2 June 2019

सरकार ने किया नए मंत्रालय “जल शक्ति” का निर्माण

केंद्र सरकार ने “जल शक्ति” नामक नए मंत्रालय का निर्माण किया है, इस मंत्रालय का निर्माण जल संसाधन, नदी विकास व पुनर्जीवन मंत्रालय व पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय का विलय करके किया गया है। इसके द्वारा जल प्रबंधन व विनियमन एक भी विभाग द्वारा किया जाएगा। 2014 में नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बनीं सरकार मिशन स्वच्छ गंगा को पर्यावरण व वन मंत्रालय से अलग करके जल संसाधन में शामिल किया गया था। 2019 लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जल सम्बन्धी मुद्दों के लिए एकीकृत मंत्रालय के निर्माण का वादा किया था। जल मंत्रालय को भारतीय जनता पार्टी के सांसद गजेन्द्र सिंह शेखावत को सौंपा गया है जबकि राम लाल कटारिया को राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान “नल से जल” योजना का वादा किया गया था, इसका उद्देश्य सभी घरों में पाइप के द्वारा पेयजल उपलब्ध करना है, यह योजना सरकार के जल जीवन मिशन का हिस्सा होगी।

5 जुलाई को प्रस्तुत किया जायेगा बजट

नवनिर्वाचित लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से 26 जुलाई 2019 तक के लिए आयोजित किया जाएगा और वित्त वर्ष 2019-20 का बजट 5 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत किया जायेगा। यह अनुपूरक बजट होगा। इससे पहले फरवरी में पियूष गोयल ने अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था। वह बजट पिछली सरकार के कार्यकाल तक ही सीमित था। अंतरिम बजट में आम लोगों को कर से काफी राहत दी गयी थी। गौरतलब हाल ही में निर्मला सीतारमण को देश का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। यह उनका प्रथम बजट होगा। इस बजट के द्वारा अगले पांच वर्षों के प्रति मौजूदा सरकार का रुख स्पष्ट होगा। मौजूदा सरकार के सामने अर्थव्यवस्था को रफ़्तार देने की ज़िम्मेदारी होगी, इसके अतिरिक्त देश में रोज़गार सृजन भी काफी बड़ा मुद्दा है। लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव 19 जून 2019 को होगा

सोनिया चौथी बार संसदीय दल की नेता बनीं

संसद भवन में शनिवार को कांग्रेस के 52 नवनिर्वाचित सांसदों, राज्यसभा सदस्यों और महासचिवों की बैठक में सोनिया गांधी को चौथी बार पार्टी के संसदीय दल का नेता चुना गया। सोनिया 2004 से लगातार इस पद पर हैं। सोनिया ने 12 करोड़ वोटरों का कांग्रेस पर भरोसा जताने के लिए शुक्रिया अदा किया।

पशुओं को हाई कोर्ट ने इंसानों के समान अधिकार दिए

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने अति महत्वपूर्ण आदेश में पशुओं को भी इंसानों के समान अधिकार प्रदान किए हैं। कोर्ट ने कहा कि सभी पशु अपने विशेष व्यक्तित्व के साथ एक कानूनी इकाई हंै और उन्हें जीवित व्यक्तियों की तरह सभी अधिकार मिलने चाहिए। जस्टिस राजीव शर्मा की पीठ ने राज्य के नागरिकों को पशुजगत (एनिमल किंगडम) का अभिभावक घोषित करते हुए रेखांकित किया कि पशुओं की सुरक्षा और उनकी देखभाल लोगों की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने ‘लोको पेरेंटिस’ (प्राकृतिक अभिभावकों के उपलब्ध न होने पर बच्चे के भरण पोषण के जिम्मेदार) की अवधारणा का पशुओं के कल्याण के लिए प्रयोग किया।

