सऊदी अरब के शाह सलमान की मेजबानी में जी 20 देशों का शिखर सम्मेलन शुरू हो गया। सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग फिर साथ थे लेकिन वचरुअल स्वरूप में। पीएम मोदी ने कोविड-19 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी आपदा बताते हुए एकजुट होकर उससे मुकाबले का आह्वान किया। शाह सलमान ने भी मोदी की बात से इत्तेफाक जाहिर किया। शी जिनपिंग ने कहा, विवाद बातचीत के जरिये सुलझाए जाने चाहिए।
भारत सरकार ने तमिलनाडु में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,971 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी। यह तमिलनाडु राज्य के लिए स्वीकृत किए जा रहे सबसे बड़े ऋणों में से एक है। सूक्ष्म सिंचाई निधि (micro irrigation fund) के तहत रियायती ब्याज दर पर यह ऋण स्वीकृत किया गया है। सूक्ष्म सिंचाई कोष राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड के भीतर बनाया गया था। सूक्ष्म सिंचाई कोष का उपयोग केवल सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को लागू करने के लिए किया जाता है। 2019-20 में भारत सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये के कॉर्पस के साथ माइक्रो सिंचाई फंड बनाया। यह कोष राज्यों को सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार के लिए रियायती ऋण प्रदान करने के लिए बनाया गया था। अब तक इस फंड के तहत, तमिलनाडु को 1,357 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा 790 करोड़ रुपये हरियाणा, 764 करोड़ रुपये गुजरात, 616 करोड़ आंध्र प्रदेश और 276 करोड़ पश्चिम बंगाल को प्रदान किये। साथ ही, पंजाब और उत्तराखंड को इन फंड्स के तहत वित्तीय सहायता मिली है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को साहित्यिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वातायन लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लंदन के वातायन-ब्रिटेन संगठन की ओर से वचरुअल माध्यम से आयोजित समारोह में केंद्रीय हिंदी परिषद आगरा के उपाध्यक्ष एवं कवि अनिल शर्मा ने उन्हें यह पुरस्कार दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने व्यापक मुद्दों पर 75 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया है। वातायन-ब्रिटेन संगठन की ओर से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार इससे पहले प्रसून जोशी, जावेद अख्तर जैसी नामचीन हस्तियों को उनके साहित्यिक योगदान के लिए दिया जा चुका है।
केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऑयल इंडिया लिमिटेड के सेस्मिक सर्वेक्षण अभियान की शुरूआत की। खुली रकबा लाइसेंस नीति के अंतर्गत इस सर्वेक्षण को महानदी घाटी और आस-पास के इलाकों में ओडिसा के आठ जिलों के पांच प्रखण्डों में शुरू किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार, तेल और गैस की खोज ओडिशा के सामाजिक-आर्थिक विकास में एक गेम-चेंजर होगी। भूकंपीय सर्वेक्षण की अनुमानित लागत 220 करोड़ रुपये है।
21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया। दुनिया भर में सभी मछुआरा समुदायों, मछली पालकों और संबद्ध हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए यह दिन हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में मत्स्य पालन विभाग नई दिल्ली के एनएएससी कॉम्प्लेक्स में विशेष आयोजन कर रहा है। इस आयोजन के दौरान, मत्स्य क्षेत्र में पहली बार भारत सरकार 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों ओडिशा (समुद्री राज्यों के बीच), उत्तर प्रदेश (अंतर्देशीय राज्यों के बीच) और असम (पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच) को पुरस्कृत करेगी। भारत सरकार 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ संगठनों, तमिलनाडु मत्स्य विकास निगम लिमिटेड (मरीन के लिए); तेलंगाना राज्य मछुआरा सहकारी समितियां फेडरेशन लिमिटेड (अंतर्देशीय के लिए), असम एपेक्स कोऑपरेटिव फिश मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग फेडरेशन लिमिटेड (पहाड़ी क्षेत्र के लिए); आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में; कालाहांडी को