रक्षा खरीद परिषद - डीएसी ने सशस्त्र बलों द्वारा करीब 22 अरब 90 करोड़ रुपए के विभिन्न उपकरणों और हथियारों की खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इनमें घरेलू उद्योग के साथ-साथ विदेशी वेंडरों से की जाने वाली खरीद के प्रस्ताव भी शामिल है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डीएसी की बैठक में यह स्वीकृति दी गई। भारतीय कम्पनियों से खरीद की श्रेणी के तहत स्टेटिक एचएफ ट्रांस - रिसीवर सेट और स्मार्ट एंटी एयर फील्ड वैपन खरीदने की स्वीकृति दी गई। एचएफ रेडियो सेट से थलसेना और वायुसेना की क्षेत्रीय इकाईयों के लिए संचार सुविधा बाधारहित होगी। इस खरीद पर लगभग पांच अरब चालीस करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्मार्ट एंटी एयर फील्ड वैपन की खरीद पर लगभग 9 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे नौसेना और वायुसेना की मारक क्षमता बढ़ेगी। सेना की अग्रिम इकाई को मजबूत बनाने के लिए एसआईजी - एसएयूईआर असॉल्ट राइफलें खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन राइफलों की खरीद पर लगभग सात अरब 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. पी. डी. वाघेला को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, उनकी नियुक्ति कुल तीन वर्ष के कार्यकाल अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक की गई है। वर्ष 1986 के गुजरात-कैडर के IAS अधिकारी डॉ. पी. डी. वाघेला भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) के वर्तमान अध्यक्ष आर.एस. शर्मा का स्थान लेंगे, जो कि जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। डॉ. पी. डी. वाघेला वर्तमान में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल्स विभाग (DoP) के तहत सचिव के पद पर कार्यरत हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) भारत में दूरसंचार व्यवसाय का स्वतंत्र नियामक है और इसकी स्थापना दूरसंचार सेवाओं तथा टैरिफ को विनियमित करने के लिये संसद के एक अधिनियम द्वारा 20 फरवरी, 1997 को की गई थी। यह संस्था भारत में दूरसंचार के क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों के लिये नियामक अर्थात् उनके नियमन और देख-रेख का काम करती है।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण-एनआईए की तीन और शाखाएं इम्फाल, चेन्नई और रांची में खुलेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए की तीन नई शाखाओं की स्वीकृति दे दी है।नई शाखाएं खुलने से आतंकरोधी जांच एजेंसी एनआईए को संबंधित राज्यों में किसी आपात स्थिति से तुरंत निपटने में सुविधा मिलेगी। इस निर्णय से आतंकवाद से संबंधित मामलों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की जांच में एनआईए की क्षमता मजबूत होगी।अभी एनआईए के दिल्ली स्थित मुख्यालय के अलावा नौ शाखा कार्यालय हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत उत्तराखंड में 6 बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने गंगा नदी पर अपनी तरह के पहले संग्रहालय 'गंगा अवलोकन' का भी हरिद्वार में उद्घाटन किया। उन्होंने एक पुस्तक रोइंग डाउंन गंगेस और जल जीवन मिशन का नया लोगो भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों और जल समितियों के लिए उपयोगी 'मार्गदर्शिका' भी जारी की।
आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय नेचुरोपैथी संस्थान, पुणे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती महोत्सव के उपलक्ष में 2 अक्टूबर, 2020 से महात्मा गांधी के स्वदेशी विचारों और दर्शन को महत्व देते हुए नेचुरोपैथी पर वेबिनार्स की एक श्रृंखला का आयोजन आरंभ करेगा, जो राष्ट्रीय नेचुरोपैथी दिवस 18 नवंबर, 2020 तक जारी रहेगा। इस वेबिनार्स श्रृंखला के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि स्वास्थ्य की देखभाल का दायित्व हम सहजता से उपलब्ध नेचुरोपैथी पद्धतियों के द्वारा कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नेचुरोपैथी की व्यवस्था के बारे में जागरूकता का सृजन करना और इसका प्रदर्शन करना है। नेचुरोपैथी की सेवा में लगे लोगों से लाइव चैट के फीडबैक सत्र भी आयोजित होंगे।
केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) ने युवाओं को विभिन्न तरह का कौशल प्रशिक्षण देकर भारी तथा प्रसंस्करण उद्योग में उनके रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के ऱाघोगढ़ स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।एनएफएल की मध्यप्रदेश के विजयपुर स्थित इकाई ने इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वेल्डर के व्यवसाय में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए नजदीक में स्थित आईटीआई, राघोगढ़ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत छात्रों को दोहरा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। एक ओर जहां उन्हें संस्थान में सैद्धांतिक रूप से प्रशिक्षित कर उनका कौशल विकास किया जाएगा वहीं दूसरी ओर एनएफएल के संयंत्र में उन्हें 6 महीने का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू और महिला फुटबॉल टीम की मिडफील्डर संजू यादव को पुरुषों तथा महिलाओं की श्रेणी में वर्ष 2019-20 सत्र के लिये ‘ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर’ के रूप में चुना गया है। यह पहली बार है जब पंजाब में जन्मे गुरप्रीत सिंह संधू को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर (AIFF) का वार्षिक पुरस्कार मिला है, जिसके साथ वे यह सम्मान पाने वाले देश के दूसरे गोलकीपर बन गए हैं, उससे पहले वर्ष 2009 में सुब्रत पाल (Subrata Pal) को यह पुरस्कार मिला था। इस पुरस्कार का गठन वर्ष 1992 में किया गया था। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) भारत में फुटबॉल का शासी निकाय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1937 में शिमला स्थित सेना मुख्यालय में हुई थी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर (AIFF), एशियाई फुटबॉल परिसंघ (AFC) के संस्थापक सदस्यों में से एक है।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (आईडीईएक्स) इकोसिस्टम के आकाश के घेरे का विस्तार करने के उद्देश्य से की गई पहल के साथ आईडीईएक्स कार्यक्रम के दौरान डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज (डिस्क 4) को लॉन्च किया। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने आईडीईएक्स4फौजी पहल और उत्पाद प्रबंधन दृष्टिकोण (पीएमए) दिशा-निर्देश भी जारी किए। इनमें से प्रत्येक पहल से कार्यक्रम को गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से बढ़ाने के लिए आईडीईएक्स-डीआईओ सुविधा की उम्मीद है। आईडीईएक्स4फौजी अपनी तरह की पहली पहल है, जो भारतीय सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा पहचाने गए नवाचारों को सहयोग देने के लिए शुरू की गई है और यह सैनिकों / क्षेत्र की रचना से किफायती नवोन्मेष विचारों को संभालेगा।
ITBP के महानिदेशक, एसएस देसवाल को आतंकवाद निरोधक बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि इसके पदस्थ प्रमुख एके सिंह 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। यह दूसरी बार है, जब देशवाल, 1984 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को एक अतिरिक्त क्षमता में एनएसजी का नेतृत्व करने के लिए निर्देशित किया गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार ने नीति अयोग के सदस्य (स्वास्थ्य), डॉ. वीके पॉल की उपस्थिति में, आज वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 'कोविड-19' उद्योग के लिए सुरक्षित कार्यस्थल दिशानिर्देश पर एक पुस्तिका का विमोचन किया।
