द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टेरी) द्वारा आयोजित वेबिनार (इंटरनेट के माध्यम से होने वाला सेमिनार) में भाग लेते हुए बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा कि देश में 2030 तक कुल बिजली उत्पादन क्षमता में स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी करीब 60 प्रतिशत होगी। वेबिनार के दौरान मंत्री ने ‘रिन्यूबल पावर पाथवे: मॉडलिंग द इंटिग्रेशन ऑफ विंड एंड सोलर इन इंडिया बाई 2030’ शीर्षक से रिपोर्ट भी जारी किया। इसके अलावा उन्होंने ‘बेंडिंग द कर्व: 2025 फोरकास्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी डमिांड बाई सेक्टर एंड स्टेट इन द लाइट ऑफ कोविड ऐपिडेमिक’ शीर्षक से भी रिपार्ट जारी की। दोनों रिपोर्ट टेरी के नयी दिल्ली मुख्यालय मे स्थित शोध मंच‘ एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन’ ने तैयार की है। 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 5,10,000 मेगावाट पहुंच जाएगी। इसमें पनबिजली क्षेत्र की 60,000 मेगावाट क्षमता शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2022 तक 1,75,000 मेगावाट से बढ़ाकर 2030 तक 4,50,000 मेगावाट करने के लक्ष्य की घोषणा की थी। ‘2030 तक 4,50,000 मेगावाट सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से आएंगे। इसके अलावा 60,000 मेगावाट पनबिजली क्षेत्र से आएगा। देश में निर्माणधीन और पनबजली परियोजनाओं को मिलाकर स्वच्छ ऊर्जा क्षमता 1,90,000 मेगावाट है जो 2022 तक 1,75,000 मेगावाट के लक्ष्य से कहीं अधिक है।
भारत और मालदीव ने मालदीव के अडू शहर के दो द्वीपों मरधू और हलुधू(Maradhoo and Hulhudhoo) में गीदोशू मास प्लांट (नेबरहुड फिश प्रोसेसिंग प्लांट्स) स्थापित करने के लिए समझौता किया। अनुबंध पर हस्ताक्षर समारोह वस्तुतः अडू शहर में आयोजित किया गया था, जिसमें मालदीव के विदेश सचिव अब्दुल गफूर मोहम्मद, मालदीव में भारत के उच्चायुक्त संजय सुधीर, मालदीव के विदेश मंत्रालय के अन्य सदस्यों के साथ भाग लिया था।
ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ ओड़िशा लि. (जीईडीसीओएल) और केंद्रीय उपक्रम एनएचपीसी ने संयुक्त उद्यम कंपनी गठित करने को लेकर सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये। ‘फ्लोटिंग’ यानी जलक्षेत्र पर कुल 500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना लगाने के मकसद से यह संयुक्त उद्यम कंपनी बनायी जा रही है। संयुक्त उद्यम कंपनी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अति वृहत नवीकरणीय ऊर्जा बिजली पार्क के तहत ओड़िशा के विभिन्न जलाशयों में चरणबद्ध तरीके से सौर परियोजनाएं क्रियान्वित करेगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के बीहड़ इलाके को कृषि योग्य बनाने के लिए विश्वबैंक के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि इस क्षेत्र में तीन लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि कृषि के योग्य नहीं है और अगर इस क्षेत्र में सुधार लाया जाए तो इससे ग्वालियर - चंबल क्षेत्र के बीहड़ इलाके के एकीकृत विकास में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के बीहड़ इलाके में विकास की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि चंबल एक्सप्रेस-वे बनाया जाएगा, जिससे क्षेत्र के समग्र विकास को संभव बनाया जाएगा।
