Ask Question | login | Register
Notes
Question
Quiz
Tricks
Facts

8 June 2019

2020 से भारत में लागू हो सकता है बीएस-VI : प्रकाश जावड़ेकर

हाल ही में केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्पष्ट किया है कि 2020 तक भारत में बीएस-VI वाहन कार्य शुरू कर सकते हैं। इसके लिए देश में काफी बड़ी मात्र में निवेश किया जा रहा है। यह वायु प्रदूषण को कम करने में काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया उत्सर्जन मानक है, यह यूरोपियन रेगुलेशन पर आधारित है। इसका उद्देश्य वाहनों द्वारा उत्सर्जित किये जाने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना है। भारत स्टेज के मानक व समय सीमा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निश्चित की जाती है। यह मानक देश में पहली बार वर्ष 2000 में शुरू किये गए थे। देश में नए वाहनों का निर्माण इन मानकों के आधार पर ही किया जाता है। अक्टूबर 2010 में भारत स्टेज III मानक पूरे देश में लागू किये गए थे, अप्रैल 2017 से पूरे देश में BS-IV पूरे देश में लागू किया गया। 2016 में सरकार ने घोषणा की थी देश में BS-V लागू नहीं होगा, इसके स्थान पर BS-VI ही लागू किया जायेगा। भारत सरकार की योजना 2020 से BS-VI मानक लागू करने की है। BS-IV तथा BS-VI में मुख्य अंतर सल्फर की मात्रा है। BS-IV इंधन में 50 पार्ट्स पैर मिलियन (ppm) सल्फर की मात्रा पायी जाती है, जबकि BS-VI इंधन में केवल 10 ppm सल्फर की मात्रा पायी जाती है। BS-VI से डीजल चारों में पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा में 80% की कमी आएगी। BS-VI से डीजल कारों में नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा में 70% तथा पेट्रोल कारों में 25% की कमी आएगी।

जगन ने एक साथ बनाए पांच डिप्टी सीएम

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सभी समुदायों को खुश करने के लिए सबसे आसान तरीका ढूंढ निकाला है। उन्होंने पांच डिप्टी सीएम बनाने का एलान किया है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और कपू समुदाय से होंगे। शनिवार को 25 सदस्यीय मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई जाएगी। जगन मोहन ने अकेले 30 मई को सीएम पद की शपथ ली थी। लोकसभा चुनाव के साथ ही कराए गए आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने शानदार सफलता हासिल की है। विधानसभा की 175 में से 151 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी। जबकि लोकसभा की 25 में से 22 सीटें पार्टी के हिस्से में आई थीं। वर्तमान में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 14 में उप मुख्यमंत्री हैं। सिर्फ गोवा और उत्तर प्रदेश में दो उप मुख्यमंत्री हैं। इनमें से आठ भाजपा के हैं, जबकि दो कांग्रेस के हैं। संविधान में नहीं है कोई व्यवस्था : उप प्रधानमंत्री अथवा उप मुख्यमंत्री पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन सरकारें अक्सर किसी को संतुष्ट करने या फिर किसी अन्य जरूरत के चलते इन पदों का इस्तेमाल करती हैं। इनकी सीमा निर्धारित नहीं है ।

2018-19 के लिए प्रमुख फसल उत्पादन के अग्रिम अनुमानित आंकड़े जारी किये गये

हाल ही में कृषि विभाग ने 2018-19 के लिए प्रमुख फसल उत्पादन के अग्रिम अनुमानित आंकड़े जारी किये गये। यह अनुमानित आंकड़े विभिन्न राज्यों के विभागों से प्राप्त डाटा के आधार पर प्रस्तुत किये गये हैं। कृषि वर्ष 2018-19 में खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान 283 मिलियन टन लगाया गया है, यह आंकड़ा पिछले पांच वर्षों से औसत से 17 मिलियन टन अधिक है।

