3 February 2023

बच्चों और किशोरों के लिए एक ‘राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी’ की स्थापना की जाएगी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को इस संबंध में घोषणा की कि बच्चों और किशोरों के लिए एक ‘राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी’ की स्थापना की जाएगी ताकि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, भाषाओं, शैलियों और स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का प्रस्ताव समावेशी विकास के हिस्से के रूप में दिया है। अच्छी बात यह है कि सरकार द्वारा बच्चों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा पूरे देश में पंचायत और वार्ड स्तर पर देने की बात सामने आई है। डिजिटल लाइब्रेरी एक ऐसा पुस्तकालय है जिसमें पुस्तकों का संग्रह डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में होता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं कंप्यूटर के माध्यम से इसका उपयोग किया जा सकता है। डिजिटल लाइब्रेरी को ऑनलाइन लाइब्रेरी, इंटरनेट लाइब्रेरी, डिजिटल रिपॉजिटरी, या डिजिटल संग्रह के रूप में भी जाना जाता है।

बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने मिलेट्स यानी मोटे अनाज को श्री अन्न नाम दिया

बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने मिलेट्स यानी मोटे अनाज को श्री अन्न नाम दिया। श्री अन्न को लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रमों में भारत सबसे आगे है। भारतीय मिलेट्स अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद को उत्कृष्ता केंद्र के रूप में बढ़ावा भी देगा जिससे वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी श्रेष्ठ कार्य कर सकें। यूएन ने साल 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान श्री अन्न की खपत को लेकर कई साक्ष्य बताते हैं कि यह भारत में पैदा की जाने वाली पहली फसलों में से एक थी। इसे गरीबों का अनाज भी कहा जाता है। मिलेट्स सेहत के लिए भी काफी अच्छा होता है। मिलेट्स सिर्फ प्रोटीन और फाइबर ही नहीं देते बल्कि, खाने वाले को शरीर में उत्पन्न हो रहे रोगों का निदान भी करते हैं।

2023-24 के आम बजट में भारतीय रेलवे का कायापलट करने के लिए 2.41 लाख करोड़ रुपए की आवंटन राशि

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन रहा है। 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5 रहने का अनुमान है जो दुनिया के किसी भी विकसित देश से ज्यादा है। संभवत: इसमें रेलवे की भी बढ़ी भूमिका रहने वाली है। इसी क्रम में बीते दिन 1 जनवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह ध्यान में रखते हुए 2023-24 के आम बजट में भारतीय रेलवे का कायापलट करने के लिए 2.41 लाख करोड़ रुपए की बड़ी आवंटन राशि दिए जाने की घोषणा की। यह 2013-14 में रेलवे को प्रदान किए गए परिव्यय का नौ गुना है। बजट में इजाफा होने से भारतीय रेलवे के विकास की रफ्तार अब और अधिक बढ़ने वाली है। इस संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि अब भारत में ‘हाइड्रोजन ट्रेन’ चलेंगी। भारतीय रेलवे दिसंबर 2023 तक अपने नैरो गेज विरासत मार्गों पर हाइड्रोजन ट्रेनें चलाएगा।

भारत सरकार कृषि त्वरक कोष की स्थापना करेगी

देश में दो हजार से ज्यादा कृषि स्टार्टअप हैं। भारत सरकार इस संख्या को बढ़ाकर 10,000 करने का प्रयास कर रही है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो भारत के 53.89% GVA का योगदान करती है। केंद्रीय बजट 2023-24 में, वित्त मंत्री ने कृषि के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए। कृषि बजट की सात प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक थी। संसद में बजट प्रस्तुति के दौरान, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि भारत सरकार कृषि त्वरक कोष (Agriculture Accelerator Fund) की स्थापना करेगी। यह कोष ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि स्टार्टअप की संख्या बढ़ाने के लिए स्थापित किया जाएगा। इस फंड का मुख्य उद्देश्य अभिनव और किफायती समाधान प्रदान करना है। यह केवल किसानों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। अधिक युवा उद्यमियों को इन फंडों का उपयोग करके कृषि स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लागत प्रभावी समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही, कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को वरीयता दी जाएगी।

मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए मिष्टी योजना (MISHTI Scheme) की घोषणा की गई