मालदीव ने 26 जुलाई को अपना 55वां स्थापन दिवस मनाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह को बधाई दी है। दोनों नेताओं ने श्री स्वालेह को मालदीव के विकास और लोकतंत्र के प्रति समर्थन जारी रखने का आश्वासन दिया है। भारत सरकार ने मालदीव को कोविड-19 महामारी के बीच संजीवनी अभियान के तहत छह दशमलव दो टन आवश्यक औषधियां और छह सौ टन आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई है।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने पूरे देश में वन उपज की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम(NTPS) की शुरूआत की। नेशनल ट्रांजिट पास प्रणाली से लकड़ी, बांस और अन्य वन उपज की आवाजाही में आसानी होगी। साथ ही इंटर-स्टेट/इंट्रा-स्टेट मूवमेंट ऑफ टिम्बर (लकड़ी), बांस और अन्य वन उपज के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल को भी लॉन्च किया। नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम की प्रमुख विशेषताएं यह है कि यह डेस्कटॉप आधारित वेब पोर्टल के साथ-साथ मोबाइल एप्लिकेशन के रूप में भी उपलब्ध है। इसलिए ऑनलाइन पंजीकरण, वेब-पोर्टल के साथ-साथ मोबाइल ऐप से भी किया जा सकता है। यह पूरा सिस्टम राज्य के विशिष्ट नियमों और विनियमन को बदले बिना स्वचालित प्रक्रिया प्रदान करता है। हाल फिलहाल NTPS को परीक्षण के तौर पर मध्य प्रदेश और तेलंगाना में संचालन किया जाएगा और फिर देश भर में लागू किया जाएगा।
भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी एमएमआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत की मातृ मृत्यु अनुपात दर (एमएमआर) में एक वर्ष में 9 अंकों की गिरावट आई है। यह अनुपात 2015-17 में 122 से घटकर 2016-18 में 113 हो गया है। देश में एमएमआर में 2011 से लेकर 2018 के दौरान लगातार कमी देखी गई। 2011-2013 में जहां यह 167 वहीं 2014-2016 में यह 130 हो गया, 2015-17 में यह घटकर 122 और 2016-18 में 113 रह गया।
IIT (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान), बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) ने SPRING प्रोजेक्ट के माध्यम से गंगा और गोदावरी नदियों में बहने वाले सीवेज जल के शोधन के लिए एक जैव प्रौद्योगिकी आधारित जल उपचार प्रणाली विकसित करेंगे। परियोजना को भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यूरोपीय संघ के साथ जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया गया है। परियोजना का उद्देश्य प्रदूषित पानी के लिए कम लागत वाली उन्नत जैव-ऑक्सीकरण प्रणाली विकसित करना है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अन्य प्रमुख निकायों के साथ मिलकर COVID-19 लॉ लैब (www.COVIDLawLIN.org) लॉन्च की। यह उन कानूनों का डेटाबेस है, जिन्हें देशों ने COVID-19 महामारी के जवाब में लागू किया था। यह देशों को दुनिया भर में महामारी का प्रबंधन करने के लिए मजबूत कानूनी ढांचा स्थापित करने और लागू करने में मदद करेगा। लैब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), डब्ल्यूएचओ, एचआईवी / एड्स पर संयुक्त संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम (यूएनएड्स) और जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में नेशनल एंड ग्लोबल हेल्थ लॉ के लिए ओ'नील इंस्टीट्यूट की संयुक्त परियोजना है।
पंजाब मंत्रिमंडल ने अमृतसर और लुधियाना शहरों में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त 285.71 मिलियन डॉलर (21,31,02,66,055.50 रुपये) के नहरी जल सप्लाई प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी। स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से पंजाब म्युनिसिपल सर्विसेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत पुनर्वास नीति फ्रेमवर्क अपनाते हुए इस प्रोजेक्ट पर अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक कुल राशि का 70 प्रतिशत खर्च करेगा जो 200 मिलियन डॉलर है। बाकी 30 प्रतिशत राशि 85.71 मिलियन डॉलर पंजाब सरकार खर्च करेगी।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की अपील के बाद भारत (India) सरकार, मानवीय आधार पर डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (DPRK) को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद देगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोरिया (DPRK) में चलाए जा रहे एंटी ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के नाम पर भारत की ओर से ये सहायता दी जाएगी।