आइजीआइ एयरपोर्ट पर कम होगा विमानों का शोर

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (आइजीआइ) के आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को विमानों के शोर से अब राहत मिलेगी। विमानों के संचालन के दौरान उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण बाहर न जाए, इसके लिए यहां करीब एक किलोमीटर लंबा विशेष ध्वनि रोधक बैरियर लगाया गया है। इस संबंध में आइआइटी दिल्ली के विशेषज्ञों ने अध्ययन किया था। अनुशंसा के बाद दीवार पर करीब 3.4 मीटर ऊंचा बैरियर लगाया गया। इसके साथ ही आइजीआइ देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जहां ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए बैरियर लगाया गया है।

अमेरिका ने भारत के लिए जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ़ प्रेफेरंस के तहत मिलने वाले लाभों को समाप्त किया

व्यापार व निवेश नीतियों पर बढ़ते विवाद को लेकर अमेरिका ने भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ़ प्रेफरेंस (GSP) के तहत मिलने वाले लाभों को समाप्त कर दिया है। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रम्प ने कांग्रेस को इस सन्दर्भ में अधिसूचित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार घाटे को कम करने के लिए कड़ी कारवाई करने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। जनरलाइज्डसिस्टम ऑफ़ प्रेफरेंस (GSP) की स्थापना 1976 में व्यापार अधिनियम, 1974 के तहत की गयी थी। यह अमेरिका का एक व्यापारिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत 129 देशों के 4,800 उत्पादों को निशुल्क प्रवेश की सुविधा प्रदान की जाती है।

पंजाब सरकार ने सफाई रेटिंग के बिना ऑनलाइन फ़ूड डिलीवरी पर रोक लगाई

पंजाब सरकार ने हाल ही में सभी ऑनलाइन फ़ूड एग्रीगेटर्स को भोजन की हाइजीन रेटिंग (सफाई रेटिंग) तैयार करने के लिए कहा है। यह हाइजीन रेटिंग भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अनुकूल होनी चाहिए। ऑनलाइन फ़ूड डिलीवरी में उपभोक्ता तथा भोजन बनाने वाले के बीच भौतिक दूरी होती है, इसलिए उपभोक्ता को यह जानने का हक है कि भोजन को तैयार करने में सफाई का कितना ख्याल रखा गया है। पंजाब सरकार ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी ऑनलाइन फ़ूड एग्रीगेटर्स को उनसे जुड़े हुए फ़ूड बिज़नेस ऑपरेटर्स की हाइजीन रेटिंग दिखानी होगी। देश में कुछ प्रमुख ऑनलाइन फूट एग्रीगेटर कंपनियां हैं : ज़ोमाटो, स्विग्गी, उबर इट्स और फ़ूड पांडा। निर्देश के अनुसार जिन फ़ूड बिज़नेस ऑपरेटर्स की हाइजीन रेटिंग 3 या इससे अधिक है केवल उन्ही को ऑनलाइन फ़ूड आर्डर-डिलीवरी मैकेनिज्म के तहत भोजन की आपूर्ति करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

भारतीय मेडिकल अनुसन्धान परिषद् ने ENDS पर प्रतिबन्ध लगाने की अनुशंसा की

भारतीय मेडिकल अनुसन्धान परिषद् (ICMR) ने ई-सिगरेट व इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ENDS) पर प्रतिबन्ध लगाने की अनुशंसा की है। 31 मई को ICMR के ENDS तथा ई-सिगरेट से होने वाले नुकसान पर एक श्वेत पत्र जारी किया था। ENDS एक प्रकार की डिवाइस होती हैं जो एक विलय को ऊष्मा प्रदान करके एरोसोल का निर्माण करती हैं, इसमें फ्लेवर होते हैं। ई-सिगरेट ENDS का एक प्रमुख प्रोटोटाइप है। यह डिवाइस जलती नहीं है और न ही यह तम्बाकू का उपयोग करती हैं। यह डिवाइस विलय को वाष्पीकृत करती है, जिसे उपभोक्ता श्वास के साथ अन्दर लेता है। इसके विलय में निकोटीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल इत्यादि का उपयोग किया जाता है।

