भारत जैविक किसानों की कुल संख्या के मामले में ‘नंबर वन’ है और जैविक खेती के तहत कुल रकबे की दृष्टि से नौवें स्थान पर है। सिक्किम पूरी तरह से जैविक बनने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया। यही नहीं, त्रिपुरा एवं उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों ने भी ठीक इसी तरह के लक्ष्य तय किए हैं। पूर्वोत्तर भारत पारंपरिक रूप से जैविक रहा है और यहां रसायनों की खपत देश के बाकी हिस्सों की तुलना में काफी कम है। जैविक खेती अपनाने में किसानों की सहायता करने और प्रीमियम मूल्यों की बदौलत पारिश्रमिक बढ़़ाने के उद्देश्य से दो विशेष कार्यक्रम यथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास (एमओवीसीडी) और परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) का शुभारंभ वर्ष 2015 में किया गया था, ताकि रसायन मुक्त खेती को प्रोत्साहित किया जा सके।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से “पारदर्शी कराधान - ईमानदार का सम्मान” नाम से एक मंच का शुभारंभ किया। साथ ही सरकार सीमलेस, पेनलेस और फियरलेस टैक्स प्रणाली लागू करेगी। इससे करदाताओं का उत्पीड़न नहीं होगा और ईमानदार करदाता नियमों के पालन के लिए प्रेरित होंगे। उन्होंने टैक्सपेयर्स चार्टर लागू करने का भी एलान किया। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य कर अनुपालन में ढील देना एवं रिफंड में तेज़ी लाना तथा ईमानदार करदाताओं को लाभ पहुँचाना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes- CBDT) ने हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष करों में कई प्रमुख कर सुधार लागू किये हैं। वर्ष 2019 में कॉरपोरेट टैक्स की दर को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया। नई विनिर्माण इकाइयों के लिये कॉरपोरेट टैक्स की दर को 15% कर दिया गया।लाभांश वितरण कर (Dividend Distribution Tax) को समाप्त कर दिया गया।
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने रेल कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ई-पास बनाने और टिकट बुकिंग के लिए सीआरआईएस द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) परियोजना के तहत विकसित किये गये ई-पास मॉड्यूल का वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। कर्मचारियों के लिए पास जारी करने की प्रक्रिया अभी तक मैनुअल ही जाती रही है। इसके अलावा रेलवे कर्मचारी के लिए पास पर ऑनलाइन टिकट बुक करने की कोई सुविधा भी नहीं थी। ईआर-पास मॉड्यूल को एचआरएमएस परियोजना के तहत सीआरआईएस द्वारा विकसित किया गया है। इसे चरणबद्ध तरीके से भारतीय रेलवे से जोड़ा जाएगा। इस सुविधा के साथ रेलवे कर्मचारी को न तो पास के लिए आवेदन करने के लिए कार्यालय आना पड़ेगा और न ही पास जारी होने का इंतजार करना पड़ेगा। कर्मचारी कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और ई-पास ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। ई-पास के लिए आवेदन और इसे प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया मोबाइल पर उपलब्ध रहेगी। इसके माध्यम से पहले की तरह पीआरएस/यूटीएस काउंटर से टिकट बुकिंग की सुविधा के अलावा, पास पर टिकट बुक करने की सुविधा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी।
नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत और नीति आयोग के सदस्य श्री रमेश चंद ने 10 अगस्त, 2020 को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित ऑनलाइन कार्यनिष्पादन डैशबोर्ड “जनजातीय लोगों का सशक्तिकरण, भारत में बड़ा बदलाव” का उद्घाटन किया। यह शुभारम्भ न्यू इंडिया और अन्य नीति पहलों के लिए रणनीति, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के राष्ट्रीय विकास एजेंडा के आलोक में जनजातीय कार्य मंत्रालय की सीएसएस/सीएस योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित नीति आयोग की बैठक के दौरान किया गया।