राजस्थान बजट 2021-22
राजस्थान के मुख्यमंत्री तथा राज्य वित्त मंत्री श्री अशोक गहलोत ने 24 फरवरी 2021 को विधान सभा में राजस्थान बजट 2021-22(Rajasthan Budget 2021) प्रस्तुत किया। राज्य का पहला 'पेपरलैस' बजट पेश करते हुए गहलोत ने कहा कि उन्होंने अपने इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया है, बल्कि विभिन्न मदों में 910 करोड़ रुपये की रियायतें दी हैं। गहलोत ने अगले साल से कृषि क्षेत्र के लिए अलग बजट लाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राजस्थान को चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए 'राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ' लागू किया जाएगा। इस मॉडल को प्रभावी बनाने तथा सभी को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए 'राइट टू हेल्थ' विधेयक भी लाया जाएगा।
पेपरलेस बजट पेश करने वाला उत्तर प्रदेश के बाद, राजस्थान देश का दूसरा राज्य है।
बजट वर्ष 2021-22 के प्रमुख बिन्दु
राजकोषीय संकेतक
वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों में ₹ 1 लाख 84 हजार 330 करोड़ 3 लाख की राजस्व प्राप्तियां
वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों में ₹2 लाख 8 हजार 80 करोड़ 7 लाख का राजस्व व्यय
वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा ₹23 हजार 750 करोड़ 4 लाख
वर्ष 202-22 का राजकोषीय घाटा ₹47 हजार 652 करोड़ 77 लाख जो GSDP का 3.98 प्रतिशत है
प्रदेश में पहली बार पेपरलैस बजट
कोरोना प्रबंधन :
विशेष कोविड पैकेज की घोषणा
33 लाख असहाय परिवारों को दो हजार रुपये की सहायता
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में 40 हजार नये लघु उद्यमियों को 50 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी
स्टार्टअप्स को Seed Money, 5 लाख रुपये प्रति स्टार्टअप
Back to School कार्यक्रम, निःशुल्क यूनिफार्म व पाठ्यपुस्तकें, 470 करोड़ रुपये खर्च
सहरिया, कथौड़ी जनजाति व विशेष योग्यजन श्रमिकों को 200 दिवस का रोजगार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
Rajasthan Model of Public Health(RMPH)
सरकार आगामी वर्ष से 3500 करोड़ रुपये की लागत से 'यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज(Universal Health Coverage)' लागू करेगी। इसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपये तक की चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी
महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की तर्ज पर यह योजना लाई जाएगी। इस नई योजना में प्रदेश के सभी संविदा कर्मचारियों और लघु व सीमांत किसानों को निःशुल्क और सामान्य परिवारों को 50% प्रीमियम राशि (850 रूपए) देकर बीमा का लाभ मिलेगा।इस तरह की बीमा सुविधा देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा।
संभागीय मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से Public Health College
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक मॉडल सीएचसी(CHC - Community health center) बनाई जाएगी जो विधायक कोष से बनेगी।
प्रदेश के 25 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।
प्रदेश में 30 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) खोले जायेंगे।
50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
अजमेर में राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केन्द्र
पीपीपी मोड पर मेडिकल टूरिज्म सेंटर की स्थापना की जाएगी।
शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान निरंतर चलाने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी बनाने की घोषणा की।
