राजस्थान की वित्त मंत्रीदिया कुमारी, जो राज्य के दो उप मुख्यमंत्रियों में से एक हैं, ने अंतरिम बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पूर्णकालिक बजट के स्थान पर लेखानुदान (Vote on account) पेश किया।
संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार, लेखानुदान केंद्र सरकार के लिये अग्रिम अनुदान के रूप में है, इसे भारत की संचित निधि से अल्पकालिक व्यय की आवश्यकता को पूरा करने के लिये प्रदान किया जाता है और आमतौर पर नए वित्तीय वर्ष के कुछ शुरुआती महीनों के लिये जारी किया जाता है।
राजस्थान में जब भी नई सरकार बनती है तब लेखानुदान पेश किया जाता है क्योंकि राजस्थान में सरकार का गठन हमेशा दिसंबर में होता है जबकि नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है।
ऐसे में दिसंबर से अप्रैल तक सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और अन्य सरकारी काम के खर्चों के लिए राजकोष से धन लेने के लिए लेखानुदान पेश किया जाता है।
जरूरतमंद व्यक्तियों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से, पूर्व में दिये जा रहे 450 ग्राम भोजन की मात्रा को बढ़ाकर श्रीअन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से 600 ग्राम भोजन देने का निर्णय किया है। इस हेतु प्रति थाली राजकीय सहायता 17 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये की गयी है। लाभार्थी के लिए भोजन की राशि पूर्व की तरह ₹8 ही रहेगी। इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना किया गया।
अयोध्या में प्रभु श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा के पावन एवं ऐतिहासिक दिवस-22 जनवरी, 2024 को सम्पूर्ण देश में एक करोड़ households को सौर ऊर्जा से electrify करने की महत्वाकांक्षी ‘प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना’ की घोषणा की है। राजस्थान में इस योजना का लाभ प्रदेशवासियों को अधिकाधिक प्राप्त हो, इस हेतु ऊर्जा विभाग में PMU (Project Monitoring Unit) का गठन कर 5 लाख से अधिक घरों पर Solar Plants स्थापित करने का लक्ष्य रखा जाना प्रस्तावित है। जिससे ऐसे परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिल सकेगी।
Public Transport में Electric Vehicles को बढ़ावा देने हेतु, Inter-state के साथ-साथ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों के लिए 500 Electric Buses उपलब्ध करवाये जाने घोषणा। साथ ही, जयपुर शहर की Traffic Congestion सम्बन्धी समस्या का निदान करने की दृष्टि से Jaipur Metro का विस्तार टोंक रोड के साथ सीतापुरा, अम्बाबाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर तक के route पर करने के लिए DPR तैयार करवायी जायेगी।
प्रदेश के 21 जिलों में पेयजल के साथ-साथ सिंचाई के लिए अति महत्वपूर्ण ERCP परियोजना (Eastern Region Canal Project) के लिए आवश्यक राशि 37 हजार 250 करोड़ (सैंतीस हजार दो सौ पचास करोड़) रुपये को बढ़ाकर लगभग 45 हजार करोड़ (पैंतालीस हजार करोड़) रुपये करने की घोषणा।
लगभग 11 हजार 200 करोड़ (ग्यारह हजार दो सौ करोड़) रुपये की राशि से मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0 शुरू किये जाने की घोषणा। इसके तहत आगामी चार वर्षों में 20 हजार गांवों में 5 लाख Water Harvesting Structures बनाये जायेंगे। प्रथम चरण में, आगामी वर्ष 5 हजार से अधिक गांवों में 3 हजार 500 करोड़ (तीन हजार पाँच सौ करोड़) रुपये की राशि से 1 लाख 10 हजार (एक लाख दस हजार) कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं।
प्रदेश में वन संरक्षण एवं वन्यजीवों के विकास हेतु आगामी वर्ष -
Tree Outside Forest in Rajasthan (TOFIR) कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ पौधे वितरित किये जायेंगे।
Rajasthan Forestry and Bio Diversity Development Project के अन्तर्गत वृक्षारोपण, ओरण विकास, पौध वितरण व आजीविका संवर्द्धन गतिविधियों आदि के लिए 300 करोड़ रुपये के कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।
अरावली हिल्स को सुरक्षित रखने के लिए इसके आसपास के 30 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जायेगा।
गोडावन संरक्षण हेतु टनल निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया जायेगा।