ओडिशा सबसे अच्छे अंतर्देशीय जिले; नागांव को असम के सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और पूर्वोत्तर जिले के रूप में पुरस्कृत करेगी। । प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 10 सितंबर को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया था। इस पर 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों में 20 हजार 50 करोड़ रुपये निवेश किया जायेगा। योजना का लक्ष्य 2024-25 तक 2 करोड 20 लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन हासिल करना है। इससे लगभग 55 लाख लोगों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे।
कोहिमा के उत्तर पुलिस स्टेशन को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 9001: 2015 सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया। यह राज्य की पहली सरकारी एजेंसी है जिसे इस तरह की मान्यता दी गई है। आईएसओ प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि पुलिस कर्मी नियमित रूप से इसके काम का मूल्यांकन करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उपचारात्मक उपायों को लागू करते हैं। सर्टिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर पूरी की गई थी और इसे कोहिमा पुलिस द्वारा शुरू की गई थी। प्रक्रिया में एक ऑनलाइन आवेदन, प्रलेखन, मौजूदा सुविधाओं को अपग्रेड करना, ऑनलाइन ऑडिटिंग और अन्य बिंदु शामिल हैं। कोहिमा पुलिस ने बताया कि उनका एकमात्र उद्देश्य सार्वजनिक सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना और अधिक आगंतुक-अनुकूल वातावरण बनाना था। निर्दिष्ट मापदंडों को पूरा करने के लिए, पुलिस स्टेशन ने चरित्र/पासपोर्ट सत्यापन और दाखिल करने और रिकॉर्ड रखने की प्रणाली की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया। इसने पुलिस थाने के बुनियादी ढांचे को और उन्नत किया और विभिन्न शिकायतों के निपटान को समयबद्ध किया गया।
हाल ही में असम के मुख्यमंत्री द्वारा ‘ई-चालान परियोजना’ के लिये आभासी न्यायालय की शुरुआत की गई। इस परियोजना की शुरुआत भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के तत्त्वावधान में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology) समिति के सहयोग से असम सरकार द्वारा की गई है। आभासी न्यायालय भारत सरकार के कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय की ई-समिति की एक पहल है।आभासी न्यायालय एक ऑनलाइन न्यायालय है, जिसे आभासी न्यायाधीश (जो एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक एल्गोरिथम है) द्वारा प्रबंधित किया जाता है।इसके अधिकार क्षेत्र को पूरे राज्य में बढ़ाया जा सकता है और यह 24X7 घंटे कार्य करता है।आभासी न्यायालय द्वारा किसी मुकदमे की सुनवाई में न तो वादी न्यायालय में आएगा और न ही न्यायाधीश को किसी मामले में निर्णय देने के लिये न्यायालय में शारीरिक रूप से बैठना होगा। वर्तमान में भारत में 9 आभासी न्यायालय कार्यरत हैं- दिल्ली (2 न्यायालय), हरियाणा (फरीदाबाद), महाराष्ट्र (पुणे और नागपुर), मद्रास, कर्नाटक (बंगलुरु), केरल (कोच्चि) और असम (गुवाहाटी)। ये सभी न्यायालय केवल ट्रैफिक चालान मामलों को निपटा रहे हैं। ई-चालान समाधान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है, जबकि इसके सॉफ्टवेयर को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre- NIC) द्वारा विकसित किया गया है।यह मैनुअल चालान की वर्तमान अवधारणा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्मित डिजिटल चालान से बदल देगा।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने “महा आवास योजना” की शुरुआत की। इस परियोजना का उद्देश्य 100 दिनों में 8.82 लाख ग्रामीण घरों का निर्माण करना है। इस परियोजना में शौचालयों का निर्माण भी शामिल है। इस परियोजना की लागत 4,000 करोड़ रुपये आंकी गई है। भारत सरकार ने हाल ही में COVID-19 से प्रभावित प्रवासी श्रमिकों के लिए किफायती आवास योजना की घोषणा की है। इसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य आवास इकाइयों के निर्माण में गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण लोगों की मदद करना है। योजना के लाभार्थियों को सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना, 2011 से चुना गया है। इसमें झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले शहरी गरीब भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी को 2015-222 के बीच लागू किया जा रहा है।