जयपुर में Institue of Tropical Medicine and Virology व Institue of Cardiology की भी स्थापना
जोधपुर में Umaid Post Graduate Institue of Maternity and Neonatology की स्थापना व Regional Cancer Institute की स्थापना,
उदयपुर व जोधपुर में Yog and Naturopathy के कॉलेज
जोधपुर में International Centre of Excellence in Panchkarm
जयपुर, बीकानेर, भरतपुर में यूनानी व आयुर्वेद महाविद्यालय खोले जाएंगे।
सरकार लड़कियों की तर्ज पर अब सभी महिलाओं को भी मुफ्त सैनेट्री नेपकिन देगी। इस पर कुल 200 करोड़ खर्च होंगे।
सड़क सुरक्षा :
“जीवन रक्षक योजना' (JRY)
Integrated Traffic Management System (ITMS)
40 CHC को चिन्हित कर Primary Trauma Centre
समर्पित सड़क सुरक्षा कोष में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान
नये जिला परिवहन कार्यालय तथा उप जिला परिवहन कार्यालय
शिक्षा:
विद्यालयों में स्मार्ट टीवी एवं सेटटॉप बॉक्स, 82 करोड़ रुपये का व्यय
2 वर्षों में English Medium के लगभग 4 हजार 200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय
विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, 450 करोड़ रुपये की लागत
'शांति एवं अहिंसा निदेशालय' की स्थापना
जयपुर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एण्ड सोशियल साइंसेज (Mahatma Gandhi Institute of Governance and Social Sciences-MGIGSS)
जोधपुर में Fintech Digital University
जयपुर में Rajasthan Institute of Advanced Learning
नवीन महाविद्यालयों एवं नवीन कन्या महाविद्यालयों, संस्कृत महाविद्यालय, आईटीआई की स्थापना
इसके अलावा विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए जिन 4 विधायकों (3 कांग्रेस और 1 भाजपा) की मौत हुई, उनके नाम पर उनके क्षेत्र में गर्ल्स कॉलेज खोलने की घोषणा भी की। इसमें -
मास्टर भंवरलाल राजकीय कन्या महाविद्यालय, सुजानगढ़-चूरू, कैलाश त्रिवेदी राजकीय कन्या महाविद्यालय, गंगापुर-भीलवाड़ा, किरण माहेश्वरी राजकीय कन्या महाविद्यालय, कुंवारिया राजसमंद व भीण्डर-उदयपुर में गजेन्द्र सिंह शक्तावत राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा
जयपुर में 200 करोड़ रुपये से Rajiv Gandhi Centre of Advance Technology (R-CAT)
Guest Faculty हेतु विद्या संबल योजना
लगभग 1 हजार 500 राजकीय विद्यालयों में Science & Space Club.
युवा एवं रोजगार :
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना-2019 में बेरोजगार युवाओं को इंटर्नशिप व भत्ते को एक हजार रुपये से बढ़ाना
राजीव गांधी युवा कोर (RYC) का गठन, 2 हजार 500 ‘राजीव गांधी युवा मित्र, 50 हजार राजीव गांधी युवा Volunteers
समान पात्रता परीक्षा (Common Eligibility Test), one-time verification system
परीक्षा के लिए राजस्थान रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सुविधा
आगामी 2 वर्षों में 50 हजार से अधिक पदों पर भर्तियां
मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम योजना
मोरोली-भरतपुर में खेल स्टेडियम एवं काछवा-सीकर में भी खेल सुविधायें
अजमेर, भरतपुर, बीकानेर एवं कोटा संभाग मुख्यालयों पर खेलों हेतु मल्टीपरपज इंडोर हॉल
राजसमन्द, सिरोही जिला मुख्यालयों पर स्टेडियम एवं प्रतापगढ़ में इंडोर स्टेडियम
ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला व राज्य स्तरीय पर लोकप्रिय खेलों का Tournaments, 30 करोड़ रुपये का प्रावधान
जोधपुर एवं जयपुर में नये Residential Sports School
बरकतुल्लाह खान क्रिकेट स्टेडियम, जोधपुर के सुदृढ़ीकरण कार्य, 20 करोड़ रुपये की लागत
डूंगरपुर में आर्चरी एकेडमी तथा जैसलमेर में हैण्डबॉल एकेडमी
कृषक एवं पशुपालक कल्याण:
आगामी वर्ष से ‘कृषि बजट’ की शुरूआत
ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना में 16 हजार करोड़ रुपये के ऋण, 3 लाख नये किसान, मत्स्य पालक व पशुपालक सम्मिलित
‘मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना’, 3 लाख कृषकों को निःशुल्क Bio Fertilizers एवं Bio Agents
तीन लाख कृषकों को ‘micro nutrients kit’, 5 लाख कृषकों को उन्नत किस्म के बीज
प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से मिनी फूड पार्क, 200 करोड़ रुपये का व्यय
मथानिया-जोधपुर में लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से मेगा फूड पार्क
आगंणवा-जोधपुर में ज्योतिबा फूले कृषि उपज मंडी 60 करोड़ रुपये का व्यय
एक हजार किसान सेवा केन्द्र, कृषि पर्यवेक्षकों के एक हजार नये पद
किसानों को बिजली हेतु सब्सिडी-16 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान
नयी कृषि विद्युत वितरण कम्पनी
50 हजार किसानों को सोलर पम्प तथा अन्य 50 हजार किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन
कृषि उपज मंडी समितियों में एक हजार करोड़ रुपये की लागत के कार्य
जोधपुर में किसान कॉम्पलेक्स पर 20 करोड़ रुपये की लागत
डूंगरपुर, हिण्डौली व हनुमानगढ़ में 3 नवीन कृषि महाविद्यालयों की स्थापना
चरणबद्ध रूप से एक हजार कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना, 20 करोड़ रुपये की लागत
“102-मोबाइल वेटेनरी सेवा’, 48 करोड़ रुपये का व्यय
पशु चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार, 200 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों व 198 पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत
प्रत्येक पशु चिकित्सालय में राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसायटी का गठन
राज्यस्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह
नंदी शालाओं के लिए 111 करोड़ रुपये|
उद्योग:
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के उत्थान के लिए नई नीति
64 उपखण्डों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना
‘Greater Bhiwadi Industrial Township’ की घोषणा, एक हजार करोड़ रुपये का निवेश
नया ‘Marwar Industrial Cluster’ बनाने की भी घोषणा, 750 करोड़ रुपये
जयपुर में Rajasthan Investors Summit का आयोजन
जयपुर में Fintech Park (Financial Technology Park)
जोधपुर में Biotech-Pharma Business Incubation & Research Centre
Rural i-Start कार्यक्रम वृहद् स्तर पर लागू
सामाजिक सुरक्षा:
‘राजस्थान पैटर्न’
Rajasthan Scheduled Caste and Scheduled Tribe Development कानून
‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना’
अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना, पांच हजार छात्र लाभांवित
8 नवीन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल
7 राजकीय अम्बेडकर छात्रावासों के भवनों का निर्माण, 28 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय
8 अल्पसंख्यक बालक छात्रावास भवनों का निर्माण
3 अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय
जयपुर, जोधपुर एवं कोटा संभाग मुख्यालय पर अल्पसंख्यक बालक छात्रावास
SC, ST, OBC व Minority विकास कोष, प्रत्येक हेतु 100 करोड़ रुपये
देवनारायण योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये का पैकेज, MBC हेतु 3 छात्रावासों का निर्माण
Denotified Tribes (DNT) Policy लायी जायेगी
विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में वृद्धि
दिव्यांग छात्र-छात्राओं तथा युवाओं को दो हजार Scooty, 15 करोड़ रुपये व्यय
संभाग मुख्यालयों पर समेकित बाल पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना
जिला मुख्यालयों पर गोरा धाय ग्रुप फोस्टर केयर का संचालन