  1. चावल : 2018-19 के दौरान देश में चावल का उत्पादन उच्चतम स्तर 115 मिलियन टन पर पहुँच जायेगा, पिछले वर्ष चावल का उत्पादन 112 मिलियन टन था।
  2. गेहूं : गेहूं का उत्पादन 101 मिलियन टन रहने का अनुमान लगाया गया है, यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष से 1.33 मिलियन टन अधिक है।
  3. दालें : 2018-19 में दालों का उत्पादन 23 मिलियन टन रहने का अनुमान लगाया गया है।
  4. आयल सीड : 2018-19 में आयल सीड का उत्पादन 31.42 मिलियन टन रहने का अनुमान लगाया गया है। यह पिछले पांच वर्षों के औसत से 1.77 मिलियन टन अधिक है।
  5. गन्ना : 2018-19 में गन्ना उत्पादन 400.37 मिलियन टन रहने का अनुमान लगाया गया है, इसमें पिछले वर्ष के मुकाबले 20.46 मिलियन टन वृद्धि होने का अनुमान है।

फीफा महिला विश्व कप 2019

2019 फीफा महिला विश्व कप, फीफा महिला विश्व कप का 8वां संस्करण है, जो 7 जून और 7 जुलाई 2019 के बीच महिला राष्ट्रीय टीमों द्वारा आयोजित चतुष्कोणीय(quadrennial) अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल चैम्पियनशिप है। चैंपियनशिप पूरे फ्रांस के नौ शहरों में होगी। यह विश्व कप एक महीने तक चलेगा, इसका समापन 7 जुलाई, 2019 को होगा। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली टीमें इस प्रकार हैं : फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, जापान, स्वीडन, ब्राज़ील, स्पेन, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, चीन, इटली, न्यूज़ीलैंड स्कॉटलैंड, थाईलैंड, अर्जेंटीना, चिली, नाइजीरिया, कैमरून, दक्षिण अफ्रीका और जमैका। यह ऐसा पहला महिला विश्व कप है जिसमे विडियो असिस्टेंट रेफ़री (VAR) सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। फीफा की स्थापना 1904 में की गयी थी, इसका मुख्यालय ज्यूरिक में स्थित है। फुटबॉल के नियम फीफा के द्वारा नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ बोर्ड द्वारा बनाये जाते हैं।

गियान्नी इन्फेंटिनो को फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया

स्विस-इतालवी फुटबॉल प्रशासक गियान्नी इन्फेंटिनो को 2023 तक फुटबॉल के वैश्विक शासी निकाय फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबॉल एसोसिएशन (फीफा) के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। वे स्विटजरलैंड के वलैस क्षेत्र के एक वकील हैं और इतालवी राष्ट्रीयता रखते हैं। उन्हें 2016 में फीफा का अध्यक्ष चुना गया था।

केंद्र सरकार ने आठ प्रमुख कैबिनेट समितियों का पुनर्गठन किया

6 जून, 2019 को, व्यापार नियमों के तहत, केंद्र सरकार ने आठ प्रमुख कैबिनेट समितियों का पुनर्गठन किया है। इनमें शामिल हैं -अपॉइंटमेंट कमेटी, कमेटी ऑन एकोमोडेशन, इकोनॉमिक अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ और कैबिनेट कमेटी ऑन एंप्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति और रोजगार और कौशल संबंधी कैबिनेट समिति नामक दो नई कैबिनेट समितियों का गठन किया।

सरकार ने 2019-20 केंद्रीय बजट के लिए नागरिकों से सुझाव मांगे, अंतिम तारीख 20 जून

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को नागरिकों से केंद्रीय बजट 2019-20 के लिए सुझाव मांगे। यह कदम बजट तैयार करने में नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। आमजन 20 जून तक अपने विचार ‘mygov.in' पर भेज सकते हैं। सरकार की मंशा है कि नागरिक भी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनें। मोदी सरकार-2 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी। इससे पहले नागरिकों द्वारा बजट को लेकर दिए गए सुझावों पर वित्त मंत्रालय विचार करेगा। बेहतर सुझावों को केंद्रीय बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से 26 जुलाई के बीच होगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आर्थिक सर्वे 4 जुलाई को सदन में प्रस्तावित होगा। अगले दिन बजट पेश किया जाएगा।

सीआईआई ने राजकोषीय प्रदर्शन को मापने के लिए नए सूचकांक का अनावरण किया

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने राजकोषीय प्रदर्शन को मापने के लिए एक नया सूचकांक लॉन्च किया है जिसका शीर्षक है ‘राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक’ या ‘फिस्कल परफॉरमेंस इंडेक्स’ (एफपीआई)। यह केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत बजट की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए कई संकेतकों का उपयोग करता है। एफपीआई का निर्माण संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) मानव विकास सूचकांक पद्धति का उपयोग करके किया गया है। इसमें 6 घटक शामिल हैं।

