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26 February 2020

भारत और अमरीका ने तीन अरब डॉलर के रक्षा समझौतों को अंतिम रूप दिया और स्‍वास्‍थ्‍य तथा तेल क्षेत्र में तीन समझौतों पर हस्‍ताक्षर किए

भारत और अमरीका ने तीन अरब डॉलर के रक्षा सौदे को अंतिम रूप दिया और स्‍वास्‍थ्‍य तथा तेल क्षेत्र सहित तीन समझौतों पर हस्‍ताक्षर किये। दोनों देशों के स्‍वास्‍थ्‍य विभागों के बीच मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य के बारे में भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किये गये। केन्‍द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन और अमरीका के खाद्य तथा औषध प्रशासन के बीच चिकित्‍सा उत्‍पादों की सुरक्षा के बारे में एक और समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किये गये। भारतीय तेल निगम ने अमरीका के एक्‍सोन मोबिल भारत एल एन जी लिमिटेड तथा चार्ट इं‍डस्‍ट्रीज के साथ सहयोग पत्र पर हस्‍ताक्षर किये। भारत ने अमरीका से तीन अरब डॉलर से अधिक मूल्‍य के अपाचे तथा एमएच-60 रोमियो हेलीकाप्‍टर सहित अत्‍याधुनिक अमरीकी सैन्‍य उपकरण खरीदने के समरझौते पर हस्‍ताक्षर किये हैं।

मिलानिया ट्रम्‍प नई दिल्‍ली के साउथ मोती बाग में सर्वोदय विद्यालय देखने पहुंची

अमरीका की प्रथम महिला मिलानिया ट्रम्‍प नई दिल्‍ली के साउथ मोती बाग में सर्वोदय विद्यालय देखने पहुंची। श्रीमती ट्रम्‍प ने दिल्‍ली के इस सरकारी स्‍कूल में बच्‍चों से बातचीत की, विद्यालय की विभिन्‍न गतिविधियों की जानकारी ली और वे पाठ्यक्रम की हैप्‍पीनैस क्‍लास में शामिल हुई। अमरीका में वे बच्‍चों में इसी प्रकार के विचारों को प्रोत्‍साहित करने के लिए बी-बेस्‍ट पहल चला रही हैं। स्‍कूली बच्‍चों ने प्रथम महिला मिलानिया को अपने हाथ से बनी मधुबनी पेंटिंग उपहार स्‍वरूप भेंट की।

राष्ट्रीय समर स्मारक की पहली वर्षगांठ मनाई गई

राष्‍ट्रीय समर स्‍मारक(राष्ट्रीय युद्ध स्मारक) की 25 फरवरी को पहली वर्षगांठ मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने पिछले वर्ष 25 फरवरी को यह स्‍मारक राष्‍ट्र को समर्पित किया था। यह स्‍मारक स्वतंत्रता के बाद विभिन्‍न युद्धों और आतंरिक सुरक्षा चुनौतियों के दौरान प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को समर्पित है।

आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध नियम, 2016 में संशोधन

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध नियम, 2016 में संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी की है। आयुध अधिनियम एवं आयुध नियम में संशोधन का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों द्वारा रखे जा सकने वाले अग्न्यायुधों की संख्या में वृद्धि करना है। शूटिंग भारत में एक महत्त्वपूर्ण ओलंपिक खेल है। भारतीय निशानेबाज़ों ने अंतराष्ट्रीय स्पर्द्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसे ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय आयुध अधिनियम, 1959 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के तहत भारतीय निशानेबाज़ों को अभ्यास के लिये अब पर्याप्त मात्रा में अग्न्यायुध तथा गोला बारूद रखने की अनुमति देगा। इस प्रावधान के उपरांत खिलाड़ी विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से अभ्यास कर सकेंगे। आयुध अधिनियम, 1959 देश के भीतर हथियारों के गैर-कानूनी संग्रहण को रोकने के लिये लाया गया था। ध्यातव्य है कि वर्ष 1959 के इस अधिनियम में व्याप्त खामियों को दूर करने के लिये सरकार ने दिसंबर 2019 में आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019 पारित किया है। संशोधन के अनुसार, अब अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता एवं विख्यात निशानेबाज़ को अधिकतम 12 शस्त्र रखने की रियायत दी गई है, जबकि पहले यह संख्या केवल 7 थी। यदि कोई निशानेबाज़ किसी एक प्रतियोगिता में विख्यात है तो उसे अधिकतम 8 शस्त्र रखने की रियायत दी गई है, जबकि यह संख्या पहले केवल 4 थी।