देश में अगस्त तक हर 15वां व्यक्ति कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुका था। ग्रामीण इलाकों की अपेक्षा शहरी इलाकों में संक्रमण की रफ्तार ज्यादा थी। आइसीएमआर के दूसरे सीरो सर्वे की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने शारीरिक दूरी के नियमों के कड़ाई से पालन की जरूरत बताते हुए कहा कि देश में अब भी बहुत बड़ी आबादी ऐसी है, जिसे संक्रमण का खतरा बना हुआ है। डॉक्टर भार्गव ने कहा, 17 अगस्त से 22 सितंबर के दौरान 10 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के बीच कराए गए सर्वे में 6.6 फीसद लोगों में कोरोना वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडी मिली हैं।
देश में एक और चीनी वायरस कैट क्यू की मौजूदगी के संकेत से चिंता बढ़ गई है। आइसीएमआर के अनुसार कैट क्यू वायरस से तेज बुखार, मेनिनजाइटिस और पैडियाटिक इंसेफ्लाइटिस (दिमागी बुखार) की समस्या पैदा हो सकती है। चीन और वियतनाम में क्यूलेक्स मच्छरों और सुअरों में कैट क्यू वायरस (सीक्यूवी) पाया जाता है। भारत में भी क्यूलेक्स मच्छर की प्रजाति का विस्तार होने से इस मच्छर से सीक्यूवी के खतरे की आशंका पैदा हो गई है।
एलएसी को लेकर भारत और चीन के बीच नई कूटनीतिक जंग शुरू हो गई है। भारत ने चीन के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि दोनों देशों के बीच वर्ष 1959 में निर्धारित एलएसी को लेकर बातचीत हो रही है। भारत ने चीन को यह सलाह भी दी है कि दोनों देशों के बीच एलएसी के निर्धारण को लेकर जब कई दशकों से बैठकों का दौर चल रहा है तो वह अपनी तरह से इसको तय करने की कोशिश न करे। चीन के विदेश मंत्रलय ने पहले एक भारतीय समाचार पत्र में बयान दिया कि वह 1959 में पूर्व पीएम चाऊ एन लाई की तरफ से प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तावित एलएसी को लेकर अभी भी प्रतिबद्ध हैं। भारतीय विदेश मंत्रलय की तरफ से दिए गए जवाब से साफ है कि नेहरू ने जिस प्रस्ताव को खारिज किया था उसे भारत आज भी खारिज करता है। इस तरह का प्रस्ताव उसे कतई स्वीकार नहीं है। वर्ष 1959 में दोनों तरफ की सेनाओं के बीच कोंगका ला में झड़प होने के बाद पूर्व पीएम चाऊ एनलाई ने भारतीय पीएम को पत्र लिखा था जिसमें दोनों तरफ की सेनाओं को मैकमाहोन रेखा से 20-20 किलोमीटर दूर जाने की बात कही गई थी। इस तरह से दोनों सेनाओं के बीच 40 किलोमीटर की दूरी हो जाती। दरअसल इसी बहाने चीन भारत को बढ़त की पोजीशन से पीछे भेजना चाहता था। जब भी लद्दाख सेक्टर में दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प होती है तब चीन वर्ष 1959 में प्रस्तावित एलएसी की बात करता है। अगस्त, 2017 में भी वह ऐसा कह चुका है। उधर, चीन के विदेश मंत्रलय ने भी लद्दाख को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। विदेश मंत्रलय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, ‘चीन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को भारत का हिस्सा नहीं मानता। भारत इस क्षेत्र में सैन्य उद्देश्य से ढांचागत विकास कर रहा है, हम इस पर जल्द से जल्द रोक लगाने की मांग करते हैं।’ वेनबिन ने यह भी कहा कि भारत ने इस हिस्से पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है।यह पहला मौका है जब चीन ने लद्दाख को लेकर इस तरह की टिप्पणी की है और वह भी तब जबकि दोनों देशों की सेनाओं के बीच साढ़े चार माह से तनाव है।
महाराष्ट्र के सांगली जिले में, पुलिस ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 'नो मास्क, नो राइड' अभियान शुरू किया है। यह अभियान राज्य सरकार के मेरा परिवार, मेरी जिम्मेदारी का हिस्सा है, जिसे इस महीने की 15 तारीख को महामारी को नियंत्रित करने के लिए शुरू किया गया था।
भारत ने तथाकथित गिलगित-बल्तिस्तान विधानसभा चुनाव कराए जाने की पाकिस्तान की घोषणा का विरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने फिर कहा है कि तथाकथित गिलगित और बल्तिस्तान सहित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग है। 1947 में भारत में विलय के बाद ये सभी क्षेत्र भारत के अभिन्न अंग रहे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार को इन क्षेत्रों पर अवैध और जबरन कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत, तथाकथित गिलगिट- बलितस्तान चुनाव और केयर टेकर सरकार संशोधन आदेश 2020 को पूरी तरह से अस्वीकार करता है। भारत पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के फेरबदल की कोशिशों का विरोध करता है।