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री सी एन अश्वथ नारायण ने बेंगलुरु में चल रहे टेक सम्मेलन में राज्य जैव अर्थव्यवस्था की पहली रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो वर्षों में कर्नाटक की जैव-अर्थव्यवस्था 14 से 17 प्रतिशत बढ़ी है और इसने राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 10 दशमलव तीन प्रतिशत का योगदान किया है। पिछले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 2.3 प्रतिशत रहा था। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय जैव-अर्थव्यवस्था में कर्नाटक का एक तिहाई से अधिक का योगदान है। डॉ अश्वथ नारायण ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि सरकार ने 2025 तक कर्नाटक की जैव-अर्थव्यवस्था हिस्सेदारी को राष्ट्रीय जैव-अर्थव्यवस्था राजस्व लक्ष्य के 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि विकास के वर्तमान रुझानों को देखते हुए कर्नाटक की जैव-अर्थव्यवस्था के 2025 तक 42 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति को भारत के उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। समारोह का आयोजन वर्चुअल किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस पुरस्कार में पांच लाख रुपये की राशि, स्मृति चिह्न और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इस दौरान सुधा मूर्ति ने पुरस्कार की राशि और इतनी ही राशि अपनी तरफ से भारतीय सेना को दान में देने की बात कही।
सरकार ने 320 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 28 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से एक सौ सात करोड़ रुपये से अधिक के अनुदान की मदद मिलेगी। इन परियोजनाओं को अंतर-मंत्रालयीय स्वीकृति समिति की बैठक में खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता के निर्माण की योजना के तहत मंजूरी दी गई। 10 राज्यों में संचालित होने वाली इन परियोजनाओं से लगभग 10 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये अंतर-मंत्रालयीय स्वीकृति समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत आवश्यक अनुदान के लिए परियोजनाओं पर विचार किया गया। इन 28 परियोजनाओं से रोजाना एक हजार दो सौ 37 मीट्रिक टन की एक प्रसंस्करण क्षमता तैयार होगी। ये परियोजनाएं मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू -कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम और मणिपुर राज्यों में संचालित होंगी।
उमंग और दो हजार प्लस सेवाओं के तीन साल पूरे होने पर केन्द्रीय इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में एक ऑनलाइन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य लगभग 20 भागीदार विभागों से सुझाव और प्रतिक्रिया प्राप्त करना है। उमंग के प्रमुख भागीदारों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना विभाग, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी चयन आयोग के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपालन के मंत्रालय शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के समन्वय से अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमारात, नीदरलैंड, सिंगापुर और न्यूजीलैंड का सम्मेलन आयोजित कर उमंग का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण जारी किया जाएगा। यह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों अप्रवासी भारतीयों और विदेशों में भारतीय पर्यटकों को किसी भी समय भारत सरकार की सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा। उमंग मोबाइल ऐप- यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन केन्द्र सरकार का एक एकल, एकीकृत, सुरक्षित, बहु-चैनल, बहुभाषी, बहु-सेवा मोबाइल ऐप है। इसकी केंद्र और राज्यों के विभिन्न संगठनों की उच्च प्रभाव वाली सेवाओं तक पहुँच है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संसद सदस्यों के लिए नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसरों का उद्घाटन करेंगे। ये फ्लैट नई दिल्ली के डॉक्टर बी डी मार्ग में स्थित हैं। ये 76 फ्लैट 80 वर्ष से अधिक पुराने आठ बंगलों के स्थान पर बनाए गए हैं। कोविड-19 के प्रभाव के बावजूद इन्हें स्वीकृत की गई लागत से लगभग 14 प्रतिशत की बचत तथा सही समय पर बना लिया गया। इस परिसर के निर्माण में ग्रीन बिल्डिंग पहल को भी शामिल किया गया है।