पीएम मोदी ने की राष्ट्रीय रक्षा निधि छात्रवृत्ति सहायता में बढ़ोतरी

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत मृत रक्षा कर्मियों के वार्ड के लिए प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति योजना में बदलाव को मंजूरी दी है. राज्य पुलिस अधिकारियों के बच्चों के लिए नई छात्रवृत्ति का कोटा एक वर्ष में 500 होगा. छात्रवृत्ति की दर भी लड़कों के लिए 2000 प्रति माह से 2500 प्रति माह और लड़कियों के लिए 2250 प्रति माह से बढ़ाकर 3000 प्रति माह कर दी गई है. इस योजना के तहत, हर साल रक्षा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित सशस्त्र बलों के 5500 वार्डों के लिए, गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रित अर्धसैनिक बलों के 2000 वार्डों के लिए और रेल मंत्रालय द्वारा नियंत्रित 150 वार्डों के लिए नई छात्रवृत्ति दी जाती है.

असम सरकार ने फीस माफी योजना के तहत पैतृक आय सीमा को बढ़ाया

असम सरकार ने स्नातकोत्तर स्तर तक प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए प्रवेश शुल्क माफ कर दिया है, जिनकी पैतृक आय 2 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है. सभी प्रांतीय सरकारी कॉलेज और 5 विश्वविद्यालय योजना के तहत शामिल किए गए हैं.

2020 में त्रिपुरा के अगरतला में आयोजित होगा भारत का 10 वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव

भारत का 10 वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव (एनएसएफएफआई) जनवरी-फरवरी 2020 में अगरतला, त्रिपुरा में आयोजित किया जाएगा। यह दूसरी बार है जब यह आयोजन उत्तर-पूर्वी शहर में आयोजित किया जाएगा। इसकी मेजबानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय के विज्ञान प्रसार द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री से त्रिपुरा में एनएसएफएफआई का आयोजन करने का अनुरोध किया था। आगामी कार्यक्रम में न्यूनतम 10 देश भाग लेंगे और इसमें विभिन्न देशों से यूनिसेफ, यूनेस्को और फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्में शामिल होंगी। एनएसएफएफआई में, फिल्मों की अधिकतम लंबाई 40 मिनट होगी और विज्ञान प्रसार सिनेमा के माध्यम से समाज को विज्ञान और पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा। एनएसएफएफआई पहली बार 2011 में चेन्नई में आयोजित किया गया था। तब से, राष्ट्र के सभी क्षेत्रों को कवर किया गया है जिनमें भुवनेश्वर, कोलकाता, बैंगलोर, लखनऊ, मुंबई, गुवाहाटी और मोहाली शामिल हैं। एनएसएफएफआई के अलावा, त्रिपुरा सरकार की योजना ‘डेस्टिनेशन त्रिपुरा’ की मेजबानी करने की है, जो एक विशेष प्रतिस्पर्धी फिल्म निर्माण पहल है। यह त्रिपुरा के पर्यटन और समृद्ध जैव विविधता जैसे वनस्पतियों और जीवों, वन्यजीव अभयारण्यों, जल निकायों, रबर और बांस के बागानों आदि को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

भारत ने वायु अंतरिक्ष उपयोग पर प्रतिबंध हटाया

भारतीय वायु सेना (IAF) ने भारतीय वायु अंतरिक्ष में सभी हवाई मार्गों पर सभी अस्थायी प्रतिबंधों को हटा दिया है. भारतीय वायु सेना ने27 फरवरी को भारतीय वायु क्षेत्र पर अस्थायी हवाई क्षेत्र प्रतिबंध लगा दिया था. संयोग से, पाकिस्तान ने इस सप्ताह के शुरू में 15 जून तक अपने क्षेत्र से अधिक भारतीय विमान पर प्रतिबंध बढ़ा दिया था.