  1. राजस्व व्यय की गुणवत्ता: इसे जीडीपी में ब्याज भुगतान, सब्सिडी, पेंशन और रक्षा के अलावा अन्य राजस्व व्यय की हिस्सेदारी से मापा जाता है।
  2. पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता: इसे जीडीपी में पूंजीगत व्यय (रक्षा के अलावा) के हिस्से से मापा जाता है।
  3. राजस्व की गुणवत्ता: इसे शुद्ध कर राजस्व से सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात (राज्यों के मामले में उनका कर राजस्व) से मापा जाता है।
  4. राजकोषीय सावधानी I की डिग्री : राजकोषीय घाटा से जीडीपी का अनुपात।
  5. राजकोषीय सावधानी II की डिग्री : राजस्व घाटा से जीडीपी का अनुपात।
  6. ऋण सूचकांक: ऋण और गारंटी में परिवर्तन से जीडीपी का अनुपात।

जलवायु परिवर्तन से वैश्विक खाद्य उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है : अध्ययन

यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय तथा डेनमार्क के कोपेनहेगेन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक खाद्य उत्पादन पर विपरीत असर पड़ रहा है। इस शोध का प्रकाशन “पलोस वन” नामक पत्रिका में किया गया है। वैज्ञानिकों ने इस शोध में मौसम डाटा का उपयोग किया और फसल डाटा की सहायता से जलवायु के कारण फसल पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया। शोध के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की टॉप 10 फसलों (चावल, जौ, गेहूं, मक्का, कसावा, आयल पाम, रेपसीड, सोयाबीन, गन्ना तथा ज्वार) के उत्पादन में कमी आएगी, यह फसलें विश्व की 83% कैलोरी की आपूर्ति करती हैं। शोध के अनुसार आयल पाम के उत्पादन में 13.4% तथा सोयाबीन में 3.5% की कमी आ सकती है। जलवायु परिवर्तन का खाद्यान्न उत्पादन पर सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और दक्षिणी अफ्रीका में पड़ेगा। जबकि लैटिन अमेरिका में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एशिया, उत्तरी व मध्य अमेरिका में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मिश्रित रहेगा।

स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 को लांच किया गया

हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 को लांच किया गया, इसे केन्द्रीय आवास व शहरी मामले मंत्रालय ने जारी किया है। यह शहरों व कस्बों की स्वच्छता के आकलन के लिए त्रैमासिक मूल्यांकन होगा। इसे स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के साथ एकीकृत किया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण के पांचवें वार्षिक सर्वेक्षण का संचालन जनवरी-फरवरी, 2020 के दौरान किया जायेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 को तीन तिमाहियों में आयोजित किया जायेगा, प्रत्येक तिमाही के लिए 2000 अंक प्रदान किये जायेंगे। इस शहरों को दो श्रेणियों में रखा जायेगा : 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर तथा एक लाख से कम जनसँख्या वाले शहर। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य देश में गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ-सुथरा करना है। महात्मा गाँधी के जन्मदिवस 02 अक्टूबर 2014 को यह अभियान आरंभ किया गया।

न्यायमूर्ति धीरूभाई नारनभाई पटेल बने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

न्यायमूर्ति धीरूभाई नारनभाई पटेल ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राजनिवास में आयोजित एक समारोह में न्यायमूर्ति पटेल को शपथ दिलाई। इससे पहले न्यायमूर्ति पटेल झारखंड उच्च न्यायालय में नियुक्त थे। दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के लिए 60 पद स्वीकृत हैं, लेकिन उनमें से 24 पद रिक्त हैं।

छह बार ग्रैमी विजेता रहे संगीतकार डॉ. जॉन का निधन

छह बार के ग्रैमी विजेता संगीतकार मैल्कम जॉन रेबनेक, जिन्हें डॉ. जॉन के नाम से जाना जाता है, का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। गायक-गीतकार ने दिल का दौरा पड़ने के कारण अंतिम सांस ली. उन्होंने पियानो वादक के रूप में अपने करियर की शुरुआत 1950 में की और 1968 में अपने पहले एल्बम की रिलीज़ के बाद लोकप्रियता हासिल की।

