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25 June 2020

आईआईटी-बॉम्बे ने NAVIC के लिए एक स्वदेशी रिसीवर चिप ‘ध्रुव’ विकसित की

आईआईटी-बॉम्बे के छात्रों और शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक स्वदेशी रिसीवर चिप ‘ध्रुव’ विकसित की है। इस चिप का उपयोग देश के स्थानों और मार्गों को खोजने के लिए स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों में किया जा सकता है। यह भारत के नेविगेशन उपग्रहों के NAVIC समूह के साथ-साथ अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम-आधारित उपग्रहों से किसी व्यक्ति के स्थान का सटीक निर्धारण करने के लिए संकेत प्राप्त करेगा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए एनसीईआरटी का एक रोडमैप तैयार किया

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए राष्‍ट्रीय श‍ैक्षिक अनुसंधान और परिषद-एनसीईआरटी के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत, एनसीईआरटी को इस साल अक्टूबर तक पहली से पांचवीं कक्षा तक और अगले साल मार्च से 12 वीं कक्षा के लिए प्रत्येक विषय को पढ़ाने के लिए इन्फोग्राफिक्स, पोस्टर और प्रस्तुतियां तैयार करने के लिए कहा गया है। इस वर्ष दिसंबर तक पहली से पांचवीं कक्षा तक के लिए और जून, 2021 तक छठी से 12वीं कक्षा तक के लिए शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया जाना है।

शहरी, सहकारी और बहुराज्‍य सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की सीधी निगरानी के तहत लाया जायेगा

भारत सरकार ने सभी सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक की निगरानी में रखने के लिए अध्यादेश लाने की घोषणा की है। इस निर्णय की घोषणा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा की गई। इस निर्णय के बाद अब 1,482 शहरी सहकारी बैंक और 58 बहु-राज्य सहकारी बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी शक्तियों के अंतर्गत आ जाएंगे। अब RBI की शक्तियां जिस प्रकार सूचीबद्ध बैंकों पर लागू होती हैं, उसी तरह सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगी। यह फैसले इन बैंकों में 86 मिलियन से अधिक जमाकर्ताओं की 4.84 ट्रिलियन राशि को सुरक्षित रखने का आश्वासन देने के लिए किया गया।

मंत्रिमंडल ने 15 हजार करोड रुपये के पशु पालन बुनियादी ढांचा विकास कोष गठित करने को मंजूरी दी

एक महत्वपूर्ण निर्णय में सरकार ने पशुपालन, डेयरी और पशुधन संबंधी उद्यमों के विकास संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए 15 हजार करोड़ रुपये के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य देश में करीब 35 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। योजना के तहत बैंक संबंधित क्षेत्रों में उद्यम शुरू करने के लिए 90 प्रतिशत तक ऋण देंगे। सरकार ने इस योजना के तहत सभी ऋण के लिए ब्याज में तीन प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की। विकास कोष, डेयरी, मांस प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों में ढांचागत निवेश को प्रोत्साहन देगा। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों में किसान उत्पादक संघ, एमएसएमई, खंड 8 के तहत आने वाली कम्पनियां, निजी क्षेत्र की कम्पनियां और व्यक्तिगत उद्यमी शामिल होंगे।

भारतीय रेल अगले 125 दिनों में प्रवासी मजदूरों और अन्‍य लोगों के लिए आठ लाख मानव कार्य दिवस के रोजगार सृजित करेगी

भारतीय रेल अगले 125 दिनों में प्रवासी मजदूरों और अन्‍य लोगों के लिए 18 सौ करोड़ रुपये की आधारभूत संरचना परियोजनाओं में आठ लाख मानव कार्य दिवस के रोजगार सृजित करेगी। रेल मंत्रालय ने जोन रेलवे और अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइओं के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिये की गई बैठक में गरीब कल्‍याण रोजगार अभियान की प्रगति की समीक्षा की। ये योजना उत्‍तर प्रदेश, बिहार, राजस्‍थान, मध्‍य प्रदेश, ओडिसा और झारखंड के 116 जिलों में चलाई जा रही है।

रिलायंस जियो टीवी और हरियाणा सरकार ने 5.2 मिलियन स्कूली बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