25 हजार आंगनबाड़ियों को नन्द घर योजना में सम्मिलित करना
सभी महिलाओं को भी, आवश्यकतानुसार सेनेटरी नेपकिन सुविधा, 200 करोड़ रुपये का प्रावधान
जिला मुख्यालयों पर इंदिरा महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना, 15 करोड़ रुपये का व्यय
जनजाति क्षेत्रों में 250 माँ-बाड़ी केन्द्र
150 वनधन केन्द्रों का गठन किया
वीरांगनाओं एवं अविवाहित शहीद सैनिकों के माता-पिता को देय सम्मान भत्ता 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 हजार रुपये प्रतिमाह|
स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को देय सम्मान पेंशन राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार प्रतिमाह|
देवस्थान विभाग के पुजारियों के मानदेय में वृद्धि|
आधारभूत संरचना:
सड़क-शहरी विकासः
नवीन राज्य सड़क नीति-2021
कुल एक हजार करोड़ रुपये की राशि से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नॉन-पेचेबल या मिसिंग लिंक सड़क के कार्य
सभी जिलों में 7 हजार 257 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का क्रमोन्नयन
प्रत्येक जिले के तीन प्रमुख सड़क मार्गों के मेजर रिपेयर कार्य लगभग 1900 करोड़ रुपये की लागत से
नगर निगमों की 30 किलोमीटर, नगर परिषदों की 20 किलोमीटर व नगर पालिकाओं की 10 किलोमीटर मुख्य सड़कों के मेजर रिपेयर कार्य
आगामी दो वर्षों में 2 हजार 841 किलोमीटर लम्बाई की ग्रामीण सड़कों पर 1 हजार 425 करोड़ रुपये खर्च
3 हजार 880 करोड़ रुपये की लागत 27 राज्य राजमार्गों के विकास कार्य
403 करोड़ रुपये की लागत से 8 ROB का निर्माण
8 रेल फाटकों पर ROB के निर्माण हेतु डीपीआर
बूंदी जिले में High Level Bridge, 37 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत
कोटा जिले में High Level Bridge के निर्माण हेतु डीपीआर
राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से लगभग 3 हजार आवासों का निर्माण
बेणेश्वर धाम में 132 करोड़ 35 लाख रुपये की लागत से पुल का निर्माण
Constitutional Club, Jaipur बनाना प्रस्तावित
जयपुर शहर में लगभग 700 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्य
भरतपुर शहर में मास्टर ड्रेनेज सिस्टम, लगभग 200 करोड़ रुपये का व्यय
कोटा शहर में सुचारु यातायात के लिए विभिन्न निर्माण कार्य, 140 करोड़ रुपये व्यय
जोधपुर शहर में looping route ,हेरिटेज संरक्षण का कार्य, 100 करोड़ रुपये का व्यय
बीकानेर में सड़कों के विभिन्न निर्माण कार्यों पर लगभग 40 करोड़ रुपये व्यय
उदयपुर शहर में विभिन्न निर्माण आदि कार्य पर 150 करोड़ रुपये का व्यय
जोधपुर में 60 करोड़ रुपये से आधुनिक ऑडिटोरियम एवं कल्चरल सेंटर का निर्माण
दौसा, जालोर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सीकर एवं बूंदी में टाउनहॉल
ग्रामीण बस सेवा पुनः प्रारंभ, लगभग 6 हजार ग्राम पंचायतों को लाभ
पेयजल-जल संसाधन :
जल जीवन मिशन में लगभग 4 हजार 700 करोड़ रुपये की 12 नवीन वृहद् पेयजल परियोजनाओं का काम, 1 हजार 428 गांव एवं 1 हजार 891 ढाणियां लाभांवित
जल जीवन मिशन 2 हजार 285 करोड़ रुपये की 6 परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ किया जायेगा, जिससे 2 हजार 686 गांव एवं 2 हजार 453 ढाणियां लाभान्वित जल जीवन मिशन में लगभग 20 लाख घरों को चरणबद्ध रूप से पेयजल कनेक्शन
जल जीवन मिशन के तहत 22 परियोजनाओं की DPR
विभिन्न जलप्रदाय योजनाओं के अंतर्गत 476 करोड़ रुपये के कार्य
चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना-1 हजार 32 करोड़ रुपये की इस परियोजना का कार्य प्रारंभ
नोखा-बीकानेर पेयजल परियोजना-750 करोड़ रुपये की इस परियोजना का कार्य
प्रारंभ कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु आगामी वर्ष में, 7 हजार 700 करोड़ के कार्य