ट्रैफिक इंडेक्स-2018 : ट्रेफिक कंजेशन में मुंबई पहले स्थान पर

छह महाद्वीपों के 400 से अधिक शहरों में यातायात की भीड़ ( congestion) के विश्लेषण से पता चला है कि मुंबई में यात्रियों ने 2018 में सड़क पर सबसे अधिक समय बिताया। मुंबई, स्थान प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ टॉम टॉम द्वारा संकलित 'ट्रैफिक इंडेक्स-2018' अध्ययन में पहले स्थान पर रहा। 65% की भीड़ के स्तर ( congestion level ) के साथ, जबकि नई दिल्ली 58% की भीड़ के साथ चौथे स्थान पर रही। इस अध्ययन में 56 देशों के 403 शहरों को शामिल किया गया था और आवागमन को अतिरिक्त समय के रूप में परिभाषित किया गया था, जब ट्रैफ़िक स्वतंत्र रूप से नहीं चलता है।

सैनिकों को अफसर बनाने को चेन्नई में खुलेगा प्रशिक्षण केंद्र

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने सैनिकों को प्रशिक्षण देकर अफसर बनाने के लिए इंस्टीट्यूट स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। सैनिकों को कमीशंड अफसर बनने का मौका देकर सेना में करीब 11 हजार अफसरों की कमी को भी पूरा किया जा सकता है। इस संस्थान का नाम ‘यंग लीडर्स ट्रेनिंग विंग’ होगा। इसे चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (ओटीए) के परिसर में स्थापित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण केंद्र में सैनिकों को सम्भाषण, नेतृत्व और टीम बिल्डिंग स्किल सिखाए जाएंगे। 200 सैनिकों के पहले बैच को पांच महीने के लिए आगामी 16 सितंबर से प्रशिक्षित किया जाएगा। एक ही साल में सैनिकों को दो ऐसे कोर्स कराने की योजना है। विंग में दस अफसरों की एक कोर टीम होगी जो ‘इंस्ट्रक्शनल न्यूक्लियस’ बनाएगी।

ब्रिटिश पीएम टेरीजा मे ने छोड़ा कंजरवेटिव पार्टी का अध्यक्ष पद

ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरीजा मे ने सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी के अध्यक्ष पद से शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। अपना उत्तराधिकारी चुने जाने तक वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनी रहेंगी। टेरीजा ने बेक्जिट समझौते पर संसद में कई बार विफलता हाथ लगने के बाद पिछले माह पीएम पद छोड़ने का एलान कर दिया था। अब उनके उत्तराधिकारी पर ब्रेक्जिट मामले को आगे ले जाने की जिम्मेदारी होगी। टेरीजा के इस्तीफे के बाद उनकी पार्टी में नए नेता के चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है।

सूचना के आदान-प्रदान के लिए भारत और मार्शल द्वीप समूह के बीच समझौता

करों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान के लिए भारत सरकार और मार्शल द्वीप समूह के बीच समझौते पर हस्ताक्षर 18 मार्च, 2016 को माजुरो, रिपब्लिक ऑफ द मार्शल द्वीप समूह में किए गए थे। इंडियन-मार्शल टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट (टीआईईए) को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। समझौता कर मामलों में सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है जो कर चोरी और कर से बचाव वाले मामलों में मदद करता है।

अमेरिकी सेना में सिख अफसर को पगड़ी पहनने की इजाजत

अमेरिकी वायुसेना ने सिख अफसर हरप्रीतिंदर सिंह बाजवा को ड्यूटी के दौरान पगड़ी पहनने और दाढ़ी रखने की इजाजत दे दी है। बाजवा पहले सिख अफसर हैं, जिन्हें अमेरिकी वायुसेना ने ड्यूटी के दौरान धार्मिक पहनावे और मान्यताओं का पालन करने की इजाजत दी है।

ब्रिटिश विदेश विभाग के बोर्ड में पहली बार भारतवंशी को जगह

ब्रिटेन की सरकार ने भारतवंशी कुमार अय्यर को फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस (एफसीओ) का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। अय्यर एफसीओ के प्रबंधक बोर्ड में शामिल होने वाले पहले भारतवंशी हैं। उनका कार्यकाल जुलाई में शुरू होगा। लंदन में जन्मे अय्यर 2013 में भारत में ब्रिटेन के डिप्टी हाई कमिश्नर भी रहे थे।