भारत सरकार ने सामान्य वित्तीय नियम 2017 में संशोधन किया, ताकि उन देशों के बोली लगाने वालों पर प्रतिबंध लगाया जा सके जो भारत के भू-भाग के साथ सीमा साझा करते हैं। संशोधन, भारत की प्रतिरक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा समेत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित मामलों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उक्त नियमों के तहत, व्यय विभाग ने भारत की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक खरीद पर एक विस्तृत आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले ऐसे देशों का कोई भी बोली लगाने वाला वस्तु, सेवाओं (परामर्श सेवाओं और गैर-परामर्श सेवाओं सहित) या कार्य (टर्नकी परियोजनाओं सहित) से सम्बंधित किसी भी सरकारी खरीद में बोली लगाने का पात्र होगा, यदि बोलीदाता सक्षम प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है।
‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड’ (Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited- DFCCIL) ने कहा कि अगले 12 महीनों में डबल-स्टैक कंटेनरों के परिचालन हेतु दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग ‘पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर’ (Western Dedicated Freight Corridor- WDFC) में चालू हो जाएगी। एक बार चालू होने के बाद डबल-स्टैक कंटेनर वाली मालगाड़ी हरियाणा के सोहना के पास इस विद्युतीकृत रेल सुरंग के भीतर से 100 किलोमीटर/घंटे से अधिक की गति से चलने में सक्षम होगी। भू-वैज्ञानिक रूप से यह सुरंग सुरक्षित एवं स्थिर है क्योंकि यह 2500 से 500 मिलियन वर्ष पुरानी प्रोटेरोज़ोइक (Proterozoic) चट्टानों मुख्य रूप से दिल्ली सुपरग्रुप चट्टानों के अलवर/अज़बगढ़ समूहों के क्वार्ट्जाइट, शिट्स एवं स्लेट्स जिनकी उच्च वहन क्षमता है, से होकर गुज़रती है।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों एवं स्वायत्त/तकनीकी संगठनों के प्रमुखों के साथ ‘भारत में रहें और भारत में अध्ययन करें’ (Stay in India and Study in India) के बारे में विचार-मंथन सत्र आयोजित किया। गौरतलब है कि COVID-19 के कारण कई छात्र जो विदेश में पढ़ाई करना चाहते थे उन्होंने भारत में ही रहने और भारत में ही अध्ययन करने का निर्णय किया है। साथ ही अपनी पढ़ाई पूरी होने की चिंता के साथ भारत लौटने वाले छात्रों की संख्या भी बढ़ रही है। COVID-19 के कारण उत्पन्न यह चिंताजनक स्थिति दो महत्त्वपूर्ण विषयों से संबंधित है। विदेश जाने के इच्छुक छात्रों की आवश्यकताओं को देखना और उन्हें देश में अध्ययन हेतु रोकने के लिये प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की व्यवस्था करना। विदेश से लौटने वाले छात्रों की चिंताओं का समाधान करना और उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने में मदद करना। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 के दौरान लगभग 7 लाख 50 हज़ार छात्रों ने अपनी पढ़ाई के लिये विदेश यात्रा की और इस वजह से मूल्यवान विदेशी मुद्रा भारत से बाहर चली गई और साथ ही कई प्रतिभावान छात्र विदेश चले गए। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के घोषणापत्र के अनुसार वर्ष 2024 तक सभी प्रमुख संस्थानों में सीटों की क्षमता 50% बढ़ानी होगी और राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों की संख्या वर्ष 2024 तक बढ़ाकर 50 करनी होगी।
