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20 October 2021

नीति आयोग ने भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लांच किया

नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी के सारस्वत और नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत ने भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लांच किया। इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉ. के. सिवन ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के सहयोग से नीति आयोग ने भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालयों के साथ भारत का एक व्यापक भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) ऊर्जा मानचित्र विकसित किया है। यह जीआईएस मानचित्र देश के सभी ऊर्जा संसाधनों की एक समग्र तस्वीर प्रदान करता है जो पारंपरिक बिजली संयंत्रों, तेल और गैस के कुओं, पेट्रोलियम रिफाइनरियों, कोयला क्षेत्रों और कोयला ब्लॉकों जैसे ऊर्जा प्रतिष्ठानों का चित्रण करता है तथा 27 विषयगत श्रेणियों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा बिजली संयंत्रों और अक्षय ऊर्जा संसाधन क्षमता आदि पर जिले-वार डेटा प्रस्तुत करता है।

दिल्ली के उद्यमी ‘विद्युत मोहन’ को ‘अर्थशॉट पुरस्कार’ के लिये चुना गया

दिल्ली के उद्यमी ‘विद्युत मोहन’ को हाल ही में ‘अर्थशॉट पुरस्कार’ के लिये चुना गया है, जिसे “इको ऑस्कर” (Eco Oscars) भी कहा जाता है।। उन्होंने यह पुरस्कार अपनी नवीन तकनीक (ताकाचर इनोवेशन) के लिये जीता है, जो ईंधन बनाने हेतु कृषि अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करती है। यह प्रिंस विलियम और रॉयल फाउंडेशन द्वारा स्थापित पुरस्कार है। ‘रॉयल फाउंडेशन’ ड्यूक एंड डचेज़ ऑफ कैम्ब्रिज और इतिहासकार डेविड एटनबरो द्वारा स्थापित चैरिटी है। ‘सर डेविड एटनबरो’ को वर्ष 2019 में ‘इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2020 में की गई थी और वर्ष 2021 में पहली बार फाइनलिस्टस को उनके योगदान के लिये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। यह पुरस्कार जलवायु संकट से मुकाबला करने हेतु समाधान विकसित करने के लिये वर्ष 2021 और वर्ष 2030 के बीच पाँच फाइनलिस्टस को दिया जाएगा। विजेता को एक मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। विजेताओं का चयन अर्थशॉट पुरस्कार परिषद द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष पाँच संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) में से प्रत्येक के लिये पाँच विजेताओं का चयन किया जाएगा, ये हैं:

  1. प्रकृति की बहाली और संरक्षण
  2. स्वच्छ वायु
  3. महासागर पुनरुद्धार
  4. अपशिष्ट-मुक्त जीवन
  5. जलवायु कार्यवाही

भारत और ब्रिटेन के बीच पहली समुद्री वार्ता वर्चुअल माध्‍यम से हुई

भारत और ब्रिटेन के बीच पहली समुद्री वार्ता वर्चुअल माध्‍यम से हुई। इसमें भारत-ब्रिटेन के भावी रिश्‍तों के बारे में तय रूपरेखा के अनुरूप चर्चा हुई। भारत-ब्रिटेन रूपरेखा 2030 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की इस वर्ष मई में हुई वर्चुअल शिखर बैठक में स्‍वीकार किया गया था। दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों ने वार्ता में भाग लिया और समुद्री क्षेत्र में सहयोग, हिंद-प्रशांत तथा क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की।

यूजीसी ने बैचलर ऑफ सोवा रिग्‍पा मेडिसिन एंड सर्जरी को विशेष डिग्री के रूप में मान्‍यता देने की अधिसूचना जारी की

विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग ने बैचलर ऑफ सोवा रिग्‍पा मेडिसिन एंड सर्जरी -बीएसआरएमएस को विशेष डिग्री के रूप में मान्‍यता देने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस डिग्री की अवधि कम से कम पांच वर्ष रखी गई है। इसमें प्रवेश की योग्‍यता प्‍लस टू होगी। सोवा रिग्‍पा हिमालयी क्षेत्र में पारम्‍परिक और प्रसिद्ध चिकित्‍सा प्रणाली है। इस अधिसूचना के बाद कोई भी विश्‍वविद्यालय अपने कालेज में बीएसआरएमएस की डिग्री दे सकता है।

भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और इज़रायल ने एक नया क्वाड (QUAD) बनाया

अमेरिका, भारत, इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने अपने नए गठबंधन का रोडमैप सामने रख दिया है। चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में आर्थिक सहयोग पर ही फिलहाल ध्यान केंद्रित रखने का फैसला किया गया है, लेकिन सामुद्रिक सहयोग के क्षेत्र में भी ये देश गठजोड़ करेंगे। इनके बीच आर्थिक सहयोग पर अंतरराष्ट्रीय फोरम बनाने का एलान किया गया है जो भारत के कारोबार के लिए नए अवसर ला सकती है। साथ ही चारों देशों ने इस संगठन को क्वाड नाम से चिह्नित नहीं करने का फैसला किया है और इसे अंतरराष्ट्रीय फोरम बताया गया है।

