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जाने-माने फिल्म अभिनेता रजनीकांत को वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित दादासाहेब फालके पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इसकी घोषणा की। इसे 3 मई को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। एक ट्वीट में श्री जावडेकर ने उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास का महान कलाकार बताते हुए कहा कि रजनीकांत का एक कलाकार, निर्माता और पटकथा लेखक के रूप में उल्लेखनीय योगदान है। दादासाहेब फालके पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। रजनीकांत का जन्म शिवाजी राव गायकवाड़ (Shivaji Rao Gaekwad) के रूप में 12 दिसंबर 1950 को बैंगलोर में हुआ था। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण (2000) और पद्म विभूषण (2016) से सम्मानित किया गया था। दादासाहेब फाल्के पुरस्कार (Dadasaheb Phalke Award) देश का सर्वोच्च फिल्म सम्मान है। इसे 1969 में सरकार द्वारा पेश किया गया था। इस पुरस्कार की स्थापना ‘भारतीय सिनेमा के जनक धुंडिराज गोविंद फाल्के की याद में की गई थी, जिन्हें दादासाहेब फाल्के के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र (1913) का निर्देशन किया।
डी आर डी ओ की एक प्रयोगशाला रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान कानपुर ने भारतीय सेना की कई जरूरतों को पूरा करने के लिए नौ किलोग्राम वजन की हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है। इस जैकेट का चंडीगढ की चरण प्राक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला- टी बी आर एल में सलतापूर्वक परीक्षण किया गया और यह भारतीय मानक ब्यूरो- बी आई एस के मानकों पर खरी उतरी है।
बांग्लादेश में वहां के 'राष्ट्रपिता' बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर ओग्रोशेना 2021 (शांति का फ्रंट रनर) आयोजित किया जाएगा और यह बांग्लादेश की आज़ादी के शानदार 50 वर्ष पूरे होने का प्रतीक होगा । भारतीय सेना की टुकड़ी में डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन के अधिकारी, जेसीओ और जवान शामिल हैं, जो दिनांक 4 अप्रैल से 12 अप्रैल 2021 तक रॉयल भूटान आर्मी, श्रीलंकाई सेना और बांग्लादेश सेना की टुकड़ी के साथ अभ्यास में भाग लेंगे । अभ्यास का विषय "मजबूत पीसकीपिंग ऑपरेशंस" है । पूरे अभ्यास के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर के सैन्य पर्यवेक्षक भी उपस्थित रहेंगे ।
भविष्य में होने वाले सभी युद्धों को एकीकृत रूप से तीनों सेनाओं द्वारा लड़ा जाएगा। हमारे सशस्त्र बलों द्वारा इस प्रकार के अभियान के सफलतापूर्वक संचालन के लिए, आवश्यक है कि उन्हें युद्ध के सभी स्तरों पर साउंड लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान किया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने 1 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुंबई में तीसरे संयुक्त लॉजिस्टिक्स नोड (जेएलएन) की शुरुआत की और सेवाओं को समर्पित किया। यह जेएलएन सशस्त्र बलों को उनके छोटे हथियारों-गोला बारुद, राशन, ईंधन, जनरल स्टोर के सामान, असैन्य लोगों का परिवहन, विमानन लिबास और अन्य सामानों के लिए एकीकृत लॉजिस्टिक्स कवर प्रदान करेगा और उनके अभियानों के प्रयासों के बीच तालमेल के लिए इंजीनियरिंग सहयोग भी प्रदान करेगा। सरकार ने 12 अक्टूबर 2020 को मुंबई, गुवाहाटी और पोर्ट ब्लेयर में जेएलएन की स्थापना की स्वीकृति दी थी। गुवाहाटी और त्रि-सेना, अंडमान और निकोबार कमांड, पोर्ट ब्लेयर पर 1 जनवरी 2021 से जेएलएन शुरू हो चुके हैं।
आईएएस श्री मुखमीत एस. भाटिया ने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के महानिदेशक का कार्यभार इसके नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में संभाला। श्री भाटिया 1990 के बैच के झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले उन्होंने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में काम किया था।
संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization –FAO) और Fund for the Development of Indigenous Peoples of Latin America and the Caribbean (FILAC) ने ‘Forest Governance by Indigenous and Tribal Peoples’ नामक एक नई रिपोर्ट जारी की है। कैरिबियन और लैटिन अमेरिका में स्वदेशी और जनजातीय क्षेत्रों में वनों की कटाई की दर कम है।पिछले दो दशकों में प्रकाशित 300 से अधिक अध्ययनों के आधार पर, इस नई रिपोर्ट में कहा गया है कि इस क्षेत्र के स्वदेशी और जनजातीय लोग अपने जंगलों के बहुत बेहतर संरक्षक हैं।स्वदेशी और आदिवासी लोग और क्षेत्र के जंगल क्षेत्रीय और वैश्विक जलवायु कार्रवाई के साथ-साथ भूख, गरीबी और कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।इन क्षेत्रों में लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के जंगलों में संग्रहीत सभी कार्बन का लगभग एक तिहाई हिस्सा है।
दुनिया में नॉवेल कोरोनावायरस के खिलाफ पहला पशु टीका रूस में पंजीकृत किया गया है। इसकी घोषणा रूस के कृषि सुरक्षा प्रहरी Rosselkhoznadzor ने की। नॉवेल कोरोनवायरस के खिलाफ दुनिया के पहले पशु टीके का नाम Carnivac-Cov रखा गया है। Rosselkhoznadzor के अनुसार, टीकाकरण के बाद प्रतिरक्षा 6 महीने तक चलेगी। हालांकि, खुराक के डेवलपर्स लगातार इसका विश्लेषण कर रहे हैं। Rosselkhoznadzor के अनुसार, कोविड-19 वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन 2021 से शुरू होने की उम्मीद है।रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार, इस टीके के उपयोग से पशुओं में वायरस के उत्परिवर्तन को रोका जा सकता है।
भारत ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की है, इसका उद्देश्य नेपाल के तराई क्षेत्र में सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। एक समझौता ज्ञापन के तहत, नेपाल सरकार ने 800 करोड़ के वित्त पोषण के तहत भारत सरकार द्वारा बनाई जाने वाली दस प्राथमिकता वाली सड़कों की पहचान की है।इन तराई सड़कों को हुलाकी राजमार्ग भी कहा जाता है और और यह पूर्व-पश्चिम राजमार्ग पर स्थित प्रमुख शहरों कनेक्ट करती हैं। यह सड़कें 284 से अधिक वार्डों, 149 गांवों, 18 ग्राम नगर पालिकाओं, 18 नगर पालिकाओं और 1 उप-महानगरीय शहर के लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करेंगी। तराई सड़क परियोजना ने नेपाल के तराई क्षेत्र में सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद की है और दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा दिया है।
केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में प्रशासनिक परिषद ने मंदिर के निर्माण के लिए पट्टे के आधार पर जम्मू में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम-टीटीडी को 496 कनाल 17 मरला भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में यह मंजूरी दी गई। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम का निर्माण होने के बाद जम्मू में धार्मिक पर्यटन को बढावा मिलेगा। माता वैष्णो देवी श्राइन और अमरनाथजी तीर्थ के अतिरिक्त यह एक और आकर्षित पर्यटक स्थल होगा।
ओडिशा राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी (Mahendragiri) को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। यह राज्य के गजपति जिले में एक पर्वत है। यह 1,501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। महेंद्रगिरी राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। राज्य के प्रस्तावित दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व (Mahendragiri Biosphere Reserve) महेंद्रगिरी का क्षेत्रफल लगभग 4,70,955 हेक्टेयर है।इस प्रस्तावित परियोजना के लिए बायोस्फीयर रिजर्व समिति द्वारा तैयार की गई व्यवहार्यता रिपोर्ट (feasibility report) के अनुसार, पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र दक्षिण भारत और हिमालय के वनस्पतियों और जीवों के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र (transitional zone) के रूप में कार्य कर रहा है।