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19 August 2020

गोवा के राज्‍यपाल श्री सत्‍यपाल मलिक का स्‍थानांतरण

गोवा के राज्‍यपाल श्री सत्‍यपाल मलिक का स्‍थानांतरण कर उन्‍हें मेघालय का राज्‍यपाल नियुक्‍त किया गया है। वे तथागत रॉय की जगह लेंगे, जो पांच वर्ष तक राज्यपाल के पद पर रहने के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं। रॉय तीन साल त्रिपुरा और दो साल मेघालय के राज्यपाल रहे। महाराष्‍ट्र के राज्‍यपाल श्री भगत सिंह कोश्‍यारी को गोवा के राज्‍यपाल का अतिरिक्‍त प्रभार सौंपा गया है। मलिक ने वर्ष 2018-19 में जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल के दौरान ही अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के संवैधानिक निर्णय को लागू किया गया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियाँ और उनके कार्यालय की चर्चा की जाती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।

आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0

भारत सरकार ने 45000 करोड़ रुपए की आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0 (Partial Credit Guarantee Scheme 2.0) की वैधता को 3 महीने बढ़ाकर 19 नवंबर, 2020 तक कर दिया है। भारत सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य छोटे ऋणदाताओं के लिये तरलता में सुधार करना और इस योजना के तहत AA/AA- इनवेस्टमेंट सब-पोर्टफोलियो को 11250 करोड़ रुपए तक बढ़ाने के लिये राज्य द्वारा संचालित बैंकों को सक्षम बनाना है। भारत सरकार द्वारा घोषित ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ के एक हिस्से के रूप में आंशिक ऋण गारंटी योजना (PCGS) 2.0 का शुभारंभ 20 मई, 2020 को किया गया था जिसका उद्देश्‍य ‘गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों’ (Non-Banking Finance Companies- NBFCs), हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (Housing Finance Companies- HFCs), माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFI) द्वारा जारी किये गए ‘AA’ और उससे कम रेटिंग वाले बॉन्‍डों या कामर्शियल पेपरों (CP) को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा खरीदे जाने पर पोर्टफोलियो गारंटी प्रदान करना था।

श्री रविशंकर प्रसाद ने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए "स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज" की शुरुआत की

केंद्रीय कानून एवं न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने “स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज- #आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान” लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्ट-अप, नवाचार और अनुसंधान के मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को और गति प्रदान करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के माइक्रोप्रोसेसर विकास कार्यक्रम के तत्वावधान में आईआईटी मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सीडीएसी) ने ओपन सोर्स आर्किटेक्चर का उपयोग करते हुए शक्ति (32 बिट) और वेगा (64 बिट) नामक दो माइक्रोप्रोसेसर विकसित किए हैं। “स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज- #आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान” के तहत नवोन्मेषी, स्टार्टअप और छात्रों को आमंत्रित किया गया है कि वे इन माइक्रोप्रोसेसरों का उपयोग करते हुए विभिन्न टेक्नोलॉजी उत्पादों को विकसित करें।

सेबी ने जीपी गर्ग को बनाया अपना नया कार्यकारी निदेशक

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जीपी गर्ग को अपना कार्यकारी निदेशक (ईडी) नियुक्त किया है। इससे पहले, वह सेबी में मुख्य महाप्रबंधक थे और उन्होंने जनवरी 1994 में शामिल होने के बाद से कई पदों पर कम कर चुके हैं। वह देश में वित्तीय साक्षरता और निवेशक शिक्षा पर सेबी की पहल के साथ जुड़े रहे हैं।

MCX लॉन्च करेगा भारत का पहला बुलियन इंडेक्स "Bulldex"