भारत और इजरायल FTA पर फिर से बातचीत शुरू करेंगे

भारत और इज़रायल नवंबर 2021 से मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement – FTA) पर बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। दोनों देश जून, 2022 तक लंबे समय से लंबित सौदे को पूरा करने के उद्देश्य से FTA पर बातचीत करेंगे। भारत और इजरायल के बीच FTA को लेकर चर्चा एक दशक से भी ज्यादा समय से चल रही है। हालांकि, पहली बार एक निश्चित समय सीमा तय की गई है। भारत और इज़राइल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में शामिल हो गए हैं, जो भारत द्वारा शुरू की गई एक वैश्विक पहल है। एस. जयशंकर और इजरायल की ऊर्जा मंत्री कारीन एलहरर के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने COVID-19 महामारी के दौरान भी एक दूसरे की मदद की है। भारत और इजरायल के बीच द्विपक्षीय संबंध व्यापक हैं। दोनों देश सैन्य, आर्थिक और सामरिक संबंध साझा करते हैं। इज़राइल का प्रतिनिधित्व नई दिल्ली में एक दूतावास द्वारा किया जाता है जबकि मुंबई और बैंगलोर में इसके वाणिज्य दूतावास हैं। भारत ने तेल अवीव में अपना दूतावास स्थापित किया है।

पृथ्‍वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने वायु गुणवत्‍ता पूर्व चेतावनी प्रणाली की शुरूआत की

पृथ्‍वी विज्ञान मंत्री डॉक्‍टर जितेंद्र सिंह ने आजादी का अमृत महोत्‍सव सप्‍ताह के अवसर पर वायु गुणवत्‍ता पूर्व चेतावनी प्रणाली की शुरूआत की। इस अवसर पर डॉक्‍टर सिंह ने कहा कि भारतीय ऊष्‍णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्‍थान ने एक नई निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित की है और वायु गुणवत्‍ता प्रबंधन के लिए निर्णय लेने की क्षमता रखने के लिए मौजूदा वायु गुणवत्‍ता प्रारंभिक चेतावनी की क्षमता का विकास किया है। उन्‍होंने कहा कि निर्णय समर्पित प्रणाली के साथ एकीकृत वायु चेतावनी दिल्‍ली और उसके बाद वायु गुणवत्‍ता प्रबंधन के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल उपकरण बन जाएगी।

जम्‍मू-कश्‍मीर प्रशासन और दुबई सरकार ने औद्योगिकीकरण और विकास संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए

जम्‍मू-कश्‍मीर प्रशासन और दुबई सरकार ने श्रीनगर में एक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए। इस समझौते से प्रदेश में औद्योगिकीकरण और सतत विकास को नई ऊ़ंचाइयों पर ले जाने में मदद मिलेगी। समझौता ज्ञापन में रियल एस्‍टेट विकास, औद्योगिक पार्क, आईटी टावर, बहुउद्देश्‍य टावर, चिकित्‍सा महाविद्यालय और सुपर स्‍पेशलिटी अस्‍पताल स्‍थापित करना शामिल हैं। इस अवसर पर उपराज्‍यपाल मनोज सिन्‍हा ने जम्‍मू-कश्‍मीर के अभूतपूर्व विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के प्रति आभार प्रकट किया। वाणिज्‍य, उद्योग, उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल भी इस अवसर पर मौजूद थे।

भारत और इस्राइल के बीच कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र को मान्‍यता देने पर सहमति

भारत और इजराइल ने एक-दूसरे के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को मान्‍यता देने पर सहमति व्‍यक्‍त की है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस्राइल के विदेश मंत्री यायर लपिद के बीच हुई वार्ता के बाद यह घोषणा की। डॉ. जयशंकर इन दिनों तीन दिन की इजराइल यात्रा पर हैं। अपने प्रवास के दौरान उन्‍होंने इजराइल के सरकारी अधिकारियों, व्‍यापार प्रमुखों और भारतीय यहूदी समुदाय के साथ बैठकें की।

कमोडोर अमित रस्तोगी (सेवानिवृत्त) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) के नये अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने

भारतीय नौसेना में 34 वर्ष के शानदार सेवाकाल के बाद कमोडोर अमित रस्तोगी (सेवा निवृत्त) ने 18 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एन आरडीसी) के नये अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। एनआरडीसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग का एक लोक उद्यम है। यह विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों से निकलने वाली प्रोद्योगिकियों के विकास, संवर्धन और हस्तांतरण के कार्य में संलग्न है।