यह इस क्षेत्र को आनुवांशिक विविधता का पारिस्थितिक क्षेत्र (ecological estuary of genetic diversity) बनाता है।हाल ही में, Integrated Development of Mahendragiri Hill Complex नामक एक कार्यशाला में, कई पर्यावरणविदों ने राज्य सरकार से महेंद्रगिरी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजने का आग्रह किया था।महेन्द्रगिरि के संरक्षित पुरातत्व अवशेषों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में सूचीबद्ध किया गया था, इस प्रकार, इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित करने में आसानी होगी।सौरा लोग (Soura People) महेंद्रगिरि के निवासी हैं।
विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने विकास सहयोग सहित द्विपक्षीय एजेंडा के सभी पहलुओं पर दुशांबे में अपने ताजिक समकक्ष सिरोजिद्दीन मुहरिद्दीन (Sirojiddin Muhriddin) के साथ बातचीत की। उन्होंने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान भी किया। दोनों नेता आर्थिक साझेदारी को और बढ़ाने पर फोकस करने पर भी सहमत हुए। डॉ. जयशंकर ने कहा कि द्विपक्षीय रणनीतिक संबंध पिछले वर्षों में विकसित और विस्तारित हुए हैं, और आर्थिक सहयोग को और अधिक मजबूत करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश व्यापारिक समुदाय, चैम्बर और व्यापार निकायों को एक-दूसरे के साथ अधिक गहनता से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जबकि सरकारें एक सुगम भूमिका निभाती रहेंगी। ताजिकिस्तान की अपनी तीन दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन, विदेश मंत्री ने स्पीकर ज़ोकिर्ज़ोदा महमदतोहीर ज़ॉयर (Zokirzoda Mahmadtohir Zoir) से मुलाकात की और भारत-ताजिक सहयोग के लिए मजबूत संसदीय समर्थन की सराहना की।
पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा वर्ष 2021 के लिए जारी स्वच्छता पखवाड़ा कैलेंडर के अनुसार इस्पात मंत्रालय और इसके अंतर्गत आने वाली सभी सार्वजनिक कंपनियों: सेल, एनएमडीसी, आरआईएनएल, केआइओसीएल, एमओआईल, एमईसीओएन, एमएसटीसी और एफ़एसएनएल ने 16 से 31 मार्च 2021 की अवधि के दौरान स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया। निर्धारित समय और गतिविधियों के अनुसार मंत्रालय और देश भर में फैली इसकी सार्वजनिक कंपनियों के अधिकारी तथा कर्मचारियों ने स्वच्छता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता की।
Grant Assistance for Grassroots Projects (GGP) जापान की एक वित्तीय सहायता योजना है। भारत सहित 100 से अधिक देशों में लोगों की विविध बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई विकास परियोजनाओं के लिए जापान द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। जापान द्वारा ग्रासरूट प्रोजेक्ट्स के लिए अनुदान सहायता 1989 में शुरू की गई थी। ग्रासरूट परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता भारत सहित 100 से अधिक देश देशों को दी जा रही है। GGP योजना गैर-लाभकारी संगठनों, चिकित्सा और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं का समर्थन करती है, जो भारत सरकार के संबंधित कानून के तहत विदेशी धन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
रफाल लडाकू विमानों की चौथी खेप फ्रांस से भारत पहुंची। भारतीय वायु सेना ने ट्वीट में कहा कि तीन आई.ए.एफ. रफाल फ्रांस के इस्त्रेस एयर बेस से सीधे भारत पहुंचे। वायु सेना के अनुसार इन विमानों की उडान के दौरान संयुक्त अरब अमारात की वायु सेना के टैंकरों ने ईंधन की आपूर्ति की।
केन्द्र सरकार ने डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। कार्मिक मंत्रालय ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र सरकार के कार्यालयों के अलावा देश भर के सभी औद्योगिक संस्थानों में भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने मुख्यालय पश्चिमी कमान के सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। बाद में उन्होंने 'वीर स्मृति' पर माल्यार्पण किया और पश्चिमी कमान के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्र के प्रति अपने अनुकरणीय सेवा और कर्तव्यों के प्रति समर्पण, जनरल को 2015 में युद्ध सेवा पदक और 2019 में विशिष्ठ सेवा पदक से सम्मानित किया गया।