अशोक लेलैंड ने वाहन ऋण के लिए सूर्योदय स्माल फाइनेंस बैंक के साथ भागीदारी की

अशोक लेलैंड, हिंदुजा समूह की प्रमुख फर्म, ने वाहन ऋण प्रदान करने के लिए सूर्योदय स्माल फाइनेंस बैंक के साथ भागीदारी की। इस साझेदारी के तहत, सूर्योदय स्माल फाइनेंस बैंक, भारत भर में ऑटो ऋण के लिए अशोक लेलैंड के ग्राहकों को एंड-टू-एंड वित्तीय समाधान प्रदान करेगा। रणनीतिक वित्तपोषण साझेदारी समझौते पर 3 साल के लिए हस्ताक्षर किए गए।

बीएसएफ अधिकारी एस.एस.चाहर को बीएसएफ एकेडमी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया

एस.एस.चाहर, 1983-बैच के बीएसएफ-कैडर अधिकारी को 2021 तक मध्य प्रदेश के टेकनपुर में स्थित सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की एकेडमी के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) के रूप में नियुक्त किया गया है।

एनपीए वसूली के नए दिशानिर्देश जारी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के फंसे कर्ज की वसूली शुक्रवार को नए दिशानिर्देश जारी किये। इनके तहत बैंकों को डिफॉल्ट की पहचान करने के लिये 30 दिन का समय दिया जाएगा। नए दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। आरबीआइ ने शुक्रवार को कहा कि फंसे कर्ज की शीघ्र पहचान, सूचना देने और समयबद्ध ढंग से उसे वसूलने का फ्रेमवर्क उपलब्ध कराने के मकसद से नए दिशानिर्देश ‘प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रैस्ड असेट’ जारी किए गए हैं। इनके प्रभाव में आने के बाद पहले से चले आ रहे उपाय अमान्य हो जाएंगे। इनमें कॉरपोरेट कर्ज पुर्नसरचना योजना, वर्तमान दीर्घकालिक परियोजना लोन की पुर्नसरचना, रणनीतिक कर्ज पुर्नसरचना योजना (एसडीआर), एसडीआर के बाहर स्वामित्व में बदलाव, स्कीम फॉर सस्टेनेबल ऑफ स्ट्रेस्ड असेट्स (एस4ए) और ज्वाइंट लेंडर्स फोरम शामिल हैं। नए फ्रेमवर्क से उन बैंकों को थोड़ी राहत मिल जाएगी, जिनका पूंजी आधार छोटा है।

वैज्ञानिकों को हवा की गुणवत्ता के आंकड़े साझा करेगा गूगल

प्रदूषण पर नजर रखने के लिए एक बड़े प्रयास के तहत, गूगल वैज्ञानिकों के लिए वायु गुणवत्ता के आंकड़े जारी कर रहा है, जिसे उसने प्रोजेक्ट ‘एयर व्यू’ के तहत अपनी स्ट्रीट व्यू कारों के साथ कैलिफोर्निया के बे एरिया और सेंट्रल वैली से एकत्र किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले तीन वर्षो में गूगन ने ये डेटा जुटाए हैं। कारों में इंटरनेट से जुड़े वायु गुणवत्ता सेंसर से ग्रीनहाउस गैस मीथेन, पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड समेत अन्य गैसों की माप लेकर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। कंपनी के पास पहले से ही ह्यूस्टन, साल्ट लेक सिटी, कोपेनहेगन, एम्स्टर्डम और लंदन में इसी तरह की परियोजनाएं चल रही हैं। 2019 के अंत तक, सर्च इंजन दिग्गज ने एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका सहित अन्य महाद्वीपों के लिए प्रोजेक्ट एयर व्यू का विस्तार करने की योजना बनाई है। हालांकि यह पूरा डेटा सेट जनता के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों को गूगल ये आंकड़े देगा, ताकि हवा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

« Previous Next Affairs »

Current Affairs Quiz

Here you can find Month Wise Quiz.

Quiz

Notes

Notes on many subjects with example and facts.

Notes

QUESTION

Find Question on this Topic and many other subjects

Learn More

Exam

Here You can find previous year question paper and model test for practice.

Start Exam

Download

Here you can download Current Affairs PDF.

Download

Join

Join a family of Rajasthangyan on