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14 May 2020

तीन राज्यों के 4 नए उत्पाद को मिला जीआई-टैग

झारखंड की सोहराई खोवर (Sohrai Khovar) पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रुमाल (Telia Rumal) को भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री (Geographical Indications Registry) द्वारा भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग दिया गया है। झारखंड की सोहराय खोवर पेंटिंग के लिए जीआई -टैग का आवेदन सोहराई कला महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड द्वारा दिया गया था, जबकि तेलंगाना के तेलिया रूमाल के लिए जीआई-टैग का आवेदन पुट्टपका हैंडलूम क्लस्टर-आईएचडीएस के सहायक संघ द्वारा किया गया था। सोहराय व कोहबर कला की तारीफ 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात में कर चुके हैं। झारखंड की स्थानीय आदिवासी महिलाएं द्वारा सोहराई खोवर पेंटिंग बनाई जाती हैं जो एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति-चित्र कला है। यह हजारीबाग जिले में अधिकांश स्थानीय फसल काटने और विवाह के समय के दौरान ही प्रचलित है। तेलिया रुमाल बनाने के लिए कपड़े में कॉटन लूम के साथ जटिल हस्तनिर्मित का काम शामिल है जो केवल पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जा सकता है और किसी अन्य यांत्रिक साधनों द्वारा नहीं। तेलिया रुमाल तीन विशेष रंगों जैसे लाल, काले और सफेद में आता है, और विभिन्न प्रकार के डिजाइन इसकी विशिष्टता का प्रतीक है। तमिलनाडु के तंजावुर नेति वर्क्स और अरुम्बवूर लकड़ी की नक्काशी को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग दिया गया है जो चेन्नई(तमिलनाडु) में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा दिया गया है। तंजावुर नेति कार्यों के लिए आवेदन तमिलनाडु हस्तशिल्प विकास निगम (पूमपुहर) द्वारा दायर किया गया था और अरुमाबूर लकड़ी की नक्काशी के मामले में यह पूमपुहर ने अरुम्बवूर वुड कार्वर्स हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और अरुमाबुर टेम्पल कार और वुडकार्विंग के साथ मिलकर दायर किया था।

संसद की पहली बैठक के 68वें वर्ष के अवसर पर उपराष्‍ट्रपति, लोकसभा अध्‍यक्ष ऐतिहासिक केन्‍द्रीय कक्ष पहुंचे

संसद की पहली बैठक के 68वें वर्ष के अवसर पर उपराष्‍ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्‍यक्ष ओम बिरला और संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी 13 मई को संसद भवन के ऐतिहासिक केन्‍द्रीय कक्ष में गए। इन नेताओं ने काउंसिल ऑफ स्‍टेट्स के प्रथम अध्‍यक्ष डॉ. एस. राधाकृष्‍णन और केन्‍द्रीय कक्ष में अन्‍य नेताओं के चित्रों पर श्रद्धांजलि अर्पित की। 13 मई 1952 को संसद के दोनों सदनों - लोकसभा और राज्‍यसभा की बैठक हुई थी। यह स्‍वतंत्रता के बाद दोनों सदनों की पहली बैठक थी।

मनोज आहूजा होंगे CBSE के नए अध्यक्ष

ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी मनोज आहूजा को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में विशेष निदेशक के पद पर कार्यत है। वह सीबीएसई में वर्तमान अध्यक्ष अनीता करवाल का स्थान लेंगे।

भारत 74 वें स्थान पर है, स्वीडन सबसे ऊपर है: WEF का वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) ने कहा कि आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के सभी प्रमुख मापदंडों में सुधार के साथ वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत 74 वें स्थान पर पहुंच गया है। स्वीडन ने लगातार तीसरे साल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स (ETI) में शीर्ष स्थान हासिल किया है और उसके बाद शीर्ष तीन में स्विट्जरलैंड और फिनलैंड हैं। इसके अंतर्गत दुनिया के देशों द्वारा ऊर्जा सुरक्षा और सतत पर्यावरण को बनाए रखने का उल्लेख किया जाता है। इसमें विभिन्न देशों के प्रदूषण स्तर का आकलन भी होता है।