देश को डिजिटल रूप से सशक्त करने के लिए एक बड़े और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय अभियान हेतु अटल इन्नोवेशन मिशन (एआईएम), नीति आयोग ने एआईएम-प्राइम (नवाचार, बाजार परकता और उद्यमिता पर शोध कार्यक्रम) का शुभारंभ किया। यह पहल संपूर्ण भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स और उद्यमिता संस्थानों को प्रोत्साहित करने और उन्हें मदद करने के लिए शुरू की गई है। इस संबंध में एआईएम ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) के साथ हाथ मिलाया है, ताकि राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया जा सके जिसका क्रियान्वयन वेंचर सेंटर द्वारा किया जाएगा, जो एक गैर मुनाफे वाली टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर है। इस कार्यक्रम का सबसे पहले लाभ विज्ञान आधारित ठोस टेक बिजनेस आईडिया के साथ तकनीति विकसित करने वालों (टेक स्टार्ट अप/ वैज्ञानिक/ अभियंता और क्लीनीशियन) को मिलेगा। यह कार्यक्रम एआईएम द्वारा अनुदान प्राप्त अटल इनक्यूबेशन सेंटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए भी खुला है, जो टेक उद्यमियों को मदद उपलब्ध करा रहे हैं।
हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक वीडियो संदेश में संविधान के अनुच्छेद 244 (ए) (Article 244 (A) of the Constitution) को लागू करने का वादा किया था ताकि असम के आदिवासी बहुल जिलों में लोगों के हितों की रक्षा की जा सके। संविधान का अनुच्छेद 244 (ए) असम में कुछ विशेष आदिवासी क्षेत्रों में ‘स्वायत्त राज्य’ के निर्माण की अनुमति देता है। इसे वर्ष 1969 में कांग्रेस सरकार द्वारा संविधान में डाला गया था। इसमें विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का प्रावधान भी शामिल है।
01 अप्रैल, 2021 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना स्थापना दिवस मनाया। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को हुई थी। प्रारंभ में रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। RBI का गवर्नर बैंक के केंद्रीय कार्यालय में बैठता है और वहीं नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वमित्व वाला था, किंतु वर्ष 1949 में RBI के राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। रिज़र्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित है। भारत सरकार के भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अनुसार, इस बोर्ड की नियुक्ति/नामन चार वर्ष के लिये होती है। रिज़र्व बैंक का प्राथमिक कार्य मौद्रिक नीति तैयार कर उसका कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त यह मुद्रा जारीकर्त्ता के रूप में भी कार्य करता है।
1 अप्रैल, 2021 को ओडिशा में 85वें उत्कल दिवस अथवा ओडिशा दिवस का आयोजन किया गया। ओडिशा 1 अप्रैल, 1936 को स्वतंत्र प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया था। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ओडिशा तथा आस-पास की रियासतों ने नवगठित भारत सरकार को अपनी सत्ता सौंप दी थी। राज्य को एक अलग ब्रिटिश भारत प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था और उसी के याद में तथा राज्य के सभी नागरिकों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिये इस दिवस का आयोजन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि आदिवासियों की जनसंख्या के मामले में ओडिशा भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। प्राचीन भारत में उड़ीसा कलिंग साम्राज्य का हिस्सा था, 250 ईसा पूर्व अशोक द्वारा इसे जीत लिया गया, जिसके पश्चात् लगभग एक सदी तक यहाँ मौर्य वंश का शासन रहा।
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