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया (MCX) 24 अगस्त, 2020 को भारत का पहला बुलियन इंडेक्स "Bulldex" लॉन्च करेगा। बुलियन, यानि देश के प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज में सोने और चांदी का पहले से ही व्यक्तिगत वस्तुओं के रूप में कारोबार किया जा रहा है। सोने और चांदी अंडरलाइन के साथ, बुलडेक्स का बाजार आकार 50 का होगा और जो नकदी-निगमित वायदा अनुबंध होगा। एमसीएक्स ने जुलाई में मॉक ट्रेडिंग प्रयासों में बुलियन इंडेक्स फ्यूचर्स ट्रेड का टेस्ट किया था।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सभी क्षेत्रीय कार्यालय एकीकृत किए गए

पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) के शासनादेशों से संबंधित नतीजों को एक संशोधित, शीघ्र और प्रभावी तरीके से प्राप्त करने के लिए और इस उद्देश्य के लिए हितधारकों तक इसकी पहुंच को और बढ़ाने, समन्वित कार्रवाई करने और उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने अपने 19 एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों (आईआरओ) की स्थापना को मंजूरी दी है। ये सभी 19 एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (आईआरओ) 1 अक्टूबर, 2020 से काम करना शुरू कर देंगे।

अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा ग्वालियर-चंबल एक्सप्रेस-वे का नाम

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर ग्वालियर-चंबल एक्सप्रेस-वे का नाम बदलकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसवे करने की घोषणा की है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे 6 लेन का एक्सप्रेसवे है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान को चंबल क्षेत्र के बीहड़ों से जोड़ता है। एक्सप्रेस-वे शिवपुरी, भिंड, मुरैना से कोटा (राजस्थान) होते हुए चंबल नदी के साथ-साथ होकर जाएगा।

डेथ वैली के फर्नेस क्रीक में तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा (US National Weather Service) ने बताया कि दक्षिणी कैलिफोर्निया रेगिस्तान में डेथ वैली (Death Valley) के फर्नेस क्रीक (Furnace Creek) में तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization) के अनुसार, डेथ वैली के ग्रीनलैंड रैंच (Greenland Ranch) में 10 जुलाई, 1913 को 56.7°C तापमान दर्ज किया गया था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार, यह अभी भी पृथ्वी की सतह पर दर्ज किया गया सबसे अधिक तापमान है।

डॉ. हर्षवर्धन ने इंडियन रेडक्रॉस में थैलीसीमिया स्क्रीनिंग और परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के राष्ट्रीय मुख्यालय (आईआरसीएस एनएचक्यू) के ब्लड बैंक में थैलीसीमिया स्क्रीनिंग और परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया। वर्तमान समय में दुनिया के लगभग 270 मिलियन लोग थैलीसीमिया से पीड़ित हैं। दुनिया में थैलीसीमिया मेजर बच्चों की सबसे बड़ी संख्या भारत में है जिनकी संख्या लगभग 1 से 1.5 लाख है, और थैलीसीमिया मेजर के साथ लगभग 10,000-15,000 बच्चों का जन्म प्रत्येक वर्ष होता है। ऐसे बच्चों के लिए उपलब्ध इलाज केवल बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन (बीएमटी) ही है। हालांकि, इस रोग से प्रभावित सभी बच्चों के माता-पिता के लिए बीएमटी बहुत ही मुश्किल और मंहगा है। इसलिए, उपचार का मुख्य स्वरूप बार-बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन (रक्‍ताधान) कराना है, इसके बाद आयरन के अत्यधिक भार को कम करने के लिए नियमित रूप से आयरन किलेशन थैरेपी की जाती है, जिसके कारण कई ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं। आईआरसीएस की इस नई पहल के द्वारा इस रोग से प्रभावित लोगों को पर्याप्त चिकित्सा प्रदान करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा, जिससे कि वे बेहतर जीवन व्यतीत कर सकें और वाहक स्क्रीनिंग, आनुवंशिक परामर्श और जन्म से पूर्व निदान के माध्यम से हीमोग्लोबिनोपैथी से प्रभावित बच्चों के जन्म को रोका जा सकेगा।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा