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 5वां और देश का 75वां बजट पेश किया। बजट के दौरान उन्होंने कई ऐलान किए. बजट भाषण में उन्होंने कहा, सरकार के लिए जहां तक संभव होगा वो समुद्र तटीय वाले इलाकों में मैंग्रोव पौधे लगाएगी। इन पौधों को मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टैंजिबल इनकम स्कीम (MISHTI) के तहत लगाया जाएगा। आसान भाषा में समझें तो मैंग्रोव शब्द का मतलब होता है दलदल में उगने वाले पौधे और झाड़ियां। मैंग्रोव पौधे खारे पानी में पाए जाते हैं. इन्हें हेलोफाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। भारत में मैंग्रोव पौधों की करीब 80 प्रजातियां हैं। इनकी एक खासियत यह भी है कि ये कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी में उगते हैं। आपदाओं से बचाते हैं और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. दुनिया के कई देशों के समुद्रतटीय क्षेत्रों में इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। मिष्टी को CAMPA फंड, MGNREGS और अन्य स्रोतों को मिलाकर लागू किया जाएगा। CAMPA फंड का अर्थ है Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण)। इस कोष की स्थापना देश में वनीकरण की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए की गई थी। MGNREGS महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। इसे 2005 के MGNREGA अधिनियम के तहत लॉन्च किया गया था।

सीतारमण ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए पीएम प्राणम योजना की घोषणा की

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि सरकार वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को "प्रोत्साहित" करने के लिए एक नई योजना- पीएम प्राणम (PM PRANAM) शुरू करेगी। इसका अर्थ PM Programme for Restoration, Awareness, Nourishment, and Amelioration of Mother Earth है। इस योजना के तहत, भारत सरकार उर्वरकों के विकल्प को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। साथ ही, इसका उद्देश्य रसायनों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है।

भारत सरकार ने “आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम” शुरू किया

बागवानी फसलों के मूल्य में वृद्धि और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने “आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम” शुरू किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रोग मुक्त पौध सामग्री की उपलब्धता में वृद्धि करना है। इससे बागवानी फसलों के मूल्य में सुधार करने में मदद मिलेगी। भारत सरकार ने इस योजना के लिए 2,200 करोड़ रुपये आवंटित किए। भारत सरकार इस कार्यक्रम में केवल स्वच्छ बागवानी पौधों (clean horticultural plants) का उपयोग करेगी। साथ ही स्वच्छ पौधों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। एक स्वच्छ पौधे (clean plant) का मतलब है कि पौधे को लगाने से पहले कई चीजों का परीक्षण किया गया है। पौधों को वायरस, बैक्टीरिया या कवक के लिए जाँचा जाता है। और इन सूक्ष्मजीवों से संक्रमित पौधों को नहीं लगाया जाता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों को स्वच्छ पौधों की श्रेणी में रखा जाता है।

वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए "अमृत धरोहर" योजना

भारत ने पिछले तीन दशकों में अपनी आर्द्रभूमि (wetlands) का 30% खो दिया है। सभी में से मुंबई ने अधिकतम आर्द्रभूमि खो दी। मुंबई में 71% आर्द्रभूमि 1970 और 2014 के बीच खो गई। अहमदाबाद में 57%, बेंगलुरु में 56%, हैदराबाद में 55%, दिल्ली में 38%, और अन्य प्रमुख शहरों में बहुत अधिक खो गई थी। आर्द्रभूमियों का नुकसान मुख्य रूप से मानवजनित गतिविधियों और अवैध निर्माणों के कारण होता है। शहरों में आर्द्रभूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ाने और उनकी जैव विविधता में सुधार के लिए भारत सरकार ने अमृत धरोहर योजना शुरू की है। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान की। योजना को अगले तीन साल में लागू किया जाएगा। यह योजना इको-टूरिज्म और कार्बन स्टॉक को बढ़ाएगी, और स्थानीय समुदायों को उनकी आय सृजन में भी मदद करेगी। उनमें से कुछ को बढ़ी हुई उत्पादकता के लिए नियंत्रित परिस्थितियों में भी रखा जाएगा।

राष्ट्रीय डाटा शासन नीति

केंद्रीय बजट 2023 की प्रस्तुति के दौरान, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने घोषणा की कि भारत सरकार राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लांच करेगी। यह नीति भारतीय डेटा प्रबंधन कार्यालय (IDMO) बनाएगी। IDMO आईटी मंत्रालय के तहत काम करेगा। इससे अज्ञातनाम से आने वाले डाटा तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा कि एमएसएमई, बड़े व्यवसायों और चेरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजीलॉकर स्थापित किया जाएगा। इससे दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन स्टोर करने तथा जहां आवश्यकता हुई उन्हें विभिन्न प्राधिकरणों, विनियामकों, बैंकों और अन्य व्यावसायिक निकायों के साथ साझा करने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की घोषणा की गई

