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21 September 2020

भारत ने मालदीव सरकार को 25 करोड डॉलर की वित्‍तीय सहायता उपलब्‍ध कराई

भारत ने मालदीव सरकार को कोविड-19 महामारी के कारण हुए आर्थिक असर से निपटने के लिए बजटीय सहायता के रूप में 25 करोड डॉलर की वित्‍तीय सहायता उपलब्‍ध कराई है। मालदीव सरकार के विदेश मंत्रालय में इस आदान-प्रदान को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मालदीव के विदेश मंत्री अब्‍दुल्‍ला शाहिद, वित्‍त मंत्री इब्राहीम अमीर, उच्‍चायुक्‍त संजय सुधीर और माले स्थित भारतीय स्‍टेट बैंक के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी भरत मिश्रा इस अवसर पर मौजूद थे। पच्चीस करोड़ डॉलर की यह बजटीय सहायता मालदीव के राष्‍ट्रपति इब्राहीम मोहम्‍मद सॉलेह द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी से मालदीव में उत्‍पन्‍न कठिन आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए आर्थिक सहायता की मांग के बाद उपलब्‍ध कराई गई है।

भारत के औषधि महानियंत्रक ने सी.आर.आई.एस.पी.आर. जांच को वाणिज्यिक रूप से शुरू करने की मंजूरी दी

भारत के औषधि महानियंत्रक ने कोरोना वायरस टाटा क्‍लस्‍टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्‍पेस्‍ड शार्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स-सी.आर.आई.एस.पी.आर. जांच को वाणिज्यिक रूप से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस जांच से कोरोना वायरस का अधिकतम सटीकता से पता चलता है। इस जांच के लिए स्‍वदेश में विकसित तकनीक का इस्‍तेमाल होता है। सी.आर.आई.एस.पी.आर. जांच दुनिया की ऐसी पहली जांच व्‍यवस्‍था होगी, जिसमें कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए कैस-9 नामक खास प्रोटीन का उपयोग किया जाएगा। इससे एकदम सटीक जांच हो सकने का मार्ग प्रशस्‍त हुआ है, जिसमें आरटी-पीसीआर जांच से भी कम समय लगेगा और जिसके उपकरण भी सस्‍ते होंगे। सी.आर.आई.एस.पी.आर. तकनीक का इस्‍तेमाल भविष्‍य में अन्‍य रोगों की जांच के लिए भी किया जा सकेगा। इस तकनीक के विकास के लिए टाटा समूह ने सी.एस.आई.आर.- आई.जी.आई.बी. और आई.सी.एम.आर. के साथ मिलकर काम किया है।

कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

पोषण अभियान के तहत कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए समय पर खरे उतरे और वैज्ञानिक रुप से सिद्ध आयुष आधारित समाधानों पर काम किया जाएगा।आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव श्री राम मोहन मिश्रा ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन इरानी और आयुष मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। समझौता ज्ञापन के तहत आयुष और महिला एंव बाल विकास मंत्रालय आयुर्वेद, योग और अन्य आयुष प्रणालियों के माध्यम से पोषण अभियान में आयुष को एकीकृत करने और कुपोषण के प्रबंधन के लिए मिलकर काम करेंगे। “पोषण अभियान” या राष्ट्रीय “पोषण मिशन” भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार करने के लिए चलाया गया भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है।

संसद ने कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक, 2020 और कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 पारित किया

संसद ने कृषि क्षेत्र के उत्थान और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से दो विधेयक पारित कर दिए। कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक, 2020 और कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 को लोकसभा ने 17 सितंबर, 2020 को पारित कर दिया था जबकि राज्य सभा ने 20 सितंबर, 2020 को इस विधेयक को पारित कर दिया। यह विधेयक 5 जून, 2020 को आए अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 14 सितंबर, 2020 को लोकसभा में प्रस्तुत किया था।
कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक, 2020
मुख्य प्रावधान