ग्रीन क्लाइमेट फंड ने पेरिस समझौते के तहत g.h.g.(ग्रीन हाउस गैस) उत्सर्जन में कमी के लक्षणों को पूरा करने के लिए बांग्लादेश को अनुदान और ऋण के रूप में 256 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। बांग्लादेश के टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स क्षेत्रों के लिए वित्त पोषण एक एकीकृत पैकेट के रूप में प्रदान किया गया है जो कार्बन उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के आठवें दीक्षान्त समारोह के दौरान गांधीनगर में आठ अत्याधुनिक सुविधाओं का उदघाटन किया। इनमें गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा 17 करोड रूपये की लागत से स्थापित 45 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाला मोनो क्रिस्टेलाइन फोटो वोल्टेक पैनल भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय के 22 करोड रूपये की निधि वाले टेक्नोलॉजी-कारोबारी इन्क्यूबेटर का भी शुभारंभ किया। उन्होंने गुजरात खेल प्राधिकरण द्वारा स्थापित 15 करोड रूपये लागत के खेल परिसर का भी उदघाटन किया। इसके अलावा उन्होंने हॉराइजन 2022 के अन्तर्गत औद्योगिक कचरे के निपटान और पानी का खारापन दूर करने से संबंधित अनुसंधान केन्द्र इंडिया एच टू ओ का भी उदघाटन किया जो यूरोपीय संघ के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के संचालक मंडल के अध्यक्ष और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के प्रमुख मुकेश अंबानी ने की।
गुजरात के केवडिया में इस महीने की 25 तारीख से 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आयोजन दो दिन चलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने कहा कि इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है - विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का सामंजस्यपूर्ण समन्वय-जीवंत लोकतंत्र की कुंजी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन के सत्र को संबोधित करेंगे।
कर्नाटक के राज्यपाल वजू भाई वाला ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान-इसरो के अध्यक्ष के. सिवन को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित किया। बेंगलूरू में एक सादे समारोह में यह उपाधि दी गई। विश्वेश्वरैया तकनीकी विश्वविद्याल ने यह उपाधि प्रदान दी है।
FSSM सेवाओं के लिए ISO प्रमाणन पाने वाला भुवनेश्वर देश का पहला शहर है फ़ाकल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन(FSSM) सेवाओं के लिए ISO 9001:2015 प्रमाणन पाने वाला भुवनेश्वर,ओडिशा की राजधानी देश का पहला शहर है। भुवनेश्वर नगर निगम (BMC) ओडिशा में FSSM नियमों को लागू करने वाला पहला नागरिक निकाय था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 टीका वितरण और प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की। इस बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री ने टीकों को विकसित करने के अपने प्रयासों में नवाचारियों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और फार्मा-कंपनियों के प्रयासों की सराहना की और कहा कि वैक्सीन के अनुसंधान, विकास और विनिर्माण की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। पांच टीके भारत में विकास के उन्नत चरणों में हैं, जिनमें से चार चरण II या III में हैं और एक चरण- I या II में है। बांग्लादेश, म्यांमार, कतर, भूटान, स्विट्जरलैंड, बहरीन, ऑस्ट्रिया और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने भारतीय टीकों के विकास और इसके उपयोग के लिए भागीदारी में गहरी रुचि दिखाई है। वैक्सीन के प्रशासन करने के प्रयास में, स्वास्थ्य सेवा और फ्रंटलाइन वर्कर्स के डेटाबेस, कोल्ड चेन का संवर्द्धन और सीरिंज और सुइयों की खरीद तैयारी उन्नत चरणों में पहुँच गयी हैं।टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाया जा रहा है और गैर-वैक्सीन आपूर्ति बढ़ाई जा रही है। मेडिकल और नर्सिंग छात्रों और फैकल्टी टीकाकरण कार्यक्रम के प्रशिक्षण और कार्यान्वयन में शामिल होंगे।