Black Bucks हेतु जसवंतगढ़-नागौर में Habitat Development के कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं।
Rajasthan Agriculture Infra Mission को शुरू कर प्रारम्भ में 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किये जाने की घोषणा। इसके अन्तर्गत 20 हजार Farm Ponds, 10 हजार किलोमीटर सिंचाई पाईप लाईन, 50 हजार किसानों के लिए तारबंदी, 5 हजार कृषकों हेतु Vermi Compost इकाइयाँ एवं नये Agro-Processing Clusters, Food Parks तथा Horticulture Hub स्थापित करने के कार्य हाथ में लिये जायेंगे। साथ ही, 500 (पांच सौ) Custom Hiring Centres स्थापित किये जाकर Drone जैसी नई तकनीक भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
गौवंश हेतु shed, खेली का निर्माण तथा दुग्ध/चारा/बांटा सम्बन्धी उपकरण खरीदने हेतु, एक लाख रुपये तक ब्याज मुक्त short term ऋण उपलब्ध कराने के लिए Kisan Credit Card की तर्ज पर ‘Gopal Credit Card’ (GCC) योजना प्रारम्भ करने की घोषणा। इस योजना में, प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गोपालक परिवारों को ऋण उपलब्ध कराये जायेंगे। इस योजना पर आगामी वर्ष 150 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
युवाओं की counselling और मार्गदर्शन के माध्यम से निजी क्षेत्र में उनके स्वर्णिम करियर निर्माण के लिए प्रदेश के समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केन्द्र स्थापित किए जायेंगे।। इस हेतु 10 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम प्रारम्भ कर आगामी 2 वर्षों में 20 हजार युवाओं एवं लोक कलाकारों को Guide/Hospitality/पारम्परिक कला सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जाकर employable बनाया जायेगा।
जयपुर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर में ‘Atal Innovation Studio and Accelerators’ की स्थापना करने की घोषणा। इन accelerators में software coding, Robotics Fab Lab एवं Multi Media/VFX सम्बन्धी विश्वस्तरीय सुविधायें उपलब्ध होंगी। इस हेतु एक हजार करोड़ रुपये व्यय होंगे।
जयपुर शहर से जनसांख्यिकी दबाव कम करने के लिए जयपुर के निकट ‘High Tech City’ विकसित किये जाने की घोषणा ।
इस ‘High Tech’ Township में IT, Fintech, Financial Management, AI/ML सहित अन्य New Age Subjects के संस्थानों/कम्पनियों को स्थापित करने हेतु special incentives दिये जायेंगे। साथ ही, यहाँ world class city के अनुरूप निवासियों को समस्त सुविधायें भी उपलब्ध हो सकेंगी।
Olympics में भाग लेने के लिए प्रदेश के 50 प्रतिभाशाली युवाओं को Training /Kit/Coach सहित सभी विश्वस्तरीय सुविधायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से ‘Mission Olympics-2028’ की घोषणा। इसके लिए जयपुर में Centre of Excellence for Sports भी स्थापित किया जायेगा। इस हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
साथ ही, जयपुर, भरतपुर एवं उदयपुर में बालिकाओं के लिए ‘Residential Girls Sports Institutes’ 25-25 करोड़ रुपये की राशि से स्थापित किया जाना प्रस्तावित हैं।
गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर एक लाख रुपये का Saving Bond प्रदान करने हेतु ‘लाडो प्रोत्साहन योजना’ प्रारम्भ किये जाने की घोषणा।
वर्तमान में ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना’ के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए दो किश्तों में 5 हजार रुपये दिये जाने का प्रावधान है। आगामी वर्ष प्रदेश में प्रथम चरण के रूप में इसे बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपये किये जाने की घोषणा।
साथ ही, प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी को स्वास्थ्य जांच, पोषण तथा Pre-school Education की दृष्टि से उत्कृष्ट बनाने के लिए आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में उन्नयन किया जायेगा।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना किया गया है। इस योजना में कैंसर का डे केयर इलाज भी शामिल किया गया है।
मानव जीवन को बचाने के उद्देश्य से आगामी वर्ष प्रदेश के Highways पर 25 Advanced Life Support Ambulances उपलब्ध करवायी जानी प्रस्तावित हैं।