केंद्रीय बजट 2023 के दौरान, वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का ऐलान किया, जिसके तहत देश के युवाओं को नए जमाने की टॉप टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाएगा और ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए देशभर में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे। इससे व्यवसायों और उद्योग में विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा और आने वाले समय में युवाओं के लिए और अधिक नौकरियां पैदा होंगी। यह कार्यक्रम अगले तीन वर्षों में लाखों युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। PMKVY के चौथे संस्करण को औद्योगिक साझेदारी के साथ लागू किया जाएगा। कोर्स पूरा होने के बाद जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। नए उद्योग पाठ्यक्रम शुरू किए जाने हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्ट स्किल्स, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मेक्ट्रोनिक्स आदि शामिल हैं। PMKVY 4.0 के दौरान, भारत सरकार 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खोलेगी। 47 लाख को वजीफा सहायता प्रदान की जाएगी। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा।

महिला सम्मान बचत पत्र योजना की घोषणा

इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने संसद में बजट पेश करने के दौरान की। इस योजना के तहत, भारत सरकार एक बचत प्रमाणपत्र प्रदान करेगी। यह प्रमाण पत्र 2025 तक जारी किए जायेंगे। यह योजना महिलाओं और लड़कियों के लिए है। वे इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर दो लाख रुपए की डिपॉजिट सिक्योरिटी हासिल कर सकते हैं। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान (PM – VIKAS) की शुरुआत

बजट 2023 में कारीगरों और शिल्पकारों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान (PM – VIKAS) की शुरुआत की गई है इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में शिल्पकारों की स्थिति में सुधार करना है। इस योजना को MSME मूल्य श्रृंखला में डाला जाएगा। यह योजना कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। पारंपरिक और सदियों पुराने शिल्पों के लिए कौशल और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लोगों को कला सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान नवीनतम प्रौद्योगिकी कौशल प्रदान किया जाएगा। कारीगरों को उत्पादकता और लाभ बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करना सिखाया जाएगा। यह शिल्प निर्माण में शामिल पारंपरिक प्रथाओं को छेड़े बिना किया जाएगा। पूरे कार्यक्रम को एमएसएमई क्षेत्र के साथ एकीकृत किया जाएगा। भारत सरकार कला और शिल्प को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ले जाने के लिए कड़ी मेहनत करेगी।

आयकर स्लैब में बदलाव किया गया

केंद्रीय बजट प्रस्तुति के दौरान, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 7 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को करों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। उच्चतम कर ब्रैकेट में करदाताओं के कर अधिभार को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया। नए आयकर स्लैब इस प्रकार हैं :

• 0 से 3 लाख रुपये – 0% कर दर।
• 3 लाख से 6 लाख रुपये – 5%
• 6 लाख से 9 लाख रुपये – 10%
• 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये – 15%
• 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये – 20%
• 15 लाख रुपये से ऊपर – 30%

NAMASTE योजना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित

केंद्रीय बजट 2023 में, भारत सरकार ने नमस्ते योजना (National Action Plan for Mechanised Sanitation Ecosystem) के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए। इसके साथ, भारत सरकार का उद्देश्य कस्बों और शहरों में सेप्टिक टैंक की सफाई और सीवर की सफाई को यंत्रीकृत करना है। इस योजना का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना है। इसके अलावा, नमस्ते उनके व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास करेगा।

डॉ. मनमोहन सिंह को आर्थिक और राजनीति के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इंडिया-यूके अचीवर्स ऑनर्स की तरफ से लाइफटाइम अचीवमेंट ऑनर

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को हाल ही में आर्थिक और राजनीति के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इंडिया-यूके अचीवर्स ऑनर्स की तरफ से लाइफटाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। पिछले सप्ताह लंदन में एक समारोह में इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ (एनआईएसएयू) यूके (ब्रिटेन) बाद में नई दिल्ली में डॉ. सिंह को सम्मानित करेगा।भारत में ब्रिटिश काउंसिल और ब्रिटेन के अंतरराष्ट्रीय व्यापार विभाग (DIT) की साझेदारी में NISAU-UK द्वारा इंडिया-यूके अचीवर्स ऑनर्स अवॉर्ड की शुरुआत की गई है। यह ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों से पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों की उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए दिया जाता है। डॉ. मनमोहन सिंह को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में अकादमिक उपलब्धियों के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट ऑनर दिया गया है।

वीके पांडियन को हॉकी में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए एफआईएच अध्यक्ष पुरस्कार

फआईएच ओडिशा हॉकी मेन्स वर्ल्ड कप 2023 भुवनेश्वर-राउरकेला फाइनल की पूर्व संध्या पर आयोजित एक समारोह में, एफआईएच के अध्यक्ष तैयब इकराम ने ओडिशा के मुख्यमंत्री के सचिव वीके पांडियन को हॉकी में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए एफआईएच अध्यक्ष पुरस्कार प्रदान किया।

