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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने Co-WIN app की सफलता के बाद U-WIN प्लेटफॉर्म लांच किया है। U-WIN प्लेटफॉर्म को देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण के डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए तैयार किया गया है। भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) को डिजिटल करने के उद्देश्य से सरकार ने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के दो जिलों में प्रायोगिक तौर पर ‘U-WIN’ नाम से 11 जनवरी को 65 जिलों में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। U-WIN डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए घर बैठे ही पंजीकरण किया जा सकेगा। इस प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक गर्भवती महिला को पंजीकृत किया जाएगा एवं उसके टीकाकरण का रिकार्ड रखा जाएगा। इसके बाद उसकी संतान और उनके जन्म के समय और बाद में होने वाले टीकाकरण का भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। यह प्लेटफॉर्म कोविड-19 के विरुद्ध भारत की लड़ाई में सरकार की डिजिटल बुनियादी संरचना Co-WIN पर आधारित है। इससे जरिए घर बैठे ही अगले टीके की तारीख और टीकों की उपलब्धता के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।
केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संयुक्त रूप से स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम BharOS की टेस्टिंग की। BharOS एक नया स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को IIT मद्रास की इनक्यूबेटेड फर्म JandK ऑपरेशंस ने बनाया है। अभी तक एप्पल के अलावा बाकी लगभग सभी स्मार्टफोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का इतेमाल किया जाता है। BharOS ऑपरेटिंग सिस्टम भारत में 100 करोड़ स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को लाभान्वित करेगा। यह स्मार्टफोन में विदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। तकनीकी रूप से, BharOS Android से बहुत अलग नहीं है। भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित परियोजना, BharOS एक AOSP (एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट) आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे कॉमर्शियल ऑफ – द – शेल्फ हैंडसेट पर इंस्टॉल किया जा सकता है।
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि काशी में रविदास घाट पर देश का दूसरा CNG टर्मिनल बनेगा। इसके लिए यूपी सरकार से जमीन को लेकर बातचीत चल रही है, औपचारिकता पूरी होते ही पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से इसे बनाने का काम शुरू कर दिया जायेगा। हाल ही में काशी के नमो घाट पर आयोजित CNG वोट रैली में हिस्सा लेने आए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि डीजल की तुलना में CNG अधिक कुशल ईंधन है और नाविक समुदाय इसका उपभोग कर अधिक रुपये की बचत भी कर पाएंगे। गुजरात के भावनगर में दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल है, जिसकी आधारशीला पिछले साल सितम्बर में पीएम मोदी द्वारा रखी गई थी। यह टर्मिनल 20 एकड़ में फैला है और जिसकी लागत 100 करोड़ रुपये है ।
मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (MVT) दुनियाभर में स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं को दूर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी को देखते हुए आयुष मंत्रालय ने भारत पर्यटन विकास निगम (ITDC) के साथ आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक प्रणालियों में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए एक साथ काम करने को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार, आयुष मंत्रालय ITDC के अधिकारियों को आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक प्रणालियों में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। यह ऐसे पर्यटक सर्किट की पहचान करेगा जहां आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक प्रणालियों में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने की अपार गुंजाइश हो। आयुष मंत्रालय के सुझाव पर ITDC ‘नॉलेज टूरिज्म’ के तहत पर्यटन स्थलों में भारतीय चिकित्सा पद्धति के ऐतिहासिक विरासत स्थलों को शामिल करेगा। ITDC पर्यटकों के लिए इससे संबंधित और उपयोगी फिल्म या साहित्य विकसित कर सकता है। ITDC द्वारा चलाए जा रहे होटलों में आयुर्वेद और योग केंद्र की स्थापना भी की जायगी। आयुष मंत्रालय के सुझाव पर ITDC साथ में कार्यशालाओं का भी आयोजन करेंगे।