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भारत का सबसे बड़ा 100 मेगावॉट क्षमता वाला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना के रामगुंडम में स्थापित किया जायेगा। इस परियोजना के मई में रामगुंडम के ताप बिजली संयंत्र जलाशय में स्थापित किये जाने की संभावना है। यह सौर परियोजना राष्ट्रीय ताप बिजली निगम-एनटीपीसी शुरू कर रहा है और इसकी अनुमानित लागत चार सौ 23 करोड़ रुपये है। इस संयंत्र में साढे चार लाख फोटोवोल्टिक पैनल होंगे जो जलाशय के चार सौ 50 एकड़ के क्षेत्र में प्रवाहित रहेंगे। भविष्य में पैनलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। एनटीपीसी ने अपनी कुल क्षमता का तीस प्रतिशत उत्पादन हरित ऊर्जा के लिए रखा है। प्रवाहमान सौर ऊर्जा परियोजना का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय असाध्य रोग नीति-2021 को मंजूरी दे दी है। उन्होंने यह मंजूरी 30 मार्च को दी। यह नीति केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। विभिन्न पक्षकारों और विशेषज्ञों के साथ कई सलाह-मशविरों के बाद इस नीति को अंतिम रूप दिया गया है। इस नीति का उद्देश्य असाध्य रोगों के इलाज की लागत कम करना और इन पर राष्ट्रीय शोध को बढावा देना है। इससे संबंधित दवाइयों का उत्पादन स्थानीय स्तर पर किया जा सकेगा और इलाज में कम लागत आएगी। इस नीति में एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने का भी प्रावधान किया गया है जिसमें संबंधित आंकडे तैयार हो सकेंगे।
अमरीका, दक्षिण कोरिया और जापान उच्च स्तरीय सुरक्षा वार्ता के दौरान उत्तर कोरिया पर उसके परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को बंद करने का दबाव बनाए रखने के लिए एकजुट होकर कार्य करने को राजी हो गये हैं। अमरीका के मैरीलैंड राज्य के एनापोलिस में स्थित नौसेना अकादमी में आयोजित वार्ता के एक दिन बाद एक संयुक्त वक्तव्य में अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलीवन, जापान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिगेरु कितामूरा और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुह हून ने समन्वित त्रिपक्षीय सहयोग के जरिए परमाणु निरस्त्रीकरण के मसले को सुलझाने की अपनी वचनबद्धता दोहराई। तीनों देश उत्तर कोरिया को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस संकल्प पर पूरी तरह से अमल करने को भी राजी हुए जिसमें परमाणु प्रसार रोकने और कोरिया प्रायद्वीप में शांति और स्थिरता बनाए रखने की बात कही गयी थी।
जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण वाली नोडल विपणन एजेंसी “भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ” (ट्राइफेड) ने “ट्राइब्स इंडिया का एंबेसेडर बनें” और “ट्राइब्स इंडिया का दोस्त बनें” के नाम से दो दिलचस्प प्रतियोगिताओं की शुरुआत की है। सरकार और आम लोगों की सहभागिता को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत मंत्रालय की ओर से माईजीओवीडॉटइन के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है।
स्मार्ट हाईवे के रूप में प्रसिद्ध दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे को उसके शेष हिस्सों (फेज़-2 और फेज़-4) को पूरा करने के बाद आम जनता के लिये खोल दिया गया। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का 14 किलोमीटर लंबा पहला चरण (दिल्ली के अक्षरधाम से यूपी गेट तक) और 22 किलोमीटर लंबा तीसरा चरण (डासना से हापुड़ तक) पहले ही आम जनता के लिये खोला जा चुका है। इस परियोजना के फेज़-1 को वर्ष 2018 में और फेज़-3 को वर्ष 2019 में आम जनता के लिये खोला गया था। इस समग्र परियोजना को 8,346 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। एक्सप्रेसवे के संबंध में जारी सूचना के मुताबिक, इस पर कुल 24 छोटे और बड़े पुल, 10 फ्लाईओवर, तीन रेलवे पुल, 95 अंडरपास और पैदल यात्रियों के लिये कई पुल बनाए गए हैं। इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा के लिये संपूर्ण एक्सप्रेसवे पर 4,500 से अधिक लाइट्स और कैमरे लगाए गए हैं। एक्सप्रेसवे से यात्रा करने वाले यात्रियों को इस दौरान मौसम तथा इससे संबंधित कई अन्य महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ प्रदान की जाएंगी। इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत के परिणामस्वरूप दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा का समय 2.5 घंटे से घटकर 45 मिनट रह जाएगा।