इंटरनेशनल सोलर अलायंस 8 सितंबर, 2020 को पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ऊर्जा को सस्ती बनाने के लिए चुनौतियों का समाधान करने के लिए दुनिया के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एक साथ लाना है। अभी हाल ही में डेढ़ साल पहले शुरू किए गए गठबंधन के साथ, यह पहले से ही 1.4 बिलियन अमरीकी डॉलर की परियोजनाओं को लागू कर रहा है। यह उम्मीद की जा रही है कि शिखर सम्मेलन के दौरान आईएसए असेंबली में विश्व सौर बैंक प्रस्तुत किया जायेगा। अगले पाँच वर्षों में बैंक 15 बिलियन अमरीकी डालर के आकार का होगा। यह शिखर सम्मेलन अगली पीढ़ी की सौर प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करेगा। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, जुलाई 2020 तक भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन 35 GW था। भारत ने 2022 तक 100 GW सौर ऊर्जा प्राप्त करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने "पढाई तुहार पारा" योजना का किया शुभारंभ

छत्तीसगढ़ सरकार ने पढाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना स्कूली छात्रों को कोरोनोवायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं के बंद होने के मद्देनजर अपने क्षेत्रों और गांवों में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। राज्य सरकार पढ़ाई तुहार पारा योजना के साथ ने तीन अन्य योजनाओं को शुरू करने की भी घोषणा की हैं -

  1. Bultu Ke Bol : एक ब्लूटूथ-आधारित कार्यक्रम को दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए रोल आउट किया जाएगा, जहां इंटरनेट सुविधा की पहुंच नहीं है
  2. सभी 14 नगर निगमों में 70 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की मदद से लोगों को उनके घर पर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना शुरू की जाएगी
  3. राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना को रियायती दरों पर लोगों को पैथोलॉजी और अन्य परीक्षण सुविधाएं देने के लिए शुरू की जाएगी

अर्जुन सुब्रमण्यम ने किया Full Spectrum: India’s Wars, 1972-2020 शीर्षक पुस्तक का लेखन

सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम द्वारा Full Spectrum: India’s Wars, 1972-2020 शीर्षक एक नई किताब लिखी गई है। यह उनकी पहली पुस्तक, ‘India’s Wars: A Military History, 1947-1971’ की अगली कड़ी है। यह पुस्तक समकालीन भारत में दशकों से चले आ रहे युद्ध और व्यापक संघर्ष का वर्णन करती है। इसे हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। इस पुस्तक में सभी प्रमुख ऑपरेशन शामिल हैं, जिन्हें सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिया गया, जिसमें 1999 का कारगिल युद्ध, पूर्वोत्तर में उग्रवाद, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और छद्म युद्ध, पंजाब में अलगाववादी हिंसा, भारतीय शांति सेना (IPKF) का श्रीलंका में हस्तक्षेप, और नियंत्रण रेखा (LoC) और वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर निरंतर तनाव शामिल है। ।

बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप के लिए अदृश्य ढाल (शील्ड) का निर्माण किया

एच जीवेल्स के 'इनविजिबल मैन' ने अदृश्य होने के लिए शरीर के ऑप्टिकल गुणों को बदल दिया था। वैज्ञानिकों ने अब एक ऐसी ही उपलब्धि हासिल की है, जिसके तहत निरंतर आवरण (फिल्म) के स्थान पर एक धातु संरचना को डिजाइन किया गया है ताकि इसे विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप (ईएमआई) के लिए एक पारदर्शी ढाल बनाया जा सके। इस अदृश्य ढाल का उपयोग विभिन्न सैन्य स्टील्थ अनुप्रयोगों में किया जा सकता है और यह सुन्दरता से समझौता किए बिना विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्सर्जक या अवशोषक उपकरणों को कवर कर सकता है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान, नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र(सीईएनएस),बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने इन पारदर्शी और लचीली ईएमआई शील्ड को स्प्रे कोटिंग के माध्यम से क्रैक टेंपलेटिंग विधि का उपयोग करते हुए धातु-जाली (मेटल मेस) से बनाया है। इस कार्य में यह प्रयोगशाला अग्रणी है।

