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5 July 2019

दिल्‍ली और विजयवाड़ा में UIDAI द्वारा चालित पहला आधार सेवा केंद्र हुआ शुरू

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने दिल्ली और विजयवाड़ा में प्रथम आधार केंद्र को ऑपरेशनलाइज कर दिया है। इन केन्द्रों को पायलट बेसिस पर चलाया जा रहा है, UIDAI 2019 के अंत तक इस प्रकार के 114 केन्द्रों की स्थापना की योजना बना रहा है। आधार सेवा केन्द्रों के द्वारा भारत के 53 शहरों को कवर किया जायेगा, इसकी लागत 300-400 करोड़ रुपये आएगी। इन केन्द्रों का निर्माण पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज़ पर किया जायेगा जा रहा है। इन केन्द्रों के द्वारा लोगों को आधार पंजीकरण तथा अपडेशन सेवा प्राप्त होगी। दिल्ली में स्थापित आधार सेवा केंद्र अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के प्रांगण में स्थित है, यह केंद्र एक दिन में 1000 पंजीकरण/ अपडेशन करने की क्षमता रखता है। यह केंद्र सप्ताह में 6 दिन कार्य करेगा, यह केवल मंगलवार तथा अन्य सरकारी छुट्टियों के दिन ही बंद रहेगा।

स्‍वच्‍छ भारत मिशन शुरू होने के बाद से देश भर में 9.5 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण

केन्‍द्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2018-19 पेश की। इसमें कहा गया है कि 02 अक्‍टूबर,2019 तक सम्‍पूर्ण स्‍वच्‍छता कवरेज के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के लिए 2014 में शुरू किये गये स्‍वच्‍छ भारत मिशन (एसबीएम) के अंतर्गत हुई प्रगति को इस समीक्षा में रेखांकित किया गया है। पिछले चार वर्षों में 99.2 प्रतिशत ग्रामीण भारत एसबीएम के माध्‍यम से कवर किया गया है। अक्‍टूबर, 2014 से देशभर में 9.5 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है और 5,64,658 गांवों को खुले में शौच से मुक्‍त (ओडीएफ) घोषित किया गया है। 14 जून, 2019 तक 30 राज्‍यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों में 100 प्रतिशत व्‍यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) कवरेज उपलब्‍ध कराई जा चुकी है।

केंद्र सरकार 2025 तक स्वास्थ्य सेवा व्यय को जीडीपी का 2.5% करेगी

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने राज्यसभा में प्रश्न काल के दौरान घोषणा की कि सरकार 2025 तक स्वास्थ्य क्षेत्र में किये जाने वाले व्यय को देश के सकल घरेलु उत्पाद के समान 2.5% करेगी। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया की पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवा में व्यय में निरंतर वृद्धि हुई।

हैदराबाद में किया गया 34वीं नौकायन चैंपियनशिप का उद्घाटन

हाल ही में हैदराबाद में “हैदराबाद सेलिंग वीक नेशनल रैंकिंग मल्टी-क्लास चैंपियनशिप 2019” का उद्घाटन तेलंगानाआंध्र प्रदेश के गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन द्वारा किया गया। हैदराबाद सेलिंग वीक नेशनल रैंकिंग मल्टी-क्लास चैंपियनशिप भारत की सबसे पुरानी नौकायन प्रतियोगिताओं में से एक है। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष हैदराबाद व सिकंदराबाद में किया जाता है। इसका उद्देश्य हैदराबाद को विश्व नौकायन मानचित्र पर लाना है।

सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार किया

सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक आधार पर 10% पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण के विरुद्ध कई याचिकाएं दायर की गयी थी। इस मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की जायेगी।

आर्थिक सर्वेक्षण : 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ 7% रहने की उम्मीद

आर्थिक सर्वे के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष (2019-20) में जीडीपी ग्रोथ रेट 7% रहने की उम्मीद है। यह दर्शाता है कि 2018-19 में धीमापन रहने के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। 2018-19 में विकास दर 6.8% रही थी। यह 5 साल में सबसे कम है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक बीते 5 साल में विकास दर औसत 7.5% रही। बीते वित्त वर्ष (2018-19) में वित्तीय घाटा जीडीपी का 3.4% रहने का अनुमान बरकरार रखा है। अंतरिम बजट में भी यही अनुमान था।

केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को अस्वीकार किया

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य का नाम बदलकर बांग्ला करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, केंद्र ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल के नाम को बदलकर बांग्ला रखने के लिए दो वर्ष पूर्व अगस्त, 2016 में पहली बार प्रस्तुत किया था। इससे पहले राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला रखने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। परन्तु केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। नाम बदलने की प्रक्रिया राज्य द्वारा शुरू की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को राज्य के प्रस्ताव के बिना भी राज्य के नाम को बदलने की शक्ति है। यदि नाम बदलने की प्रक्रिया राज्य की विधानसभा द्वारा शुरू की जाती है, तो सर्वप्रथम राज्य को इसके लिए एक प्रस्ताव पारित करना होगा। राज्य द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद केन्द्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजा जायेगा। तत्पश्चात केन्द्रीय गृह मंत्रालय, कैबिनेट के लिए प्रथम अनुसूची में संशोधन के लिए नोट तैयार करता है। उसके बाद संवैधानिक संशोधन संसद में प्रस्तुत किया जाता है। संसद के सामान्य बहुमत द्वारा पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंज़ूरी के लिए भेजा जाता है, इसके बाद राज्य के नाम परिवर्तित होता है।

मेघालय में अवैध कोयला खनन : सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जुर्माना भरने का निर्देश दिया

सर्वोच्च न्यायालय ने मेघालय सरकार को 100 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया है। मेघालय सरकार पर यह जुर्माना राज्य में अवैध कोयला खनन न रोकने के कारण राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल ने लगाया था, इसका उपयोग पर्यावरण सुरक्षा व पुनर्स्थापना निधि (EPRF) के लिए किया जायेगा।

हिमा दास ने पोजनान एथलेटिक्स ग्रां प्री के 200 मीटर रेस में स्वर्ण जीता

भारत की स्प्रिंटर हिमा दास ने पोलैंड में पोजनान एथलेटिक्स ग्रां प्री में महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। हिमा ने 23.65 सेकंड में यह रेस जीती। पिछले कुछ महीनों से पीठ के दर्द से परेशान हिमा ने इस साल पहली बार किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस रेस में भारत की ही वीके विसमाया तीसरे स्थान पर रहीं। उन्होंने 23.75 सेकंड का समय निकालकर कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में मोहम्मद अनस ने 20.75 सेकंड का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। उन्हें कांस्य से संतोष करना पड़ा। पुरुषों की ही 400 मीटर दौड़ में के.एस. जीवन ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने 47.25 सेकंड का समय लिया। शॉटपुट में तजिंदरपाल सिंह तूर ने कांस्य पदक हासिल किया। एशियाई चैम्पियन तूर ने 19.62 सेकंड का समय निकाला।

सरकार ने 2019-20 सीजन के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2019-20 सीजन के लिए सभी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। निम्नलिखित फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है:

  1. धान: 65 रुपये प्रति क्विंटल
  2. ज्वार: 120 रुपये प्रति क्विंटल
  3. रागी: 253 रुपये प्रति क्विंटल
  4. तुअर: 125 रुपये प्रति क्विंटल
  5. मूंग: 75 रुपये प्रति क्विंटल
  6. उड़द की दाल: 100 रुपये प्रति क्विंटल
  7. सोयाबीन: 311 रुपये प्रति क्विंटल
  8. सूरजमुखी: 262 रुपये प्रति क्विंटल
  9. सीसम: 236 रुपये प्रति क्विंटल

पहला आईआईसीटीएफ 11-13 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित होगा

पहली बार इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स ट्रेड फेयर (आईआईसीटीएफ) 11-13 अक्टूबर, 2019 से प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह किसानों, कारीगरों और सहकारी समितियों के अन्य सदस्यों को सीधे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में ले जाने के लिए एक अनूठी पहल है।

आईएलओं के अनुसार, ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत 2030 में 34 मिलियन नौकरियों को खो सकता है

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओं) ने अपनी रिपोर्ट ‘वर्किंग ऑन अ वार्मर प्लैनेट: द इंपैक्ट ऑफ़ हीट स्ट्रेस ऑन लेबर प्रोडक्टिविटी एंड डिसेंट वर्क’ में कहा कि भारत का ग्लोबल वार्मिंग के कारण 2030 में 5.8% काम के घंटे खोने, जो कि 34 मिलियन पूर्ण समय की नौकरियां के बराबर है, का अनुमान है। यह मुख्य रूप से कृषि और निर्माण क्षेत्रों को प्रभावित करेगा।

आर्थिक सर्वे : हर जिले के 10 बड़े करदाताओं को एयरपोर्ट, टोल बूथ पर वीआईपी सुविधाएं देने की सिफारिश

आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार को सुझाव दिया गया है कि हर जिले के 10 बड़े करदाताओं को वीआईपी जैसे विशेषाधिकार देने पर विचार किया जा सकता है। उन्हें इमिग्रेशन काउंटर पर अलग लाइन, एयरपोर्ट पर बोर्डिंग में प्राथमिकता और सड़क मार्ग पर फास्ट लेन जैसी सुविधाएं दी जा सकती हैं। 10 साल तक सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वालों के नाम से सकड़ों, इमारतों और स्कूलों का नामकरण किया जा सकता है।