हरियाणा के शिक्षा मंत्री की घोषणा की है कि हरियाणा राज्य सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी जियो के साथ मुख्यमंत्री के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Chief Minister’s Distance Learning Programme) के तहत एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को शिक्षा प्रदान की जायेगी। EDUSAT के चार चैनल जिओ के लाइव टेलीविज़न स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन JioTV पर मुफ्त उपलब्ध होंगे। EDUSAT के चैनलों पर प्रसारित की जाने वाली सामग्री JioTV प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड मोड में भी उपलब्ध होगी जो छात्रों को उनकी सुविधा के अनुसार देखने और अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। इस समझौते से हरियाणा के सरकारी और निजी दोनों स्कूलों के संयुक्त 52 लाख (5.2 मिलियन) छात्रों को लाभ होगा।

रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सीट के लिए भारत का समर्थन किया

रूस-भारत-चीन (आरआईसी) के विदेश मंत्रियों की बैठक 23 जून, 2020 को आयोजित की गयी। इस त्रिपक्षीय आभासी बैठक की मेजबानी रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव द्वारा की गयी। RIC की बैठक द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद संयुक्त राष्ट्र की 75 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित की गयी। वर्षों से रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के प्रवेश का समर्थन किया है, आरआईसी की बैठक के दौरान रूसी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्य के रूप में भारत को शामिल करने के लिए रूस का मजबूत समर्थन व्यक्त किया।

भारत फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए UNRWA को देगा 10 मिलियन डॉलर की सहायता राशि

भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी (United Nations Relief and Works Agency) को 10 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता राशि देने करने की प्रतिबद्धता जताई है। इस राशि का भुगतान आने वाले दो वर्षों में किया जाएगा। यह 10 मिलियन अमरीकी डालर राशि का भुगतान वर्ष 2020 में दिए जाने वाले 5 मिलियन अमरीकी डालर से अलग किया जाएगा। इसके अलावा भारत ने COVID-19 महामारी का मुकाबला करने में मदद के रूप में फिलिस्तीन को जीवन रक्षक दवाए (life savings drugs) मुहैया कराने का भी वादा किया है। भारत सरकार द्वारा 10 मिलियन अमरीकी डालर के योगदान की घोषणा UNRWA के लिए आयोजित आभासी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान की गई। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किया।

चीन ने शस्त्र व्यापार संधि (ATT) में शामिल होने का फैसला लिया

चीन ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि (ATT) में शामिल होने का निर्णय लिया है। 2013 में चीन 23 देशों में से एक था, जब उसने संयुक्त राष्ट्र में संधि को अपनाने के लिए वोट करने से परहेज़ किया था। चीन अब एक जिम्मेदार देश के रूप में विश्व मंच पर स्वयं को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है। जबकि हाल ही में चीन ने हांगकांग की स्वायत्तता पर अंकुश लगाने का प्रयास क्यिया, दक्षिण चीन सागर में पूर्ण संप्रभुता का प्रशासन करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, और आगे भारत के साथ सीमा संघर्ष बढ़ा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अप्रैल 2019 में घोषणा की थी कि अमेरिका अपने प्रशासन के तहत कभी भी शस्त्र व्यापार संधि की पुष्टि नहीं करेगा (अमेरिका ने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं की है)। मार्च 2020 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2015 से 2019 के बीच चीन वैश्विक बाजार के 53 देशों को हथियार निर्यात करने वाला दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा हथियार-निर्यातक था।

मेक इन इंडिया तथा आत्म निर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए विक्रेताओं द्वारा जीईएम पर उत्पत्ति के देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य बनाया गया

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) द्वारा विक्रेताओं के लिए उत्पत्ति के देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। विक्रेताओं को सलाह दी गई है कि वे GeM पर सभी नए उत्पादों को पंजीकृत करते समय उत्पत्ति के देश के बारे में जानकारी का उल्लेख अवश्य करें। हालंकि उन विक्रेताओं, जिन्होंने GeM पर इस नए फीचर के लॉन्च से पहले ही अपने उत्पादों को पंजीकृत किया है, उन्हें कंट्री ऑफ़ ओरिजिन के बारे में जानकारी अपडेट करने के लिए नियमित रूप से याद दिलाया जाएगा। साथ ही उन्हें ये चेतावनी भी जाएगी कि यदि वे इसे अपडेट करने में विफल रहे तो उनके उत्पादों को GeM से हटा दिया जाएगा। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने यह कदम 'मेक इंन इंडिया' तथा 'आत्म निर्भर भारत' को बढ़ावा देने के प्रमुख उद्देश्य के लिए उठाया है। इसके अलावा, GeM द्वारा पोर्टल को मेक इन इंडिया फिल्टर के सक्षम बना दिया गया है।