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने घोषणा की कि भारत सरकार मालदीव को 100 मिलियन अमरीकी डालर का अनुदान और 400 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्रदान करेगी। इस धनराशी का उपयोग कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए किया जायेगा। भारत की वित्तीय सहायता से मालदीव में लागू की जाने वाली यह परियोजना मालदीव में सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। यह 6.7 किलो मीटर की पुल निर्माण परियोजना है जो माले को मालदीव में तीन अन्य पड़ोसी द्वीपों विलिंगिली, गुलिफाहु और थिलाफुशी से जोड़ेगी। साथ ही, देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए भारत और मालदीव के बीच एक नियमित कार्गो फेरी सेवा शुरू की जाएगी। साथ ही, भारत को गुलिफाहु में बंदरगाह के निर्माण के लिए समर्थन प्रदान करेगा। इसके अलावा, भारत ने वर्ष 2020-21 के लिए मालदीव के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अपने कोटा को नवीनीकृत किया है। इसमें आलू, चावल, चीनी, गेहूं, दाल जैसे खाद्य पदार्थ शामिल हैं। यह खाद्य सुरक्षा को आश्वस्त करेगा जो बदले में देश में मूल्य स्थिरता प्राप्त करने में मदद करेगा।
मेघालय के चार जिलों के 12 गांवों में अफ्रीकी स्वाइन बुखार- एएसएफ फैलने के बाद उन सभी जिलों में जिनमें- पश्चिम जयंतिया हिल्स, वेस्ट खासी हिल्स, ईस्ट खासी हिल्स और री-भोई जिले हैं, सरकार ने उन सभी गांवों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है, जहां सूअर पाले जाते हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में ऐतिहासिक समझौता हो गया। इसके तहत इजरायल वेस्ट बैंक के इलाकों में फिलहाल अपनी गतिविधियां रोक देगा। वेस्ट बैंक फलस्तीन का पूर्वी भाग है, जिस पर इजरायल ने 1967 में कब्जा कर लिया था। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट कर इसे ऐतिहासिक दिन करार दिया। अबूधाबी के क्राउन प्रिंस शेख मुहम्मद बिन जाएद ने भी ट्विटर पर समझौते की जानकारी दी।
इज़राइल ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो-2 का सफल परीक्षण किया। मिसाइल का विकास लेबनान और गाजा से दागे जाने वाले मध्यम दूरी के रॉकेटों के खिलाफ किया गया है। 2019 में, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से अलास्का में सफलतापूर्वक एरो-3 का परीक्षण किया। इस प्रणाली को इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज और अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा विकसित किया गया था। यह 2017 में चालू हो गया। दूसरी ओर, हाल ही में एरो-2 को सीरियाई मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए तैनात किया गया था।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में AMRUT योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है। ओडिशा ने 85.67% स्कोर करके पहला स्थान हासिल किया है। AMRUT का पूर्ण स्वरुप ‘Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation Scheme’ है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान करना है। इसका उद्देश्य शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण और हरित स्थानों में सुधार करना है। अब तक, इस योजना के तहत, 191 परियोजनाओं में से 148 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। बाकी को मार्च 2021 के मिशन अवधि के भीतर पूरा किया जायेगा। इस वर्ष, ओडिशा ने योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान हासिल किया है, इसके बाद चंडीगढ़, तेलंगाना, गुजरात और कर्नाटक का स्थान है।
हाल ही में स्पेसएक्स कंपनी के SN5 स्टारशिप प्रोटोटाइप (SN5 Starship Prototype) द्वारा अपनी पहली परीक्षण उड़ान पूरी की गई। इस प्रोटोटाइप ने 60 सेकंड से भी कम समय में 500 फीट से अधिक की ऊँचाई तक सफलतापूर्वक उड़ान भरी। यह स्पेसएक्स कंपनी के बिना चालक दल वाले ‘मार्स शिप’ (Mars ship) का हिस्सा है, यह एक स्टेनलेस स्टील परीक्षण वाहन है जिसे SN5 कहा जाता है। यह परीक्षण उड़ान संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिणी टेक्सास के बोका चिका (Boca Chica) नामक स्थान से की गई थी जो अंतरिक्ष यान के कक्षीय मिशन के लिये डिज़ाइन किया गया स्पेसएक्स का व्यावसायिक स्थल है।