जगन्नाथ रथ यात्रा 2019 का शुभारम्भ

पुरी, ओडिशा में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो गई है। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक अपने भाई-बहनों भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ की यात्रा को रेखांकित करता है। पुरी में इस यात्रा में लगभग 17 किमी की दूरी तय की जाती है।

भारतीय रेल लगाएगा 7,000 से अधिक ट्रेन डिब्बों में सीसीटीवी कैमरा

भारत सरकार के अनुसार, भारतीय रेलवे ने मार्च 2021 तक मेनलाइन पैसेंजर ट्रेनों के 7,000 से अधिक कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा, प्रीमियम, मेल, एक्सप्रेस और उपनगरीय ट्रेनों के डिब्बों में पहले ही सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं।

आरबीआई सीआईसी की समीक्षा के लिए पैनल गठित

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे की समीक्षा के लिए एक कार्य समूह का गठन किया है। समूह की अध्यक्षता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष, तपन रे करेंगे। पैनल पर्याप्तता, प्रभावकारिता और प्रभावशीलता के संदर्भ में सीआईसी के लिए वर्तमान नियामक ढांचे की जांच करेगा।

नकदी की कमी वाले पकिस्तान के लिए आईएमएफ ने $ 6 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी

आईएमएफ ने नकदी की कमी वाले पकिस्तान के लिए 3 वर्ष की अवधि में 6 अरब डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है। 6 बिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता में 1 बिलियन अमरीकी डालर का तत्काल संवितरण शामिल है, जिससे पाकिस्तान को भुगतान संतुलन के संकट से निपटने में मदद मिलेगी।

नीति आयोग के एएमएफएफआर इंडेक्स में महाराष्ट्र पहले स्थान पर

महाराष्ट्र ने नीति आयोग द्वारा की गई “एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफार्म इंडेक्स (AMFFRI)” में पहली रैंक हासिल की है। सूचकांक का रैंक राज्यों द्वारा कृषि विपणन में किए गए सुधारों की डिग्री पर आधारित है।

वाणिज्यिक वाहनों के वित्तपोषण के लिए आईसीआईसीआई और इंडोस्टार कैपिटल ने साझेदारी की

आईसीआईसीआई बैंक ने नए और पुराने वाणिज्यिक वाहनों को खरीदने के लिए छोटे और मध्यम बेड़े के मालिकों के लिए वाहन वित्तपोषण के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी इंडोस्टार कैपिटल के साथ समझौता किया है।

अमेरिकी ऑटो उद्योग के दिग्गज ली इयाकोका का निधन

संयुक्त राज्य अमेरिका के ऑटोमोबाइल उद्योग के दिग्गज, ली इयाकोका का निधन हो गया। वे प्रतिष्ठित फोर्ड मस्टैंग को बनाने और क्रिसलर को दिवालियापन से बचाने के लिए जाने जाते थे।

आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19: महत्वपूर्ण अंश

ब्लू-स्काई सोच, के कथन द्वारा निर्देशित, आर्थिक सर्वेक्षण ने 2024-25 तक भारत को $ 5-ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जीडीपी विकास का 8 प्रतिशत हासिल करने के लिए व्यवहार अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को लागू करने के महत्वाकांक्षी एजेंडे को रेखांकित करता है।
आर्थिक समीक्षा के मुख्य अंश इस प्रकार हैं:

  1. सर्वेक्षण में वित्तीय वर्ष 2020 में सकल घरेलू उत्पाद में 7% की वृद्धि अनुमानित है, स्थाई मैक्रो में उच्चतर वृद्धि
  2. वित्तीय वर्ष 2025 तक भारत को $ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होने के लिए प्रति वर्ष 8% की दर से बढ़ने की आवश्यकता है।
  3. सर्वेक्षण से पता चलता है कि कूटनीतिक प्रकार के विशेषाधिकार, शीर्ष करदाताओं के लिए सड़कों का नामकरण।
  4. मांग, नौकरी, निर्यात और उत्पादकता में एक साथ वृद्धि के "प्रमुख चालक" का निवेश करना’।
  5. 2018 के मध्य से ग्रामीण मजदूरी में आरम्भ हुई है।
  6. राजनीतिक स्थिरता को अर्थव्यवस्था की आन्तरिक उत्साह को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
  7. अनुबंध और विवाद समाधान का खराब प्रवर्तन एक बड़ी बाधा है। तेज कानूनी प्रक्रिया सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
  8. बचत और वृद्धि सकारात्मक रूप से सह-संबंधित हैं। बचत को निवेश से अधिक बढ़ाना होगा।
  9. वास्तविक समय के आंकड़ों के आधार पर लगातार पुनर्गणना। डेटा को लोगों का लोगों द्वारा, लोगों के लिए, "सार्वजनिक भलाई" के रूप में बनाया जाना चाहिए।
  10. सर्वेक्षण का तर्क है कि व्यवहार परिवर्तन कई सामाजिक मुद्दों को हल करने का सबसे सरल तरीका है।
  11. शीर्ष नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्रवाई पूर्वानुमेय हो। नीति निर्धारण के लिए आवश्यक है: 1. स्पष्ट दृष्टि 2. रणनीतिक खाका 3. निरंतर पुनरावृत्ति के लिए सुनियोजित उपकरण।
  12. मनरेगा की सफलता से पता चलता है कि सरकार की योजनाएं प्रौद्योगिकी के कुशल उपयोग के साथ जमीनी स्तर पर अंतर बना सकती हैं।
  13. वेतन बढ़ाने और मध्यम वर्ग को मजबूत करने के लिए वेतन पाने वालों के निचले पायदान के लिए एक न्यूनतम मजदूरी नीति।
  14. भारतीय MSMEs को उन बेड़ियों से मुक्त करने की आवश्यकता है जो उन्हें बौना बनाती हैं। एमएसएमई को नवाचार, विकास और रोजगार सृजन के स्रोत के रूप में देखा जाना चाहिए।
  15. नीति को एमएसएमई को विकसित करने में सक्षम बनाना चाहिए, अपने मालिकों के लिए अधिक से अधिक लाभ पैदा करना चाहिए और अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन और उत्पादकता में योगदान करना चाहिए।
  16. भारत को प्रति व्यक्ति जीडीपी को वास्तविक रूप से बढ़ाकर 5000 अमेरिकी डॉलर करने और अपनी एचडीआई रैंकिंग में सुधार करने के लिए प्रति व्यक्ति ऊर्जा बढ़ाने की आवश्यकता है।
  17. भारत अगले दो दशक तक "जनसांख्यिकीय लाभांश" चरण का लाभ उठाएगा, लेकिन कुछ राज्य 2030 तक एक वृद्ध समाज में परिवर्तित होंने के संक्रमण से गुजरेगा।
  18. 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' से 'BADLAV' (बेटी आप की धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी)।
  19. ’एलपीजी सब्सिडी ‘give it up’ से ‘think about the subsidy’।
  20. ‘कर चोरी’ से ‘कर अनुपालन’ तक।

आधार न होने पर कोई सेवा से वंचित नहीं होगा: रविशंकर प्रसाद

लोकसभा ने गुरुवार को ‘आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक 2019’ को मंजूरी प्रदान कर दी। इसमें बैंक में खाता खोलने, मोबाइल फोन का सिम लेने के लिए आधार को स्वैच्छिक बनाया गया है। आधार संशोधन विधेयक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में लाया गया है। इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी के पास आधार नहीं होने की स्थिति में उसे सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता।

विदेशी नागरिकों के लिए उत्तराखंड में बनेगा डिटेंशन सेंटर

उत्तराखंड में जल्द ही अवैध रूप से आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए डिटेंशन सेंटर (नजरबंद रखने के लिए केंद्र) बनाने की तैयारी चल रही है। अब तक ऐसा कोई सेंटर न होने के कारण विदेशी नागरिकों को प्रारंभिक पूछताछ के बाद संबंधित दूतावासों को सौंप दिया जाता है। उत्तराखंड एक सीमांत राज्य है। यहां की सीमाएं चीन व नेपाल से मिलती हैं। इस नाते यह सामरिक दृष्टि से भी बेहद अहम है।

श्री रवींद्र पंवार को कपड़ा मंत्रालय के सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया

कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने कपड़ा मंत्रालय के सचिव के रूप में रवींद्र पंवार, महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव को तत्काल प्रभाव से अतिरिक्त प्रभार दिया गया जब तक कोई नियुक्ति ना हो या अगला आदेश ना दिया जाए। वह बिहार कैडर के 1985 के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी (आईएएस) हैं। उन्होंने राघवेन्द्र सिंह का स्थान लिया।

राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आधिकारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के भविष्य के विकास के लिए जवाबदेही महत्वपूर्ण थी और उन्होंने माना कि वह 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के लिए जिम्मेदार थे। पार्टी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व वरिष्ठ नेता द्वारा किया जाता है जब तक कि एक प्रमुख की नियुक्ति नहीं हो जाती।

राजस्थान सरकार ने वैदिक शिक्षा, संस्कृति के लिए एक बोर्ड की स्थापना की

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिड़ला ऑडिटोरियम, जयपुर में आयोजित, 25 वें, ‘भामाशाह सम्मेलन’ में, राजस्थान में एक वैदिक शिक्षा और संस्कृति बोर्ड की स्थापना की घोषणा की। बोर्ड भविष्य की पीढ़ियों को वैदिक संस्कृति, परंपरा और मूल्यों से प्रेरणा लेने में सहायता करेगा। राज्य स्तरीय सम्मेलन में, मुख्यमंत्री ने शिक्षा को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए ‘भामाशाहों’ की सराहना की।

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