प्रथम चरण में वर्तमान में देय सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक हजार रुपये मासिक पेंशन को बढ़ाकर आगामी वर्ष से एक हजार 150 (एक हजार एक सौ पचास) रुपये करने की घोषणा।
18 से 45 (अठारह से पैंतालीस) वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू करने की घोषणा । इस योजना में 60 से 100 रुपये मासिक premium देने पर, 60 वर्ष आयु पूर्ण करने के उपरान्त 2 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। शेष लगभग 400 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति का premium राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। यह पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी।
60 से 80 वर्ष तक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को राज्य की सीमा में रोडवेज बसों में सफर करने पर अब 30% के स्थान पर 50% तक किराए में छूट मिलेगी।
दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उनके कौशल विकास, शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि आवश्यक है, इसके लिए जयपुर में Composite Regional Centre की स्थापना के साथ ही, Physiotherapy, Speech-therapy आदि सुविधा प्रदान करने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर District Disability Rehabilitation Centres (DDRC) भी स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।
स्थानीय स्वशासन (पंचायतीराज संस्थाओं और नगरीय निकायों) को और अधिक सशक्त करने के लिए राज्य के शुद्ध कर-आय की वर्तमान में निर्धारित SFC Grant को 6.75 प्रतिशत से बढ़ाकर आगामी वर्ष के लिए 7 प्रतिशत करने की घोषणा।
‘भामाशाह योजना’ (पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इसका नाम बदल कर ‘जनाधार’) को Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/ML)/ Data Cloud जैसी नई तकनीक का प्रयोग कर और आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध है।
असहाय एवं जरूरतमंद परिवारों का SMART System (Service Management with Artificial Intelligence and Real Time System) के माध्यम से स्वतः चिन्हीकरण कर उन्हें अवगत कराते हुए स्वीकृति एवं Benefit Transfer को त्वरित/पारदर्शी Online प्रक्रिया से करने के लिए राजस्थान ‘अनुग्रह’ सेवा प्रदायगी अधिनियम लाने की घोषणा।
पुलिस आधुनिकीकरण एवं संबंधित आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपये का ‘Police Modernisation and Infrastructure Fund’ गठित किये जाने की घोषणा।
प्रत्येक जिले में Anti Romeo Squad के गठन के साथ ही शेष रहे 174 (एक सौ चौहत्तर) पुलिस थानों में Women Helpdesks स्थापित की जायेंगी।
बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान के तहत Self-Defence का प्रशिक्षण दिया जाता है। बालिकाओं को इस प्रशिक्षण को अधिक से अधिक संख्या में लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए Self-Defence की उच्चतम श्रेणी-Black Belt को Sports Quota के अन्तर्गत सम्मिलित करने की घोषणा।
वर्ष 1975-77 के दौरान आपातकाल के दौरान के मीसा/डीआईआर (DIR) आदि बंदियों हेतु लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना लागू की गई थी। इस योजना को पुनः बहाल करते हुए 20 हजार रुपये पेंशन एवं 4 हजार रुपये चिकित्सा सहायता के रूप में दिये जाने का निर्णय लिया है। इस दृष्टि से ‘राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम’ लाया जाना प्रस्तावित है।
महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थलों, चावण्ड-हल्दीघाटी-गोगुन्दा-कुम्भलगढ़-दिवेर-उदयपुर आदि को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप Tourist Circuit विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की घोषणा।
भारतीय फौज में राजस्थान के युवाओं के शौर्य व बलिदान को सम्मान देने के लिए प्रदेश में Armed Forces Museum की स्थापना के लिए DPR बनाये जाने के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान।
स्थानीय वनस्पतियों के संरक्षण तथा पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए खेजड़ली-जोधपुर में अमृतादेवी बिश्नोई Indigenous Plant Museum स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
प्रदेश के आर्थिक उन्नयन के लिए ‘Rajasthan Economic Revival Task Force’ के गठन का निर्णय।