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मिलिट्री टैटू और आदिवासी नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर आदि शौर्य-पर्व पराक्रम का विषय पर ये आयोजन किया जा रहा है। दो दिवसीय महोत्सव में सशस्त्र बलों के साहस और भारतीय आदिवासी संस्कृति को दर्शाया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय और जनजातीय मामलों का मंत्रालय संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) फिल्मोत्सव का आयोजन इस महीने 27 से 31 तारीख तक मुंबई में किया जायेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अपर सचिव नीरजा शेखर ने कहा कि एससीओ फिल्मोत्सव में 57 फिल्में दिखाई जायेंगी। उन्होंने कहा कि फिल्मोत्सव का उद्देश्य एससीओ के अनेक देशों की संस्कृतियों के बीच सेतु के रूप में काम करना और सिनेमाई साझेदारी बनाना है। इससे एससीओ के सदस्य देशों की फिल्म बिरादरी के बीच भी सामंजस्य बढ़ेगा। निखिल महाजन निर्देशित मराठी फिल्म गोदावरी और पान नलिन द्वारा निर्देशित गुजराती फिल्म ‘द लास्ट फिल्म शो’ का नामांकन भारत की ओर से किया गया है। एससीओ की भारत की अध्यक्षता के तहत एससीओ फिल्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। एससीओ में वर्तमान में आठ सदस्य देश हैं। इनमें चीन, भारत, कजाकिस्तान, किरगिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान हैं।
वर्तमान में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर पहली बार Youth20 (Y20) शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। अगस्त 2023 तक भारत के विभिन्न हिस्सों में कुल 5 Youth20 की बैठकें आयोजित होनी हैं उनमें से ये पहली बैठक है। G20 शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में Youth20 समूह की पहली बैठक 6 से 8 फरवरी तक गुवाहाटी में आयोजित की जाएगी।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों को व्यावसायिक सहयोग देने तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे ने मुंबई में एक दिवसीय राष्ट्रीय एससी-एसटी हब कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने राष्ट्रीय एससी-एसटी हब और मंत्रालय की अन्य योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया है।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शीर्ष निर्णयों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने की बात कही और इसके लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का सुझाव दिया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर फैसलों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के बारे में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. वाई.चंद्रचूड़ के विचार की सराहना की । न्याययिक निर्णयों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होने से यह आम आदमी के लिए मददगार साबित होगा। अकसर देखने में आता है कि व्यक्ति कोर्ट में शारीरिक रूप से तो उपस्थित होता है लेकिन कोर्ट के फैसले समझ से परे होते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए। ऐसे में यदि कोर्ट के फैसले क्षेत्रीय भाषाओं में स्पष्ट रूप से लिखें होंगे तो आम आदमी का कोर्ट के प्रति भरोसा बढ़ेगा और वह निर्णय को ठीक ढंग से समझ पायेंगे साथ ही कानूनी भाषा नागरिकों के लिये बाधा नहीं बनेगी। अनुच्छेद 348 (1) (A) के अनुसार, जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाही अंग्रेज़ी में की जाएगी। अनुच्छेद 348 (2) यह भी प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 348 (1) के प्रावधानों के बावजूद किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिये अन्य भाषा का प्रयोग कर सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों ने पहले ही अपने-अपने उच्च न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही में हिंदी भाषा का उपयोग कर रही है। इसके अलावा तमिलनाडु भी अपने उच्च न्यायालय के समक्ष तमिल भाषा के उपयोग को अधिकृत करने के लिये उसी दिशा में काम कर रहा है।
विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने अपनी लैंगिक अंतर रिपोर्ट में स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी को शामिल करने की जरूरत को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि दो साल के अथक प्रयासों के बाद यह सफलता हासिल हुई है। WEF की सादिया जाहिदी ने भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरान का पत्र लिखकर कहा है कि महिलाओं के एजेंडे को मजबूत करने के लिए उनकी भागीदारी के क्षेत्रों का आकलन कर, डेटा संग्रह में सुधार करेगा। भारत कई सालों से इस रैंकिंग को लेकर अपनी चिंताओं से दुनिया को अवगत कराता रहा है। केंद्र सरकार का कहना था कि इंडेक्स भारत की पूरी तस्वीर पेश नहीं करता, यहां स्थानीय स्तर से लेकर शीर्ष स्तर पर महिलाओं की भागीदारी है। इसमें स्थानीय स्तर पर चुनी गई महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है, जिनकी संख्या लाखों में हैं। कोरोना महामारी के बावजूद महिलाओं ने आर्थिक निर्माण में अपनी भूमिका को सुनिश्चित किया है। WEF ने दावोस में लिंग अंतर रिपोर्ट में स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी की गणना करने की आवश्यकता को पहचाना है जो कि पंचायत स्तर पर स्थानीय रूप से चुनी गई 14 लाख भारतीय महिलाओं की एक बड़ी जीत के रूप में है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत का 135 वां स्थान है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को पहली बार 2006 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा चार आयामों के आधार पर पेश किया गया था जिसमें मुख्य रूप से आर्थिक अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक नेतृत्व में देशों के लिंग अंतर की तुलना करने के लिए पेश किया जाता है।
बेंगलुरु में आयोजित होने वाले इंडिया एनर्जी वीक 2023 (IEW 2023 ) से पहले केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप एस. पुरी ने गुवाहाटी में औपचारिक रूप से मेथनॉल मिश्रित डीजल (एमडी15) द्वारा संचालित अंतर्देशीय जल पोत के डेमो-रन को शुरू किया। बेंगलुरु में 6 से 8 फरवरी तक इंडिया एनर्जी वीक 2023 (IEW 2023) आयोजित किया जायगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री द्वारा महाबाहु ब्रह्मपुत्र पर शुरू किए गए लो कार्बन उत्सर्जन वाले क्रूज ‘एसबी गंगाधर’ में 50 सीट है। ये समुद्री पोत दो रस्टन निर्मित डीजल इंजन से सुसज्जित है। प्रत्येक डीजल इंजन 105 hp का है। ये समुद्री पोत एमडी-15 पर चलाई जाएगी, जिसका मतलब है कि डीजल में 15% मेथनॉल मिश्रित होगा।
ऊर्जा के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उजाला (Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All) योजना को जनवरी 2023 में 8 साल हो गए है। इन 8 वर्षों के दौरान करीब 37 करोड़ LED बल्ब, करीब 72 लाख LED ट्यूबलाइट और करीब 23.60 लाख ऊर्जा दक्ष पंखे वितरित की गए हैं। अनुमान बताते हैं कि उजाला योजना से प्रतिवर्ष 48.39 मिलियन किलोवॉट आवर (kWh) बिजली की बचत के साथ ही 9,788 मेगावॉट बिजली की पीक डिमांड को रोका गया है। यह योजना पर्यावरण के हिसाब से भी काफी फायदेमंद रही है। इस योजना की मदद से सालाना 3.93 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भी कमी आयी है। यह कमी प्रतिवर्ष करीब 47 लाख कारों को सड़क से हटाने के बराबर है। उजाला योजना के आधार पर, CISL (EESL की 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) ने ग्राम उजाला कार्यक्रम शुरू किया है। ग्रामीण उजाला योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में एनर्जी एफिशिएंसी को पहुंचाना है। इस योजना के तहत ₹10 में एक LED प्रदान किया जाएगा। उजाला योजना को पीएम मोदी ने 5 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य आवासीय स्तर पर ऊर्जा के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना है, ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करने की प्रभावकारिता के बारे में उपभोक्ताओं की जागरूकता बढ़ाना है।
वैश्विक विज्ञान सलाह तंत्र स्थापित करने के लिए भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान पहली बार G20-CSAR पहल शुरुआत की गई है। G20-CSAR के तहत सभी G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के मुख्य विज्ञान विशेषज्ञ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अहम मुद्दों पर एक साथ चर्चा की जाएगी। इस पहल से भविष्य के लिए एक संयुक्त वैश्विक विज्ञान सलाह तंत्र स्थापित होगा। साथ ही वैश्विक विज्ञान और प्रौद्योगिकी (S&T) के नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श और भविष्य की रूपरेखा विकसित करने के लिए G20-CSAR मंच का गठन किया गया है। G20-CSAR एक सरकार से सरकार स्तर की पहल है। इसका फुलफार्म G20-चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंडटेबल है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान पहली बार G20-CSAR की देश में दो उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित होंगी। वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास से जुड़े अन्य मुद्दों पर विचार- विमर्श करने के लिए G20-CSAR की पहली बैठक 26-28 मार्च 2023 के दौरान हैदराबाद में और दूसरी बैठक 27-29 अगस्त 2023 के दौरान बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी।
अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने जूली टर्नर को उत्तर कोरिया में मानवाधिकारों के लिए विशेष दूत नियुक्त किया है। अमरीकी राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम के विरोध के प्रयासों के साथ मानवाधिकारों के मुद्दे का तालमेल कैसे बैठे इस बात पर बहस के बीच यह पद 2017 से रिक्त था। जूली टर्नर लंबे समय से राजनयिक हैं और फिलहाल ब्यूरो ऑफ डेमोक्रेसी में पूर्वी एशिया और प्रशांत कार्यालय की निदेशक हैं।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने महत्वाकांक्षी परियोजना ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ की शुरुआत की। School of Eminence प्रोजेक्ट के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस परियोजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा के कायाकल्प के साथ साथ विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है ताकि वह जिम्मेदार नागरिक बन सकें ।‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ परियोजना के तहत 23 जिलों के 117 सरकारी स्कूलों का उन्नयन किया जाएगा।परियोजना के माध्यम से कक्षा 9वीं से 12वीं तक विशेष जोर दिया जाएगा।
केंद्र सरकार ने अहोम साम्राज्य के चराइदेव ‘मैदाम’ को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने के लिए यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजने का फैसला किया है। यह जानकारी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दी। सरमा ने कहा कि देश भर के 52 अस्थायी स्थलों में से, प्रधानमंत्री मोदी ने असम के चराइदेव ‘मैदाम’ को चुना है। मैदाम को पहली बार अप्रैल 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। अहोम ‘मैदाम’ चराइदेव जिले में स्थित शाही परिवारों के समाधि स्थल हैं। इन्हें असम के पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के सहयोग से राजस्थान के कोटा संभाग को कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उन्नत और अग्रणी बनाने के लिये दो दिवसीय कृषि महोत्सव-प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 24th-25thजनवरी 2023 को दशहरा मैदान, कोटा, राजस्थान में किया जा रहा है। प्रदर्शनी का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री कैलाश चौधरी ने किया।
भारतीय नौसेना के प्रमुख समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स का 2023 संस्करण वर्तमान में हिंद महासागर क्षेत्र में चल रहा है। संचालन स्तर का यह अभ्यास द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है और इसमें न सिर्फ भारतीय नौसेना की सभी इकाइयों बल्कि भारतीय थल सेना, भारतीय वायु सेना और तटरक्षक बल से जुड़ी परिसंपत्तियों की भी भागीदारी होती है। ट्रोपेक्स 23, जनवरी से लेकर 23 मार्च तक की तीन महीने की अवधि के दौरान आयोजित किया जा रहा है।
तीनों सेनाओं के द्विवार्षिक जल-थल-नभ अभ्यास एम्फेक्स 2023 का सफल आयोजन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किया गया था। 17 से 22 जनवरी 2023 तक आयोजित इस अभ्यास कार्यक्रम में संयुक्त क्षमताओं को परखा गया। एम्फेक्स का उद्देश्य आपसी पारस्परिकता और तालमेल को बढ़ाने के लिए सहयोग सहित संचालन के विभिन्न पहलुओं में तीनों सेनाओं के विभिन्न घटकों को संयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना है। एम्फेक्स 23 अभ्यास पहली बार काकीनाडा में आयोजित किया गया और यह अब तक का सबसे बड़ा समन्वित अभ्यास था।