एलियम नेगियनम: प्याज़ की नई प्रजाति

हाल ही में उत्तराखंड में खोजे गए एक नए पौधे- ‘एलियम नेगियनम’ के ऐसे जीनस से संबंधित होने की पुष्टि की गई है, जिसमें ‘प्याज़’ और ‘लहसुन’ जैसे कई प्रमुख खाद्य पदार्थ शामिल हैं। एक खाद्य पदार्थ जनसंख्या के आहार का प्रमुख हिस्सा होते हैं। इन्हें नियमित रूप से और दैनिक आधार पर प्रयोग किया जाता है तथा ये व्यक्ति की ऊर्जा एवं पोषण संबंधी आवश्यकताओं के एक बड़े हिस्से की आपूर्ति करते हैं। एलियम, ‘ऐमेरिलिडैसी’ (Amaryllidaceae) की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। ‘ऐमेरिलिडैसी’ जड़ी-बूटियों संबंधी नरम तने वाले पौधों का एक परिवार है, जिसमें मुख्य रूप से बारहमासी और बल्बनुमा फूल वाले पौधे शामिल होते हैं। ‘एलियम’ जीनस की दुनिया भर में लगभग 1,100 प्रजातियाँ शामिल हैं, जिनमें प्याज़, लहसुन, स्कैलियन और शैलट जैसे कई प्रमुख खाद्य पदार्थ शामिल हैं। यह जीनस स्वाभाविक रूप से उत्तरी गोलार्द्ध और दक्षिण अफ्रीका के शुष्क मौसम में पाया जाता है, लेकिन नई पहचान की गई प्रजाति पश्चिमी हिमालय क्षेत्र तक ही सीमित है। ‘एलियम नेगियनम’ का नाम भारत के प्रख्यात खोजकर्त्ता और एलियम संग्रहकर्त्ता स्वर्गीय डॉ. कुलदीप सिंह नेगी के नाम पर रखा गया है। ये प्रजातियाँ विभिन्न औषधीय प्रयोजनों हेतु उपयोगी हैं।

UIDAI आधार हैकथॉन 2021 का आयोजन करेगा

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) "आधार हैकथॉन 2021" का आयोजन करेगा। आधार टीम द्वारा आयोजित यह पहला कार्यक्रम है। एक हैकथॉन एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसे आमतौर पर एक तकनीकी कंपनी या संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है, जहाँ प्रोग्रामर परियोजना में सहयोग करने हेतु अल्पकालिक अवधि के लिये एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसका लक्ष्य सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवा नवप्रवर्तकों की पहचान करना है। नवीन तकनीकी समाधानों के माध्यम से हैकथॉन चुनौतियों का समाधान करने हेतु UIDAI सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के युवाओं तक पहुँच स्थापित कर रहा है। थीम: आधार हैकथॉन 2021 दो विषयों पर आधारित है-
नामांकन और अद्यतन: यह अनिवार्य रूप से पते को अद्यतन या अपडेट करते समय निवासियों द्वारा सामना की जाने वाली कुछ दैनिक जीवन की वास्तविक चुनौतियों को शामिल करता है।
पहचान और प्रमाणीकरण: UIDAI आधार संख्या या किसी भी जनसांख्यिकीय जानकारी को साझा किये बिना पहचान साबित करने हेतु अभिनव समाधान की मांग करता है।
इसके अलावा यह UIDAI के नए लॉन्च किये गए प्रमाणीकरण उपकरण फेस ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) के रूप में नवीन अनुप्रयोगों की अन्वेषण कर रहा है। इसका उद्देश्य निवासियों की जरूरतों को पूरा करने हेतु कुछ मौजूदा और नए एपीआई को लोकप्रिय बनाना है।

ई.आर. शेख ने ‘आयुध निदेशालय’ के पहले महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला

हाल ही में ई.आर. शेख ने ‘आयुध निदेशालय’ (समन्वय और सेवा) के पहले महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, यह ‘आयुध निर्माणी बोर्ड’ (OFB) की समाप्ति के बाद नव-निर्मित इकाई है। ई.आर. शेख 1984 बैच के एक भारतीय आयुध निर्माणी सेवा (IOFS) अधिकारी हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, आयुध निदेशालय ‘आयुध निर्माणी बोर्ड’ का उत्तराधिकारी संगठन है। भारत सरकार ने 1 अक्तूबर, 2021 को ‘आयुध निर्माणी बोर्ड’ को भंग कर दिया था और उसकी समग्र संपत्ति, प्रबंधन, कर्मचारियों को सात नव-स्थापित ‘रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों’ में स्थानांतरित कर दिया गया था। केंद्र सरकार के निर्णय के मुताबिक, देश भर में 41 कारखानों को रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के सात नए उपक्रमों में बदला जाना है। नवनिर्मित संस्थाएँ सरकार के 100% स्वामित्व में होंगी। ये संस्थाएँ उत्पादों के विभिन्न कार्यक्षेत्रों के लिये ज़िम्मेदार होंगी जैसे कि गोला-बारूद और विस्फोटक समूह गोला-बारूद का उत्पादन करेंगे, जबकि एक वाहन समूह रक्षा गतिशीलता और लड़ाकू वाहनों के उत्पादन में संलग्न होगा।