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 40 हैण्डपम्प एवं 10 ट्यूबवेल
जोधपुर शहर की 10 आवासीय योजनाओं में पेयजल की सुचारु व्यवस्था हेतु लगभग 76 करोड़ रुपये व्यय
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) कार्य, कुल 320 करोड़ रुपये का प्रावधान
परवन वृहद् सिंचाई परियोजना पर 885 करोड़ रुपये का प्रावधान
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) कार्य, कुल 320 करोड़ रुपये का प्रावधान
परवन वृहद् सिंचाई परियोजना पर 885 करोड़ रुपये का प्रावधान
राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (Rajasthan Water Sector Livelihood Imporvement Project-RWSLIP) पर 465 करोड़ रुपये खर्च, 21 जिले लाभांवित
रेगिस्तानी क्षेत्र हेतु राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना (Rajasthan Water Sector Restructuring Project for Desert Area- RWSRPD) के अन्तर्गत लगभग 378 करोड़ रुपये के जीर्णोद्धार कार्य
रिपेयर-रिनोवेशन-रेस्टोरेशन (RRR) योजना में 124 करोड़ 71 लाख रुपये के 37 कार्य|
ऊर्जा:
ऊर्जा नीतिः 2021-2050
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम द्वारा 6.3 गीगावाट प्रसारण क्षमता का ग्रीन कॉरिडोर|
वन एवं पर्यावरण :
सामुदायिक वन अधिकार पट्टे हेतु अभियान
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर को Wetland Birds Habitat Conservation Centre के रूप में विकसित
तालछापर अभ्यारण्य, चूरू में वन्यजीव प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र
जोधपुर में ‘पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन’
24 जिलों के 50 शहरों में FSTP, 200 करोड़ रुपये का व्यय
प्रदेश के बड़े अस्पतालों में 25 करोड़ रुपये की लागत से Sewerage Treatment Plants.
पर्यटन, कला एवं संस्कृति :
पर्यटन विकास कोष में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान
शेखावाटी पर्यटन सर्किट विकसित किया जायेगा
गोडवाड पर्यटन सर्किट विकसित किया जायेगा
RTDC द्वारा संचालित 7 Midway का 10 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार
प्रमुख तीर्थस्थलों का धार्मिक पर्यटन सर्किट, 100 करोड़ रुपये की लागत
पुष्कर-अजमेर में Tourist Complex
जैसलमेर में ढोला मारू Tourist Complex की DPR, Rajasthan Folk Art Training Institute की स्थापना
कलाकार कल्याण कोष में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान
फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति
राजस्थान दिवस पर राजस्थान उत्सव’ का आयोजन
5 हजार प्रतिभाशाली युवाओं, कलाकारों एवं साहसिक खिलाड़ियों के लिए Nehru Youth Cultural Exposure Programme.
कानून व्यवस्था :
Inter-operable Criminal Justice System (ICIS) प्रभावी रूप से लागू
नये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय; पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय तथा सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय
पुलिस चौकियों को पुलिस थाने में क्रमोन्नयन, 25 नवीन पुलिस चौकियां
जयपुर आयुक्तालय में तीन नवीन थाने बनाये जायेंगे
Rajasthan Police Infrastructure Development Corporation
जेलों में बुनियादी सुविधाओं संबंधी कार्य, लगभग 31 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत
ACB में Digital Voice Logger की स्थापना
प्रदेश में विभिन्न 40 नये न्यायालयों की स्थापना|
सुशासन:
Social & Performance Audit Authority का गठन
नये एडीएम, नवीन उपखण्ड , तहसील, उप तहसील कार्यालय
सिरोही जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय
6 नई नगर पालिकाओं का गठन