28% आधार बेस्ड पेमेंट्स गलत खातों में जा रही हैं: नीति आयोग की रिपोर्ट

नीति आयोग ने हाल ही में राष्ट्रीय पोषण अभियान पर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 28% आधार बेस्ड पेमेंट्स गलत खातों में जा रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत की जाने वाली काफी पेमेंट्स गलत खातों में गयी हैं। यह नीति आयोग द्वारा जारी की गयी दूसरी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को केन्द्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 66% डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) आधार पर बेस्ड हैं। गौरतलब है कि कुल लाभार्थियों में से केवल 60% लोगों को ही लाभ प्राप्त होने की जानकारी है।

समिति ने असम समझौते के क्लॉज़ 6 पर रिपोर्ट सौंपी

एक उच्च स्तरीय समिति ने असम समझौते के क्लॉज़ 6 के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए गठित समिति ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को रिपोर्ट सौंप दी है। इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायधीश बी.के. शर्मा द्वारा की गयी। इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा जायेगा। असम समझौते के क्लॉज़ 6 में असम के लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान तथा धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए संवैधानिक, कानूनी व प्रशासनिक प्रावधान है। असम के लोगों के लिए प्रशासनिक, संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्लॉज़-6 के तहत कई कदम उठाये गये हैं, इनमे से प्रमुख हैं :

  1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त फंड्स से श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र सोसाइटी की स्थापना की गयी
  2. ज्योति चित्रबन फिल्म स्टूडियो स्कीम को लांच किया
  3. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पांच स्मारकों सिंगरी मंदिर अवशेष, पोआ-मक्का, उर्वशी पुरातत्व स्थल, केदार मंदिर और हयग्रीव माधव मंदिर के संरक्षण कार्य शुरू कर दिया है।
असम समझौते पर भारत सरकार और असम मूवमेंट के नेताओं ने 1985 में हस्ताक्षर किये थे। इस समझौते के तहत भारत सरकार ने 1966 से पहले आये प्रवासियों को स्वीकार किया तथा भारत सरकार ने असम के लोगों को सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक अधिकार प्रदान करने पर सहमती प्रकट की थी।

जावास्क्रिप्ट स्निफ़र का उपयोग कर बेचा जा रहा क्रेडिट कार्ड डाटा

हाल ही में सिंगापुर बेस्ड एक साइबरसुरक्षा फर्म ने खुलासा किया है कि डार्क वेब पर बेचे जा रहा 98% क्रेडिट कार्ड डाटा भारतीय ग्राहकों का है और इस कार्य के लिए जावास्क्रिप्ट स्निफ़र नामक मैलवेयर का उपयोग किया गया है। जावास्क्रिप्ट स्निफ़र एक किस्म का मैलवेयर है जिसका उपयोग संवेदनशील क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने के लिए किया जा रहा है। बाद में क्रेडिट कार्ड्स की जानकारी को डार्क वेब पर बेचा जा रहा है।

बिड़ला एस्टेट्स ने व्हाट्सएप पर AI आधारित चैटबॉट LIDEA किया लॉन्च

बिरला एस्टेट्स द्वारा अपने ग्राहकों के लिए आर्टफिशयल इन्टेलिजेन्स पर काम करने वाला एक चैटबॉट LIDEA लॉन्च किया गया है। LIDEA के जरिए यूजर्स बिड़ला एस्टेट्स द्वारा बनाई जा आवासीय विकास परियोजनाओं की सटीक जानकारी हासिल कर सकेंगे।

मानव संसाधन विकास मंत्री ने विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किये

