प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का विषय है -सतर्क भारत, समृद्ध भारत। इसका आयोजन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो - सीबीआई ने किया है। यह आयोजन सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर हो रहा है। देश में 27 अक्तूबर से 2 नवंबर तक प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह प्रत्येक वर्ष उस सप्ताह के दौरान मनाया जाता है जिसमें सरदार वल्लभभाई पटेल (31 अक्टूबर) का जन्मदिन आता है ।
भूटान में भारत की सहायता से निर्मित मंगदेछु जलविद्युत परियोजना को सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट आफ सिविल इंजीनियर्स ने प्रदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 17 अगस्त को भूटान की यात्रा के दौरान 720 मेगावाट की इस परियोजना का उद्घाटन किया था। मध्य भूटान के ट्रोंगसा द्ज़ोंगखाग जिले में मंगदेछु नदी पर 4,500 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह परियोजना दोनों देशों के बीच मित्रता के प्रतीक के रूप में देखी जाती है।
आइसीआइसीआइ बैंक ने कहा कि उसने श्रीलंका के मौद्रिक प्राधिकरण से मंजूरी लेकर वहां से कारोबार समेट लिया है। बैंक ने शेयर बाजारों को बताया कि श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के मौद्रिक बोर्ड ने परिचालन बंद करने तथा लाइसेंस समाप्त करने का बैंक का अनुरोध स्वीकार कर लिया है। श्रीलंका में कारोबार करने के लिए बैंक को जारी किया गया लाइसेंस 23 अक्टूबर, 2020 से खत्म कर दिया गया है।
खाड़ी देशों से इजरायल के साथ शांति समझौते करने की सूची में बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के बाद अब सूडान भी शामिल हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव से 11 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड टंप ने यह जानकारी देते हुए इसे अपनी एक उपलब्धि बताया है। टंप ने कहा, अब्राहम एकॉर्ड के तहत किए जा रहे शांति समझौते से पांच अन्य देश भी जुड़ने जा रहे हैं। यह प्रकिया अरब देशों में शांति स्थापना के लिए नींव का काम करेगी। अब्राहम एकॉर्ड इजरायल और खाड़ी देशों के बीच 26 सालों के इतिहास पहला शांति समझौता है। इससे पहले 1994 में इजरायल और जॉर्डन के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस साल अगस्त में बहरीन और सितंबर में संयुक्त अरब अमीरात भी इस सूची में शामिल हो गए थे।
संसद के नए भवन में सभी सांसदों को डिजिटल सुविधाओं और आरामदेह कुर्सियों के साथ अलग-अलग कार्यालय कक्ष की सुविधा दी जाएगी। नए संसद भवन को पेपरलेस बनाने के साथ ही एक भव्य ‘संविधान कक्ष’ का निर्माण किया जाएगा जिसमें संविधान की मूल प्रति रखने के साथ भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के सात दशक के सफर को बी दर्शाया जाएगा। नए संसद भवन के निर्माण को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई बैठक में वास्तुकारों और डिजाइन एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने संसद की प्रस्तावित नई इमारत की रूपरेखा साझा की। नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के अलग-अलग कक्ष तो होंगे ही। भविष्य में संसदीय क्षेत्र के परिसीमन में सीटों की संख्या में बढोतरी होने की संभावना को देखते हुए लोकसभा के 1000 से अधिक तो राज्यसभा के 400 से ज्यादा सदस्यों के हिसाब से बैठने की व्यवस्था होगी।
कोरोना संक्रमण के इलाज को लेकर दुनियाभर में चल रहे शोध और अध्ययन के बीच आखिर अमेरिकी नियामक खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने इस महामारी के उपचार के लिए पहली दवा के रूप में एंटीवायरल रेमडेसिविर को मंजूरी दे दी। यह कोरोना से संक्रमित अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों को दी जाएगी।अमेरिकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के विस्तृत शोध अध्ययन में ये बातें सामने आई हैं कि इस दवा से मरीज 15 दिन की जगह औसतन 10 दिन में स्वस्थ हो सकते हैं। आपात आधार पर इस दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। यह पहली ऐसी दवा है जिसे कोरोना संक्रमण का इलाज करने के लिए एफडीए ने पूरी तरह से स्वीकृति दी है।
भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र (ITEWC) और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) ने संयुक्त रूप से संचार प्रोटोकॉल का परीक्षण करने और संगठनात्मक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), सुनामी की चेतावनी के लिए योजना और नीतियां और एक महामारी की पृष्ठभूमि में आपातकालीन प्रतिक्रिया का आकलन करने के लिए माहे में IOWave 20 नाम से एक सुनामी मॉक अभ्यास किया। माहे क्षेत्र में सभी इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शन (ESF) टीमों और टास्क फोर्स की टीमों ने माहे College ग्राउंड में आयोजित मॉक अभ्यास में भाग लिया।