मास्टरकार्ड और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) ने महिला वैश्विक विकास और समृद्धि पहल (W-GDP) के तहत महिला उद्यमियों को विकसित करने और उभरने में मदद करने के लिए भारत में प्रोजेक्ट किराना की शुरूआत करने के लिए सहयोग किया है। प्रोजेक्ट किराना एक दो साल का कार्यक्रम है, जिसे शुरूआत में लखनऊ, कानपुर और वाराणसी सहित उत्तर प्रदेश के चुनिंदा शहरों में शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम को डीएआई डिजिटल फ्रंटियर्स और एसीसीईएस डेवलपमेंट सर्विसेज द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
शोधकर्ताओं के अनुसार, ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट ने 60 और 70 उम्र के वयस्कों में मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया दिखाई है। आशा की जा रही है कि यह वायरस से जोखिम वाले अधिकांश आयु समूहों की रक्षा कर सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि 560 स्वस्थ वयस्क स्वयंसेवकों पर परीक्षण के निष्कर्ष उत्साहजनक हैं। तीन वैक्सीन – फाइजर-बायोनेट, स्पुतनिक और मॉडर्ना – पहले ही चरण तीन परीक्षणों से अच्छे प्रारंभिक आंकड़ों की सूचना दे चुके हैं। बुज़ुर्ग लोगों की कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण आमतौर पर टीके कार्य नहीं करते हैं। लेकिन, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ये परीक्षण परिणाम यह सुझाव देते हैं कि इस वैक्सीन के साथ यह समस्या नहीं होगी।
लद्दाख के सांसद जाम्यांग त्सेरिंग नामग्याल ने लद्दाख के कनूर गांव में छतों पर लगाए जाने वाले सौर ऊर्जा के 5 किलोवॉट के 12 ऊर्जा संयंत्रों का उद्घाटन किया। जम्मू-कश्मीर विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष और एमएलसी करगिल हाजी इनायत अली ने अपनी सांसद निधि से यह संयंत्र दिए हैं। इन्हें करगिल नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा लगाया गया है। करगिल का कनूर, लद्दाख का पहला अक्षय ऊर्जा सम्पन्न गांव है। इसके अलावा गांव में करगिल नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी- केआरईडीए ने गांव के दो सौ घरों में 22 पॉली कार्बोनेट ग्रीन हाउस तथा सौर ऊर्जा से चलने वाले 18 सोलर वॉटर हीटर लगाए हैं।
सरकार (Central Government) का कहना है कि डिजिटल मीडिया कंपनियों (Digital Media Companies) में विदेशी निवेश 26 फीसदी से ज्यादा नहीं की जाएगी। भारत में विदेशी फंडिंग को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, जिन डिजिटल मीडिया कंपनियों में 26 फीसदी से ज्यादा का विदेशी निवेश है, उन्हें वह घटाने के लिए अक्टूबर 2021 का समय दिया गया है।
पूर्वानुमान जारी करने वाली ऑक्सफ़ोर्ड इकोनॉमिक्स ने अनुमान जताया है कि भारत में COVID-19 प्रभाव दुनिया में सबसे खराब हो सकता है। यह उम्मीद जताई गई है कि भारत का विकास मध्यम अवधि में पर्याप्त रूप से बिगड़ने की सम्भावना है, 2020-2025 में संभावित विकास इसके महामारी के पहले के 6.5% की तुलना में 4.5% की औसत वृद्धि होने की संभावना है। इसके साथ ही, राजकोषीय घाटा भी 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का 7% तक होने की उम्मीद है।
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने पत्नी जिल (भावी प्रथम महिला) के लिए भारतीय मूल की अमेरिकी महिला माला अडिगा को नीति निदेशक नियुक्त किया है। अडिगा ने बाइडन-कमला हैरिस अभियान के वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में काम किया है। इससे पहले, अडिगा बाइडन फाउंडेशन में उच्च शिक्षा और सैन्य परिवारों के लिए निदेशक थे। इससे पहले वह ओबामा प्रशासन के दौरान शैक्षिक और सांस्कृतिक मामलों के ब्यूरो में बतौर सचिव काम कर चुकी हैं।