17.5 मिलियन भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों को प्रदान की गई 4957 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता

केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने भवन और निर्माण श्रमिकों की सहायता करने के लिए 24 मार्च, 2020 को सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री को राज्य के निर्माण और निर्माण श्रमिकों के बैंक खाते इत्यादि का विवरण तैयार करने के लिए कहा गया था ताकि उन्हें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। केंद्रीय मंत्री द्वारा भवन और अन्य निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा 22 (1) (एच) के तहत श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक ढांचा बनाने का यह अनुरोध किया गया था। 23 जून, 2020 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है कि 17.5 मिलियन श्रमिकों को 4957 करोड़ प्रदान किये गये। प्रत्येक श्रमिक के बैंक खाते में न्यूनतम 1,000 रुपये से अधिकतम 6,000 रुपये तक की राशि हस्तांतरित की गई। श्रमिक को दी जाने वाली राशि राज्य सरकार द्वारा तय की गई थी। मंत्रालय ने कहा है कि अभी भी बहुत से कामगार हैं जो बचे हुए हैं, जिसके लिए मंत्रालय ने मिशन मोड में एक परियोजना शुरू की है ताकि वे लाभ के लिए अपना पंजीकरण पूरा कर सकें।

भारतीय सशस्‍त्र सेनाओं की एक टुकड़ी ने मॉस्‍को के रे‍ड स्‍कवायर में आयोजित विक्‍ट्री डे परेड में हिस्‍सा लिया

भारतीय सशस्‍त्र सेनाओं की एक टुकड़ी ने मॉस्‍को के रे‍ड स्‍कवायर में आयोजित विक्‍ट्री डे परेड में हिस्‍सा लिया। यह परेड द्वितीय विश्‍व युद्ध में रूसी सेना को मिली जीत की 75वीं जयंती के अवसर पर आयोजित की गई। भारतीय सेना के तीनों अंगों की टुकड़ी ने 17 अन्‍य देशों तथा रूसी सशस्‍त्र बलों के साथ परेड में हिस्‍सा लिया। भारतीय सैन्‍य टुकड़ी में सेना के विभिन्‍न रैंकों के 75 सैन्यकर्मी शामिल थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कार्यक्रम में मुख्‍य अतिथि के रूप में भाग लिया। ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की टुकड़ी द्वितीय विश्‍व युद्ध के समय मित्र राष्‍ट्र की सेनाओं में शामिल बड़ी सैन्‍य टुकडि़यों में से एक थी। इन सैनिकों ने उत्‍तर और पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी रेगिस्‍तान और यूरोप के कई हिस्‍सों में धुरी राष्‍ट्रों के खिलाफ चलाये गये बड़े सैन्‍य अभियानों में हिस्‍सा लिया था। इन अभियानों में 87 हजार भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और 34 हजार 354 जख्‍मी भी हुए थे। भारतीय सैनिकों की वीरता को चार हज़ार से अधिक अलंकरणों से सम्मानित किया गया, जिसमें 18 विक्टोरिया और जॉर्ज क्रॉस पुरस्कार भी शामिल थे। तत्कालीन सोवियत संघ ने भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता की सराहना की और सोवियत संघ की सर्वोच्‍च संस्‍था प्रेसीडियम द्वारा 23 मई 1944 को पारित एक सरकारी आदेश के जरिए रॉयल इंडियन आर्मी सर्विस कोर के भारतीय सैनिक सूबेदार नारायण राव निक्कम और हवलदार गजेंद्र सिंह चंद को रेड स्टार के प्रतिष्ठित अंलकरण से सम्मानित किया गया।

केंद्रीय राज्‍य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्‍मू-कश्‍मीर के ऊधमपुर में देविका नदी पर एक पुल का ई-उद्घाटन किया

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्‍मू-कश्‍मीर के ऊधमपुर में देविका नदी पर एक पुल का ई-उद्घाटन किया। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के डोडा जिले में भदरवाह-बशोली- पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पुनेजा पुल का भी उद्घाटन किया। ऊधमपुर में देविका नदी पर बना पुल सीमा सड़क संगठन ने 15 महीने के भीतर बनाया है जबकि पुनेजा पुल को बनाने में सीमा सड़क संगठन को 36 महीने लगे।

सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने ऋण गारंटी योजना की शुरूआत की

सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने उप-ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना(CGSSD) “Distressed Assets Fund–Sub-ordinate Debt for MSMEs” की शुरूआत की। इस योजना के तहत उन प्रमोटरों को बीस हजार करोड़ रुपये तक की ऋण गारंटी दी जाएगी जो अपने लघु, सूक्ष्‍म और मध्‍यम उद्यम में और निवेश के लिए बैंक से ऋण ले सकते हैं। इस योजना में चालू लघु, सूक्ष्‍म और मध्‍यम उद्यमों के प्रमोटरों को सहायता दी जाएगी जो आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और इस वर्ष 30 अप्रैल तक अपने बकाया ऋण का भुगतान नहीं कर पाए हैं। इस योजना के तहत सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्योगों के प्रमोटरों को अपने हिस्‍से के पन्‍द्रह प्रतिशत या 75 लाख रुपये में से जो भी कम हो के बराबर ऋण दिया जाएगा। मूल धन के भुगतान पर सात वर्ष का स्‍थगन होगा और भुगतान की अधिकतम अवधि दस वर्ष होगी। इस योजना से लगभग दो लाख उद्यमियों को सहायता मिलेगी।

भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने रहने में हुआ सफल

भारत पर्चेसिंग पावर पैरिटी (PPP) के आधार पर चीन और अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (Third Largest Economy) के स्‍तर पर बरकरार है. केंद्र सरकार ने वर्ल्‍ड बैंक (World Bank) के हवाले से बताया कि सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के स्तर पर रुपया प्रति डॉलर पीपीपी 2017 में बढ़कर 20.65 हो गया, जो 2011 में 15.55 था. वहीं, रुपये के लिये डॉलर की विनिमय दर (Exchnage Rate) 2017 में बढ़कर 65.12 हो गई, जो 2011 में 46.67 थी. साथ ही 2017 में कीमत स्तर सूचकांक (PLI) का बाजार विनिमय दर से अनुपात सुधरकर 47.55 रहा, जो 2011 में 42.99 था. क्रय शक्ति समता यानी पीपीपी का इस्‍तेमाल अर्थव्यवस्थाओं में एकसमान वस्‍तुओं की कीमत के स्तर की तुलना करने के लिए किया जाता है. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के अनुसार 2017 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहा. पीपीपी के हिसाब से वैश्विक जीडीपी (Global GDP) में भारत की हिस्सेदारी 6.7 फीसदी रही. दूसरे शब्‍दों में समझें तो दुनिया की कुल 1,19,547 अरब डॉलर की जीडीपी में भारत की हिस्‍सेदारी 8,051 अरब डॉलर रही. वहीं, चीन की हिस्‍सेदारी 16.4 फीसदी और अमेरिका का योगदान 16.3 फीसदी है.

कोविड-19 के चलते भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों में 12 करोड़ बच्चे गरीबी में फंस सकते हैं: यूनीसेफ

भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों में रहने वाले अनुमानत: 12 करोड़ बच्चे कोविड-19 संकट के कारण अगले छह महीनों के भीतर गरीबी की चपेट में आ सकते हैं जिससे क्षेत्र में ऐसे बच्चों की कुल संख्या बढ़कर 36 करोड़ हो जाएगी। यह बात यूनिसेफ की एक नयी रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट ‘लाइव्स अपेंडेंड- हाऊ कोविड-19 थ्रीटेंस द फ्यूचर्स आफ 600 मिलियन साउथ एशियन चिल्ड्रेन’ में दक्षिण एशिया के आठ देशों को शामिल किया गया है जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका शामिल हैं।

टी. रबी शंकर बनाए गए IFTAS के नए अध्यक्ष

इंडियन फाइनेंसियल टेक्नोलॉजी & अलाइड सर्विसेज (IFTAS) ने टी रबी शंकर को संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की घोषणा की है। IFTAS भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। टी रबी शंकर वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक फॉर पेमेंट सिस्टम, सूचना प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन और फिनटेक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर रहे और उन्होंने IFTAS के अध्यक्ष के रूप में समवर्ती प्रभार, पदेन प्रभार संभाला है। इसके अलावा संगठन ने डॉ एन राजेंद्रन को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer) नियुक्त किया है। वह भुगतान और बैंकिंग प्रणाली के क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञ हैं और उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी की हुई हैं। साथ ही उनका रणनीतिक, पब्लिक और प्रौद्योगिकी प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, प्रशासन, विचार नेतृत्व और परियोजना और व्यापार निष्पादन में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है।