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में विश्वकर्मा पुरस्कार 2019 के विजेताओं को सम्मानित किया। इस दौरान 23 समूहों को छात्र विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि 6 संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा अवार्ड प्रदान किया गया। इस पुरस्कार के लिए 2,372 टीम्स ने समाधान प्रस्तुत किये थे। तीन चरणों के मूल्यांकन के बाद 117 टीम्स का चयन किया गया। यह टीमें अपने प्रोटोटाइप को National Convention and Exhibition में प्रस्तुत करेंगी। इस पुरस्कार समारोह का आयोजन AICTE (All India Council for Technical Education) द्वारा किया गया। मेंटर तथा छात्रों को छात्र विश्वकर्मा अवार्ड प्रदान किये गये। संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों की स्थापना AICTE (All India Council for Technical Education) द्वारा की गयी है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष समाज के विकास के लिए प्रदान किये जाते हैं।

भ्रष्टाचार रोधी हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर बनी सिंधू

विश्व चैंपियन भारतीय महिला बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधू को आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी-करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सिंधू और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की मौजूदगी में एंटी-करप्शन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। इस अवसर पर भ्रष्टाचार रोको शीर्षक से एक वीडियो भी जारी किया गया।

हिमाचल प्रदेश में लोसार त्योहार मनाया गया

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में लोसार उत्सव मनाया गया। यह त्योहार तिब्बती कैलेंडर, जिसे तिब्बती नव वर्ष भी कहा जाता है, के पहले दिन मनाया जाता है। लोसार तिब्बती बौद्ध धर्म में एक त्योहार है।

2019-20 के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) पेआउट में हरियाणा सबसे ऊपर

केंद्र सरकार द्वारा पहली बार तैयार किए गए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) भुगतान के संबंध में हालिया रेटिंग के अनुसार, लघु राज्य हरियाणा 2019-20 में DBT पेआउट (4 करोड़ से अधिक लेनदेन में रु 782 करोड़) में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उभरा है। जबकि, पश्चिम बंगाल DBT भुगतान (5 करोड़ लेनदेन के माध्यम से 8793 करोड़) में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले के रूप में उभरा और 36 वें स्थान पर रहा। रेटिंग, जो 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (केंद्रशासित प्रदेशों) को उनकी जनसंख्या की तुलना में डीबीटी भुगतान के अनुसार मिली।

हिमाचल प्रदेश: 100% एलपीजी कवरेज प्राप्त करने वाला पहला राज्य

पीएमयूवाई (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना) योजना के कार्यान्वयन के कारण 100% एलपीजी (तरल पेट्रोलियम पेट्रोलियम) कवरेज करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। पीएमयूवाई योजना के कार्यान्वयन के बाद, राज्य सरकार ने शेष घरों में इस योजना को कवर करने के लिए मई 2018 में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना शुरू की।

हर साल 500 से ज्यादा दिव्यांगों को SBI-Microsoft मिलकर देंगे नौकरी के लिए जरूरी ट्रेनिंग

टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI (State Bank of India) के साथ नौकरी के लिए ट्रेनिंग से जुड़ा एक बड़ा समझौता किया है। इसके तहत माइक्रोसॉफ्ट और एसबीआई मिलकर दिव्यांगों को ट्रेनिंग देंगे। ताकि, वो आसानी से बीएफएसआई सेगमेंट (BFSI-Banking Financial Services and Insurance) में नौकरी पा सके। समझौते के तहत पहले साल में 500 से ज्यादा युवाओं के स्किल्स बेहतर किए जाएंगे। इस कार्यक्रम को अगले तीन वर्षों में पूरा किया जाएगा।

डॉ एन कुमार ने लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया

तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (TNAU) के कुलपति (VC) डॉ एन कुमार को तमिलनाडु के त्रिची में आयोजित International Conference on Banana (ICB) 2020 के दौरान ICAR- राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र द्वारा केले के लिए 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड' से सम्मानित किया गया।

अभय कुमार सिंह को एनएचपीसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया

सार्वजनिक क्षेत्र की पनबिजली कंपनी एनएचपीसी( NHPC) ने अभय कुमार सिंह को कंपनी का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाये जाने की घोषणा की। उनकी नियुक्ति 24 फरवरी 2020 से प्रभाव में आ गयी है।