जोधपुर में तीन दिवसीय EWG की बैठक शुरू

राजस्थान के जोधपुर में G20 के अंतर्गत पहली रोजगार कार्य समूह (EWG) बैठक शुरू हो गई है। यह तीन दिवसीय बैठक 2 से 4 फरवरी तक होगी। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत हो रही रोजगार कार्य समूह की इस बैठक में श्रम, रोजगार और सभी के लिए मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और नौकरी-समृद्ध विकास से जुड़े सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। रोजगार कार्य समूह की बैठक में करीब 20 देशों और 9 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 70 से ज्यादा डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। ILO, OECD, ISA जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा नीति आयोग, MSDE और EPFO जैसे भारतीय संस्थान भी इस बैठक में अपने विचारों को साझा करेंगे।

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में कांगो के शामिल होने का भारत ने किया स्वागत

भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में कांगो के शामिल होने का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कांगो गणराज्य के राजदूत रेमंड सर्जीबाले ने आज नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए।

पांडुरंग कोंडबाराव पोले बने जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन आयोग ने नियुक्ति को दी मंजूरी

निर्वाचन आयोग ने कश्मीर के संभाग आयुक्त पांडुरंग कोंडबाराव पोले को जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के तौर पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार श्री पोले जम्मू कश्मीर के सीईओ होते हुए राज्य सरकार के अंतर्गत कोई अतिरिक्त कार्यभार नहीं संभालेंगे, लेकिन वे राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग का कार्यभार संभालते हुए मनोनीत सचिव रह सकते हैं।

वूल फैब- आगंतुकों के लिए हथकरघा हाट शुरू

हैंडलूम हाट (जनपथ) नई दिल्ली में ऊनी कपड़ों के उत्पादों की एक विशेष हथकरघा प्रदर्शनी शुरू हुई। यह प्रदर्शनी 14 फरवरी 2023 तक लोगों के लिए खुली रहेगी। भारत के कोने-कोने में तैयार किए गए ऊनी हथकरघा उत्पादों को यहां प्रदर्शित और बिक्री के लिए रखा गया है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर तैयार किए गए शानदार हथकरघा उत्पादों के लिए भारत सरकार ने 'हैंडलूम मार्क' योजना शुरू की है और उच्च गुणवत्ता वाले हथकरघा उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए 'इंडिया हैंडलूम ब्रांड' योजना शुरू की है। इसका मकसद उत्पादों को प्रोत्साहित करने और उन्हें अलग पहचान देने के साथ ही उत्पादों के टिकाऊपन और विशिष्टता को सामने रखना है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने वेस्ट टू वेल्थ प्लांट विकसित करने के लिए 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के साथ किए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने साल 2023-2024 का बजट पेश किया, जिसमें अमृतकाल के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने वाली सात प्राथमिकताओं या ‘सप्तऋषि’ को सूचीबद्ध किया है। इन प्राथमिकताओं में हरित विकास खंड के तहत सूचीबद्ध सर्कुलर इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए गोबर-धन योजना के तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स की स्थापना का प्रस्ताव रखा। कुल 10,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ इनमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, 75 शहरी क्षेत्रों में, 300 समुदाय या क्लस्टर-बेस्ड प्लांटशामिल होंगे। इस विजन को ध्यान में रखते हुए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) की संयुक्त सचिव एवं स्वच्छ भारत मिशन की राष्ट्रीय निदेशक श्रीमती रूपा मिश्रा और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) के कार्यकारी निदेशक श्री आरके राठी ने मंत्रालय सचिव श्री मनोज जोशी और ईआईएल की सीएंडएमडी वर्तिका शुक्ला की उपस्थिति में दस लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में वेस्ट टू एनर्जी और बायो-मिथेनेशन प्रोजेक्ट्स विकसित करने के लिए एक (एमओयू) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

श्री अलकेश कुमार शर्मा ने जी20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का उद्घाटन किया

इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव, श्री अलकेश कुमार शर्मा ने भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत 400 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए जी20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का उद्घाटन किया। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने इस साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल को हाइब्रिड मोड (फिजिकल और वर्चुअल) में आयोजित किया, जहां 12 से अधिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी ऑनलाइन मोड के माध्यम से शामिल हुए। वित्त, शिक्षा, टेलीकॉम, पोर्ट्स एंड शिपिंग, एनर्जी और आईटी/आईटीईएस जैसे विभिन्न क्षेत्रों के घरेलू प्रतिभागियों ने व्यक्तिगत रूप से और साथ ही वर्चुअल मोड में भाग लिया।