केन्‍द्रीय सशस्‍त्र बल की सभी कैंटीन में केवल स्‍वदेशी उत्‍पाद बेचे जायेंगे

गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि अब केन्‍द्रीय सशस्‍त्र पुलिस बल-सीएपीएफ की सभी कैंटीन में केवल स्‍वदेशी उत्‍पाद ही बेचे जाएंगे। केन्‍द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर कहा कि यह फैसला देशभर में सीएपीएफ की सभी कैंटीन में पहली जून 2020 से लागू होगा। इसके तहत लगभग 28 अरब रुपए के सामान की खरीद की जाएगी। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ के लगभग दस लाख कर्मियों के 50 लाख परिजन स्‍वदेशी उत्‍पादों का उपयोग करेंगे। गृहमंत्री ने सभी नागरिकों से स्‍वदेशी उत्‍पादों का उपयोग करने और देश को आत्‍मनिर्भर बनाने की अपील की।

चार दशकों में भारत के कारण डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी दर्ज की गई

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में चार दशकों में सबसे गिरावट आई है। इस अध्ययन में कहा गया है कि भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन मार्च में 15% और अप्रैल में 30% तक कम हो गया है। अध्ययन यह भी कहता है कि तेल और गैस, कोयले की नवीनतम खपत में गिरावट आई है। पिछले वर्ष की तुलना में देश में 2019-20 में यह 30 मिलियन टन तक गिर गया है।

श्री माता वैष्‍णो देवी यूनिवर्सिटी छात्र आयुष यादव ने 'कोविड-19 स्‍मार्ट सेनिटाइजर डिस्‍पेंसर' नाम की एक अनोखी मशीन बनाई

केन्‍द्र शासित प्रदेश जम्‍मू-कश्‍मीर के जम्‍मू संभाग में कटरा स्थित श्री माता वैष्‍णो देवी यूनिवर्सिटी (एसएमवीडीयू) के बी-टैक के द्वितीय वर्ष के एक छात्र आयुष यादव ने 'कोविड-19 स्‍मार्ट सेनिटाइजर डिस्‍पेंसर' नाम की एक अनोखी मशीन बनाई है। यह बिना किसी को छुए दूर से ही सेनिटाइजर वितरित कर सकती है। यह मशीन सुनिश्चित करेगी कि सेनीटाइजर्स का इस्‍तेमाल करते समय छूने से कोविड-19 का संक्रमण न हो। अगर कोई व्‍यक्ति इस मशीन की अनदेखी कर पास से गुजरेगा तो इसका अलार्म बज उठेगा। इस मशीन को कार्यालयों और सार्वजनिक स्‍थानों पर लगाया जा सकता है।

केरल स्टेट कोइर कॉरपोरेशन COVID चटाई लॉन्च करेगा

हाल ही में केरल सरकार ने बताया कि रोगज़नकों (जैसे- वायरस, बैक्टीरिया आदि) को घरों, कार्यालयों, दुकानों एवं संस्थानों में प्रवेश करने से रोकने के लिये ‘केरल स्टेट कोइर कॉरपोरेशन’ (Kerala State Coir Corporation) जल्द ही ‘COVID चटाई’ (COVID Mat) लॉन्च करेगा। ‘केरल स्टेट कोइर कॉरपोरेशन’ ने इस चटाई के तीन मॉडल पेश किये हैं जिन्हें ‘श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी’ द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। ‘COVID चटाई’ को तैयार करने के लिये रबर या प्लास्टिक से बने होल्डिंग ट्रे में फाइबर मैट/बीसी20 मैट को लगाया जाएगा और कीटाणुनाशक को संतृप्त होने तक चटाई पर डाला जाएगा। जब कोई व्यक्ति नंगे पैर या जूता पहने हुए चटाई पर कदम रखेगा तो कीटाणुनाशक उसे साफ कर देगा। ‘COVID चटाई’ पर पानी एवं कीटाणुनाशक को प्रत्येक तीन दिन में बदलना होगा। इस चटाई’ के विकास में ‘राष्ट्रीय कोइर अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान’ (National Coir Research and Management Institute) ‘केरल स्टेट कोइर कॉरपोरेशन’ की मदद कर रहा है।