दक्षिण सूडान के बागी नेता रीक मचार ने उपराष्ट्रपति पद की ली शपथ

दक्षिण सूडान में बागी नेता रीक मचार को पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है। उन्होंने सरकार में शामिल होने का फैसला सरकार द्वारा गृहयुद्ध में हताहत हुए नागरिकों के लिए किए जा रहे हाल के शांति प्रयासों के चलते किया है। बागी नेता 36 महीनों तक सत्ता में रहने वाली गठबंधन सरकार में पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शमिल हुए है। वहीँ राष्ट्रपति साल्व कईर ने युद्ध की आधिकारिक समाप्ति की सराहना की।

ICC ने ओमानी खिलाड़ी अल बलूशी पर लगाया 7 साल का बैन

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (International Cricket Council - ICC) ने ओमान के क्रिकेटर यूसुफ अब्दुलरहीम अल बलुशी पर क्रिकेट के सभी फोर्मट्स में खेलने पर 7 साल बैन लगाया है। ICC ने इस खिलाड़ी पर ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर 2019 में भ्रष्टचार-रोधी सहिंता के कई नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने पर यह प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अल बलूशी ने भ्रष्टाचार रोधी संहिता के अनुच्छेद 2.1.1 का उल्लंघन किया: जिसमे किसी भी तरह से परिणाम, प्रगति को प्रभावित करना व्यवहार या मैचों के किसी अन्य पहलू को ठीक करने या नियंत्रित करने के लिए समझौते या प्रयास के पक्ष में होना। इसके अलावा, उन्होंने अनुच्छेद 2.1.4, अनुच्छेद 2.4.4 और अनुच्छेद 2.4.7 का उल्लंघन किया: जो सभी भ्रष्ट मामलों से संबंधित हैं। संहिता के प्रावधानों के तहत, अल बलूशी ने आरोपों को स्वीकार किया और भ्रष्टाचार रोधी न्यायाधिकरण सुनवाई के बदले में ICC के साथ मंजूरी पर सहमति व्यक्त की।

केप टाउन के रेस्तरां ने मिल्कशेक में सबसे ज्यादा वैराइटी होने के लिए जीता गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दक्षिण अफ्रीका के एक रेस्तरां Gibson's Gourmet Burgers & Ribsas में मिल्कशेक के सबसे ज्यादा प्रकार होने (‘Most Varieties of Milkshakes Commercially Available’) के लिए इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल करने की घोषणा की है। Gibson's Gourmet Burgers & Ribsas के मेनू में कुल 207 प्रकार के मिल्कशेक उपलब्ध है, जिसमे लो-सुगर, फैट-फ्री, शाकाहारी और केवल वयस्क के लिए ऐल्कोहलिक फ्लेवर विकल्प भी उपलब्ध हैं।

ग्यारह साल की जिया राय ने बनाया खुले पानी में सबसे तेज तैरने का विश्व रिकॉर्ड

ग्यारह वर्षीय दिव्यांग छात्रा जिया राय ने 3 घंटे 27 मिनट और 30 सेकंड तक खुले पानी में 14 किलोमीटर तैरकर किसी भी दिव्यांग द्वारा सबसे कम उम्र में सबसे तेज तैराकी करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह रिकॉर्ड महाराष्ट्र तैराकी संघ की देखरेख में बनाया गया है। जिया की इस असाधारण उपलब्धि को इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड्स, एशिया बुक और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करने के लिए योग्य माना गया है। उन्हें ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक प्रमाण पत्र और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। लगभग दो साल की छोटी उम्र में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और डिले इन स्पीच का पता चलने के बाद से इस युवा चैंपियन ने एक लंबा सफर तय किया है।

राज्यसभा की 55 सीटों पर 26 मार्च को होगा मतदान

भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने अप्रैल में खाली होने वाली 17 राज्यों की 55 राज्यसभा सीटों पर होने वाले मतदान कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। कार्यक्रम के अनुसार, चुनाव की अधिसूचना 6 मार्च को जारी होगी, 13 मार्च नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख होगी और मतदान 26 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा वोटों की गिनती उसी दिन शाम 5 बजे की जाएगी। अप्रैल में जिन प्रमुख नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमे एनसीपी नेता शरद पवार, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल शामिल हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 7 सीटें खाली हो रही हैं और उसके बाद तमिलनाडु में 6 सीटें खाली होंगे हैं।