भूतपूर्व सैनिकों की सरकारी सेवा में lateral entry, लगभग 5 हजार भूतपूर्व सैनिकों को लाभ
1 मई, 2021 से ‘प्रशासन गांवों के संग’ तथा 2 अक्टूबर, 2021 से ‘प्रशासन शहरों के संग’ अभियान
3 हजार करोड़ रुपये की राशि से कार्मिक कल्याण कोष
10 करोड़ रुपये की राशि Bar Council of Rajasthan को सहायता के रूप में
Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) लागू करने की घोषणा
कोरोना के कारण डेफर किये गये वेतन को जारी करने की घोषणा संविदाकर्मियों के लिए सेवा नियम बनाने की घोषणा, विभागवार Cadre
HCM RIPA, जयपुर में 25 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक ऑडिटोरियम
राजस्थान बजट 2021-22 के प्रमुख बिंदु: कर प्रस्ताव
राज्य के उद्यमी, रियल एस्टेट व्यवसायी, पर्यटन इकाइयां, व्यापारी, किसान, आमजन आदि के साथ-साथ राज्य सरकार के राजस्व पर कोविड 19 से विपरीत प्रभाव पड़ा है। राज्य सरकार को वर्ष 2020-21 में जनवरी, 2021 तक बजट अनुमानों से 32 प्रतिशत राजस्व कम मिला है। वर्ष 2020-21 में केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले कर राजस्व के हिस्से में राज्य को 14 हजार करोड़ 94 लाख रूपये कम प्राप्त हुए है। इसके बावजूद बजट 2021-22 में कोई नया कर नहीं लगाया गया है एवं सभी वर्गों को लगभग 910 करोड़ रूपये की राहत दी गयी है –
आमजन
Used दुपहिया वाहन एवं कारों के स्वामित्व हस्तान्तरण पर Additional Motor Vehicle Tax में 50% छूट।
e-Vehicles के क्रेता को SGST का पुनर्भरण एवं दुपहिया व तिपहिया e-vehicles की खरीद पर अनुदान।
स्थानीय निकायों तथा राजकीय संस्थाओं द्वारा जारी पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी, DLC के बजाय Allotment राशि पर ली जायेगी।
14 जुलाई, 2014 के बाद निष्पादित अपंजीकृत दस्तावेजों (मध्यवर्ती) पर स्टाम्प ड्यूटी DLC का 40 प्रतिशत लिया जायेगा।
पैतृक सम्पत्ति के हकत्याग पर स्टाम्प ड्यूटी मुक्ति का दायरा बढ़ाया।
पुत्रियों के समान पुत्रवधुओं के पक्ष में निष्पादित गिफ्ट डीड पर 2.5% के स्थान पर 1% स्टाम्प ड्यूटी।
पोता-पोती, दोहिता-दोहिती के पक्ष में गिफ्ट डीड को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्ति।
मद्यसंयम हेतु स्व. श्री गुरुशरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान।
हथकढ़ शराब बनाने में लिप्त परिवारों का पुर्नवास, बच्चों की शिक्षा तथा नशामुक्ति हेतु 100 करोड़ रुपये से नवजीवन कोष।
राजस्व अर्जन विभागों में स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क का Refund, विद्युत शुल्क, खनिज जिप्सम के परमिट, परिवहन विभाग के Tax Clearance Certificate एवं परमिट आदि का सरलीकरण कर Online जारी किये जायेगें।
Security Bond पर देय स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये की जायेगी। ऋण दस्तावेजों पर बकाया स्टाम्प ड्यूटी के मामलों के लिये 1 अप्रैल, 2021 से एक नई Amnesty Scheme लायी जायेगी।
किसान
मण्डी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क एवं आढ़त को घटाकर किसानों को राहत ।
Colonisation Area के सभी श्रेणी के काश्तकारों को कृषि भूमि आवंटन की 30 जून, 2021 तक बकाया समस्त किश्तों पर ब्याज माफी तथा समस्त बकाया किश्तें जमा कराने पर मूल बकाया राशि में भी 10% छूट।
उद्यमी/निवेशक
RIPS-2014 की कार्यावधि को 2 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 तक।
Land Tax पर ब्याज एवं शास्ति में छूट की तिथि 30 जून, 2021 तक।
“Gems & Jewellery Bourse” को RIPS-2019 के सेवा क्षेत्र में जोड़ा जायेगा।
Healthcare Sector एवं API को RIPS-2019 के Thrust Sector में जोड़ा जायेगा।
Solar and Wind Manufacturing Enterprises को रोजगार अनुदान 75% से बढ़ाकर 90%.