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (SC) के आदेशों के बाद कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में 20 मीटर ऊंचे स्मॉग टॉवर के निर्माण के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) -Bombay और Tata Projects Limited के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू के अनुसार 10 महीने में पूरा होने वाले इस स्मॉग टॉवर परियोजना पर लगभग 19 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है।
हाल ही में 125 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद वैज्ञानिकों ने मुंबई (महाराष्ट्र) के पास माथेरान हिल स्टेशन (Matheran Hill Station) में 77 नई प्रजातियों सहित तितलियों की 140 दुर्लभ प्रजातियों की खोज की है। वर्ष 1894 में एक शोधकर्त्ता जे. ए. बेंथम (J.A. Betham) ने इस पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र (माथेरान हिल स्टेशन) में 78 तितली की प्रजातियों की पहचान करते हुए उन्हें संहिताबद्ध किया था। ‘बायोडायवर्सिटी डेटा जर्नल’ (Biodiversity Data Journal) में प्रकाशित बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (Bombay Natural History Society- BNHS) और सोमैया विद्या विहार विश्वविद्यालय (Somaiya Vidya Vihar University) के वैज्ञानिकों द्वारा किये गए एक शोध पत्र ‘फाइंडिंग द फॉरगाटेन जेम्स: रीविज़िटिंग द बटरफ्लाईस ऑफ माथेरान आफ्टर 125 इयर्स’ (Finding the forgotten gems: Revisiting the butterflies of Matheran after 125 years) में माथेरान हिल स्टेशन में दुर्लभ तितलियों के बारे में जानकारी दी गई है। तितलियाँ केवल सुंदर प्राणी नहीं हैं बल्कि एक स्वस्थ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र की संकेतक भी हैं।
प्रशांत महासागर में पनामा के कोइबा नेशनल पार्क (Coiba National Park) में स्मिथसोनियन ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (Smithsonian Tropical Research Institute- STRI) के समुद्री जीवविज्ञानियों ने झींगा (Shrimp) की एक नई प्रजाति ‘स्ट्रिआनास्सा लेराई’ (Strianassa Lerayi) खोजी गई। झींगा की खोजी गई यह नई प्रजाति ‘स्ट्रिआनास्सा लेराई’ (Strianassa Lerayi) लाओमेडीडाए (Laomediidae) परिवार से संबंधित है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 50,000 रुपये और उससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए ‘Positive Pay’ सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। यह सुविधा चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में मददगार होगी। इसमें वॉल्यूम के हिसाब से करीब 20 फीसदी लेनदेन और वैल्यू के हिसाब से 80 फीसदी लेनदेन 50 हजार रुपये की सीमा के दायरे में होंगे। पॉजिटिव पे, एक धोखाधड़ी-रोकथाम प्रणाली है जो अधिकांश वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जाली, परिवर्तित और नकली चेक से बचाने के लिए कंपनियों को दी जाती है। इसके अंतर्गत जब लाभार्थी चेक को भुनाने के लिए जमा करता है, तो उस समय चेक की जानकरी Positive pay के माध्यम से बैंक को प्रदान की गई जानकारी से की जाती है। यदि जानकारी मेल खाती हैं, तो चेक स्वीकार किया जाता है, जबकि चेक की जानकारी मेल नही खाने पर चेक वापस कर दिया जाता है।
नीती अयोग के सदस्य डॉ. वी के पॉल ने COVID-19 के लिए वैक्सीन प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की बैठक की अध्यक्षता की है। समिति द्वारा टीकों की उपलब्धता और इसके वितरण तंत्र को सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक बैठक आयोजित की थी। साथ ही, इसमें इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण के कार्यान्वयन तंत्र पर भी चर्चा हुई। वी के पॉल की अगुवाई वाली समिति ने टीकाकरण के वितरण तंत्र पर विचार-विमर्श किया, जिसमें विशेष रूप से अंतिम छोर तक आपूर्ति के साथ टीकाकरण प्रक्रिया पर नजर रखना भी शामिल है। COVID-19 वैक्सीन उम्मीदवारों के चयन के लिए व्यापक मानदंडों पर किया गया विचार-विमर्श बैठक का प्रमुख विषय था। अन्य प्रमुख विषय में COVID-19 वैक्सीन के लिए खरीद तंत्र, टीकाकरण के लिए जनसंख्या समूहों की प्राथमिकता के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, COVID-19 वैक्सीन की खरीद के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन और वैक्सीन के वित्तपोषण के विभिन्न विकल्प शामिल है।