सरकार ने 22वें विधि आयोग के गठन की औपचारिक घोषणा की

सरकार ने 22वें विधि आयोग के गठन की औपचारिक घोषणा की है। यह आयोग सरकार को जटिल मुद्दों पर सलाह देता है। इसका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। राष्ट्रपति ने विधि आयोग के गठन की सहमति दे दी है। सरकार इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगी। इस आयोग का अध्यक्ष आमतौर से उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। पिछले आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2018 में समाप्त हो गया था। केन्द्रीय कैबिनेट ने पिछले सप्ताह नए पैनल बनाने की मंजूरी दी थी।

ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा - सरकार की ग्रामीण इलाकों में एक हजार और शहरीकृत क्‍लस्टर बनाने की योजना

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि ररबन क्लस्टर योजना की सफलता दर का जायजा लेने के बाद, सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में एक हजार और शहरीकृत क्लस्टर बनाने का लक्ष्‍य है। नई दिल्ली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ररबन मिशन के चौथे वार्षिकोत्सव समारोह में श्री तोमर ने कहा कि जो लोग अपने ग्रामीण क्षेत्र का शहरीकरण चाहते हैं उन्‍हें आपसी सहयोग की भावना से काम करना होगा। इस अवसर पर श्री तोमर ने जियो ररबन नाम के एक मोबाइल ऐप की भी शुरूआत की। जिसका इस्तेमाल शहरी बस्‍तियों में संपत्तियों की जियो-टैगिंग के लिए किया जाता है। 21 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई केंद्र की इस प्रमुख योजना का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर शहरी बस्‍तियों में बदलाव लाना, बुनियादी सेवाओं में वृद्धि करना और सुनियोजित ररबन बस्‍तियों का विकास करना है।

जापान की जे-लीग फुटबॉल प्रतियोगिता कोविड-19 के कारण स्‍थगित

जापान की जे-लीग फुटबॉल प्रतियोगिता को नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के कारणस्‍थगित करने की घोषणा की गई। कोविड-19 से समूचे विश्‍व में कई खेल आयोजन प्रभावित हुए हैं और 15 मार्च तक सभी मैचों को स्‍थगित रखा गया है। चीन ने अपनी फुटबॉल लीग और दक्षिण कोरिया ने सभी प्रतियोगिताएं स्‍थगित कर दी हैं।

बिमस्‍टेक, म्‍यामां-थाईलैंड से भारत तक करीब तीन हजार किलोमीटर लम्‍बा विद्युत ग्रिड स्‍थापित करने पर काम कर रहा है

बांग्‍लादेश, भारत, म्‍यामां, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान सहित दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के सात देशों के संगठन बिमस्‍टेक, म्‍यामां-थाईलैंड से भारत तक करीब तीन हजार किलोमीटर लम्‍बा विद्युत ग्रिड स्‍थापित करने पर काम कर रहा है। बांग्‍लादेश की प्रधानमंत्री के ऊर्जा सलाहकार डॉक्‍टर तोफीक-ए-इलाही चौधरी ने ढाका में बिमस्‍टेक के ऊर्जा सम्‍मेलन का उद्धघाटन करते हुए यह घोषणा की। डाक्‍टर चौधरी ने कहा कि इस ग्रिड के निर्माण से सदस्‍य देशों की विद्युत मांग और आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्‍होंने कहा कि उपभोक्‍ताओं को भी इसका लाभ पहुंचेगा, क्‍योंकि बिजली का मूल्‍य घटेगा तथा उन्‍हें निर्बाध बिजली की आपूर्ति होती रहेगी।

नाबार्ड ने जम्‍मू-कश्‍मीर के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे के लिए चार सौ करोड़ रूपये से अधिक की राशि स्‍वीकृत की

राष्‍ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने चालू वित्‍त वर्ष में केन्द्रशासित प्रदेश जम्‍मू-कश्‍मीर के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे को मज़बूती देने के लिए चार सौ करोड़ रूपये से अधिक की राशि स्‍वीकृत की है। प्रदेश में जल आपूर्ति की अड़तीस योजनाओं को लागू करने के लिए 143 करोड़ 66 लाख रूपये स्‍वीकृत किए गए हैं। इसके तहत, 27 वर्तमान जलापूर्ति योजनाओं का विकास और 11 नई योजनाओं का निर्माण शामिल है। इन जलापूर्ति योजनाओं का उद्देश्‍य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्‍ध कराना है।