भारत की जी-20 की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में, कृषि अवसंरचना फंड (एआईएफ), मध्य प्रदेश फार्म गेट ऐप और कृषि क्षेत्र में महिला उद्यमियों की सहभागिता पर कार्यशाला आयोजित

भारत की जी-20 की अध्यक्षता के अवसर पर, ‘ एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य ‘ विषय वस्तु के माध्यम से, नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी, भोपाल में मध्य प्रदेश फार्म गेट ऐप तथा कृषि अवसंरचना फंड ( एआईएफ ) पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसका लक्ष्य वैश्विक एकता की भावना को प्रोत्साहित करना एवं कृषि के क्षेत्र में महिला उद्यमियों की सहभागिता को बढ़ाना था। इस कार्यशाला का मुख्य उद्वेश्य कृषि अवसंरचना फंड ( एआईएफ ) एवं मध्य प्रदेश फार्म गट ऐप में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ावा देना था।

सहकारिता मंत्रालय, इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और केन्द्रीय इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री अश्विनी वैष्‍णव की उपस्थिति में प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (PACS) को सामान्य सेवा केन्द्रों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं प्रदान करने हेतु समर्थ करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सहकारिता मंत्रालय, इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड के बीच नई दिल्ली में इस समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्‍ताक्षर किए गए।

विश्व आर्द्रभूमि दिवस : 2 फरवरी

2 फरवरी 2023 को पूरी दुनिया में ”विश्व आर्द्रभूमि दिवस” यानि ”वर्ल्ड वेटलैंड डे” मनाया जाता है। पहली बार यह 1997 में मनाया गया। वेटलैंड यानि नदी, तालाब, पोखर और ऐसे जल क्षेत्र जहां हमेशा या साल के कई महीने जल भरा रहता है। वैट लैंड जन्तु ही नहीं बल्कि पौधों के लिए भी एक समृद्ध तंत्र है जहां कई उपयोगी वनस्पतियां और औषधीय पौधे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दरअसल 2 फरवरी 1971 को कन्वेंशन ऑन वेटलैंड पर हस्ताक्षर हुए थे। इस कन्वेंशन पर ईरान के शहर ‘रामसर’ में हस्ताक्षर हुए थे। ”कन्वेंशन ऑन वेटलैंड” को ”रामसर कन्वेंशन” के नाम से जाना जाता है। ‘विश्व आर्द्रभूमि दिवस’ को पहली बार 1997 में मनाया गया था। वेटलैंड एक ऐसी भूमि होती है जो जल से ढकी हो या जिसकी सतह के नजदीक हमेशा जल मौजूद हो। वेटलैंड में पूरा साल या साल के ज्यादातर समय जल मौजूद रहता है। इसमें बाढ़ वाले मैदा, दलदल, तालाब और मानव निर्मित वेटलैंड भी शामिल हैं। यदि भारत की वेटलैंड्स साइट्स की बात करें तो यहां कुल 75 वेटलैंड्स साइट्स ऐसी है जो रामसर साइट्स में शामिल हैं। ज्ञात हो, पिछले 9 साल में भारत की करीब 49 वेटलैंड्स साइट्स को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। वहीं भारत की 13 लाख हेक्टेयर भूमि रामसर साइट्स के अंतर्गत आती है। भारत की सबसे बड़ी वेटलैंड साइट सुंदरबन साइट है। इस बार के वेटलैंड डे का थीम इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन रखा गया है।

टॉलीवुड डायरेक्टर के.विश्वनाथ का 92 साल की उम्र में निधन

टॉलीवुड के जाने-माने फिल्म डायरेक्टर और एक्टर के. विश्वनाथ का निधन हो गया। वह 92 साल के थे। विश्वनाथ को साल 2017 में दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था। ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सर्वोच्च अवॉर्ड है। इसके अलावा उन्हें 6 नेशनल फिल्म फेयर अवॉर्ड, 8 स्टेट नंदी अवॉर्ड और 10 फिल्मफेयर पुरस्कार अवॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है। के. विश्वनाथ का जन्म 19 फरवरी, 1930 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रेपल्ले में हुआ था। उन्हें कला तपस्वी के नाम से भी जाना जाता था। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद विश्वनाथ ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वाहिनी स्टूडियो चेन्नई में एक साउंड आर्टिस्ट के रूप में की थी। विश्वनाथ ने आखिरी फिल्म साल 2010 में आई 'सुभाप्रदम' को डायरेक्ट किया था। करियर के 71 सालों में उन्होंने 55 फीचर फिल्मों में डायरेक्टर और 43 फिल्मों में एक्टर के रूप में काम किया।