भारतीय वायु सेना ने लद्दाख क्षेत्र में एचएएल द्वारा निर्मित दो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों (एलसीएच) को तैनात किया। वे भारत-चीन सीमा तनाव के बीच उच्च ऊंचाई पर परिचालन के लिए तैनात हैं। LCH में दो इंजन हैं और यह दुनिया का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर है। यह एचएएल द्वारा विकसित किया गया था और इस प्रकार यह देश की रक्षा की आवश्यकताओं को आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत पूरा करता है। LCH दिन और रात में किसी भी प्रकार के लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। यह विभिन्न परिस्थितियों में उच्च ऊंचाई पर पर्याप्त हथियार ले जाने में सक्षम है। इसमें AOR (जिम्मेदारी का क्षेत्र) में संचालन की क्षमता है। जिम्मेदारी का क्षेत्र विशिष्ट सीमाओं वाला क्षेत्र है जहां कमांडरों के पास योजना बनाने और संचालन करने का अधिकार होता है, जिसके लिए वह जिम्मेदारी निभाता है। LCH 70 मि.मी. रॉकेट से लैस है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) ने कीहिन कॉरपोरेशन, निस्सिन कोग्यो कं. लिमिटेड, शोवा कॉरपोरेशन और हिताची ऑटोमोटिव लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से दाखिल किये गए प्रस्तावित संयोजन को अपनी मंजूरी दे दी है। दोनों कंपनियों ने होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड (HAMCL) और हिताची लिमिटेड (HL) के बीच एक संयुक्त उद्यम के निर्माण के लिए आवेदन दिया था। होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड (HAMCL) एक सीमित देयता है, संयुक्त स्टॉक निगम जापान में हुआ था। यह विश्व स्तर पर मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटोमोबाइल और बिजली उत्पादों के विकास, निर्माण और विपणन में लगी हुई है। Keihin Corporation (KC), जो वैश्विक स्तर पर ऑटोमोबाइल कलपुर्जों और प्रणालियों का विकास और निर्माण करने में लगी हुई है, जापान में निगमित कंपनी है। निसिन कोग्यो कं, लिमिटेड (NKCL) वाहन ब्रेक पार्ट्स बनाती है और जिसे जापान निगमित किया गया था। Showa Aircraft Precision Works, Ltd. मोटरसाइकिल और हाइड्रोलिक कलपुर्जों, मोटर वाहन कलपुर्जों, ड्राइवट्रेन कलपुर्जों और स्टीयरिंग सिस्टम कलपुर्जों में श्रेणीबद्ध है। हिताची ऑटोमोटिव सिस्टम्स, लिमिटेड (HIAMS) पावरट्रेन सिस्टम, चेसिस सिस्टम और उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणाली आदि का विकास, निर्माण, बिक्री और सेवा के व्यवसाय में लगी हुई है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की कि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्री-फिटेड बैटरियों के बिना बेचा और पंजीकृत किया जाएगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में 50% की कमी आएगी। यह कदम भारत सरकार द्वारा उठाया जा रहा है क्योंकि बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को दहन इंजनों की तुलना में अत्यधिक महंगा बनाती है। यदि बैटरियों की लागत को वाहनों से हटा दिया जाता है, तो उनकी लागत जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों की तुलना में बहुत कम होगी। बैटरी को फिर निर्माता या ऊर्जा सेवा प्रदाता द्वारा अलग से बेचा जा सकता है। इस कदम के साथ, निर्माताओं ने अब यह सवाल उठाया है कि अगर ईवी को बिना बैटरी के बेचा जाता है तो इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की नीतियों के तहत सब्सिडी कैसे निर्धारित की जाएगी। भारत सरकार FAME पॉलिसी के तहत प्रोत्साहन भी प्रदान करती है। इस फैसले से सम्बंधित दूसरी बड़ी चिंता यह है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के तहत, इलेक्ट्रिकल वाहनों और बैटरी दोनों को परीक्षण एजेंसियों द्वारा टाइप-अप्रूव किया जाना आवश्यक है।
पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के तीन एथलीटों पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनमें से दो एथलीट ने गोल्ड और एक ने ब्रॉन्ज जीता था। ये तीनों एथलीट डोपिंग में फेल हो गए हैं, जिसके बाद उनके मेडल भी छीन लिए गए हैं। नेपाल ओलिंपिक कमेटी (एनओसी) के अनुसार, पुरुषों की 110 मीटर हर्डल रेस में गोल्ड मेडल जीतने वाले मोहम्मद नईम, 400 मीटर हर्डल रेस के गोल्ड मेडलिस्ट महबूब अली और 100 मीटर स्प्रिंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सामी उल्लाह से मेडल छीन लिए गए हैं। इन खिलाड़ियों पर चार साल का बैन 3 दिसंबर 2019 से लागू हो गया है, जो 2 दिसंबर 2023 तक रहेगा। नियम के मुताबिक, तीनों से पदक छीनकर उनके पीछे रहने वाले एथलीटों को दिए जाएंगे। 400 मीटर हर्डल रेस में भी अब गोल्ड और सिल्वर भारतीय एथलीटों के पास आया। जाबिर मदारी पा को गोल्ड और संतोष कुमार को सिल्वर मेडल मिलेगा।
रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग के राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के तत्वावधान में कर्नाटक में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई (पीएमआरयू) स्थापित की गयी है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने ट्वीट कर इसकी घोषणा की। एनपीपीए ने उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और मूल्य निगरानी (सीएपीपीएम) नाम की अपनी केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत केरल, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, मिजोरम और जम्मू और कश्मीर समेत 12 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में पीएमआरयू की स्थापना की है। एनपीपीए की योजना सभी 36 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में पीएमआरयू स्थापित करने की है। योजना के तहत पीएमआरयू के आवर्ती और गैर-आवर्ती दोनों खर्च एनपीपीए द्वारा वहन किये जाते हैं। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) का मुख्यालय दिल्ली में है और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में पीएमआरयू की स्थापना के साथ ही एनपीपीए की पहुँच पूरे देश में हो जायेगी।
लोकसभा ने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए शुरुआती स्तर पर एक नया फ्रांसीसी भाषा पाठ्यक्रम शुरू किया है। इस पाठ्यक्रम के तहत लगभग 57 अधिकारियों को पंजीकृत किया गया है। यह पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है क्योंकि इंटरकनेक्टेड दुनिया में फ्रेंच भाषा का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इस पहल को संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान लोकतंत्र (PRIDE) द्वारा लागू किया जायेगा। भविष्य में लोकसभा में जर्मन, रूसी, स्पेनिश और अन्य महत्वपूर्ण विश्व भाषाओं में पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना है। संसदीय कर्मचारियों, सांसदों और अन्य लोगों को संसदीय संस्थानों के विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 1976 में PRIDE की स्थापना की गई थी। PRIDE की गतिविधियों में संसद सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, राउंड टेबल चर्चा और व्याख्यान शामिल हैं।