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन-डीआरडीओ गणतंत्र दिवस परेड के दौरान अपनी झांकी प्रदर्शित करेंगा। झांकी का विषय है- प्रभावी निगरानी, संचार और खतरों को बेअसर कर राष्ट्र को सुरक्षित करना। झांकी में पानी के अंदर निगरानी तंत्र को दर्शाया जाएगा जिसमें पनडुब्बियों के लिए यूशस-2 जैसे सोनार, जहाजों के लिए हमसा श्रृंखला के सोनार और हेलीकॉप्टर लॉन्च निगरानी के लिए कम आवृत्ति वाले डंकिंग सोनार शामिल हैं। झांकी में D4 काउंटर ड्रोन सिस्टम को प्रदर्शित करने वाले भूमि निगरानी, संचार और खतरों को बेअसर करने वाले तंत्र को दिखाया जाएगा। सतह से आकाश में वार करने वाली क्विक रिएक्शन मिसाइल वेपन सिस्टम-क्यू.आर.एस.ए.एम की दो इकाइयां, बैटरी मल्टीफंक्शन रडार और मिसाइल लॉन्चर व्हीकल भी प्रदर्शित की जाएंगी। क्यू.आर.एस.ए.एम हर मौसम में काम करने वाली वायु-रक्षा प्रणाली है जो युद्ध क्षेत्र में भारतीय सेना की संपत्ति को मोबाइल हवाई रक्षा कवर प्रदान करती है। डीआरडीओ द्वारा स्वदेश में विकसित पहियेदार बख्तरबंद प्लेटफॉर्म को वास्तविक रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पहियेदार इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल के रूप में किया जा सकता है। डीआरडीओ द्वारा विकसित कई और प्रणालियां भी परेड के दौरान सशस्त्र बलों की टुकड़ियों द्वारा प्रदर्शित की जाएंगी। इनमें अर्जुन टैंक, नाग मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल, शॉर्ट स्पैन ब्रिज और आकाश एनजी शामिल हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता केनरा बैंक (CNBK) ने घोषणा की कि उसने मॉस्को में कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी (CIBL) में इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ एक शेयर बिक्री समझौता किया है। कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी रूस में एसबीआई (60%) और केनरा बैंक (40%) के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जो वर्ष 2003 में शामिल किया गया था, जिसकी कुल संपत्ति 31 मार्च, 2022 तक 215.91 करोड़ रुपये थी। केनरा बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया कि उसने सेंट्रल बैंक ऑफ रूस की मंजूरी के बाद शेयर बिक्री समझौते के आधार पर 30 नवंबर, 2022 को सीआईबीएल में अपने सभी शेयरों को एसबीआई में स्थानांतरित कर दिया था। केनरा बैंक ने एक फाइलिंग में कहा, ऋणदाताओं को 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले लेनदेन पूरा करने की उम्मीद है। इसके अलावा, केनरा बैंक द्वारा एसबीआई से इक्विटी शेयरों की बिक्री पर अभी तक प्राप्त होने वाली प्रतिफल राशि $14.67 मिलियन के बराबर है।
महाराष्ट्र के पुणे में बन रहा मेट्रो रेल का सिविल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन होगा। रिपोर्ट के अनुसार, इस मेट्रो स्टेशन की गहराई ज़मीन से 33.1 मीटर (108.59 फीट) नीचे तक होगी। कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी (सीएमआरएस) द्वारा फरवरी में पुणे मेट्रो का सुरक्षा निरीक्षण किया जाएगा।
साधारण बीमा कंपनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस डूअर्स एनजीओ के साथ मिलकर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने में हिमाचल प्रदेश पुलिस की सहायता करेगी। कंपनी ने सीएसआर कार्यक्रम के तहत मंडी जिले में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को शीघ्र ही औषधीय देखभाल उपलब्ध कराने के लिए एक एंबुलेंस प्रदान की है। मय पर उपचार प्रदान करना और सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए जीवन रक्षक चिकित्सा संसाधनों की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एसबीआई जनरल, डूअर्स एनजीओ, हिमाचल प्रदेश पुलिस और सिविल अस्पताल, सुंदरनगर एक मंच पर आये हैं। इसके अलावा कंपनी ने हिमाचल प्रदेश पुलिस के साथ भागीदारी करके राजमार्ग पर अनेक दुर्घटना-प्रवण जगहों में सड़क संकेतक भी प्रदान किए है, जिससे जागरूकता बढ़ाई जा सके और सावधानी बरतने के लिए इसका उपयोग हो और इससे सड़क दुर्घटनाओं को रोकना का उद्देश्य सफल किया जा सके।
ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा और अर्जेंटीना अल्बर्टो फर्नांडीज ने एक संयुक्त लेख में कहा कि ब्राजील और अर्जेंटीना का लक्ष्य एक सामान्य मुद्रा के विकास सहित अधिक से अधिक आर्थिक एकीकरण हासिल करना है। उन्होंने एक सामान्य दक्षिण अमेरिकी मुद्रा पर चर्चा को आगे बढ़ाने का भी निर्णय लिया जिसका उपयोग वित्तीय और वाणिज्यिक प्रवाह दोनों के लिए किया जा सकता है, संचालन की लागत और बाहरी भेद्यता को कम किया जा सकता है।