टोगो के राष्ट्रपति फ्यूर ग्नसिंगबे को 72% वोट के साथ चौथे कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित किया

नेशनल इलेक्टोरल कमीशन ने फ्यूर ग्नसिंगबे(Faure Gnassingbé) को टोगो (पश्चिम अफ्रीका में देश) का अध्यक्ष घोषित किया। फ्यूर ग्नसिंगबे The Union for the Republic party राजनीतिक पार्टी से है। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर में 72% वोट लिए और उन्हें चौथे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। अंतिम परिणाम सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया।

स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के लिए एक ई-कॉमर्स ऐप “थिरुमथी कार्ट”

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा विकसित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचि (एनआईटी-टी) द्वारा विकसित तिरुमथी कार्ट नामक एक ई-कॉमर्स मोबाइल एप्लिकेशन तिरूची, तमिलनाडु में कलेक्टर द्वारा लॉन्च किया गया।

प्रसिद्ध नासा के गणितज्ञ कैथरीन जॉनसन का निधन

अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को नई उपलब्धियों तक पहुंचाने वाली प्रसिद्ध गणितज्ञ कैथरीन जॉनसन ( Katherine G Johnson ) का निधन हो गया है। अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित उनकी गणनाओं ने अंतरिक्ष में मानव को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कैथरीन ही वह महिला थीं जिनकी गणनाओं से मानव को सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष में पहुंचाने में सफलता मिली। कैथरीन के जीवन पर साल 2016 में 'हिडन फिगर्स' नाम से एक फिल्म भी आई थी। नासा ने कैथरीन के निधन की घोषणा की। वह 101 साल की थीं। कैथरीन नासा के कम्प्यूटर पूल का हिस्सा थीं। यह पूल गणितज्ञों का एक समूह था। इसी समूह द्वारा बनाए गए डाटा की सहायता से नासा ने अपने पहले सफल अंतरिक्ष मिशन को अंजाम दिया था। कैथरीन नासा के लिए काम करने वाली अश्वेत महिलाओं में से एक थीं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षिका के तौर पर की थी।

मिस्र / पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक का 91 साल की उम्र में निधन

मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। वे 30 साल तक सत्ता में रहे थे। 9 साल पहले 2011 में सेना ने उन्हें राष्ट्रपति के पद से हटा दिया था। उसी दौरान उन्हें मिस्र में प्रदर्शनकारियों की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। वे 6 साल तक जेल में रहे। कोर्ट से ज्यादातर मामलों में बरी किए जाने के बाद उन्हें 2017 में जमानत मिल गई थी। होस्नी मुबारक 1981 में अनवर सदत की हत्या के बाद सत्ता में आए थे। मुबारक को उप राष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनाया गया था। उनके तीन दशक के कार्यकाल के दौरान मिस्र में कई पाबंदियां थी। पुलिस लोगों के प्रति सख्त थी। एक स्थान पर पांच से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते थे।

20 साल की नौकरी से पहले वीआरएस लिया तो पूरी पेंशन नहीं मिलेगी; योगी सरकार ने बदले नियम

योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों से जुड़े उत्तर प्रदेश फंडामेंटल रूल्स में एक बड़ा बदलाव किया है। ये नियम स्वैच्छक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) लेने वाले कर्मियों पर लागू होगा। लोकभवन में हुई कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में यूपी फण्डामेण्टल रूल्स 1942 के नियम 56 (ई) में संशोधन का प्रस्ताव पास कर दिया है। सदन से पास होने के बाद ये कानून बन जाएगा। इसके तहत 20 साल की सर्विस पूरी करने से पहले जो भी कर्मचारी वीआरएस लेगा, उसे पूरी पेंशन नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 15 लाख कर्मचारी हैं। अब राज्य सरकार से 5 साल का ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा। अभी तक के नियम के मुताबिक वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को राज्य सरकार 5 साल का ग्रेस पीरियड देती थी। यानी यदि कोई कर्मचारी 20 साल के बजाय 15 साल में ही वीआरएस ले लेता था, तब भी उसे पूरी पेंशन मिलती थी। लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा। यह नियम केन्द्र सरकार ने बहुत पहले ही लागू कर दिया था।

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