MPEDA ने पोरबंदर में की क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना

गुजरात के पोरबंदर में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (Marine Products Export Development Authority) द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण लैब (Quality Control Lab) स्थापित की गई है। क्वालिटी कंट्रोल लैब समुद्री खाद्य प्रोसेसर के साथ-साथ निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय नियामक आवश्यकताओं के अनुसार सुरक्षित उत्पाद की पुष्टि करने के लिए परीक्षण की पेशकश करेगा। गुणवत्ता नियंत्रण लैब को एंटीबायोटिक अवशेषों, भारी धातुओं, जैसे कैडमियम, सीसा, पारा और आर्सेनिक का सीफूड के नमूनों और ट्यूना और मैकेरल जैसे मछली में हिस्टामाइन के मूल्यांकन के लिए उन्नत परीक्षण उपकरणों के साथ लैस किया गया है।

एआईआईए और दिल्ली पुलिस के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर

दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनियों में आयुर्वेद के प्रतिरोधात्मक एवं प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) और दिल्ली पुलिस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इन सेवाओं को ‘धनवंतरी रथ’ नामक मोबाइल इकाई और पुलिस कल्याण केंद्र के माध्यम से प्रदान किया जाएगा हैं और एआईआईए, आयुष मंत्रालय द्वारा समर्थित, द्वारा पूरा किया जाना है।

मध्य प्रदेश में अब सिर्फ मूल निवासियों को ही मिलेगी सरकारी नौकरी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि सरकारी नौकरियां अब सिर्फ प्रदेश के युवाओं को ही मिलेंगी। एक वीडियो जारी कर उन्होंने यह घोषणा की, फिर ट्वीट कर कहा कि प्रदेश के संसाधनों पर पहला अधिकार राज्य के ही युवाओं का होगा। मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग को अलग से इसके कानून का प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

अटल रैंकिंग-2020 जारी : टॉप-10 में मद्रास, बांबे, दिल्ली समेत सात आइआइटी

इनोवेशन के क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आइआइटी) ने अपने दबदबे को बरकरार रखा है। देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों में इनोवेशन से जुड़ी गतिविधियों को लेकर जारी अटल रैंकिंग में आइआइटी मद्रास ने फिर से शीर्ष पर जगह बनाई है, जबकि दूसरे स्थान पर आइआइटी बांबे और तीसरे स्थान पर आइआइटी दिल्ली रहे हैं। रैंकिंग में शीर्ष के दस संस्थानों में सात आइआइटी हैं जिनमें आइआइटी खडगपुर, आइआइटी कानपुर, आइआइटी मंडी और आइआइटी रुड़की शामिल हैं। जबकि बाकी तीन संस्थानों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कालीकट और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद शामिल हैं।उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने मंगलवार को अटल रैंकिंग-2020 जारी की।

चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का इस्तीफा

चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जल्द ही वह एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) के वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी संभालेंगे। एडीबी ने पिछले ही महीने उन्हें वाइस प्रेसिडेंट नामित किया था। सितंबर में वह फिलीपींस स्थित एडीबी में वाइस प्रेसिडेंट (प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस व पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। वह दिवाकर गुप्ता की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को खत्म हो रहा है।

ड्रीम 11 बना आइपीएल का मुख्य प्रायोजक

चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो के आइपीएल मुख्य प्रायोजक से हटने के बाद नए प्रायोजक की तलाश पूरी हो गई है। यूएई में इस साल आइपीएल के 13वें सत्र के आयोजन के लिए ड्रीम 11 को 222 करोड़ में स्पांसरशिप दी गई है।फैंटसी स्पोर्ट्स लीग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 ने इस बार के आइपीएल की स्पांसरशिप हासिल करने के लिए अनएकेडमी की 171 करोड़ और बायजूस की 201 करोड़ रुपये की बोली को पीछे छोड़ा। आइपीएल के साथ ड्रीम 11 का यह सौदा फिलहाल 18 अगस्त से 31 दिसंबर, 2020 तक चलेगा।