श्रीलंका की संसद ने दो-दिवसीय बहस के बाद दो-तिहाई बहुमत के साथ विवादास्पद 20वाँ संविधान संशोधन पारित कर दिया है। 20वाँ संविधान संशोधन पारित कराना विधायिका में राजपक्षे प्रशासन की पहली बड़ी परीक्षा थी क्योंकि इसने न केवल राजनीतिक विरोध, बल्कि श्रीलंका की दक्षिणी राजनीति को प्रभावित करने वाले प्रभावशाली बौद्ध गुरुओं की चिंता और प्रतिरोध को भी जन्म दिया। श्रीलंका की संसद के 225 सदस्यीय सदन में 156 सांसदों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि 65 विधायकों ने इस विधेयक के खिलाफ मतदान किया। गौरतलब है कि आठ विपक्षी सांसदों ने कानून के पक्ष में मतदान किया, जबकि उनकी पार्टियों और नेताओं ने न केवल इसका विरोध किया है बल्कि इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। विपक्षी दलों और सिविल सोसाइटी समूहों द्वारा दायर की गई 39 याचिकाओं के बाद श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि कानून पारित होने के लिये केवल दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, परंतु इस कानून के चार खंडों को पारित करने के लिये एक जनमत संग्रह के माध्यम से अतिरिक्त सार्वजनिक स्वीकृति की आवश्यकता है। 2 सितंबर, 2020 को श्रीलंका सरकार ने संविधान संशोधन का एक मसौदा प्रकाशित किया था, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाले 19वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को बदलने के लिये विधायी प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। हाल ही में पारित संविधान संशोधन तकरीबन 42 वर्ष पूर्व श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री जे.आर. जयवर्धने द्वारा लागू किये गए श्रीलंका के संविधान में 20वाँ संशोधन है। पारित संविधान संशोधन में संवैधानिक परिषद को संसदीय परिषद में बदलने का प्रावधान किया गया है। मौजूदा नियमों के अनुसार, संवैधानिक परिषद के निर्णय राष्ट्रपति के लिये बाध्यकारी हैं, किंतु पारित संसदीय परिषद के निर्णय मानने के लिये राष्ट्रपति बाध्य नहीं है।
यूरोपीय संघ (ईयू) के पर्यावरण मंत्रियों ने 23 अक्टूबर, 2020 को लक्जमबर्ग में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस सौदे ने यूरोपीय संघ के 2050 नेट-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को राज्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया है। इसका उद्देश्य 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गुट की सहायता करना भी है। दिसंबर में 2030 उत्सर्जन-कटौती लक्ष्य पर निर्णय पर चर्चा की जाएगी। 2050 के नेट-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य में पूरा यूरोपीय संघ शामिल है। यह प्रदान करता है कि यदि एक देश उच्च उत्सर्जन करता है तो अन्य को उत्सर्जन में कटौती करनी होगी।
सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) ने केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) के साथ एकीकरण कर एकीकृत खरीद प्रणाली तैयार करने का काम पूरा कर लिया है। इस तरह से वस्तुओं व सेवाओं की पूरी सरकारी खरीद को एक मंच पर लाने का काम पूरा हो गया है। नये एकीकृत मंच पर ‘कस्टम बिड’ की एक सुविधा भी जोड़ी गयी है। इस सुविधा की मदद से कोई खरीदार जेम पर उत्पादों व सेवाओं की उन श्रेणियों के लिये भी निविदा जारी कर सकता है, जो उस समय मंच पर उपलब्ध नहीं हों।
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मामलों की जाँच के लिये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation-CBI) को दी गई ‘सामान्य सहमति’ (General Consent) वापस ले ली है। महाराष्ट्र सरकार के इस निर्णय का अर्थ है कि अब राज्य में पंजीकृत होने वाले किसी भी मामले की जाँच करने के लिये केंद्रीय एजेंसी को अलग से सहमति लेनी होगी। महाराष्ट्र सरकार का यह निर्णय उन मामलों को प्रभावित नहीं करेगा, जिनकी जाँच पहले से ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा की जा रही हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को दी गई सामान्य सहमति को वापस लेने का निर्णय इस संदेह से प्रेरित लगता है कि कथित टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट (TRP) घोटाले की जाँच का मामला केंद्रीय एजेंसी को हस्तांतरित किया जा सकता है, जबकि अभी इसकी जाँच मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही है।
बांग्लादेश सरकार ने 'नो मास्क, नो सर्विस' (मास्क नहीं, सुविधा नहीं) नीति को लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक ने फैसला किया कि किसी को भी मास्क के बिना कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्णय लिया गया कि सभी कार्यालयों को देश में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 'नो मास्क, नो सर्विस' कहते हुए नोटिस बोर्ड लगाने होंगे। इसके तहत सरकार ने फैसला किया है कि मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को सरकार की तरफ से कोई सेवा नहीं दी जाएगी और ना ही बिना मास्क के कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
यूरोपीय संसद के सदस्यों ने फ्रांस और यूरोपीय संघ से पाकिस्तान में लगातार जारी आतंकी गतिविधियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। यूरोपीय संघ की संसद के कई सदस्यों ने फ्रांस और यूरोपीय संघ को पत्र लिखकर ये मांग की है। पत्र में बांग्लादेश में पूर्वी पाकिस्तान के समय पाकिस्तान सेना द्वारा किए नरसंहार का भी जिक्र किया गया है।
मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ’माइक्रो एटीएम’ सेवा शुरू की है। उन्होंने बैंकिंग संवाददाता एजेंटों (बीसीए) को उन हैंडहेल्ड डिवाइसेस को वितरित किया, जिनके माध्यम से पैसा निकाला जा सकता था। “माइक्रो एटीएम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की चौखट तक बैंकिंग सेवाएं ले जाएगा।
कर्नाटक मंत्रिमंडल ने भाग्यलक्ष्मी योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी, जो एलआईसी के बजाय डाक विभाग की सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से बीपीएल परिवारों की बालिकाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। डाक विभाग भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी, जो राज्य में येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। चूंकि एलआईसी द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर कम थी, इसलिए राज्य सरकार ने एजेंसी को बदलने का फैसला किया। इस योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की एक बालिका 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद एक लाख रुपये प्राप्त करने के लिए पात्र है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स की जनता को वहां स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने पर बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि यह लोकतंत्र की सेशेल्स के राष्ट्रपति वावेल रामकालावन को राष्ट्रपति और वहां के संसदीय चुनाव में ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेशेल्स के नए राष्ट्रपति के नेतृत्व में अपने निकटतम और पारंपरिक संबंधों को और सुदृढ करने के लिए उत्सुक है।
75 वें संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर, विदेश राज्य मंत्री, वी. मुरलीधरन ने भारत और संयुक्त राष्ट्र : एक डाक इतिहास पर एक दार्शनिक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह भारत में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम के दौरान किया गया था। इस अवसर पर बोलते हुए, श्री मुरलीधरन ने पिछले सात दशकों में संयुक्त राष्ट्र के काम में भारत के बहुपक्षीय योगदान पर प्रकाश डाला।
भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग के तहत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) की ओर से गोवा में एक मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई (पीएमआरयू) की स्थापना की गई है। एनपीपीए ने गोवा राज्य औषधि नियंत्रण विभाग के सहयोग से 22 अक्टूबर, 2020 को एक मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की है। यह पीएमआरयू राज्य स्तर पर एनपीपीए की पहुंच बढ़ाने के लिए राज्य औषधि नियंत्रक की प्रत्यक्ष देखरेख में कार्य करेगा। पीएमआरयू सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी हैं, जिनके पास स्वयं के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन / नियम-कायदे हैं। पीएमआरयू के नियंत्रण बोर्ड में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधि और अन्य हितधारक शामिल हैं। एनपीपीए की देश के सभी 36 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में पीएमआरयू स्थापित करने की योजना है। योजना के तहत एनपीपीए द्वारा पीएमआरयू के आवर्ती और गैर-आवर्ती दोनों का खर्च वहन किया जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद स्थित इस्कान मंदिर के अध्यक्ष और इस्कान गुजरात के मंडलीय सचिव जशोमतीनंदन दास के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जशोमतीनंदन दास जी का अध्यात्म के प्रति जुडाव और भारत की समृद्ध संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में योगदान सदा याद रहेगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व लोकसभा सांसद और संगीतकार महेश कनोडिया के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वह बहुमुखी प्रतिभा वाले गायक थे, जिन्हें लोगों का बहुत प्रेम मिला। राजनेता के तौर पर वे गरीब और वंचितों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध थे। प्रधानमंत्री ने श्री कनोडिया के परिजनों से भी बातचीत की और संवेदना प्रकट की। 83 वर्षीय संगीतकार और पूर्व सांसद श्री कनोडिया का निधन हो गया था । वे गुजरात में पाटन से चार बार लोकसभा सांसद चुने गये थे।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सिक्किम में राष्ट्रीय राजमार्ग 310 के 0.00 किलोमीटर से 19.350 किलोमीटर तक के 19.85 किलोमीटर लंबी वैकल्पिक सड़क को राष्ट्र को समर्पित किया। पुरानी सड़क के धंसने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण व्यापक नुकसान झेलने के कारण, यह नई सड़क विशेष रूप से नाथुला सेक्टर में और सामान्य रूप से पूरे पूर्वी सिक्किम में रक्षा तैयारी को बढ़ावा देने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर काम करेगी।
बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान शिवहर निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार सहित तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि यह घटना शिवहर जिले के पुरनहिया पुलिस थाने के हाथसर गांव में हुई। दस अज्ञात हमलावरों ने जनता दल राष्ट्रवादी के उम्मीवार श्रीनारायण सिंह पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला कर दिया। भीड़ ने एक हमलावर को पकड़ लिया और पीटकर मार डाला।
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