तीन साल के लिए आर्मी ज्वाइन कर सकेंगे आम नागरिक

भारतीय सेना आम नागरिकों को भी सेना में ड्यूटी करने का मौका देने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। ‘टूर ऑफ ड्यूटी’ के तहत आम भारतीय को तीन साल के लिए सेना में भर्ती करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए सेना में भर्ती होने वालों को कम-से-कम 10 वर्ष की नौकरी करनी होती है। सेना में इससे कम अवधि की ड्यूटी का प्रावधान अभी नहीं है। शॉर्ट सर्विस कमीशन की शुरुआत न्यूनतम 5 वषों की सर्विस के साथ हुआ था, लेकिन इसे ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया था।

ब्रिक्स बैंक ने दिया भारत को एक अरब डॉलर का कर्ज

ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत को एक अरब डॉलर (साढ़े सात हजार करोड़ रुपये) की आपातकालीन सहायता ऋण राशि दी है। इसका इस्तेमाल महामारी से होने वाले मानवीय, सामाजिक और आíथक नुकसान को कम करने के लिए किया जाएगा। शंघाई स्थित एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) ने 2014 में की थी। इस समय इसका नेतृत्व दिग्गज भारतीय बैंकर केवी कामथ कर रहे हैं।

अमेरिका ने भारत को 3.6 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान

संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) ने COVID-19 के खिलाफ लड़ने के लिए भारत को 3.6 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता की घोषणा की। आवंटित कोष का उपयोग भारत द्वारा COVID-19 के प्रसार को रोकने, प्रतिक्रिया और तैयारी के लिए किया जाएगा। इस फंड का उपयोग भारत की प्रयोगशाला क्षमता को मजबूत करने के लिए भी किया जाएगा। इसमें विशेष रूप से सीरोलॉजी और आणविक निदान शामिल हैं। इस फंड का उपयोग संक्रमण निवारण और नियंत्रण केंद्रों की सहायता के लिए भी किया जाएगा। यह केंद्र COVID-19 का पता लगाने के लिए अस्पताल नेटवर्क की क्षमता में सुधार करेंगे।

पीएम केयर्स फंड से प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 करोड़

प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को लेकर तेज हो रही राजनीति के बीच सरकार ने पीएम केयर्स फंड से उनके आवागमन, खानपान, चिकित्सा जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। राज्यों को दिया गया यह फंड जिलाधिकारी और निगम आयुक्त के अधीन रहेगा। राज्यों को एक फामरूले के तहत यह फंड दिया जाएगा। इसका आधार राज्यों की जनसंख्या, कोरोना संक्रमितों की संख्या को बनाया गया है। यानी जो जितना बड़ा राज्य और जहां जितने कोरोना संक्रमित उस राज्य को इसमें उतना अधिक फंड। लेकिन दस फीसद हिस्सा हर राज्य को दिया जाएगा ताकि वहां न्यूनतम व्यवस्था रहे। राज्यों में सरकार की ओर से चलाए जा रहे कोविड स्पेशल हॉस्पिटल में भारत में निर्मित 50 हजार वेंटीलेटर की आपूर्ति के लिए भी दो हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। जबकि वैक्सीन के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

प्लास्टिक, थर्मोकोल व पीओपी से मूर्तियां बनाने पर लगी रोक

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने देश में पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मूर्ति विसर्जन के लिए देवी-देवताओं की मूर्तियां प्लास्टिक, थर्मोकोल और प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) से बनाने पर रोक लगा दी है। सीपीसीबी ने मूर्ति विसर्जन के संबंध में वर्ष 2010 के दिशानिर्देशों को हितधारकों की राय जानने के बाद संशोधित किया है। उसने विशेष तौर पर प्राकृतिक रूप से मौजूद मिट्टी से मूर्ति बनाने और उन पर सिंथेटिक पेंट एवं रसायनों के बजाय रंग का उपयोग करने पर जोर दिया है।

उत्तर प्रदेश में वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक को उद्योग का दर्जा

श्रम कानूनों में राहत के बाद उप्र सरकार ने लॉजिस्टिक व वेयरहाउसिंग सेक्टर के लिए भी अहम फैसला किया है। इन्हें उद्योग का दर्जा देकर औद्योगिक भूमि पर स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। इससे भूमि की लागत भी लगभग एक तिहाई हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति दे दी है। जल्द ही यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा।