भारत सरकार ने अपनी नई मुक्तिजोद्धा छात्रवृत्ति योजना के तहत बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले सेनानियों के 2000 वंशजों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के मुताबिक, हायर सेकेंडरी और अंडर ग्रेजुएट श्रेणियों में से प्रत्येक में 1000 छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि प्रत्यक्ष तौर पर उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। योजना का उद्देश्य आगामी पाँच वर्ष की अवधि में बांग्लादेश के 10,000 छात्रों को लाभान्वित करना है। इस छात्रवृत्ति के तहत बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले सेनानियों यानी मुक्तिजोद्धाओं के प्रत्यक्ष वंशजों को उच्च माध्यमिक श्रेणी में 20,000 टका और स्नातक श्रेणी में 50,000 टके की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत अब तक 17,082 छात्रों को लाभ प्राप्त हुआ है और इस प्रयोजन हेतु 37.99 करोड़ टके की राशि का उपयोग किया गया है।
3 अप्रैल, 2021 को जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में 5-दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल शुरू हुआ, यह फेस्टिवल 5 दिन तक चलेगा। गौरतलब है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 25 मार्च, 2021 से आम जनता और पर्यटकों के लिए खोला गया था। यह ट्यूलिप गार्डन रंगों का एक स्पेक्ट्रम है जिसमें लाखों ट्यूलिप हैं। श्रीनगर शहर में डल झील के किनारे ज़बरवान हिल्स की गोद में यह फूल खिले हुए हैं। इस बगीचे में आजकल 64 किस्मों से अधिक के लगभग 15 लाख फूल पूरी तरह से खिल रहे हैं।
भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी व्यापार रोक दिए थे। साथ ही, पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की थी कि वह तब तक भारत से बात नहीं करेगी, जब तक कि भारत सरकार जम्मू-कश्मीर में हुए परिवर्तनों को पूरी तरह से वापस नहीं ले लेती। हाल ही में पाकिस्तान अपने रुख में नरमी बरत रहा है। दो साल बाद भारत से कपास और चीनी के आयात के लिए वाघा सीमा को फिर से खोल दिया गया है।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार अब से कुछ सालों में 40 से 60 वाट के सभी सामान्य बल्बों को एलईडी बल्बों के साथ रीप्लेस करेगी। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले छह वर्षों में, दो बिलियन सामान्य बल्बों को एलईडी बल्बों से बदल दिया गया है। पिछले कुछ समय से भारत सरकार इस दिशा में तेज़ी से काम कर रही है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस पहल से न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी बल्कि इससे ऊर्जा की बचत होगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा में अग्रणी देशों में से एक है और वर्तमान में देश की अक्षय ऊर्जा क्षमता 136 गीगावाट है। इस दौरान केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि भारत ने पहले ही अपनी उत्सर्जन तीव्रता में लगभग 26 प्रतिशत की कमी कर दी है और 2031 तक इसे 35 प्रतिशत कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के लिए भारत जिम्मेदार नहीं है क्योंकि ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जन में इसका योगदान केवल तीन प्रतिशत है जबकि अमेरिका 30%, यूरोप 30% और चीन 20% के लिए जिम्मेदार है।
राजस्थान राज्य में कोटा - चित्तौड़गढ़ रेलवे खंड (श्रीनगर - जलिंद्री) के CCRS निरीक्षण और कमीशनिंग के बाद, भारतीय रेलवे का पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र बन गया है। जोन के अंतर्गत आने वाली 3012 किमी की रेलवे लाइन विद्युतीकृत हो चुकी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, इस रेल खंड से गुजरने वाली ट्रेनों को अब तेज गति से चलाया जा सकता है। इस रेल खंड के विद्युतीकरण से ईंधन की बचत, यात्रा के समय में कमी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण जैसे विभिन्न लाभ मिलेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ (AIBA) के अध्यक्ष उमर क्रेमलेव (Umar Kremlev) ने उज्बेकिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि 2023 AIBA Men’s World Boxing Championship का आयोजन का आयोजन ताशकंद में किया जायेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA की स्थापना 1946 में की गयी थी। वर्तमान में उमर क्रेमलेव AIBA के अध्यक्ष हैं। यह संगठन अमेचर बॉक्सिंग मैचों को स्वीकृति देता है। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के लौसेन में स्थित है।