असम के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की कि असम सरकार ने अन्य राज्यों के हवाई यात्रियों के लिए “विजिटअसम(Visitassam)” नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। Visitassam हवाई यात्रियों को फॉर्म डाउनलोड करने और उसे भरने में सक्षम बनाता है जिसका उपयोग हवाई अड्डों पर COVID-19 परीक्षणों के लिए औपचारिकताओं पर खर्च किए गए समय को कम करने के लिए किया जा सकता है और यात्रियों के बीच उचित सामाजिक दूरी सुनिश्चित करता है।
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (PFC) ने ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक प्रदर्शन-आधारित समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान PFC द्वारा प्राप्त किए जाने वाले विभिन्न लक्ष्यों का विवरण दिया गया है। भारत सरकार ने 36,000 करोड़ रुपये का एक महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य विभिन्न प्रदर्शन-संबंधित मापदंडों के साथ निर्धारित किया गया है जैसे कि परिचालन लाभ के संचालन से राजस्व का प्रतिशत, PAT का औसत शुद्ध-मूल्य और गैर-वित्तीय मापदंडों के प्रतिशत के रूप में, आईपीडीएस (IPDS)-संबंधित पैरामीटर। PFC पिछले वर्षों से अनुकरणीय प्रदर्शन कर रहा है और भारत सरकार की रेटिंग प्रदर्शन को दर्शाता है।
जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक गांव के हर घर में नल से जलापूर्ति का लक्ष्य है, जो वर्ष 2024 तक पूरा करना है। लेकिन इसके पहले अगले एक सौ दिनों में ही देश के प्रत्येक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में नल से जलापूर्ति कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा जल जीवन मिशन के एक कार्यक्रम में की। स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी का कनेक्शन लगाने में राज्यों की भूमिका अहम होगी। उन्होंने इसके लिए राज्य सरकारों से इस दायित्व को अपने कंधों पर उठाने को कहा। इस अभियान की शुरुआत दो अक्टूबर से गांधी जयंती के अवसर पर की जाएगी। जल जीवन मिशन का यह विशेष देशव्यापी अभियान स्वच्छ भारत मिशन के तौर पर चलाया जाएगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के साथ ग्राम पंचायतों की मदद ली जाएगी।
प्रख्यात फिल्म निर्माता-निर्देशक शेखर कपूर को पुणे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआआइ)सोसायटी का अध्यक्ष और गवर्निग काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया गया। 74 वर्षीय कपूर का कार्यकाल तीन मार्च 2023 तक रहेगा। वह एलिजाबेथ और बैंडिट क्वीन जैसी फिल्मों को बना चुके हैं। गौरतलब है कि इस पद से बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर के अक्टूबर 2018 में इस्तीफा देने के बाद लोकप्रिय टीवी धारावाहिक सीआइडी के निर्माता-निर्देशक बीपी सिंह को इसकी कमान सौंपी गई थी।
निजी क्षेत्र के धनलक्ष्मी बैंक ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने उसके जीएम डीके कश्यप को दो वर्षो के लिए निदेशक के तौर पर बैंक के बोर्ड में नियुक्त किया है। कश्यप रिजर्व बैंक के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय में महाप्रबंधक हैं। वह धनलक्ष्मी बैंक में अतिरिक्त निदेशक होंगे। केरल के धनलक्ष्मी बैंक को नवंबर, 2015 में रिजर्व बैंक ने प्रांप्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) के दायरे में डाल दिया था। इसकी वजह निजी क्षेत्र के इस बैंक की माली हालत खराब होना था। बैंक को पिछले वर्ष ही इस सूची से बाहर किया गया है और तब से बैंक लगातार लाभ में है।
देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) के मुखिया मुकेश अंबानी ने लगातार नौवें वर्ष सबसे अमीर भारतीय का रुतबा बरकरार रखा है। एशिया के अरबपतियों पर नजर रखने वाली हुरुन ने आइआइएफएल के सहयोग से यह सूची तैयार की। इस सूची के मुताबिक पिछले एक वर्ष में मुकेश अंबानी की संपत्ति में 73 प्रतिशत का उछाल आया और वह 6.58 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 63 वर्षीय अंबानी इस वर्ष वैश्विक स्तर पर शीर्ष पांच धनकुबेरों में शामिल हैं।हुरुन की इस सूची के मुताबिक इस वर्ष 31 अगस्त को देश में 1,000 करोड़ रुपये या इससे अधिक नेटवर्थ वाले धनकुबेरों की संख्या 828 थी। हालांकि इनमें महिलाओं की संख्या महज 40 या पांच प्रतिशत से भी कम रही। संपत्ति में 23 प्रतिशत गिरावट के बावजूद हंिदूुजा बंधु 1.43 लाख करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर रही है। वहीं, एचसीएल के शिव नादर परिवार की संपत्ति 34 प्रतिशत बढ़कर 1.41 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई और यह परिवार तीसरे स्थान पर रहा है। अडानी ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी की संपत्ति इस बार 1.40 लाख करोड़ रुपये रही और वे सूची में चौथे स्थान पर रहे। विप्रो के अजीम प्रेमजी इस बार दो पायदान फिसलकर 1.14 लाख करोड़ रुपये के साथ पांचवें और सायरस पूनावाला 94,300 करोड़ रुपये नेटवर्थ के साथ छठे स्थान पर रहे।
वक्रांगी लिमिटेड ने कहा कि रिजर्व बैंक ने बिलों से संबंधित भुगतान सेवाओं को चलाने के लिये भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई (बीबीपीओयू) स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। एक विज्ञप्ति में कहा गया कि वक्रांगी लिमिटेड (वीएल) को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत बीबीपीओयू को स्थापित करने व उसे संचालित करने के लिये सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हुई है।
कोरोना काल के दौरान प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने, विदेश में फंसे छात्रों को वापस लाने, बच्चों को मुफ्त इलाज और शिक्षा मुहैया करवाने वाले एक्टर सोनू सूद को यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी) के एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनेटेरियन एक्शन अवॉर्ड से नवाजा गया है। सोनू के अलावा हॉलीवुड सेलेब्रिटी एंजेलिना जोली, लिओनार्दो डिकैप्रियो, एम्मा वॉटसन, लियाम नीसन, केट ब्लैंचेट, एंटोनियो बैंड्रास, निकोल किडमैन, प्रियंका चोपड़ा और ब्रिटिश फुटबॉलर डेविड बेकहम को यूनाइटेड नेशंस की दूसरी संस्थाओं द्वारा ये अवॉर्ड दिया जा चुका है।
पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम (WBIDC) और UK (यूनाइटेड किंगडम) इंडिया बिजनेस काउंसिल (UKIBC) ने पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन कारोबारी माहौल को विकसित करने और पश्चिम बंगाल में ब्रिटिश बिजनेस एंटरप्राइजेज के साथ सहयोग को मजबूत करके व्यापार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा।
फेसबुक ने भारत में लघु उद्यमों को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए शुरुआती चरण के उद्यम पूंजी कोष मैट्रिक्स पार्टनर्स से करार किया है। यह गठजोड़ फेसबुक के वीसी ब्रांड इनकुबेटर कार्यक्रम का हिस्सा है। इसके तहत उद्यम पूंजी कोषों से गठजोड़ के जरिये शुरुआती चरण के लघु एवं मझोले उपक्रमों (एसएमबी) की मदद की जाती है और उनकी डिजिटल क्षमता का विस्तार किया जाता है।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआइआइ) अगले साल के मध्य तक भारत और निम्न व मध्यम आय वाले देशों (एलएमआइसी) के लिए कोरोना वैक्सीन की अतिरिक्त 10 करोड़ खुराक तैयार करेगी। अतिरिक्त 10 करोड़ खुराक तैयार करने के लिए उसके और अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन (गावी) व बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच करार हुआ है। गावी वैक्सीन गठबंधन एक सार्वजनिक-निजी वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारी है, जिसका लक्ष्य गरीब देशों में टीकाकरण की पहुंच बढ़ाना है।तीनों पक्षों (एसआइआइ, गावी और बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन) के बीच इस साल अगस्त के महीने में भारत समेत गरीब देशों के लिए कोरोना वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक बनाने का करार हुआ था। इसके लिए गेट्स फाउंडेशन की तरफ से एसआइआइ को 15 करोड़ डॉलर (लगभग 1,125 करोड़ रुपये) मिलने थे। अब गेट्स फाउंडेशन की तरफ से एसआइआइ को 30 करोड़ डॉलर (लगभग 2,250 करोड़ रुपये) मिलेंगे।
एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, संगठन की मानवाधिकार संबंधी कार्यवाहियों के कारण उसे भारत के कार्यों को रोकने के लिये मज़बूर होना पड़ा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि सरकार ने भारत में उसके बैंक खाते फ्रीज़ कर दिये हैं और इसके सभी अभियान तथा शोध कार्यों को निलंबित कर दिया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, संगठन ने सभी अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय कानूनों का अनुपालन किया है, इसके बावजूद भी यह कार्यवाही की गई है। संगठन के मुताबिक सरकार की यह कार्यवाही मुख्य तौर पर पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगों को लेकर संगठन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के संबंध में की गई है। ध्यातव्य है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बीते दिनों अपनी एक रिपोर्ट में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगों के दौरान पुलिस द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के सभी आरोपों की स्वतंत्र जाँच करने की मांग की थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International) लंदन स्थित एक गैर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में पीटर बेन्सन नामक एक ब्रिटिश वकील द्वारा की गई थी। इसे वर्ष 1977 में ‘अत्याचारों के विरुद्ध मानवीय गरिमा की रक्षा करने’ के लिये नोबेल शांति पुरस्कार और वर्ष 1978 में मानव अधिकारों के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
राजस्थान के उदयपुर ज़िले के प्रसिद्ध सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में आक्रामक लैंटाना झाड़ियों (Lantana Bushes) को उखाड़ने के लिये एक विशेष अभियान ने घास के मैदानों की पारिस्थितिक पुनर्स्थापन एवं जैव विविधता को बचाने में मदद की है। डेढ़ महीने के इस अभियान में देशी प्रजातियों के रोपण के साथ-साथ भूमि की साफ सफाई भी की गई है। दक्षिणी अरावली पहाड़ियों में यह छोटा अभयारण्य जो 5.19 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैला हुआ है, बड़ी संख्या में शाकाहारी जीव-जंतुओं का निवास स्थल हैं।यहाँ एक कृत्रिम झील है जिसे ‘जियान सागर’ (Jiyan Sagar) के नाम से जाना जाता है, इसे ‘टाइगर लेक’ के नाम से भी जाना जाता है।इसे वर्ष 1987 में संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था।लैंटाना कैमरा (Lantana Camara) नामक घनी झाड़ियों ने इस अभयारण्य के विशाल भाग को कवर किया है जिससे अभयारण्य की वनस्पतियों के लिये पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश एवं पोषण नहीं मिल पाता है।भारत में पहली बार वर्ष 1807 में ‘लैंटाना कैमरा’ का पता लगाया गया था।इसके पत्ते एवं पके फलों में ज़हरीले पदार्थ ने कई जानवरों को प्रभावित किया जबकि इसके विस्तार ने घास एवं अन्य झाड़ियों की प्राकृतिक वृद्धि को रोक दिया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की कि वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर COVID-19 के लिए 120 मिलियन रैपिड डायग्नोस्टिक परीक्षण शुरू करेगा। इससे निम्न और मध्यम आय वाले देशों को अमीर देशों के साथ परीक्षण अंतराल को भरने में मदद मिलेगी। डब्ल्यूएचओ द्वारा शुरू किए गए रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट एंटीजन आधारित होंगे। एक