महान्यावादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
प्रश्न 1 भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है -
(अ) लोकसभा अध्यक्ष
(ब) भारत का महान्यायवादी
(स) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश
(द) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष
प्रश्न 2 किस संवैधानिक पद धारक को, जो कि संसद का सदस्य नहीं होता है, संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है -
(अ) महान्यायवादी
(ब) नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक
(स) मुख्य चुनाव आयुक्त
(द) भारत का मुख्य न्यायाधीश
प्रश्न 3 भारत का महान्यायवादी:
(अ) अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक निकाय है।
(ब) छह साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक पद पर रहता है।
(स) निजी वकालत करने से वंचित किया गया है।
(द) संसद की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है।
प्रश्न 4 कथन (A): नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्ता न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है।
कारण (R) : उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना
(अ) (A) और (R) दोनों सही हैं किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
(ब) (A) गलत है लेकिन (R) सही है
(स) (A) और (R) दोनों सही हैं एवं (R), (A) की सही व्याख्या है
(द) (A) सही है लेकिन (R) गलत है
प्रश्न 5 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का है -
(अ) पाँच वर्ष
(ब) तीन वर्ष
(स) छः वर्ष
(द) दो वर्ष
प्रश्न 6 निम्नलिखित के अनुसार, भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है -
(अ) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
(ब) वित्त आयोग
(स) व्यय विभाग
(द) लेखा महानियंत्रक
प्रश्न 7 निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है -
(अ) राष्ट्रपति
(ब) भारत के महान्यायवादी
(स) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
(द) प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल
प्रश्न 8 राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है -
(अ) महान्यायवादी
(ब) महा अधिवक्ता
(स) उच्च न्यायालय
(द) मुख्य न्यायाधीश
व्याख्या :
राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह महाधिवक्ता देता है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार विधिवत रूप से नियुक्त एक संवैधानिक पद और प्राधिकरण है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। वह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। वह भारत के महान्यायवादी के संगत होता है।
प्रश्न 9 नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं -
(अ) राष्ट्रपति
(ब) राज्य सरकार
(स) संसद
(द) राज्यपाल
प्रश्न 10 निम्नलिखित सूची - P (CAG) को सूची - R (अनुच्छेद) के साथ सुमेलित कीजिए :
सही विकल्प चुनें।सूची - P सूची - R A. CAG की नियुक्ति I. अनुच्छेद 148 B. CAG के कर्तव्य और शक्तियाँ II. अनुच्छेद 151 C. संघ के खातों का प्रपत्र III. अनुच्छेद 149 D. ऑडिट रिपोर्ट IV. अनुच्छेद 150
A B C D
(अ) I III IV II
(ब) II III I IV
(स) III I IV II
(द) II III IV I
व्याख्या :
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के मुताबिक, भारत के एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होंगे। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्त्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप से संबंधित है। अनुच्छेद 151 में बताया गया है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा खातों का ऑडिट करने के बाद रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है।
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