कस्तूरीरंगन समिति ने की मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नई मसौदा शिक्षा नीति प्रस्तुत

इसरो के पूर्व प्रमुख डॉ. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व वाली समिति ने नई दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंकको राष्ट्रीय शैक्षिक नीति (एनईपी) का मसौदा सौंपा. नीति का मसौदा पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान प्रणालियों को शामिल करने, एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन और निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने की सिफारिश की गई है.मौजूदा एनईपी को 1986 में बनाया गया और 1992 में संशोधित किया गया

17 जून से 17 वीं लोकसभा का पहला सत्र

17 वीं लोकसभा का पहला सत्र इस महीने की 17 तारीख को शुरू होगा. राज्यसभा की बैठक 20 तारीख से होगी. सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सत्र अगले महीने (26 जुलाई) तक जारी रहेगा. निचले सदन के अध्यक्ष का चुनाव 19 जून को होगा. राष्ट्रपति 20 तारीख को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे. 4 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा और 5 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा.

लिवरपूल 14 साल बाद चैम्पियन बना, छठी बार खिताब जीता

चैम्पियंस लीग के फाइनल में लिवरपूल ने टॉटेनहैम हॉटस्पर को 2-0 से हरा दिया। उसने छठी बार खिताब अपने नाम किया। लिवरपूल 14 साल बाद चैम्पियन बना। पिछली बार 2005 में इटली के क्लब मिलान को हराकर उसने खिताब अपने नाम किया था। स्पेन के शहर मैड्रिड के वांदा मेट्रोपोलितानो स्टेडियम पर खेले गए इस मुकाबले में लिवरपूल के लिए मोहम्मद सालाह और डिवॉक ओरिगि ने गोल किया।

आरबीआई ने बैंकों को केवाईसी आवश्यकताओं के लिए केवल डीबीटी खातों के लिए आधार का उपयोग करने की अनुमति दी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को ग्राहकों की सहमति से नो योर कस्टमर (केवाईसी) सत्यापन के लिए आधार संख्या (ऑफलाइन सत्यापन) स्वीकार करने की अनुमति दी है। आरबीआई ने आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों (ओंवीडी) की सूची में ‘आधार संख्या के रखने का प्रमाण’ जोड़ा है। यह आरबीआई द्वारा केवाईसी में संशोधित मास्टर डायरेक्शन में अधिसूचित किया गया था। आरबीआई की मास्टर डायरेक्शन एक नियम पुस्तिका है जिसे विनियमित संस्थाओं को पालन करने की आवश्यकता है। बैंक को उन ग्राहकों से आधार संख्या प्राप्त करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के तहत कोई लाभ या सब्सिडी प्राप्त करते हैं। गैर-डीबीटी लाभार्थी ग्राहकों के लिए, विनियमित संस्थाओं (आरईएस) को ग्राहक की पहचान और पते के विवरण के साथ-साथ 1 हाल की तस्वीर के विवरण के साथ किसी भी ओवीडी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करनी चाहिए। इसके साथ ही, ग्राहक द्वारा दिए आधार को आरईएस द्वारा संशोधित धन शोधन निवारण (पीएमएल) नियमों के नियम 9 के उप-नियम 16 ​​के अनुसार आधार संख्या को संपादित या काला करना चाहिए। सभी गैर-व्यक्तिगत ग्राहकों को अन्य दस्तावेजों के साथ स्थायी खाता संख्या (पैन) / फॉर्म संख्या 60 (कंपनियों और साझेदारी फर्मों के लिए – केवल पैन) जमा करना चाहिए। फॉर्म 60 एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिसके पास स्थायी खाता संख्या (पैन) नहीं है। यदि मौजूदा ग्राहक समय सीमा के भीतर पैन या फॉर्म नंबर 60 जमा करने में विफल रहते हैं, तो उनके पैन या फॉर्म नंबर 60 जमा नहीं होने तक उनके खाते अस्थायी रूप से बंद रहेंगे।