  1. किसानों को उनकी उपज के विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जहां किसान एवं व्यापारी कृषि उपज मंडी के बाहर भी अन्य माध्यम से भी उत्पादों का सरलतापूर्वक व्यापार कर सकें।
  2. यह विधेयक राज्यों की अधिसूचित मंडियों के अतिरिक्त राज्य के भीतर एवं बाहर देश के किसी भी स्थान पर किसानों को अपनी उपज निर्बाध रूप से बेचने के लिए अवसर एवं व्यवस्थाएं प्रदान करेगा।
  3. किसानों को अपने उत्पाद के लिए कोई उपकर नहीं देना होगा और उन्हें माल ढुलाई का खर्च भी वहन नहीं करना होगा।
  4. विधेयक किसानों को ई-ट्रेडिंग मंच उपलब्ध कराएगा जिससे इलेक्ट्रोनिक माध्यम से निर्बाध व्यापार सुनिश्चित किया जा सके।
  5. मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फॉर्मगेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रसंस्करण यूनिटों पर भी व्यापार की स्वतंत्रता होगी।
  6. किसान खरीददार से सीधे जुड़ सकेंगे जिससे बिचौलियों को मिलने वाले लाभ के बजाए किसानों को उनके उत्पाद की पूरी कीमत मिल सके
कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020
मुख्य प्रावधान
  1. कृषकों को व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों से सीधे जोड़ना। कृषि करार के माध्यम से बुवाई से पूर्व ही किसान को उसकी उपज के दाम निर्धारित करना। बुवाई से पूर्व किसान को मूल्य का आश्वासन। दाम बढ़ने पर न्यूनतम मूल्य के साथ अतिरिक्त लाभ।
  2. इस विधेयक की मदद से बाजार की अनिश्चितता का जोखिम किसानों से हटकर प्रायोजकों पर चला जाएगा। मूल्य पूर्व में ही तय हो जाने से बाजार में कीमतों में आने वाले उतार-चढ़ाव का प्रतिकूल प्रभाव किसान पर नहीं पड़ेगा।
  3. इससे किसानों की पहुँच अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण एवं उन्नत खाद बीज तक होगी।
  4. इससे विपणन की लागत कम होगी और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी।
  5. किसी भी विवाद की स्थिति में उसका निपटारा 30 दिवस में स्थानीय स्तर पर करने की व्यवस्था की गई है।
  6. कृषि क्षेत्र में शोध एवं नई तकनीकी को बढ़ावा देना।
कृषि विधेयक 2020

फिक्‍की द्वारा भारत-जापान रिपो‍र्ट जारी

भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग मंडल परिसंघ-फिक्‍की द्वारा भारत-जापान रिपो‍र्ट जारी करने के अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान एस जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सहयोग में काफी बढ़ोतरी देखी है। जापान से एफडीआइ में बढ़ोतरी हुई है। भारत में जापानी कंपनियों की संख्या बढ़ी है। जापान के साथ प्रोजेक्ट्स में तेजी आई है। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के पास हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर विजन है। जापान के पास भी अपना विजन है। कई तरीकों से हम दोनों हिंद-प्रशांत के क्षेत्र में नैरेटिव को आकार देने की कोशिश की है।

11 सदस्यीय कंपनी लॉ कमेटी को 1 साल का एक्सटेंशन; अध्यक्ष राजेश वर्मा

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी लॉ कमेटी का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाकर सितंबर 2021 कर दिया है। सितंबर 2019 में गठित कमेटी की अध्यक्षता अब कॉरपोरेट मामलों के सचिव राजेश वर्मा कर रहे हैं।

एनटीआरओ के नए चीफ बने अनिल धस्माना

रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (एनटीआरओ) का नया प्रमुख बनाया गया है। अनिल धस्माना शनिवार को अपना कार्यभार संभालेंगे। उनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होगा और वे एनटीआरओ को अपनी सेवा देते रहेंगे। एनटीआरओ तकनीकी संस्था है, जिन पर भू-स्थानिक और सैटेलाइट तस्वीर की जिम्मेदारी होती है। यह संस्था भारत सरकार के अधीन काम करती है।

आईआईआईटी भुवनेश्वर के छात्रों ने आम आदमी के लिए बनाई सस्ती वेंटिलेशन डिवाइस 'Swasner'

भुवनेश्वर के अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (International Institute of Information Technology) के छात्रों ने # COVID19 महामारी के बीच एक वेंटिलेशन डिवाइस (ventilation device) 'बबल हेलमेट' (Bubble Helmet) ‘Swasner’ विकसित करने का दावा किया है।यह डिवाइस आम लोगों के लिए बहुत सस्ती होगी। एक मरीज के लिए वेंटिलेशन चार्ज प्रति दिन 15,000 रुपये है, लेकिन बबल हेलमेट के साथ, यह एक आम आदमी के लिए बहुत सस्ती होगी, क्योंकि वह इसे अपने घर में भी रख सकता है।

दक्षिणी रेलवे के चेन्नई डिवीजन ने "Freight Seva" ऐप लॉन्च किया

दक्षिणी रेलवे के चेन्नई मंडल ने माल ढुलाई को बढ़ावा देने और अधिक ग्राहकों को जोड़ने के उपायों के तहत फ्रेट सेवा नाम से एक इन-हाउस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप ग्राहकों को सामान और पार्सल के बारे में स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति देता है और माल गाड़ियों द्वारा दी जाने वाली किसी भी गंतव्य के लिए किसी भी वस्तु के लिए अनुमानित उद्धरण मांगता है।

गोवा सरकार ने आईटीआई प्रशिक्षकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए जीआईएम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

गोवा सरकार ने आईटीआई प्रशिक्षकों के कौशल को बढ़ाने तथा उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए राज्य के कौशल विकास एवं उद्यमिता निदेशालय ने गोवा प्रबंधन संस्थान (जीआईएम) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आईटीआई के प्रशिक्षकों को शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत औद्योगिक उत्पादन और सेवाओं को लागू किया जायेगा।इस कार्यक्रम की निगरानी और समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन भी किया जायेगा।

पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौडा ने राज्‍यसभा सदस्‍य के रूप में शपथ ली

पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्‍यूलर नेता एच.डी. देवगौडा ने राज्‍यसभा सदस्‍य के रूप में शपथ ली। श्री गौडा कर्नाटक से राज्‍यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। सभापति एम. वेंकैया नायडू ने उन्‍हें शपथ दिलाई। श्री गौडा एक जून, 1996 से 21 अप्रैल, 1997 तक 11वें प्रधानमंत्री रहे।

सामाजिक न्‍याय मंत्रालय मादक पदार्थों की मांग घटाने के लिए राष्‍ट्रीय कार्य योजना लागू करेगा

सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्रालय वर्ष 2018-2025 में मादक पदार्थों की मांग घटाने के लिए एक राष्‍ट्रीय कार्य योजना तैयार की है और इसे लागू किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्‍य बहुस्‍तरीय रणनीति के जरिए मादक पदार्थों के दुष्‍प्रभाव को खत्‍म करना है। इसके तहत विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्‍वविद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी और निदान केंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। यह जानकारी सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता राज्‍यमंत्री रतनलाल कटारिया ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्‍न के उत्‍तर में दी।

नोएडा या ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाएगी उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि प्रदेश सरकार नोएडा या ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी और सुंदर फिल्म सिटी बनाएगी। इस फैसले ने तमाम कलाकार और फिल्मकारों को मुंबई से अलग फिल्म सिटी के एक विकल्प की उम्मीद जगा दी है। इसे लेकर निर्माता-निर्देशक मधुर भंडारकर ने मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की।

ओरेकल और वॉलमार्ट के बीच संभावित करार को मंजूरी

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को लेकर ओरेकल और वॉलमार्ट के बीच होने वाले प्रस्तावित सौदे को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। अगर यह सौदा परवान चढ़ता है तो इसके तहत ना केवल एक नई अमेरिकी कंपनी बनेगी बल्कि 25,000 नई नौकरियां भी सृजित होंगी। सौदे के तहत टिकटॉक अमेरिकी युवाओं की शिक्षा के लिए पांच अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 37 हजार करोड़ रुपये) का अनुदान भी देगा। बता दें कि अमेरिका ने सुरक्षा कारणों के चलते टिकटॉक को प्रतिबंधित किए जाने वाले एप की सूची में रखा है।

पटना में आरडीसी विकसित करेगा देश का पहला न्यूटिशनल विलेज

रूरल डेवलपमेंट काउंसिल (आरडीसी) ने हार्वेस्ट प्लस नामक कंपनी के सहयोग से बिहार में देश का पहला न्यूटिशनल विलेज विकसित करने की बीड़ा उठाया है। पटना के कुकरीबीघा गांव को न्यूटिशनल विलेज बनाया जाएगा। इस विलेज में सिर्फ पोषणयुक्त अनाज की खेती होगी। कुकरीबीघा को न्यूटिशनल विलेज के रूप में विकसित करने में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी किसानों को जोताई के उपकरण व कोरटेक कंपनी जैविक उर्वरक, कीटनाशक व बीज उपलब्ध कराने मेंसहयोग करेगी।

इंडोनेशिया में मिले दुर्लभ जावा गैंडे के बच्चे

इंडोनेशिया के एक अभयारण्य में बेहद दुर्लभ जावा प्रजाति के गैंडे के दो बच्चे देखे गए हैं। वन अधिकारियों के अनुसार, नर का नाम लूथर (बाएं) और मादा का हेलन है। दोनों एक ही मां के बच्चे हैं। इस तस्वीर ने जावा प्रजाति के गैंडों के अस्तित्व को लेकर एक उम्मीद जगा दी है। बता दें कि इंडोनेशिया का उजंग कुलोन अभयारण्य जावा गैंडों का एक मात्र आशियाना माना जाता है।

छत्तीसगढ़ में मिली दुर्लभ प्रजाति की छिपकली

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के जंगल अनोखी वनस्पतियों और दुर्लभ वन्य प्राणियों से भरे पड़े हैं। यहां छिपकली की एक दुर्लभ प्रजाति ‘टरमाइट हिल गीको’ मिली है। राज्य में इसका मिलना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि छिपकली की यह प्रजाति दक्षिण भारत में पाई जाती है।

जापान में क्वाड देशों के साथ बैठक करेगा भारत

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दबंगई के बीच भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री अगले महीने टोक्यो में बैठक करने पर विचार कर रहे हैं। यह बैठक 'क्वाड' के तहत होगी, जो इन चार देशों का रणनीतिक गठबंधन है। मार्च से कोरोना संक्रमण की पाबंदियों के चलते किसी विदेशी राजनयिक का यह पहला जापान दौरा होगा।

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