न्यायालय
प्रश्न 1 राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्न पर विचार कीजिये-
नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिये -
(अ) 1 तथा 2 सही हैं।
(ब) 1, 2 तथा 3 सही हैं।
(स) 2, 3 तथा 4 सही हैं।
(द) 1, 3 तथा 4 सही हैं।
प्रश्न 2 उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है -
(अ) राज्यपाल
(ब) मुख्यमंत्री
(स) राष्ट्रपति
(द) प्रधानमंत्री
प्रश्न 3 संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित हैं
(अ) अनुच्छेद 214 से 231
(ब) अनुच्छेद 227 से 232
(स) अनुच्छेद 233 से 237
(द) अनुच्छेद 234 से 240
प्रश्न 4 “भारत के उच्च्तम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी, जिसका संसद विधि द्वारा उपबन्ध करें”: अन्तःस्थापित किया गया -
(अ) 15वें संविधान संशोधन द्वारा
(ब) 16वें संविधान संशोधन द्वारा
(स) 17वें संविधान संशोधन द्वारा
(द) 18वें संविधान संशोधन द्वारा
प्रश्न 5 इण्डियन हाई कोर्ट एक्ट किस अवधि में पास हुआ -
(अ) 1856 – 1862
(ब) 1863 – 1864
(स) 1869 – 1872
(द) 1863 – 1869
प्रश्न 6 केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है –
(अ) इसकी परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत
(ब) इसकी सांविधानिक अधिकारिता के अंतर्गत
(स) इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत
(द) इसकी अपीली अधिकारिता के अंतर्गत
प्रश्न 7 जब भारतीय न्याय पद्धति में लोक हित मुकदमा (PIL) लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे -
(अ) पी. एन. भगवती
(ब) ए. एस. आनंद
(स) ए. एम. अहमदी
(द) इ. एम. हिदायतुल्ला
प्रश्न 8 लोकायुक्त संस्था है -
(अ) संविधिक एवं सलाहकारी संस्था
(ब) सांविधिक एवं न्यायिक संस्था
(स) संवैधानेत्तर एवं सलाहकारी संस्था
(द) संवैधानेत्तर एवं न्यायिक संस्था
प्रश्न 9 निम्न में से सामाजिक न्याय से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधान नहीं है -
(अ) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण
(ब) विधायिका में अनुसूचित जाति, जनजाति हेतु आरक्षण
(स) समान कार्य हेतु समान वेतन
(द) बाल श्रम निषेध
प्रश्न 10 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सम्बन्ध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है -
(अ) संविधान की व्याख्या से सम्बन्धित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है।
(ब) राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है।
(स) राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है।
(द) सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है।
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