भारत की ओर से अमेरिका के लिये शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संबंध में पहले जारी अपने आदेश को अमेरिकी प्रशासन ने वापस ले लिया है। बीते महीने जारी इस आदेश में अमेरिकी प्रशासन ने कहा था कि अमेरिका के लिये कोई भी उड़ान शुरू करने से पूर्व भारतीय एयरलाइनों को उसकी पूर्व अनुमति लेनी होगी। ये उड़ानें भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाने के लिये शुरू की गई थीं। गौरतलब है कि अमेरिकी सरकार ने इस आदेश को प्रभावी होने से पूर्व ही वापस ले लिया है। अमेरिका के परिवहन विभाग ने भारत सरकार की ओर से दोनों देशों के बीच सीधी विमान सेवा शुरू करने के निर्णय के बाद यह कदम उठाया है। हाल ही में नागरिक उड्डन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अमेरिका, फ्रांँस, जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात से भारत के लिये द्विपक्षीय विमान सेवाएँ शुरू किये जाने की घोषणा की थी। ध्यातव्य है कि विश्व में लगातार फैल रहे कोरोना वायरस (COVID-19) के मामलों को देखते हुए भारत समेत विश्व के लगभग सभी देशों ने सुरक्षा के मद्देनज़र सभी प्रकार के यात्रा प्रतिबंध लगा दिये थे।
संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO) द्वारा जारी किये गए नवीनतम वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन (Global Forest Resources Assessment- FRA) में बताया गया है कि पिछले एक दशक में वन क्षेत्रों में वृद्धि करने वाले शीर्ष 10 देशों में भारत को तीसरा स्थान मिला है। FAO ने वर्ष 1990 के बाद से प्रत्येक पाँच वर्ष में यह व्यापक आकलन किया है। यह रिपोर्ट सभी सदस्य देशों के लिये वनों का स्तर, उनकी स्थितियों एवं प्रबंधन का आकलन करती है। FRA-2020 के अनुसार, शीर्ष 10 देशों ने वर्ष 2010-2020 के दौरान वन क्षेत्र में सबसे अधिक औसत वार्षिक शुद्ध लाभ (Average Annual Net Gains) दर्ज किया है जिनमें चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चिली, वियतनाम, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली एवं रोमानिया शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, एशियाई महाद्वीप ने वर्ष 2010-2020 में वन क्षेत्र में सबसे अधिक शुद्ध वृद्धि दर्ज की है। एशियाई महाद्वीप में पिछले एक दशक में वनों में प्रति वर्ष 1.17 मिलियन हेक्टेयर की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई है। हालाँकि दक्षिण-एशियाई उप-क्षेत्र में वर्ष 1990-2020 के दौरान शुद्ध वन हानि दर्ज की गई। किंतु FRA-2020 के अनुसार, इस अवधि के दौरान भारत के वनों में शुद्ध लाभ के बिना यह गिरावट बहुत अधिक रही होगी। मूल्यांकन के एक दशक के दौरान भारत ने औसतन प्रत्येक वर्ष 0.38% वन लाभ या 2,66,000 हेक्टेयर क्षेत्र की वन वृद्धि दर्ज की। FRA-2020 ने एशियाई महाद्वीप में समुदाय प्रबंधित वन क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि के लिये सरकारों के संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम को श्रेय दिया है। भारत में स्थानीय, आदिवासी एवं देशज़ समुदायों द्वारा प्रबंधित वन क्षेत्र वर्ष 1990 में शून्य से बढ़कर वर्ष 2015 में लगभग 25 मिलियन हेक्टेयर हो गया है।
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद (Hyderabad News) सीसीटीवी के जरिए निगरानी (Most Surveilled City) के मामले में दुनिया के शीर्ष 20 शहरों में शामिल है। कम्पेरिटेक नाम के कन्ज्यूमर पोर्टल की ओर से कराए गए सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। सर्वे में 150 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले शहरों को शामिल किया गया था। इनमें प्रति 1000 जनसंख्या पर सीसीटीवी कैमरों (CCTV cameras) की संख्या के आधार पर जो लिस्ट बनाई गई है, उसमें हैदराबाद 16वें नंबर है। हैदराबाद के अलावा सिर्फ लंदन ही टॉप-20 में शामिल होने वाला गैर-चीनी शहर है। इस लिस्ट में चीन के 18 शहरों ने जगह बनाई है। चीन के ताइयुआन ने लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है। ताइयुआन में प्रति एक हजार जनसंख्या पर 119 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं।
जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू-कश्मीर में सड़कों को बेहतर बनाने के लिए 'मैकडैमिज़ेशन प्रोग्राम' शुरू किया। इस कार्यक्रम में 11,000 किलोमीटर के फेयर-वेदर सड़कों के साथ-साथ सभी सड़कों का 100% मैकडैमैजेशन शामिल है।
तमिलनाडु सरकार ने 6,555 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 5,137 करोड़ रुपये के 16 समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। सरकार ने 2 महीने के भीतर 30,664 करोड़ रुपये के तीन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जो 67,212 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करेगा।
हरियाणा बागवानी विभाग ने 18 से 22 जुलाई 2020 तक जिला कुरुक्षेत्र के लाडवा में सेंटर फॉर सब-ट्रॉपिकल फ्रूट (इंडो इज़राइल प्रोजेक्ट) में पांच दिवसीय उप-उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो 2020 का आयोजन किया। इस आयोजन का उद्घाटन कृषि और किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने किया।
इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) को प्रतिष्ठित विश्व लीग फोरम (डब्ल्यूएलएफ) में शामिल किया गया है जो प्रीमियर लीग, ला लीगा और बुंदेसलीगा जैसी पेशेवर फुटबॉल लीग का संघ है। आईएसएल ने विज्ञप्ति में कहा कि वह विश्व लीग फोरम से जुड़ने वाली दक्षिण एशिया से पहली और और एशिया से सातवीं लीग बन गयी है। इस समय विश्व लीग फोरम में पांच महाद्वीपों के सदस्य शामिल हैं जो दुनिया भर के 1200 क्लबों का प्रतिनिधित्व करते है और वैश्विक संस्था फीफा के साथ मिलकर पेशेवर फुटबॉल के विकास पर काम करते हैं।
26 जुलाई को देश में प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस ‘ऑपरेशन विजय’ की सफलता की याद में मनाया जाता है। 26 जुलाई, 1999 को भारत ने कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्ज़े से अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया था।
तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन मकपा (81) का तंजानिया के डार एस सलाम के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनका जन्म 12 नवंबर, 1938 को हुआ था। उनकी मृत्यु की घोषणा तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली ने एक भाषण में की। उन्होंने 1995-2005 तक राष्ट्रपति के रूप में देश के पहले बहुपक्षीय चुनाव के बाद काम किया, वह आजादी के बाद से अपने देश के तीसरे राष्ट्रपति हैं।
झारखंड में गुमला जिले के बिशुनपुर खंड के नक्सल प्रभावित गांवों में 16 सौ से अधिक महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अनूठी पहल की है। इन महिलाओं ने स्वयं-सहायता समूहों की मदद से लैमन ग्रास की खेती के नये तरीके अपनाये हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इन महिलाओं ने अपनी आय दोगुनी करके और आत्मनिर्भर जीवन शैली अपनाकर एक मिसाल पेश की है। झारखंड राज्य आजीविका मिशन और कृषि विज्ञान केन्द्र के सहयोग से बिशुनपुर में एक गैर-सरकारी संगठन विकास भारती ने 32 से अधिक महिला स्वयं-सेवी समूहों को लैमन ग्रास की खेती का समुचित प्रशिक्षण दिया है।
कोरोना की महामारी से जूझ रहे टेक्सास के खाड़ी तट पर हन्ना तूफान के पहुंचने से वहां भारी बारिश हुई और 90 मील (144 किमी) प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं। 2020 अटलांटिक तूफानी सत्र का यह पहला तूफान था और शनिवार को एक घंटे से भी कम समय में श्रेणी-एक के तूफान के रूप में दो बार आया।
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