दिल्ली सरकार ने “रोजगार बाजार 2.0” (Rojgar Bazaar 2.0) पोर्टल विकसित करने के लिए टेंडर जारी किया

दिल्ली सरकार ने 14 अक्टूबर, 2021 को “रोजगार बाजार 2.0” नामक एक पोर्टल विकसित करने के लिए निविदाएं जारी कीं। यह पोर्टल दिल्ली के युवाओं को रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा। यह राष्ट्रीय राजधानी में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को रोजगार से जुड़ी पूरी जानकारी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब मैचिंग मुहैया कराएगा। यह पोर्टल “करियर मार्गदर्शन, कौशल प्रशिक्षण और कौशल प्रमाणिकता तक पहुँचने के लिए प्रवेश द्वार” के रूप में कार्य करेगा। इसके लिए सरकार एक मोबाइल एप्प भी लॉन्च करेगी। दिल्ली सरकार ने अगस्त 2020 में ‘रोजगार बाजार 1.0’ लॉन्च किया था। यह “दिल्ली के छोटे व्यवसायों और बेरोजगार युवाओं के लिए एक जीवन रेखा” साबित हुई। इस पोर्टल पर 10 लाख नौकरी और 14 लाख नौकरी चाहने वालों का विज्ञापन पहले ही किया जा चुका है।

PMFBY: वर्किंग ग्रुप की स्थापना की गयी

केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2022 से एक संशोधित की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को शुरू करने के उद्देश्य से एक कार्य समूह का गठन किया है। इस कार्य समूह का गठन केंद्र के अधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों और प्रमुख फसल उत्पादक राज्यों को मिलाकर किया गया है। यह कार्य समूह “सतत, वित्तीय और परिचालन मॉडल” का सुझाव देगा। सरकार पर सब्सिडी के बोझ को कम करने के लिए बीमाकर्ताओं की स्थायी क्षमता प्राप्त करने के साथ-साथ तर्कसंगत प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने के लिए इस कार्य समूह से वैकल्पिक मॉडल की मांग को पूरा करने की उम्मीद है। यह अगले छह महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। इस योजना के तहत, किसानों को रबी फसलों के लिए बीमा राशि का 1.5% जबकि खरीफ फसलों के लिए 2% प्रीमियम तय करना आवश्यक है। PMFBY के तहत नकदी फसलों के लिए यह 5% है। शेष प्रीमियम को केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है।

इटली ने G20 Innovation League का अनावरण किया

इटली ने एक सतत भविष्य बनाने के लिए “G20 Innovation League” का अनावरण किया है। यह एक नई और अनूठी पहल है जिसे नवोन्मेषी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो बदले में एक स्थायी भविष्य बनाने में मदद करेगी। यह निवेश कोष और संस्थानों के साथ G20 देशों के सबसे होनहार स्टार्ट-अप को एक साथ लाएगा ताकि वे “नवोन्मेषी सतत व्यावसायिक परियोजनाओं” पर सहयोग कर सकें और विकसित कर सकें। G20 इनोवेशन इवेंट इटली के सोरेंटो में आयोजित किया गया था। इसे इटली के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय, इटली के आर्थिक विकास मंत्रालय और इटली के तकनीकी नवाचार और डिजिटल संक्रमण मंत्रालय द्वारा समर्थित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन इटली के विदेश मंत्री लुइगी डि माओ ने किया। इटली 30-31 अक्टूबर, 2021 को रोम में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

केरल कुदुम्बश्री उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचेगा

केरल सरकार ने कुदुम्बश्री सहित ‘सूक्ष्म, लघु और मध्यम उत्पादन इकाइयों’ द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन और वितरण के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफार्म लांच करने की योजना बनाई है। राज्य के उद्योग मंत्री पी. राजीव के अनुसार, केरल सरकार ने इस पर प्रारंभिक स्तर की बातचीत पहले ही शुरू कर दी है। इस योजना की घोषणा 18 अक्टूबर, 2021 को “राज्य स्तरीय बीज पूंजी वित्तीय सहायता योजना” का उद्घाटन करते हुए की गई थी। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना “Pradhan Mantri Formalisation of Micro food processing Enterprises (PMFME)” प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। केंद्र ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से PMFME योजना शुरू की थी। यह योजना छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को तकनीकी, वित्तीय और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने का प्रयास करती है।

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