परीक्षण किट की कीमत 5 अमरीकी डालर होगी। यह कार्यक्रम अक्टूबर 2020 से शुरू होगा। यह उन क्षेत्रों तक पहुँचने में मदद करेगा जहाँ तक पहुँचना पीसीआर परीक्षणों के लिए कठिन है। पीसीआर परीक्षण आमतौर पर अमीर देशों द्वारा उपयोग किया जाता है क्योंकि यह महंगा है और परीक्षण का संचालन करने के लिए अधिक से अधिक विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन को चुना है। अभियान का लक्ष्य सीधे-साधे खाता धारकों को धोखेबाजों से धोखा देने से रोकना है। RBI की सार्वजनिक जागरूकता पहल के एक हिस्से के रूप में, नियामक ग्राहकों को क्या करें और क्या ना करें के बारे में सूचित करता रहेगा, जिन्हें उनके द्वारा सुरक्षित और सुनिश्चित रूप से लेन-देन करना है। नियामक न केवल अंग्रेजी और हिंदी में, बल्कि अधिकतम पहुंच के लिए विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में एक साल से अधिक समय से अभियान चला रहा है। यह संदेश को दोहराता रहता है ताकि लोग अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को न भूलें।
एसबीआई कार्ड ने अपना नया ब्रांड अभियान 'संपर्क रहित कनेक्शन (Contactless Connections)' शुरू किया है, जिसका उद्देश्य यह संदेश फैलाना है कि इस कठिन अवधि के दौरान, जहां सामाजिक दूरी आदर्श है, वहां प्यार और देखभाल भी साझा किया जा सकता है। यह अभियान सकारात्मकता का एहसास कराने का एक प्रयास है जो यह दर्शाता है कि लोग सामाजिक दूरी के व्यवहार, जिनमें हम सभी बंधे हुए हैं, के बावजूद भावनात्मक रूप से जुड़ सकते हैं और आनंद फैला सकते हैं। एसबीआई कार्ड द्वारा समर्थित संपर्क रहित भुगतान, उपभोक्ता अपने कार्ड को विक्रेता को देने या पिन (PIN) डाले बिना,सुरक्षित और सुनिश्चित भुगतान के लिए बस अपने कार्ड या फोन को घुमाकर या क्यूआर (QR) कोड को स्कैन करने की अनुमति देता है।
रक्षा मंत्री राज नाथ सिंह ने एक नई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020 जारी की। इसमें भारतीय विक्रेताओं द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए उत्पादों के लिए विशेष प्रोत्साहन है। इसके अलावा, इस प्रक्रिया में विनिर्माण श्रेणी शामिल है जो विदेशी निवेशकों और निर्माताओं को देश में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी), 2020 उस प्रक्रिया का स्थान लेगी जिसे 2016 में जारी किया गया था। 2020 रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), विशेष मिश्र और मेड इन इंडिया हाई एंड मटेरियल जैसे नए विचार शामिल है। इस प्रक्रिया के तहत, निम्नलिखित श्रेणियां विशेष रूप से भारतीय विक्रेताओं के लिए आरक्षित की जाएँगी :
माली के अंतरिम राष्ट्रपति, बाह नेडॉ ने, पूर्व मालियन विदेश मंत्री मोक्टर ओअने (Moctar Ouane) को माली का नया प्रधान मंत्री नामित किया है। मोक्टर ओअने ने 1995-2002 तक संयुक्त राष्ट्र में माली के राजदूत के रूप में कार्य किया है, और 2004-2009 में अमदौ तूमानी टूर के शासन के दौरान विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया है।
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में भूमिगत मार्गों के निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि आश्चर्य की बात है कि इन भूमिगत मार्गों के निर्माण की मंजूरी मिलने में 40 साल लग गये। इन भूमिगत मार्गों से अकादमी के तीनों परिसरों के बीच निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलेगी। अभी एक परिसर से दूसरे परिसर में आने-जाने के लिये यातायात सिग्नल के कारण प्रशिक्षु कैडेटों को काफी परेशानी होती है।
श्रीलंका की सरकार ने पशु वध पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। हालांकि इस द्वीपीय देश में उन लोगों के लिए बीफ आयात करने का निर्णय लिया गया है, जो इसका सेवन करते हैं। 2012 की जनगणना के अनुसार, दो करोड़ से ज्यादा आबादी वाले श्रीलंका में 70.10 फीसद बौद्ध, 12.58 फीसद हिन्दू, 9.66 फीसद मुस्लिम और 7.62 फीसद ईसाई हैं। देश में बहुसंख्यक बौद्धों के साथ ही हिन्दू भी बीफ का सेवन नहीं करते हैं।