प्रवासी श्रमिकों के हाथों विशेष डाक टिकट जारी

प्रवासी मजदूरों के सम्मान में डाक विभाग ने विशेष डाक टिकट जारी किया। मुंबईजीपीओ के ऐतिहासिक द्विशताब्दी हॉल में डाक विभाग ने यह खास पोस्टल कवर पांच प्रवासी श्रमिकों के ही हाथों जारी कराया। पंद्रह रुपये मूल्य के इस डाक टिकट के केंद्र में चार अलग-अलग चित्रों के माध्यम से मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में काम करनेवाले श्रमिकों, टैक्सी ड्राइवरों, झवेरी बाजार के आभूषण उद्योग से जुड़े कारीगरों और निर्माण क्षेत्र में लगे श्रमिकों के चित्र दर्शाए गए हैं।

ट्विटर ने कर्मचारियों को स्थायी तौर पर घर से काम करने की छूट दी

सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम (घर से काम) की इजाजत दे दी। सैन फ्रांसिस्को की इसी कंपनी ने कोरोना महामारी फैलने के बाद सबसे पहले अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति दी थी।

एसोचैम ने आयोजित की भारत-बांग्लादेश 'वर्चुअल कॉन्फ्रेंस'

एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) द्वारा भारत-बांग्लादेश 'वर्चुअल कॉन्फ्रेंस' का आयोजन किया गया। केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस सम्मेलन में बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी, मेघालय के मुख्यमंत्री कौनरेड सांगमा, तथा बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त गांगुली दास ने भाग लिया।

TDB और CII ने मिलकर डिजिटल सम्मेलन RE-START का किया आयोजन

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (Technology Development Board) और भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry) द्वारा संयुक्त रूप से एक डिजिटल सम्मेलन RE-START का आयोजन किया गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन द्वारा डिजिटल सम्मेलन RE-START (Reboot the Economy through Science, Technology and Research Translations) को संबोधित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर किया गया था।

टीवीएस समूह, आईआईटी-मद्रास का ‘सुंदरम वेंटागो’

टीवीएस समूह और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मद्रास (आईआईटी-मद्रास) ने संयुक्त तौर पर श्वसन प्रक्रिया में सहायता देने वाला एक स्वचालित उपकरण ‘सुंदरम वेंटागो’ विकसित किया है। यह यंत्र देश के ऐसे सुदूर और ग्रामीण इलाकों में काफी कारगर हो सकता है जहां पर वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दलितों और गरीबों के लिए संबल योजना शुरू की

मध्‍य प्रदेश की सरकार ने एक बार फिर से गरीबों की मदद के लिए बनाई गई अपनी संबल योजना को शुरू कर दिया है। राज्‍य के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना के श्रमिकों को विभन्न योजनाओं के अंतर्गत 41 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर की है।

बेरोज़गारों को रोज़गार-स्वरोज़गार दिलाने के लिए उत्तराखंड में लॉन्च हुआ 'होप' पोर्टल

उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोज़गार/स्वरोज़गार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप (हेल्पिंग आउट पीपल एव्रीवेयर) पोर्टल लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री रावत ने कहा, 'यह पोर्टल मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना के साथ...समन्वय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा...युवाओं के लिए एक सेतु के रूप में काम करेगा।'

मलेरिया, टीबी और एड्स के मामलों में वृद्धि होगी : विश्व स्वास्थ्य संगठन

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की कि टीबी, एड्स और मलेरिया के कारण होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि हो सकती है क्योंकि पूरी दुनिया में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का पूरा ध्यान COVID -19 की ओर बढ़ रहा है। डब्ल्यूएचओ ने जॉन्स होप्स यूनिवर्सिटी और International Union against Tuberculosis and Lung Disease के साथ किए गए अध्ययन के आधार पर यह घोषणा की है। इस अध्ययन के अनुसार, भारत में 2020 और 2025 के बीच हर महीने के लॉक डाउन से 40,685 अतिरिक्त मौतें होंगी। ये मौतें केवल तपेदिक के कारण होने वाली हैं। पूरे विश्व में इसके कारण केन्या को अधिकतम मौत का सामना करना पड़ेगा इसके बाद यूक्रेन और भारत में सर्वाधिक मौतें होंगी।