तमिलनाडु के सीएम के. पलानीस्वामी ने कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट का किया उद्घाटन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने नमक्कल में कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्लांट का उद्घाटन किया । उन्होंने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस संयंत्र का उद्घाटन किया। कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट (CBG) को 25 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। ये नया संयंत्र प्रति दिन 15 टन सीबीजी और प्रति दिन 20 टन जैव खाद बनाने में सक्षम होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नमक्कल, सलेम, पुडुचिथम और रासीपुरम में पांच सीबीजी रिटेल दुकानों का भी उद्घाटन किया। CBG संयंत्र IOT से संबंधित है, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) और जर्मन कंपनी Oiltanking GmbH के बीच का एक संयुक्त उद्यम है।

भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय का अमेरिका में उद्घाटन

भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय की लॉस एंजिलिस में स्थापना की गई है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने न्यूयॉर्क में भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन कार्यक्रम में विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के कुलाधिपति और प्रख्यात योग गुरु डॉ. एचआर नागेंद्र इसके पहले चेयरमैन होंगे।

यूपी का कुशीनगर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित

कुशीनगर एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहां गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इसे एक बहुत ही पवित्र बौद्ध तीर्थस्थल माना जाता है, जहां दुनिया भर से बौद्ध तीर्थयात्री तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। कुशीनगर आसपास के परिवेश में कई अन्य बौद्ध स्थलों जैसे श्रावस्ती (238 किमी), कपिलवस्तु (190 किमी) और लुम्बिनी (195 किमी) से जुड़ा है जो इसे अनुयायियों और आगंतुकों दोनों के लिए समान रूप से आर्कषण का केन्द्र बनाता है। कुशीनगर पहले से ही भारत और नेपाल में फैले बौद्ध सर्किट तीर्थयात्रा के लिए प्रतीक स्थल के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कुशीनगर से सीधी अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी से कुशीनगर आने वाले विदेशी और घरेलू पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि होगी, जो इलाके के आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेगा।

म्यांमार में श्वे तेल एवं गैस परियोजना के आगे के विकास के लिए ओवीएल द्वारा अतिरिक्त निवेश को मंजूरी

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) दक्षिण कोरिया, भारत तथा म्यांमार की कंपनियों के एक संकाय के हिस्से के रूप में 2002 से ही म्यांमार में श्वे परियोजना के उत्खनन एवं विकास से जुड़ी हुई है। भारतीय पीएसयू गेल भी इस परियोजना में एक निवेशक है। ओवीएल ने 31 मार्च, 2019 तक इस परियोजना में 722 मिलियन डॉलर (औसत वार्षिक विनिमय दर के अनुसार लगभग 3949 करोड़ रुपये) का निवेश किया है। श्वे परियोजना से गैस की पहली प्राप्ति जुलाई 2013 में हुई तथा स्थिरांक उत्पादन दिसंबर 2014 में पहुंचा। परियोजना वित्त वर्ष 2014-15 से ही सकारात्मक नकदी प्रवाह सृजित कर रही है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) द्वारा म्यांमार में श्वे तेल और गैस परियोजना के विकास के लिए 121.27 मिलियन डॉलर (लगभग 909 करोड़ रुपये; 1 यूएस डॉलर = 75 रुपये) के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-श्रेणीकरण के मुद्दे के परीक्षण के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत गठित आयोग के कार्यकाल के विस्तार को दी स्वीकृति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उप-श्रेणीकरण के मुद्दे के परीक्षण के लिए गठित आयोग के कार्यकाल में 6 महीने यानी 31.01.2021 तक विस्तार को स्वीकृति दे दी है। 2 अक्टूबर, 2017 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत इस आयोग की स्थापना की गई थी। न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)श्रीमती जी. रोहिणी की अध्यक्षता वाले आयोग ने 11 अक्टूबर, 2017 को काम शुरू कर दिया था और तब से ओबीसी का उप-श्रेणीकरण करने वाले सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों के साथ संवाद किया जा रहा है।