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने लैप्स (रुकी हुई) पॉलियों को फिर से चालू करने के लिए ‘Special Revival Campaign’ नामक एक विशेष योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह अभियान 10 अगस्त से 9 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, जिसके दौरान ग्राहक अपनी लैप्स पॉलिसी को दोबारा चालू कर सकते हैं। इस योजना के तहत विशिष्ट पात्र योजनाओं की पॉलिसीस को कुछ नियमों और शर्तों के तहत पहले अनपेड प्रीमियम की तारीख से पांच साल के भीतर पुनः चालू किया जा सकता है। हालाँकि यह चिकित्सा आवश्यकताओं में कोई रियायत नहीं दी जा रही है, लेकिन अन्य उच्च जोखिम वाली योजनाओं के अलावा विलंब शुल्क में कुछ रियायतों की अनुमति दी जा सकती है। जिन पॉलिसीस ने प्रीमियम-भुगतान अवधि के दौरान चूक की है और पुनरीक्षण की तारीख के अनुसार पॉलिसी अवधि पूरी नहीं की है, वे अभियान के दौरान पुनर्जीवित होने के पात्र हैं। यह अभियान उन पॉलिसीधारकों को लाभान्वित करने के लिए शुरू किया गया है जो अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण प्रीमियम का भुगतान करने में सक्षम नहीं थे और उनकी पॉलिसी लैप्स हो गई थी। कवर को बहाल करने के लिए हमेशा पुरानी पालिसी को पुनः शुरू करना बेहतर समझा जाता है।
भारत सरकार को PM-SVANidhi योजना के तहत इसके लॉन्च के 41 दिनों में 5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। PM SVANidhi का पूर्ण स्वरुप ‘पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि’ है। इस योजना के तहत स्वीकृत ऋणों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है। सरकार का लक्ष्य इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये तक का ऋण प्रदान करना है। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण की सुविधा देना है।
10 अगस्त को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख (PoJKL) में स्थित मेडिकल कॉलेजों से प्राप्त किसी भी योग्यता के कारण कोई व्यक्ति भारत में आधुनिक चिकित्सा पद्धति का अभ्यास करने का हकदार नहीं होगा।
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा 2018 में गठित एक समिति ने प्रस्ताव दिया है कि कॉरपोरेट्स की व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (BRSR) कहा जाना चाहिए। समिति ने कॉरपोरेट्स के खुलासे के लिए दो प्रारूप सुझाए हैं – एक व्यापक प्रारूप और एक “लाइट संस्करण”।
13 अगस्त को प्रतिदिन विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाना हैं। भारत में प्रतिवर्ष हजारों लोगों की मृत्यु ऑर्गन फेलियर के कारण होती, यदि समय पर इस तरह के रोगियों को स्वस्थ अंग का प्रत्यारोपण किया जाए, तो उनका जीवन बच सकता है। मानव अपने विभिन्न अंगों जैसे गुर्दा, फेफड़े, ह्रदय, नेत्र, यकृत, अग्नाशय, कॉर्निया, छोटी आंत, त्वचा उत्तक, हड्डी के उत्तक इत्यादि का दान कर सकता है। इनमे से कुछ अंगों का दान जीवित व्यक्ति भी कर सकता है, परन्तु अधिकतर अंगो का दान मृत व्यक्ति ही कर सकता है। इन अंगों की सहायता से किसी ज़रुरतमंद व्यक्ति के जीवन की रक्षा की जा सकती है। विश्वभर में 5 लाख से अधिक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें विभिन्न अंगों की आवश्यकता है। भारत में अंगदान के लिए काफी संतुलित प्रोग्राम है, परन्तु मृत्यु के बाद भारत में अंगदान की दर बहुत कम है। मानव अंग व्यापार को रोकने तथा मृत्यु के बाद अंगदान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने ‘मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994’ पारित किया था। वर्ष 2011 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था।
1960 के दशक में “लेमन ट्री ‘और” इफ आई हैड हैमर’ के अपने संस्करणों के लिए ख्याति प्राप्त करने वाली गायिका और गिटारिस्ट ट्रिनी लोपेज़ का 83 साल की उम्र में 11 अगस्त, 2020 को निधन हो गया।
वरिष्ट खेल पत्रकार जीके मेनन का निधन। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ़ इंडिया के साथ काम किया और 1990 के दशक की शुरुआत में अपने फ्रीलांस करियर को अलविदा कह दिया था। उन्होंने क्लब स्तर पर क्रिकेट खेला और मध्य मुंबई के दादर में शिवाजी पार्क जिमखाना के एक सक्रिय सदस्य थे। वह 1952-53 की बॉम्बे यूनिवर्सिटी टीम के प्रबंधक थे जिसने बेंगलुरु में फाइनल में दिल्ली को हराकर रोहिंटन बैरिया ट्रॉफी जीती थी।
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