बैंक ऑफ जापान के 138 साल के इतिहास में पहली महिला एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनीं टिकोको सिमुजु

बैंक ऑफ जापान में 2010 में पहली महिला मैनेजर बनने वाली 55 वर्षीय बैंकर टिकोको सिमुजु ने एक बार फिर इतिहास रचा है। सिमुजु बैंक ऑफ जापान में एक्जीक्यूटिव डायेक्टर के पद पर नियुक्त की गई हैं। 138 साल के इतिहाल में यह पहला मौका है जब इस पद पर किसी महिला की नियुक्ति हुई है। टिकोको सिमुजु की नियुक्ति एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के उस 6 सदस्यीय पैनल में हुई है जिस पर बैंक ऑफ जापान के दैनिक ऑपरेशन के देखरेख की जिम्मेदारी है।

"जनजातीय आजीविकाओं एवं सुरक्षा" पर आयोजित की गई वीडियो कॉन्फ्रेंस

जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा "जनजातीय आजीविकाओं एवं सुरक्षा" पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन नई दिल्ली में राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के साथ आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 20 से अधिक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, जनजातीय मामलों के राज्य मंत्रियों और वन राज्य मंत्रियों सहित राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।

अहमदाबाद में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान हुआ अनिवार्य

गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में सभी होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य बना दिया है। राज्य सरकार द्वारा यह कदम करेंसी नोट के माध्यम से फैलने वाले COVID-19 को रोकने के लिए उठाया गया है। इसके बाद अब शहर में सभी होम डिलीवरी सेवाओं का भुगतान कैशलेस होगा यानी डिजिटल भुगतान के जरिए करना होगा। इस प्रकार अब अहमदाबाद में ग्राहकों के लिए कैश ऑन डिलीवरी (सीओडी) विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। राज्य सरकार ने होम डिलीवरी सेवाओं को कैशलेस बनाने के अलावा, एक प्रोटोकॉल भी जारी किया है, जिसका पालन सभी डिलीवरी कर्मियों को करना होगा। प्रोटोकॉल के अंतर्गत हाथ में दस्ताने, सैनिटेशन टोपी के साथ-साथ सैनिटाइज़र का उपयोग भी शामिल है। इसके अलावा डिलीवरी कर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन भी करना जरुर होगा। उनके लिए अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।

अखिल कुमार नाडा के अनुशासनात्मक पैनल में फिर से शामिल हुए

राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज अखिल कुमार को राष्ट्रीय डोपिंगरोधी एजेंसी (नाडा) के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है। अखिल हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं और अभी गुरुग्राम में एसीपी हैं। वह इससे पहले 2017 से 2019 तक इस पैनल के सदस्य थे।

चीन ने जीता FIDE Chess.Com ऑनलाइन नेशंस कप

चीन की टीम द्वारा अमेरिका के खिलाफ खले गए पहले FIDE Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप संस्करण में जीत दर्ज की है। चीन द्वारा अमेरिका के साथ खेला गया फाइनल मुकाबला 2-2 के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। राउंड-रॉबिन स्टेज में अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहने के कारण चीन को विजेता घोषित किया गया। इस टूर्नामेंट में भारत 5 वें स्थान पर रहा। इस सुपरफाइनल में शीर्ष ग्रैंडमास्टर्स से लैस छह अंतर्राष्ट्रीय टीमों के बीच हुए हाई लेवल मुकाबले के बाद इस छह दिनों तक चली ऑनलाइन प्रतिस्पर्धी शतरंज का समापन हुआ। ये 6 टीमें चीन, अमेरिका, यूरोप, रूस, भारत, शेष विश्व हैं।

