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राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23

प्रश्न 1   राजस्थान में किस एजेंसी को पी. एम. - कुसुम योजना (कम्पोनेंट A) के क्रियान्वयन के जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावॉट से 2 मेगावॉट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाने हैं -
 (अ) ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी
 (ब) राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
 (स) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
 (द) राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम

उत्तर : राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
व्याख्या :
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (आरआरईसी) को राज्य के तीनों विद्युत वितरण निगमों के द्वारा चिन्हित 33/11 केवी सब स्टेशनों से जुड़ने वाले 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जिम्मेदारी दी गई है।

प्रश्न 2   राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम-II परियोजना के अन्तर्गत 801 कि.मी. लम्बाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है -
 (अ) नाबार्ड
 (ब) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
 (स) विश्व बैंक
 (द) एशियन विकास बैंक

उत्तर : विश्व बैंक
व्याख्या :
भारत सरकार, राजस्थान सरकार और विश्व बैंक ने आज राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम II परियोजना के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, ताकि राज्य में अपने राजमार्गों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और राज्य में चयनित राजमार्गों पर यातायात प्रवाह में सुधार करने की क्षमता का निर्माण किया जा सके।

प्रश्न 3   गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA ( स्थिर 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर) में किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है -
 (अ) इनमें से कोई नहीं
 (ब) सेवा क्षेत्र
 (स) उद्योग क्षेत्र
 (द) कृषि क्षेत्र

उत्तर : सेवा क्षेत्र
व्याख्या :
राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में 2022-23 में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा होने का अनुमान है।

प्रश्न 4   वर्ष 2022-23 में, राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा -
 (अ) परिवहन, भण्डारण एवं संचार
 (ब) व्यापार, होटल एवं जलपान गृह
 (स) स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएँ
 (द) वित्तीय सेवाएँ

उत्तर : व्यापार, होटल एवं जलपान गृह
व्याख्या :
वर्ष 2022-23 में, राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में व्यापार, होटल और जलपान गृह उपक्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा रहा।

प्रश्न 5   राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है -
 (अ) इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋणों पर 4 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।
 (ब) इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 10 करोड़ तक के ऋणों पर 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।
 (स) इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 5 करोड़ तक के ऋणों पर 6 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।
 (द) इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋणों पर 8 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।

उत्तर : इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋणों पर 4 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।
व्याख्या :
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY) 13 दिसंबर 2019 को शुरू। एमएसएमई को ऋण सुविधा (₹10 करोड़ तक) उपलब्ध करवाने के लिए। ₹25 लाख तक के ऋण पर 8%, ₹5 करोड़ तक के ऋण पर 6% तथा ₹10 करोड़ तक के ऋण पर 5% ब्याज सब्सिडी सरकार दे रही है।

प्रश्न 6   राजस्थान में अटल भू-जल योजना के लिये निम्न में से कौन सा/से कथन सही है/हैं -
(a) अटल भू-जल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है।
(b) इस योजना का फोकस भू-जल प्रबन्धन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना है।
नीचे दिये गये कूटों से सही उत्तर का चुनाव कीजिये :

 (अ) न तो (a) न ही (b)
 (ब) केवल (b)
 (स) केवल (a)
 (द) (a) और (b) दोनों

उत्तर : केवल (b)
व्याख्या :
अटल भूजल योजना (अटल जल) समुदाय आधारित सतत भूजल प्रबंधन के लिए एक केंद्रीय योजना है। इसकी कुल लागत 6,000 करोड़ रुपए है जिसमें से, 3,000 करोड़ रुपये विश्व बैंक से ऋण के रूप में और 3,000 करोड़ रुपये भारत सरकार के योगदान के रूप में होंगे। कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय द्वारा निष्पादित किया जा रहा है, जिसे पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के रूप में जाना जाता था। 25 दिसंबर, 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा निम्न भूमि जल स्तर वाले क्षेत्रों में भूजल संरक्षण के लिये ‘अटल भूजल योजना’ प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्‍य चिन्हित प्राथमिकता वाले 7 राज्‍यों- गुजरात, हरियाण, कर्नाटक, मध्‍य प्रदेश, महाराष्‍ट्र, राजस्‍थान और उत्‍तर प्रदेश में जनभागीदारी के माध्‍यम से भू-जल प्रबंधन में सुधार लाना है।

प्रश्न 7   वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के होने का अनुमान है -
 (अ) 6.54 प्रतिशत
 (ब) 5.18 प्रतिशत
 (स) 4.86 प्रतिशत
 (द) 3.78 प्रतिशत

उत्तर : 5.18 प्रतिशत
व्याख्या :
अग्रिम अनुमानों के अनुसार, सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर अखिल भारत का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2022-23 में ₹273.08 लाख करोड़ सम्भावित है जो 15.4 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इसी अवधि के दौरान राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अंश, अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद से 5.18 प्रतिशत तक पहुँचने की सम्भावना है।

प्रश्न 8   “राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति -2022” का उद्देश्य हैं-
 (अ) सभी श्रेणी के उद्योगों का विकास करना
 (ब) निवेश प्रोत्साहन को बढ़ावा देना
 (स) रोजगार के अवसर बढ़ाना
 (द) उपर्युक्त सभी

उत्तर : उपर्युक्त सभी
व्याख्या :
सभी श्रेणी के उद्योगों का विकास करना, निवेश प्रोत्साहन को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति -2022 17 सितम्बर, 2022 को जारी की गई।

प्रश्न 9   राज्य की फ्लैगशिप योजना शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का नोडल विभाग कौन-सा है -
 (अ) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
 (ब) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
 (स) सहकारिता विभाग
 (द) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

उत्तर : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
व्याख्या :
राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएँ उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार, द्वारा 26 अक्टूबर, 2020 से शुद्ध के लिए युद्ध, अभियान चलाया जा रहा है। इस योजना का नोडल विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है।

प्रश्न 10   अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अंतर्गत SC, ST, OBC, MBC तथा EWS वर्ग के विद्यार्थियों को अपने घर से दूर शहरी क्षेत्रों में रहने के लिए भोजन एवं आवासीय सुविधा हेतु प्रतिमाह कितने रूपये दिए जाते हैं -
 (अ) ₹2,000
 (ब) ₹3,000
 (स) ₹4,000
 (द) ₹5,000

उत्तर : ₹2,000
व्याख्या :
अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना 23 मई 2021 को शुरू हुई। इस योजना के तहत सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले SC, ST, OBC, MBC तथा EWS वर्ग के विद्यार्थियों को अपने घर से दूर शहरी क्षेत्रों में रहने के लिए भोजन एवं आवासीय सुविधा हेतु ₹2,000 प्रतिमाह (प्रतिवर्ष अधिकतम 10 महीने) दिए जाते हैं। मेरिट के आधार पर 5000 छात्रों को लाभान्वित किया जायेगा।

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