भारत, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है। भारत 2021 से 2025 तक चार वर्ष के लिए इस प्रतिष्ठित संस्था का सदस्य रहेगा। यह चयन स्त्री-पुरूष समानता और महिला सशक्तीकरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि है। महिला स्थिति आयोग के सदस्यों के लिए हुए चुनाव में भारत, अफगानिस्तान और चीन ने भाग लिया था। 54 सदस्यों के बीच भारत और अफगानिस्तान को जीत हासिल हुई जबकि चीन को आधे से भी कम मत मिले। महिला स्थिति आयोग एक वैश्विक अंतरसरकारी संस्था है जो स्त्री-पुरूष समानता और महिला सशक्तीकरण के लिए कार्य करता है। 21 जून 1946 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के एक प्रस्ताव के तहत इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के 45 सदस्य देश इस आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरूमूर्ति हैं।
केन्द्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य प्याज की उपलब्धता बढ़ाना और घरेलू बाजारों में इसकी कीमत पर नियंत्रण रखना है। प्याज के प्रत्येक किस्म के निर्यात पर पाबंदी लगायी गयी है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार निदेशालय आयात- निर्यात संबंधी मुद्दो पर नजर रखता है।
एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश को फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुन लिया गया है। आज राज्यसभा में सदस्यों ने ध्वनि मत से उनके नाम का अनुमोदन किया। भारतीय जनता पार्टी के जे. पी. नड्डा ने उनके नाम का प्रस्ताव किया जिसे सदन ने मंजूर कर लिया। बाद में सभापति एम. वेंकैया नायडु ने उनके उपसभापति निर्वाचित होने की घोषणा की।
उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष सुरक्षा बल एसएसएफ के गठन की अधिसूचना जारी की है। इसे महत्वपूर्ण सरकारी भवनों, कार्यालयों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी। निजी कंपनियां भुगतान करने के बाद एसएसएफ की सेवाएं ले सकेंगी। यूपी एसएसएफ का मुख्यालय लखनऊ में होगा और इसकी अध्यक्षता उपमहानिदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे। शुरुआत में उत्तर प्रदेश एसएसएफ की पांच बटालियन बनाई जाएंगी और उन सभी के अलग-अलग उप महानिदेशक होंगे। उत्तर प्रदेश एसएसएफ एक अलग अधिनियम के तहत काम करेगा। अधिनियम इस विशेष बल को गिरफ्तारियां करने और बिना किसी पूर्व वारंट के तलाश अभियान संचालित करने का अधिकार देगा।
भारतीय जनता पार्टी ने 17 सितम्बर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष में 14 सितम्बर से सेवा सप्ताह शुरू कर दिया किया। इस दौरान देश भर में पार्टी नेता और कार्यकर्ता विभिन्न गतिविधियों में शामिल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने उत्तरप्रदेश के गौतम बुद्धनगर के छपरौली गांव से इस अभियान की शुरूआत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जीवन देश के लोगों की सेवा के लिए समर्पित है।
संसद ने लोकसभा की मंजूरी के साथ राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक-2020 और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति विधेयक-2020 पारित कर दिया है। इस वर्ष बजट सत्र के दौरान 19 मार्च को राज्यसभा इन विधेयकों को पारित कर चुकी है। इन विधेयकों का उद्देश्य होम्योपैथी तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए उच्चस्तरीय चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक-2020, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की स्थापना के लिए होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 का स्थान लेगा। होम्योपैथी आयोग में 20 सदस्य होंगे जिसमें एक अध्यक्ष के अलावा होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान के महानिदेशक और होम्योपैथी के लिए चिकित्सा समीक्षा और रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष सदस्य के रूप में शामिल होंगे। इसमें कुछ अन्य सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा।राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग विधेयक-2020, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 का स्थान लेगा और इसके स्थान पर राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग में अन्य सदस्यों के अलावा अध्यक्ष, आयुर्वेद बोर्ड के अध्यक्ष, यूनानी बोर्ड के अध्यक्ष, सिद्धा और सोवारिग्पा सहित 29 सदस्य होंगे।इन दोनों विधेयकों में होम्योपैथी के साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए सलाहकार परिषदों का भी गठन करने का प्रस्ताव किया गया है। यह परिषद प्रारंभिक मंच होंगे जिसके माध्यम से राज्य और केंद्रशासित प्रदेश दोनों आयोगों के समक्ष अपने विचार और समस्याएं रख सकेंगे।
बंगलादेश के वाणिज्य मंत्रालय ने आगामी दुर्गा पूजा के मद्देनज़र भारत को सीमित मात्रा में हिल्सा मछली निर्यात करने की विशेष अनुमति दी है। वाणिज्य मंत्रालय ने नौ व्यापारियों को लगभग डेढ़ हज़ार टन हिल्सा मछली भारत को भेजने की अनुमति दी है। निर्यात की अनुमति दस अक्टूबर तक होगी। बंगलादेश ने 2012 में हिल्सा मछली के निर्यात पर रोक लगा दी थी। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में पिछले साल भी दुर्गा पूजा के आसपास पांच सौ टन हिल्सा मछली भारत को भेजने के लिए सरकार ने अनुमति दी थी। हिल्सा मछली बंगलादेश और पश्चिम बंगाल में बड़े चाव से खाई जाती है। बंगलादेश विश्व का लगभग 75 प्रतिशत हिल्सा मछली का उत्पादन करता है।
जापान में, सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने योशीहाइड सुगा को अध्यक्ष चुन लिया है। प्रधानमंत्री शिंजो आबे के उत्तराधिकारी के रूप में चुने जाने के लिए श्री सुगा को 377 वोट मिले हैं। शिंजो आबे ने पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। श्री सुगा, इस समय शिंजो आबे सरकार में मुख्य कैबिनेट सचिव हैं। देश की संसद के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पुष्टि हो जाएगी।
एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की अर्थव्यवस्था पर अपने आंकड़े जारी किए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एजेंसी ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में नौ फीसद तक गिरावट की आशंका जाहिर की। हालांकि एजेंसी ने अगले वित्त वर्ष (2021-22) में भारत की जीडीपी विकास दर 10% रहने की बात भी कही। चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में बड़ी गिरावट की मुख्य वजह कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को बताया गया है।
सिटीग्रुप ने जेन फ्रेजर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना है। वह इस प्रमुख वैश्विक बैंक की पहली महिला सीईओ होंगी। वह माइकल कॉर्बेट का स्थान लेंगी, जो फरवरी 2021 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। फ्रेजर वित्तीय उद्योग में एक उभरती हुई महिला हैं, जिन्होंने निवेश बैंकिंग, धन प्रबंधन, संकटग्रस्त वर्कआउट और लैटिन अमेरिका में रणनीति का विस्तार जैसे अहम मुद्दों पर कार्य किया है।
कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और तेज करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 1.66 लाख करोड़ अतिरिक्त खर्च करने की अनुमति संसद से मांगी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में संसद के मानसून सत्र के पहले दिन कुल 2.35 लाख करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग पेश की है। इसका एक बड़ा हिस्सा कोविड-19 से समाज व वित्तीय ढांचे को मजबूत बनाने के लिए खर्च होगा। वहीं, मनरेगा कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा रोजगार देने के लिए 40,000 करोड़ रुपये मांगे गए हैं। आर्थिक गतिविधियों के सुस्त होने से गांव लौटे मजदूरों को ज्यादा रोजगार मिल सकेगा। इसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 20 हजार करोड़ रुपये की मदद देने का भी प्रावधान है, ताकि उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो सके। इसके अलावा अनुपूरक मांग के तहत 33,771.4 करोड़ रुपये पीएम जन धन योजना और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों के खाते में नकदी ट्रांसफर करने के लिए मांगे गए हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक राज्यों को 46,602.43 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव भी इसमें शामिल है। जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं होने से वित्तीय तौर पर परेशान राज्यों को इससे मदद मिलेगी।
महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाली वाहनों को एक साल के लिए एम्बुलेन्स का दर्जा दिया है। अधिसूचना जारी की गई जिसमें कहा गया है कि ऐसे वाहनों को आपात और आपदा प्रबंधन सेवाओं का वाहन माना जाएगा। राज्य में कोविड-19 महामारी के फैलाव को देखते हुए और विभिन्न अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की सुगम आपूर्ति के लिए यह निर्णय लिया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि केन्द्र सरकार पोलावरम परियोजना पर खर्च होने वाली राशि जल्द ही आंध्र प्रदेश सरकार को जारी करेगी। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार के वित्त मंत्री के साथ बातचीत हो रही है। इससे पहले, वाई.एस.आर. कांग्रेस के विजयसाई रेड्डी ने सदन में ये मुद्दा उठाते हुए कहा कि परियोजना के लिए तीन हजार आठ सौ पांच करोड रुपये की राशि अभी जारी नही हुई है, जिससे इस परियोजना के कार्यान्वयन पर असर पड़ रहा है। उन्होंने केन्द्र सरकार से तत्काल राशि जारी करने को कहा, ताकि दिसंबर, 2021 की समय-सीमा के भीतर इसे पूर किया जा सके।
12 सितंबर, 2020 को व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिये निपटान ढाँचा जिसे सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मिडिएशन (Singapore Convention on Mediation) भी कहा जाता है, लागू हो गया। यह भारत एवं विश्व के अन्य देशों जो इस अभिसमय पर हस्ताक्षरकर्त्ता देश हैं, में व्यवसायों से जुड़े कॉर्पोरेट विवादों की मध्यस्थता करने हेतु एक अधिक प्रभावी तरीका प्रदान करेगा। इसे ‘यूनाइटेड नेशंस कंवेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट रिज़ल्टिंग फ्रॉम मेडिएशन’ (United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation) के नाम से भी जाना जाता है। यह सिंगापुर के नाम पर होने वाली संयुक्त राष्ट्र की पहली संधि भी है।
हरियाणा सरकार ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रलय द्वारा संचालित सामान्य सेवा केंद्र(सीएससी) के माध्यम से शादी के लिए मनपसंद रिश्ता ढूंढ़ने वाले ग्रामीणों के लिए ग्रामीण मेट्रोमोनी (मिलन) पोर्टल शुरू किया गया है। पोर्टल पर पंजीकरण कराते समय युवक या युवती को अपनी एक फोटो देनी पड़ेगी जो प्रोफाइल में दिखेगा। साथ ही पांच एमबी का एक वीडियो भी अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें वह अपनी पूरी जानकारी देंगे। उसके बाद ही आवेदक का पंजीकरण होगा और एक आइडी बनेगी। आवेदन के लिए युवती की उम्र 18 साल और युवक की उम्र 21 साल होनी अनिवार्य है।
कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रमेश जरकीहोली ने कहा है कि राज्य सरकार बंगलूरू के लिए पेय जलापूर्ति और क्षेत्र में भू-जल पुनर्भरण के लिए मेकेदाटू बांध परियोजना के निर्माण के लिए केन्द्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त करेगी। जल शक्ति मंत्रालय इस परियोजना को पहले ही मंजूरी दे चुका है। परियोजना के लिए नौ हजार करोड़ रुपए की कार्य योजना पहले ही तैयार की जा चुकी है। तमिलनाडु ने इस परियोजना पर आपत्ति प्रकट की थी। उसका कहना है कि इस परियोजना के कारण कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच साझा सीमा बिलिगुंड्लू में कावेरी नदी के प्रवाह में कमी आएगी।