फ्रेंच साइकिलिस्ट रेमी डि ग्रेगोरियो पर यूसीआई ने 4 साल का लगाया प्रतिबंधित

इंटरनेशनल साइक्लिंग यूनियन (UCI) द्वारा फ्रेंच साइकिलिस्ट रेमी डि ग्रेगोरियो पर प्रतिबंधित ब्लड-बूस्टिंग हार्मोन ईपीओ (Erythropoietin) का सेवन करने के लिए 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। रेमी डि ग्रेगोरियो को 8 मार्च, 2018 को पेरिस से नीस की लंबी दूरी की ट्रिप के दौरान किए डोपिंग टेस्ट में प्रतिबंधित ब्लड-बूस्टिंग हार्मोन लेने का पॉजिटिव पाया गया था। उनका निलंबन टेस्ट किए जाने की तारीख से शुरू होगा यानि उन्हें 7 मार्च 2022 तक निलंबित कर दिया गया।

महाराष्ट्र सरकार ने शांति और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए केंद्रीय सशस्त्र बल की 20 कंपनियों की मांग की

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए केंद्र से केंद्रीय सशस्त्र बल की 20 कंपनियों की मांग की है। राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण पुलिस बल पर काफी ज्यादा दबाव है। उन्हें अत्यधिक चुनौतीपूर्ण स्थितिय़ों में दिन- रात काम करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 32 कंपनियां पहले से ही तैनात हैं और महाराष्ट्र पुलिस के साथ काम कर रही हैं। राज्य में कई पुलिस कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राज्य सरकार ने कहा कि इन्हें आराम की जरूरत है।

सुप्रसिद्ध संत शोभन सरकार का उत्‍तर प्रदेश के कानपुर के शिवली में निधन

सुप्रसिद्ध संत स्‍वामी विरक्‍त आनंद जी महाराज उर्फ शोभन सरकार का उत्‍तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में शिवली में देहांत हो गया। वे कई बीमारियों से पीडित थे। वे 2013 में उस समय समाचारों की सुर्खियों में आए जब भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण विभाग की टीम ने उनके सपने के आधार पर सोने की खुदाई करना शुरू किया।

जाने-माने टीवी कलाकार शफीक अंसारी का निधन

दिग्गज टीवी अभिनेता शफीक अंसारी का निधन। वह सबसे ज्यादा टीवी कार्यक्रम 'क्राइम पेट्रोल' में निभाए अपने किरदारों प्रसिद्ध थे। वह 2008 से सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) के सदस्य थे। वे अभिनेता होने के अलावा, पटकथा लेखक और एक सहायक निर्देशक भी थे। वह अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की साल 2003 में आई फिल्म 'बागबान' के पटकथा लेखकों में से एक थे।

प्रसिद्ध अमेरिकी कॉमेडियन जेरी स्टिलर का निधन

हाल ही में अमेरिका के हास्य कलाकार जेरी स्टिलर का निधन हो गया। उन्हें टीवी के सीनफील्ड में जॉर्ज कॉस्टेंज़ा के पिता की अपनी अहम भूमिका के लिए जाता था, जिसके लिए उन्हें 1997 में एमी अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेटेड किया गया था। उनकी अन्य लोकप्रिय भूमिकाओं में टीवी सिटकॉम द किंग ऑफ़ क्वींस में आर्थर स्पूनर की भूमिका भी शामिल हैं। उन्हें वर्ष 2007 में पत्नी मीरा के साथ हॉलीवुड वॉक ऑफ फ़ेम में स्टार जोड़ी के तौर पर शामिल किया गया था।