इस साल के लिए दुनिया की 100 उल्लेखनीय पुस्तकों की सूची जारी कर दी गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से जारी सूची में तीन भारतीय लेखकों की किताबें भी शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का संस्मरण ‘ए प्रॉमिस्ड लैंड’ और भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हरी कुंजरू की ‘रेड पिल’ को भी इसमें जगह मिली है। इस उपन्यास के नायक को दुनिया के सर्वनाश की आशंका है। दुनिया भर में प्रकाशित कल्पना आधारित उपन्यास, कविता और कथेतर साहित्य आदि का आकलन करने के बाद यह सूची तैयार की है। इसमें मेघा मजूमदार(किताब ‘द बर्निग’), दीपा अनाप्परा(किताब ‘जिन्न पेट्रोल ऑन द पर्पल लाइन’) और सामंत सुब्रमण्यम(किताब ‘ए डॉमिनेंट कैरेक्टर: द रेडिकल साइंस एंड रेस्टलेस पॉलिटिक्स ऑफ जेबीएस हैलडेन’) शामिल हैं।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुनीकीरेती और स्वर्गाश्रम क्षेत्र को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित जानकी सेतु (थ्री लेन ब्रिज) का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। इसके साथ ही उन्होंने लक्ष्मण झूला के विकल्प के रूप में बजरंग सेतु के निर्माण की भी घोषणा की। टिहरी जनपद के मुनिकीरेती और पौड़ी जनपद के स्वर्गाश्रम क्षेत्र को जोड़ने वाले 48.65 करोड़ रुपये की लागत से बने 346 मीटर लंबे तीन लेन के जानकी सेतु का शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने लोकार्पण किया।
गृहमंत्री अमित शाह ने चेन्नई में एक समारोह में तमिलनाडु में 68 हजार करोड़ रुपए की विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं सहित चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। राज्य के मुख्यमंत्री और एआईएडीएमके के सह-समन्वयक ई०पलनीसामी और उपमुख्यमंत्री तथा सत्तारूढ़ पार्टी के समन्वयक ओ.पन्नीरसेल्वम ने समारोह में घोषणा की कि भाजपा के साथ उनका गठबंधन विधानसभा चुनावों के लिए भी जारी रहेगा।
केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि भारत जी-20 राष्ट्रों में से पहला देश है जो पेरिस समझौते के अन्तर्गत तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की कमी लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ रहा है। इस लक्ष्य का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वर्ष 2100 तक धरती के तापमान को औद्योगिकीकरण से पहले के तापमान के मुकाबले दो डिग्री सेल्सियस से अधिक न बढने दिया जाए।
दुनिया भर के मछुआरा समुदायों द्वारा हर साल 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। यह स्वस्थ महासागरों के पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व और दुनिया में मत्स्य पालन के स्थायी भंडार को सुनिश्चित करने पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2020 में चौथा विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जा रहा है। विश्व मत्स्य दिवस, मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण पानी और जीवन जल के भीतर और बाहर दोनों जगह महत्व को उजागर करने और इसे बनाए रखता है। पानी एक निरंतरता बनाता है, चाहे वह नदियों, झीलों और महासागर में समाहित हो। दुनिया भर में मत्स्य पालन समुदाय इस दिन को रैलियों, कार्यशालाओं, सार्वजनिक बैठकों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नाटकों, प्रदर्शनी, संगीत शो, और प्रदर्शनों के माध्यम से मनाते हैं ताकि दुनिया की मत्स्य पालन को बनाए रखने के महत्व को उजागर किया जा सके।
हर साल 21 नवंबर को दुनिया भर में विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन प्रसारण मीडिया की भूमिका को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन, पत्रकार, लेखक, ब्लॉगर और अन्य जो माध्यम से जुड़े हैं, संचार और वैश्वीकरण में टेलीविजन की भूमिका को बढ़ावा प्रोत्साहित करते हैं। 21 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1996 में मनाए जाने की घोषणा की गई, क्योंकि 21 नवंबर को 1996 में पहला विश्व टेलीविजन फोरम आयोजित किया गया था।
© 2021 RajasthanGyan All Rights Reserved.