सुभाष कामथ को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन चुना गया है। ASCI के उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रहे कामथ, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स के अध्यक्ष रोहित गुप्ता का स्थान लेंगे। इसके अलावा जनसंपर्क फर्म केचम सम्पार्क पी. लिमिटेड में प्रबंध निदेशक, एनएस राजन को वाइस-चेयरमैन और मेडीब्रैंड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी शशिधर सिन्हा को पुनः मानद कोषाध्यक्ष चुना किया गया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर करने का निर्देश दिया है। ज्ञात हो, सपा सरकार ने ताजमहल के निकट मुगल म्यूजियम बनवाना शुरू किया था। सत्ता परिवर्तन के साथ ही यह खटाई में पड़ गया था। लाखों रुपये खर्च होने के बाद उसकी उपयोगिता पर सवाल उठने शुरू हुए थे।
फिल्म प्रभाग द्वारा हिंदी दिवस -2020 के अवसर पर, हिंदी को भारत के संघ की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर-1949 को स्वीकृति मिलने के ऐतिहासिक अवसर से संबंधित तथा राजभाषा की विकास यात्रा पर निर्मित 5 चुनिंदा वृत्तचित्रों का, 14 सितंबर-2020 को, 24 घंटे के लिये नि: शुल्क ऑनलाइन प्रदर्शन किया गया। इन वृत्तचित्रों में बच्चों द्वारा संविधान सभा की बैठक का गठन, कार्रवाई तथा विभिन्न राज्यों में हिंदी की लोकप्रियता और विकास को दर्शाया गया है। इस ऑनलाइन फिल्मोत्सव में दिखायी जानेवाली फिल्में हैं, “संविधान के साक्षी (44मि./ रंगीन/ हिंदी/ 1992)”, जो भारत के राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाने के निर्णय और संविधान सभा की बैठक के रोचक पहलुओं का वर्णन करता है। “14 सितंबर1949 (17मि./ रंगीन/ हिंदी/1991)”, बच्चों द्वारा संविधान सभा की एक व्यवस्था के अन्तर्गत हिन्दी को राजभाषा के रूप में अपनाने की ऐतिहासिक घटना का पुनः सृजन करता है। “भारत की वाणी (52मि./रंगीन/हिंदी/1990)”, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को अपनाने की घटना एवं विभिन्न राज्यों के यात्रा वृतांत के माध्यम से हिंदी के महत्व को बतलाता है । “हमारी भाषा (4मि./ रंगीन/ हिंदी/ 2011)”, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में, देश की एकता और एकजुट को दर्शाती है l “हिंदी की विकास यात्रा (10मि./ रंगीन/ हिंदी/ 2000)”, भारत में हिंदी की विकास और स्थिति पर आधारित एक फिल्म है।
‘राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान’ (National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences- NIMHANS) के न्यूरोसाइंटिस्टों की एक टीम द्वारा विकसित ‘इंडियन ब्रेन टेम्प्लेट्स’ (Indian Brain Templates- IBT) और एक मस्तिष्क एटलस का उपयोग करके जल्द ही भारत में न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन एवं मनोचिकित्सक अपने मरीज़ों के मस्तिष्क संरचना का मानचित्र बना सकते हैं और उसका सटीक आकलन कर सकते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने भारतीय मरीज़ों के 500 से अधिक ब्रेन स्कैन का अध्ययन किया जिनमें भारतीय मस्तिष्कों के पाँच सेट एवं पाँच वर्ष तक के बच्चों के लिये एक मस्तिष्क एटलस (बचपन से वयस्कता) तक को कवर करने के लिये विकसित किया है। ‘मॉन्ट्रियल न्यूरोलॉजिकल इंडेक्स’ (Montreal Neurological Index-MNI) टेम्पलेट जिसे वर्तमान में उपयोग किया जाता है वह काॅकेशियन दिमाग (Caucasian Brains) पर आधारित है। काॅकेशियन जाति, मानव जाति का एक पुराना वर्ग समूह है जो ऐतिहासिक प्रजाति वर्गीकरण पर आधारित है।इस समूह में आमतौर पर यूरोप, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, उत्तरी अफ्रीका एवं हॉर्न ऑफ अफ्रीका की आबादी शामिल है।
ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ़ इंडिया (DCGI) जो कि देश का सर्वोच्च दवा रेगुलेटर है, ने सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया (SII) को नई भर्तियों को स्थगित करने का निर्देश दिया है जो ऑक्सफ़ोर्ड COVID-19 वैक्सीन के हालिया चरण 2 और 3 नैदानिक परीक्षणों के लिए होने वाली थी। AstraZeneca एक दवा निर्माता कंपनी है जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर वैक्सीन के नैदानिक परीक्षण में शामिल है। हाल ही में इसके एक परीक्षण के दौरान कंपनी को भारी झटका लगा जब ब्रिटेन में स्वयंसेवकों में से एक के शरीर में किसी अज्ञात बीमारी का अनुभव किया गया। इससे एस्ट्राज़ेनेका को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और इसके सभी परीक्षण संचालन को रोक दिया गया।
विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भारत की ओर 27 वें आसियान रीजनल प्लेटफार्म में हिस्सा लिया। मंत्री ने 27 वें आसियान रीजनल प्लेटफार्म के दौरान, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने सहित COVID-19 महामारी पर भारत के प्रयासों को साझा किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत बंदरगाह सुरक्षा और समुद्र के कानून पर आसियान क्षेत्रीय मंच कार्यशालाओं और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की सह-अध्यक्षता भी करेगा।
केद्र सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड (Ordnance Factory Board-OFB) के निगमीकरण की प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त मंत्री – समूह (Empowered Group of Ministers) का गठन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस EGoM के अध्यक्ष हैं। सरकार ने "आत्मनिर्भर भारत" पहल के तहत 16 मई को घोषणा की थी कि वह ओएफबी को 100 प्रतिशत स्वामित्व वाले एक या एक से अधिक कॉरपोरेट संस्थाओं में परिवर्तित करके आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार करेगी, जो रक्षा मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है।
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्चूअल मोड में आधिकारिक स्तर पर द्विपक्षीय 2 + 2 अंतर-सत्रीय बैठक आयोजित की । बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने रक्षा, सुरक्षा और विदेश नीति क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति और विकास की समीक्षा की। उन्होंने पारस्परिक हित के आधार पर इन क्षेत्रों में चल रहे सहयोग को बढ़ाने के अवसरों की खोज की। उन्होंने क्षेत्रीय विकास के बारे में विचारों का आदान-प्रदान किया, और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध भारत-प्रशांत के लिए अपनी खोज को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (अमेरिका) सुश्री वाणी राव और रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) श्री सोमनाथ घोष ने किया। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अमेरिकी राज्य विभाग में दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी श्री डीन थॉम्पसन और अमेरिकी रक्षा विभाग में भारत-प्रशांत सुरक्षा मामलों के कार्यवाहक सहायक सचिव श्री डेविड हेल्वे ने किया।
हर साल 14 सितंबर को देश भर में भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार-प्रसार करने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस दिन को देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। भारत में 22 अनुसूचित भाषाएँ हैं, जिनमें से दो हिंदी और अंग्रेजी भाषाओँ का आधिकारिक तौर पर भारत सरकार के स्तर पर उपयोग किया जाता है। हिंदी दुनिया की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1949 में, भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था।
भारत सरकार के जनसहभागिता के मंच माईगव ने हिन्दी का ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम चैनल की शुरुआत की है। माईगव का हिन्दी ट्विटर हैंडल @MyGovHindi बनाया गया, जिस पर भारत सरकार के योजनाओं व गतिविधियों की नवीनतम जानकारी हिन्दी में इन्फोग्राफिक्स, वीडियो व पॉडकास्ट के जरिए प्रदान की जाएगी। टेलीग्राम पर भी माईगव ने अपने आधिकारिक हिन्दी चैनल की शुरुआत की है। इस चैनल से इस लिंक के जरिए जुड़ा जा सकता है। https://t.me/MyGovHindi
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