CAMPA फंड का उपयोग वृक्षारोपण पहल और वनीकरण के लिए किया जायेगा

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने 18 अगस्त, 2020 को 24 राज्यों के वन मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान, मंत्री ने घोषणा की कि CAMPA फंड का उपयोग केवल वृक्षारोपण पहल और वनीकरण के लिये किया जाएगा। इसके साथ ही, वन-आधारित विचलन निधि को 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जायेगा। इस बैठक के दौरान वृक्षारोपण पहल, नगर वन योजना के तहत शहरी वानिकी को बढ़ावा देना, 13 प्रमुख नदियों का उपचार, पतित वन क्षेत्रों का LIDAR आधारित सर्वेक्षण, वन उपज के आवागमन की सुविधा के लिये राष्ट्रीय पारगमन पोर्टल पर विमर्श किया गया है। राज्‍यों में क्षतिपूरक वनीकरण के लिये एकत्र धनराशि का राज्‍यों द्वारा अल्‍प उपयोग किये जाने संबंधी शुरूआती अनुभव के साथ माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने वर्ष 2001 में क्षतिपूरक वनीकरण कोष एवं क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund and Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority-CAMPA) की स्‍थापना का आदेश दिया।

भारत-संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक के 13 वें सत्र का हुआ आयोजन

व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर भारत-संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक का 13 वां सत्र दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग की निरंतर वृद्धि की समीक्षा करने के लिए आयोजित किया गया। इस सत्र की सह-अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शेख मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने की। सत्र के दौरान, दोनों देशों ने सहयोग क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई और बदलते हुए परिदृश्य में नए क्षेत्रों में सहयोग पर विचार करने के लिए सहमत हुए। भारत ने अक्षय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, फूड पार्क, रक्षा, बंदरगाहों, राजमार्गों के साथ-साथ हवाई अड्डों सहित विभिन्न क्षेत्रों में और निवेश के लिए यूएई से अनुरोध किया। उन्होंने अपने पड़ोस और संयुक्त राष्ट्र के साथ-साथ अन्य बहुपक्षीय बैठकों में सहयोग से संबंधित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया। अगले सत्र को 2021 में अबू धाबी में आयोजित करने की योजना बनाई गई है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने COVID-19 के लिये सलाइवाडायरेक्ट प्रयोगशाला परीक्षण के आपातकालीन उपयोग को अधिकृत किया

संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (Food and Drug Administration- FDA) ने COVID-19 के लिये एक नए लार-आधारित प्रयोगशाला परीक्षण के आपातकालीन उपयोग को अधिकृत कर दिया है। अमेरिका में इस COVID-19 परीक्षण को सलाइवाडायरेक्ट (SalivaDirect) के नाम से जाना जा रहा है। यह कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के लिये एक नया रैपिड डायग्नोस्टिक परीक्षण है, जो मुख्य तौर पर लार (Saliva) के नमूनों का उपयोग करता है। यह नया परीक्षण COVID-19 संक्रमण का पता लगाने के लिये उपयोग की जाने वाले पारंपरिक विधियों की अपेक्षा अधिक सरल और अधिक मितव्ययी है। इस परीक्षण की संवेदनशीलता (Sensitivity) लगभग 93 प्रतिशत है, जब लार के नमूने में वायरस की प्रतियाँ 6-12 प्रति माइक्रोलीटर तक भी है, तो भी यह परीक्षण व्यक्ति में संक्रमण का पता लगा सकता है।

मध्यम दूरी की आरवीवी मिसाइल का परीक्षण

ओडिशा के बालासोर जिले के चांदीपुर समुद्र के किनारे वायुसेना ने रूस निर्मित हवा से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी के मिसाइल आरवीवी का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल ने आकाश में उड़ रहे चालक विहीन एयरक्राफ्ट वंशी को हवा में ही मार गिराया। रूस में तैयार इस मिसाइल की मारक क्षमता 80 से 100 किलोमीटर है। इसका वजन 175 से 190 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 3.6 मीटर है। कुल 22.5 किलोग्राम तक युद्धास्त्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। जमीन से पांच से 25 किलोमीटर ऊंचाई तक ध्वनि की गति से चार गुना अधिक रफ्तार से यह वार करने में सक्षम है।