पहली बार, ईवेंट होरिजन टेलीस्कोप (Event Horizon Telescope – EHT) पर काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने एक ब्लैक होल के आसपास चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने वाली छवि बनाई है। यह ब्लैक होल M87 आकाशगंगा में स्थित है। 2019 में, ईवेंट होरिजन टेलीस्कोप पर काम करने वाले खगोलविदों ने उसी ब्लैक होल की छाया की पहली छवि को कैप्चर किया था। ब्लैक होल की छाया एक काला क्षेत्र है जो ब्लैक होल के चारों ओर है। यह ब्लैक होल के व्यास का तीन गुना है। ब्लैक होल की छाया वह बिंदु है जिसके आगे प्रकाश भी नहीं बच सकता है।अब वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की छाया के आसपास के उज्ज्वल क्षेत्र में प्रकाश के ध्रुवीकरण का विश्लेषण किया है। विश्लेषण का निष्कर्ष यह है कि केवल मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति प्रकाश ऊर्जा की विशाल मात्रा को ध्रुवीकृत कर सकती है।नई छवि यह समझने में मदद करेगी कि ब्लैक होल द्वारा विकिरण के शक्तिशाली जेट कैसे उत्सर्जित होते हैं।
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने हाल ही में स्वास्थ्य और मोटर बीमा पॉलिसी फाइल करने के लिए तकनीकी नोट्स का मानकीकरण किया है। IRDAI हाल ही में देश में स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के मानकीकरण के लिए कई पहलें कर रहा है। यह मुख्य रूप से नवीनीकरण के समय या बीमा पॉलिसी खरीदने के दौरान ग्राहकों द्वारा सामना की जाने वाली जटिलताओं को कम करने के लिए किया जा रहा है। IRDAI ने स्वास्थ्य और मोटर बीमा कराने के लिए तकनीकी नोट्स का मानकीकरण किया है। बीमाकर्ताओं को अब अपने या अपने बीमा उत्पाद की कीमत का विवरण देते हुए एक तकनीकी नोट प्रस्तुत करना होगा (बीमाकर्ता वह व्यक्ति/कंपनी है जो बीमा प्रदान करता है)। दूसरे शब्दों में, बीमाकर्ता को बीमा उत्पाद की प्रत्येक विशेषता के मूल्य निर्धारण की व्याख्या करनी चाहिए। इसके द्वारा, ग्राहक सही निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा, यह बीमाकर्ताओं के बीच एकरूपता सुनिश्चित करेगा।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में थर्मल पावर प्लांट उत्सर्जन मानकों के नियमों में संशोधन किया है। नए नियम ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दस किलोमीटर के भीतर और 2022 के अंत तक नए उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने के लिए दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में थर्मल पावर प्लांट की समय सीमा बढ़ा दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board – CPCB) द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा। यह टास्क फोर्स स्थान के आधार पर थर्मल पावर प्लांट को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करेगा। उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए “Non-Attainment Cities” में थर्मल पावर प्लांट्स की समय सीमा 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाई गई है। “Non-Attainment Cities” वे हैं जो राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों (National Ambient Air Quality Standards) को पूरा करने में लगातार विफल रहे हैं। CPCB द्वारा ऐसे 124 शहरों की पहचान की गई है। बाकी क्षेत्रों में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को दिसंबर 2024 तक नए मानकों का पालन करना होगा।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर (National Register for Driving Licenses) बनाया जायेगा। यह देश में ड्राइविंग लाइसेंस के दोहराव को हटाने के लिए किया जा रहा है। अधिकांश राज्य पहले से ही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के SARATHI पोर्टल पर हैं। इन राज्यों को नए बनाए गए राष्ट्रीय रजिस्टर में प्रवास करने का निर्देश दिया गया है। सड़क दुर्घटनाओं के कारण भारत में सालाना लगभग 1.5 लाख मौतें होती हैं। इनमें से ज्यादातर दुर्घटनाएं ड्राइवर की गलती के कारण होती हैं। रजिस्टर में उन लोगों के नाम दिखाने के लिए अलग सेक्शन शामिल होगा जिनके ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए गए थे। साथ ही, रजिस्टर उन्हें रेड-फ्लैग करेगा। इससे देश में रैश ड्राइविंग को कम करने में मदद मिलेगी।
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