रेटिंग एजेंसी ICRA ने भारत के FY21 जीडीपी में संकुचन के अपने पूर्वानुमान को संशोधित करते हुए अपने पहले के 9.5 प्रतिशत के आकलन से 11 प्रतिशत कर दिया है। संकुचन के पीछे का कारण भारत में COVID-19 मामलों की बढ़ती संख्या है। इसके अतिरिक्त, एजेंसी ने अपने वर्ष-दर-वर्ष (YoY) के पूर्वानुमानों को Q3FY21 के लिए (-) 5.4 प्रतिशत से (-) 2.3 प्रतिशत और Q4FY21 के लिए (-) 2.5 प्रतिशत से (+) 1.3 प्रतिशत तक संशोधित किया है।
गुजरात सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राज्य सरकार की शाखा गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने एक ऑनलाइन इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म के माध्यम से 'Danish Water Forum' के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, ज्ञान विनिमय, जल आपूर्ति में सहयोग, अपशिष्ट जल उपचार- पुन: उपयोग और दोनों संगठनों के बीच जल प्रबंधन में मदद करेगा। गुजरात में इंडो-दानिश वाटर टेक्नोलॉजी अलायंस स्थापित करने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य -6 में योगदान देने के लिए एमओयू पर पांच साल की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं।
हाल ही में बैक्टीरियल बीमारी स्क्रब टाइफस (Scrub Typhus) जिसे बुश टाइफस (Bush Typhus) भी कहा जाता है, के प्रकोप से म्यांमार की सीमा से लगे नागालैंड के नोक्लाक (Noklak) ज़िले में 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 600 लोग संक्रमित हुए हैं। गौरतलब है कि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र मलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस एवं COVID-19 महामारी जैसी बीमारियों के प्रकोप से भी पीड़ित है।यहाँ ‘अफ्रीकन स्वाइन फीवर’ (African swine fever) से मवेशी भी प्रभावित हुए हैं।स्क्रब टाइफस (Scrub Typhus) बीमारी, ओरिएंटिया त्सूत्सूगामुशी (Orientia Tsutsugamushi) बैक्टीरिया के कारण होती है।यह संक्रमण ट्रॉम्बिकुलिड (Trombiculid) परिवार के लारवल माइट्स (Larval Mites) के काटने के कारण फैलता है, जिसे चीगर्स (Chiggers) भी कहा जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस वैश्विक स्तर पर 29 सितम्बर को मनाया जाता है. यह वर्ष अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट की जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का पहला अवलोकन है. साथ ही यह वैश्विक COVID-19 महामारी के दौरान आया है, जिसने हमारे भोजन के उत्पादन और उपभोग करने के तरीके को बदलने और पुनर्संतुलन की आवश्यकता पर एक वैश्विक जागृति ला दी है. अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस 2020 का विषय है: “Stop food loss and waste. For the people. For the planet.”।
लोगों में हृदय रोगों और उनके प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना करने के लिए प्रतिवर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। वार्षिक रूप से मनाए जाने वाला यह दिन हृदय रोग और स्ट्रोक सहित हृदयवाहिका रोग (Cardiovascular Disease-CVD) के बारे में जागरूकता पैदा करता है और निवारक और नियंत्रण उपायों पर प्रकाश डालता है। विश्व हृदय दिवस 2020 के लिए विषय है: यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवस्कुलर डिजीज(Use Heart To Beat Cardiovascular Disease)।
असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हो गया। 1972 में अपने पहले चुनाव से शुरुआत के साथ चार बार की कांग्रेस विधायक, तैमूर ने 6 दिसंबर, 1980 से 30 जून, 1981 तक के लिए मुख्यमंत्री बनने से पहले शिक्षा जैसे विभागों का संचालन किया। 1988 में उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। वह 2011 में अखिल भारतीय संयुक्त गणतांत्रिक मोर्चा (All India United Democratic Front-AIUDF) में शामिल हुईं।
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