वित्‍त मंत्री ने बीस लाख करोड रुपए के प्रोत्‍साहन पैकेज का ब्‍यौरा दिया

आत्‍मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत सरकार ने पहले प्रोत्‍साहन पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने राष्‍ट्र के नाम अपने संबोधन में भारत को आत्‍मनिर्भर बनाने का आह्वान करते हुए इस योजना का एलान किया था। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित वित्‍तीय पैकेज के बारे में विस्‍तार से जानकारी दी। बीस लाख करोड रुपए, यानी देश के सकल घरेलू उत्‍पाद के दस प्रतिशत के बराबर के इस पैकेज से सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यमों--एम.एस.एम.ई., श्रमिकों, मध्‍यम वर्ग और उद्योगों समेत समाज के विभिन्‍न वर्गों को फायदा होगा। श्रीमती सीतारामन ने छह लाख चालीस हजार करोड रुपए के 15 विशेष वित्‍तीय पैकेजों की घोषणा की, जो एम.एस.एम.ई., विद्युत वितरण कंपनियों, रियल एस्‍टेट, मध्‍यम वर्ग, करदाताओं और अन्‍य लोगों के लाभ के लिए हैं। एक ऐतिहासिक फैसले में एम.एस.एम.ई. का दायरा बढा दिया गया है और छोटे तथा सूक्ष्‍म उद्यमों का भी इसमें शामिल कर लिया गया है। एम.एस.एम.ई. की परिभाषा में बदलाव के फैसले से इस क्षेत्र की उत्‍पादकता और प्रतिस्‍पर्धा क्षमता में बढोतरी होगी। एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को जोरदार बढावा देने के प्रयास के तहत तीन लाख करोड रुपए के ऋण, बिना किसी जमानती के देने और ब्‍याज या मूलधन की वापसी के लिए बारह महीने की मोहलत देने की घोषणा की है। बीस हजार करोड रुपए के एक अन्‍य पैकेज से आर्थिक संकट से गुजर रही दो लाख इकाइयों को लाभ होगा। वित्‍त मंत्री ने बताया कि एक्विटी के माध्‍यम से एम.एस.एम.ई. में पचास हजार करोड रुपए लगाए जाएंगे। घरेलू कंपनियों के लिए नए अवसरों की घोषणा करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकारी खरीद के तहत दो सौ करोड रुपए की खरीद वैश्विक निविदा प्रणाली के जरिए नहीं की जाएगी।

सरकार के 24 प्रतिशत ईपीएफ योगदान को तीन और महीने के लिए बढाया गया

वित्‍त मंत्री ने श्रमिकों के कल्‍याण के भी कई उपायों की घोषणा करते हुए कहा कि इससे 72 लाख मजदूरों को फायदा होगा। उन्‍होंने कहा कि ई पी एफ 12 प्रतिशत की बजाय दस प्रतिशत की दर से काटा जाएगा15 हजार रूपए मासिक से कम वेतन पाने वाले श्रमिकों का ई पी एफ सरकार अदा करेगी। सरकार तीन और महीनों तक श्रमिकों के वेतन का 12 प्रतिशत ई पी एफ ओ में जमा कराएगी। इससे पहले सरकार ने मार्च में श्रमिकों की भविष्‍य निधि की राशि का मई तक भुगतान करने की घोषणा की थी। भविष्‍य निधि में श्रमिकों के वेतन से अनिवार्य रूप से काटी जाने वाली 12 प्रतिशत राशि घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है।

आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 नवम्‍बर तक बढायी गई

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयकरदाताओं को राहत देते हुए वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 नवंबर तक बढा दी है। विवाद से विश्‍वास योजना के अंतर्गत अतिरिक्‍त राशि के भुगतान की तारीख 31 दिसंबर तक बढा दी गई है। एक अन्‍य महत्‍वपूर्ण घोषणा में स्रोत पर कर की कटौती और स्रोत पर कर संग्रह अगले वर्ष 31 मार्च तक घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। इस फैसले से आम लोगों को पचास हजार करोड रुपए से अधिक नकद राशि उपलब्‍ध हो सकेगी। आयकर‍ विवरणी भरने की अंतिम तारीख इस साल 30 नवंबर कर दी गई है जबकि टैक्‍स ऑडिट की तिथि 30 सितंबर से 31 अक्‍टूबर होगी।

अप्रैल महीने में राज्यों को अलग-अलग तरह के राजस्व से हुआ 97,100 करोड़ रुपए का नुकसान

कोविड-19 की वजह से जारी लॉकडाउन से देश के राज्यों को अप्रैल महीने में 97,100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह अनुमान इंडिया रेटिंग एजेंसी ने लगाया है। एजेंसी के अनुसार, यह नुकसान राज्यों को प्राप्त होनेवाले अलग-अलग तरह के राजस्व के रूप में हुआ है। इन राज्यों में से गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। क्योंकि इसका अपना राजस्व सबसे अधिक 76 प्रतिशत है। इसके बाद तेलंगाना 75.6 प्रतिशत, हरियाणा 74.7 प्रतिशत, कर्नाटक 71.4 प्रतिशत, तमिलनाडु में 70.4 प्रतिशत, महाराष्ट्र 69.8 प्रतिशत, केरल 69.6 प्रतिशत और गोवा 66.9 प्रतिशत पर है।

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