डॉ. हर्षवर्धन ने वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से राज्य मंत्री (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) श्री अश्विनी कुमार चौबे की उपस्थिति में वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की। उन्होंने एक संयुक्त निगरानी मिशन (जेएमएम)रिपोर्ट, निक्षय (एनआईकेएसएचएवाई) प्रणाली के तहत टीबी रोगियों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पर एक मैनुअल,एक प्रशिक्षण मॉड्यूल और त्रैमासिक समाचार पत्र निक्षय पत्रिका भी जारी की। रिपोर्ट में सूचीबद्ध प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं:

  1. वर्ष 2019 में लगभग 24.04 लाख टीबी रोगियों को अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2018 की तुलना में टीबी अधिसूचना में यह 14% की वृद्धि है।
  2. निक्षय प्रणाली के माध्यम से टीबी रोगियों की ऑन-लाइन सूचना प्राप्त हुई।
  3. 2017 में 10 लाख से अधिक के मुकाबले लापता मामलों की संख्या घटकर 2.9 लाख हो गई।
  4. 6.78 लाख टीबी रोगियों के साथ निजी क्षेत्र की अधिसूचनाओं में 35% की वृद्धि हुई।
  5. आण्विक निदान की आसान उपलब्धता के कारण 2018 में 6% की तुलना में 2019 में टीबी के निदान वाले बच्चों का अनुपात बढ़कर 8% हो गया।
  6. सभी अधिसूचित टीबी रोगियों की एचआईवी जांच का प्रावधान 2018 में 67% से बढ़कर 2019 में 81% हो गया।
  7. उपचार सेवाओं के विस्तार से अधिसूचित रोगियों की उपचार सफलता दर में 12% सुधार हुआ है। 2018 में 69% की तुलना में 2019 के लिए यह दर 81% है।
  8. 4.5 लाख से अधिक डॉट सेंटर देश भर के लगभग हर गाँव में उपचार प्रदान करते हैं।

वसीम जाफर को बनाया गया उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच

पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है। रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाने वाले, जाफर ने इस साल मार्च में संन्यास लेने का ऐलान किया था। किसी टीम के साथ मुख्य कोच की भूमिका में यह उनका पहला स्पैल होगा। उत्तराखंड 2018-19 में अपने डेब्यू करके रणजी ट्रॉफी सीज़न में क्वार्टर फ़ाइनल में पहुंच गया था, जहां उसे पारी और 115 रन से विदर्भ से हार का सामना करना पड़ा था। हालंकि ये अगले सीज़न में ग्रुप सी से क्वार्टर फ़ाइनल में प्रवेश नहीं कर पाया था।

कर्नाटक के पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी के. रघुनाथ का निधन

कर्नाटक के पूर्व बास्केटबॉल स्टार खिलाड़ी के. रघुनाथ का निधन। वह लोकप्रिय बीगल्स बास्केटबॉल क्लब के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। रघुनाथ साल 1958 में बास्केटबॉल से जुड़े थे।

इस्लामाबाद में रखी गई पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई है। भगवान कृष्ण के इस मंदिर को इस्लामाबाद के एच-9 इलाके में 20 हजार वर्गफुट में बनाया जाएगा। इस पर 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपये खर्च होंगे। सरकार मंदिर निर्माण का खर्च उठाएगी। प्रधानमंत्री इमरान खान से मंदिर के लिए विशेष मदद देने की अपील की गई है।

केन्‍द्रशासित प्रदेश लद्दाख में प्‍लास्टिक की बोतलों के इस्‍तेमाल पर रोक लगी

केन्‍द्रशासित प्रदेश लद्दाख में प्रशासन ने सरकारी कार्यालयों और अन्‍य संस्‍थानों में प्‍लास्टिक की बोतलों के इस्‍तेमाल पर रोक लगा दी है। यह फैसला लद्दाख के अति संवदेनशील पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण को देखते हुए लिया गया है। प्रशासन की ओर जारी आदेश में पानी के लिए प्‍लास्टिक की बोतलों की जगह शीशा स्‍टील और ऐल्‍युमिनियम से बनी चीजों का इस्‍तेमाल करने की सलाह दी गई है। शिक्षण संस्‍थाओं से भी कहा गया है कि वे अपने यहां प्‍लास्टिक की बोतलों के इस्‍तेमाल को हतोत्‍साहित करें तथा प्‍लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए प्रभावी कदम उठायें।

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