PM CARES फंड्स पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने PM-CARES के धन पर अपना निर्णय सुनाया। फैसले के अनुसार, शीर्ष अदालत ने केंद्र को पीएम केयर फंड के पैसे को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में स्थानांतरित करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। COVID-19 के कारण लगाए गए आपातकाल से निपटने के उद्देश्य से, पीएम केयर्स फंड्स को केंद्र सरकार ने एक सार्वजनिक चैरिटी ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया था। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) में PM CARES फंड्स को स्थानांतरित करने के लिए एक NGO द्वारा एक जनहित याचिका (PIL) सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। एनडीआरएफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 के तहत बनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संगठन NDRF में योगदान करने के लिए स्वतंत्र हैं और ऐसे योगदानों के लिए कोई निषेध नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि चूंकि पीएम-केयर्स फंड को पब्लिक चैरिटेबल फण्ड के रूप में स्थापित किया गया था, इसलिए एनडीआरएफ को फंड ट्रांसफर करने के लिए अदालत द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।

भारत सरकार जल्दी ही लाएगी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2020

74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने भाषण के दौरान, पीएम मोदी ने घोषणा की कि भारत सरकार जल्द ही एक नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2020 का अनावरण करेगी। इसमें भारत में सुरक्षित साइबर स्पेस बनाने की परिकल्पना की जायेगी और यह 2020 के अंत तक तैयार हो जाएगी। वर्तमान में, भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013 के तहत काम कर रहा है। 2020 की नीति पांच साल तक चलेगी। चीनी ऐप्स के पहले से ही प्रतिबंधित होने के कारण, नई नीति में अधिक प्रतिबंध लगाने की उम्मीद है।

पीएम मोदी ने आर्थिक क्षेत्र परियोजना की मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी की समीक्षा की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक क्षेत्र परियोजना के मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी पर राष्ट्रीय मास्टर प्लान की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। यह युवाओं के लिए बुनियादी ढांचे, उत्पादकता, आर्थिक प्रगति और अवसर को बढ़ावा देगा। एक विशेष आर्थिक क्षेत्र राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर एक क्षेत्र है। SEZ निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर पैदा करने और आर्थिक क्षेत्रों को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए बनाए जाते हैं।

AIFF ने ई-पाठशाला शुरू करने के लिए SAI के साथ की साझेदारी

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) ने भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के साथ साझेदारी में वेब प्लेटफार्म "ई-पाठशाला" लॉन्च किया है। यह प्लेटफार्म ग्रासरूट और इंटरमीडिएट स्तर के लिए फुटबॉल का एक एथलीट कोचिंग कार्यक्रम है; जिसे रचनात्मकता को पहचानने और फुटबॉल में बच्चों की रुचि विकसित करने के लिए शुरू किया गया है। इसे तीन भागों में विभाजित किया गया है: My Football Culture, My Skills and My Training।

  1. My Football culture : सेक्शन में पांच अलग-अलग पहलू शामिल हैं: माई ड्राइंग, माई गोल, माई आइडल, माई क्रिएटिविटी एंड माय स्टोरी। इस भाग में, प्रतिभागियों को एक विशेष सेक्शन में वेबसाइट पर अपने वीडियो अपलोड करना होगा
  2. My Skills : सेक्शन U-12 आयु-वर्ग के लिए है और इसमें तीन कठिनाई लेवल होंगे, जैसे गोल्डन ब्रैकेट, सिल्वर ब्रैकेट और ब्रॉन्ज़ ब्रैकेट। इसमें प्रतिभागियों को एक विशेष ब्रैकेट चुना जाना आवश्यक है और फिर उसी वीडियो को अपलोड करना होगा जिसका मूल्यांकन पैनलिस्ट द्वारा तदनुसार किया जाएगा।
  3. My training : सेक्शन प्रतिभागियों को अपने व्यक्तिगत या समूह वीडियो को परिवार, दोस्तों या पड़ोसियों के साथ शूट करने की अनुमति देता है।

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