RIPS-2019 में e-Vehicles उत्पादन हेतु निवेश की शर्त को 50 करोड़ रुपये से कम करके 25 करोड़ रुपये।
c-Vehicles Charging Stations and Swapping Stations को RIPS-2019 के Service Sector में Thrust Sector के लाभ।
SC/ST उद्यमी
RIPS-2019 के अन्तर्गत “डॉ बी.आर. अम्बेडकर SC/ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज” का प्रावधान किया जायेगा। जिसमें निवेश सीमा 50 प्रतिशत कम की जायेगी, EFCI को 150% से बढ़ाकर 200% किया जायेगा एवं ब्याज अनुदान अथवा पूंजी अनुदान दिया जायेगा। SC/ST उद्यमी के लिये Incubation Centres चलाये जायेगे।
Most Backward, Backward and Tribal Areas उद्यमी
इन क्षेत्रों में “डॉ बी.आर. अम्बेडकर SC/ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज” की भांति निवेश सीमा 50 प्रतिशत कम की जायेगी, EFCI को 150% से बढ़ाकर 200% किया जायेगा एवं ब्याज अनुदान अथवा पूंजी अनुदान दिया जायेगा।
Real Estate
वाणिज्यिक व आवासीय DLC दर 10 प्रतिशत कम की जायेगी।
50 लाख रूपये तक की कीमत के मल्टी-स्टोरी फ्लेट पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर 6 से 4 प्रतिशत ।
मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत EWS तथा LIG में स्टाम्प ड्यूटी घटाकर क्रमशः 1 से 0.50 प्रतिशत एवं 2 से 1 प्रतिशत।
Anywhere-Online Registration, DLC दरों का Technology से निर्धारण एवं GIS के साथ नगरीय विकास कर (UD Tax) व्यवस्था विकसित की जायेगी।
व्यापारी
Sales Tax, VAT, Entry Tax, Entertainment Tax and Luxury Tax की बकाया मांग, विवाद निस्तारण एवं न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु पर कर, व्याज एवं शास्ति में छूट हेतु Amnesty Scheme-2021 लायी जायेगी। जो 30 सितम्बर, 2021 तक प्रभावी रहेगी। राज्य में प्रथम बार मूल Tax में भी छूट एवं कोई monetary ceiling नहीं। इसमें 3 चरण होगे जो पहले आवेदन करेगा उसे अधिक छूट।
e-way bill जारी करने की सीमा 50 हजार रुपये से 1 लाख ।
त्रुटिपूर्ण Declaration Forms को संशोधित करने तथा Declaration Forms को पेश करने की अवधि बढ़ायी जायेगी।
ट्रांसपोर्ट व्यवसायी (Transporters)
ग्रामीण क्षेत्रों मे नई बसों का संचालन पर Motor Vehicle Tax में 3 वर्ष तक छूट।
Transport Amnesty Scheme-2021 के तहत Motor Vehicle Tax के मामलों में ब्याज एवं शास्ति में छूट दी जायेगी। ओवरलोडिंग एवं वजन कराने से इंकार आदि करने पर Compounding Fee कम किया जाकर पुराने Traffic offences पर भी लागू की जायेगी ।
स्टेज कैरिज के अन्य श्रेणी मार्गों के लिये Tax के 8 स्लेब ।
पर्यटन एवं ट्यूर ऑपरेटर्स (Tourism & Tour Operators)
Resorts and Amusement Park के लिए RIPS-2019 में न्यूनतम भूमि शर्त कम करके Building Bye Laws के अनुरूप किया जायेगा।
IATO/RATO द्वारा अनुमोदित वातानुकूलित लग्जरी बसों को 1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2021 तक Monthly Tax में पूर्ण छूट ।
खनन पट्टाधारी
अप्रधान खनिज की खोज में निजी भागीदारी हेतु Non-exclusive Prospecting Licences (NEPL) दिया जाकर NEPL धारक की पूर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर नीलामी करके खनन पट्टे दिये जायेगें।
निजी खातेदार के रजिस्टर्ड सहमति धारक को भी खनन पट्टा एवं क्वारी लाइसेंस का आवंटन।
अलाभकारी सामाजिक संस्थायें
अलाभकारी सामाजिक संस्थाओं को स्टाम्प ड्यूटी, भू-रूपान्तरण शुल्क, Motor Vehicle Tax इत्यादि में छूट देने के लिये “Social Security Investment Promotion Scheme: SSIPS-2021” लायी जायेगी। विशेष मामलों में Customized Package दिया जायेगा तथा इन संस्थाओं के पक्ष में व्यक्ति/ संस्थाओं द्वारा गिफ्ट डीड करने पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जायेगी।