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जाजपुर में अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। नवीन पटनायक ने कहा कि जाजपुर ओडिशा की प्राचीन राजधानी थी। धार्मिक पर्यटन, शहरी पर्यटन और बौद्ध पर्यटन की अपनी मौजूदा संपत्तियों के साथ इसमें एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बनने की क्षमता है। यह अग्रणी शिल्पकारों, संस्कृति और कला के प्रति उत्साही लोगों का अपनी तरह का पहला अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन सम्मेलन है। संयुक्त राष्ट्र की चार एजेंसियों और यूनेस्को की सूची में शामिल पांच शहरों ने इस आयोजन के लिए जाजपुर जिला प्रशासन के साथ साझेदारी की है।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी विक्रम देव दत्त को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने उनके नाम की मंजूरी दी। वह आगामी 28 फरवरी को मौजूदा डीजीसीए प्रमुख अरुण कुमार की जगह लेंगे। विक्रम देव दत्त 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के चेयरमैन हैं। 1989 बैच के आईएएस अरुण कुमार जुलाई 2019 से डीजीसीए महानिदेशक का पद संभाल रहे थे।
ऑनलाइन पेमेंट और ट्रांजैक्शन सर्विस उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्म फोनपे (PhonePe) ने 12 बिलियन डॉलर से ज्यादा की वैल्युएशन पर 350 मिलियन डॉलर की फंडिंग हासिल की है। फोनपे को यह फंडिंग जनरल अटलांटिक से मिली है। इस फंडिंग के साथ ही फोनपे अब भारत का सबसे अमीर फिनटेक बन गया है। फोनपे द्वारा पूंजी जुटाने की यह कवायद हाल ही में फ्लिपकार्ट से पूरी तरह अलग होने के बाद शुरू हुई है। अमेरिकी खुदरा कंपनी वॉलमार्ट ने 2018 में फोनपे को खरीद लिया था।
वैश्विक स्तर पर शिक्षा के प्रति जागरुकता फैलाने और सभी तक शिक्षा की पहुच बनाने कि लिए 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है। यूनेस्को ने वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम की घोषणा की है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम ‘टू इन्वेस्ट इन पिपुल, प्राइओरिटाइज एजुकेशन’ है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने का प्रस्ताव पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में 3 दिसंबर 2018 को पारित किया गया था। इसके बाद शांति और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए UN महासभा ने हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। उसी दिन UN के 58 अन्य सदस्य देशोंं द्वारा ‘इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन’ को अपनाया गया। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी 2019 को मनाया गया था।
राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में बालिकाओं को प्रोत्साहन और अवसर देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों और उनकी शिक्षा के महत्व तथा उनके स्वास्थ्य और पोषण पर जागरूकता बढाना है। महिला तथा बाल विकास मंत्रालय की पहल पर 2008 में पहली बार राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। सरकार ने बालिकाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए इन वर्षों में कई कदम उठाये हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढाओ और सुकन्या समृद्धि योजना इन पहलों में शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया। 2018 से स्थापना दिवस कार्यक्रम तीन दिन तक मनाया जाता है और इसमें सभी सरकारी विभागों की भागीदारी होती है। इस दौरान 26 जनवरी तक राज्य भर में कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। इस वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस निवेश और रोजगार के मुख्य विषय पर केन्द्रित है। राज्य में योगी आदित्य नाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार के गठन के बाद 2018 से यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 24 जनवरी 1950 को इस राज्य को उत्तर प्रदेश के रूप में पहचान मिली।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध वास्तुकार डॉ. बी.वी. दोशी के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। जाने-माने वास्तुकार (आर्किटेक्ट) और पद्म भूषण से सम्मानित बालकृष्ण दोशी का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। पुणे में 1927 में जन्मे, दोशी ने ली कार्बुज़ियर जैसे वास्तुकला के दिग्गजों के साथ काम किया। उन्होंने लुई कान के साथ भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद और कई अन्य बेहतरीन परियोजनाओं के निर्माण में एक सहयोगी के रूप में भी काम किया।
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