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27 November 2021

रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के साथ भारत रूस शिखर सम्‍मेलन के लिए छह दिसम्‍बर को भारत आएंगे

रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन 6 दिसम्‍बर को आधिकारिक यात्रा पर भारत आ रहे हैं। वे प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के साथ 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्‍मेलन में भाग लेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे और रणनीतिक भागीदारी और मजबूत करने के उपायों पर विचार-विमर्श करेंगे। पिछली भारत-रूस शिखर बैठक सितम्‍बर 2019 में रूस में हुई थी। 2020 में कोविड महामारी के कारण बैठक नहीं हो सकी। भारत और रूस के बीच पहला टू-प्‍लस-टू संवाद छह दिसम्‍बर को होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्‍टर एस. जयशंकर इस संवाद में भारत का प्रतिनिधित्‍व करेंगे, जबकि रूस की ओर से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और रक्षा मंत्री सर्गेई सोइग्‍यू भाग लेंगे।

निर्मला सीतारमण ने तेजस्विनी और हौसाला योजनाओं की शुरुआत की

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री, निर्मला सीतारमण ने 18-35 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए जम्मू-कश्मीर बैंक की 'तेजस्विनी और हौसला योजना (Tejasvini & Hausala schemes)' नाम से दो योजनाएं शुरू की हैं और जम्मू और कश्मीर (J&K) में पर्यटन के विकास के लिए पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की 'शिखर और शिकारा (Shikhar & Shikara)' योजनाएं शुरू की हैं। जम्मू में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान तेजस्विनी योजना की शुरुआत की। इस योजना का लक्ष्य युवा महिलाओं को उनकी विशेषज्ञता, योग्यता और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल लाभकारी स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तेजस्विनी योजना 18-35 वर्ष के बीच की महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। वर्तमान महिला उद्यमियों को उनके संबंधित क्षेत्रों के रोल मॉडल के रूप में सशक्त बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन के तहत हौसला योजना भी शुरू की। यह न केवल क्षमता सुधार प्रदान करता है, बल्कि क्रेडिट स्कोर सहायता, विज्ञापन सहायता और परामर्श भी प्रदान करता है। शिखर योजना होटल, टूर और पर्यटन उद्योग के लिए 2 करोड़ रुपये तक की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित है। 'शिकारा' जिसका उद्देश्य सात वर्षों में ईएमआई मोड के तहत सुविधाजनक पुनर्भुगतान के साथ संपार्श्विक-मुक्त सावधि ऋण के माध्यम से नए शिकारा की खरीद और शिकारा और हाउसबोट की मरम्मत और रखरखाव के लिए वित्त प्रदान करना है। शिकारा योजना के तहत कश्मीर घाटी में शिकारों की खरीद/मरम्मत के लिए 15 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।

पंचायतों द्वारा सेवा वितरण के मैसूर घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए गए

22 नवंबर, 2021 को आयोजित ‘नागरिक चार्टर और पंचायतों द्वारा सेवाओं की डिलीवरी’ पर एक राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला के दौरान, 16 राज्यों के प्रतिभागियों ने “मैसूर घोषणा” (Mysuru Declaration) पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत, इन राज्यों ने 1 अप्रैल, 2022 से भारत में पंचायतों द्वारा सामान्य न्यूनतम सेवा वितरण शुरू करने का संकल्प लिया। मैसूर घोषणा का उद्देश्य नागरिक केंद्रित सेवाओं को “शासन के केंद्र” के रूप में मान्यता देना है। यह घोषणापत्र सेवा वितरण के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, जो या तो सीधे पंचायतों द्वारा प्रदान की जाती हैं या पंचायतों द्वारा सुगम अन्य विभागों की सेवाओं द्वारा प्रदान की जाती हैं। इस घोषणा के एक भाग के रूप में, भाग लेने वाले राज्यों ने निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्धता ज़ाहिर की है:

  • प्रभावी और समयबद्ध तरीके से जमीनी स्तर पर नागरिक सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना।
  • लोक सेवाओं को समय पर प्रदान करने के लिए पेशेवर सत्यनिष्ठा और जवाबदेही के उच्चतम मानकों को लागू करना।

SALT प्रोजेक्ट” के लिए $250 मिलियन के ऋण के लिए कानूनी समझौतों पर हस्ताक्षर

आंध्र प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और विश्व बैंक ने “Supporting Andhra’s Learning Transformation (SALT) प्रोजेक्ट” के लिए $250 मिलियन के ऋण के लिए कानूनी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। SALT परियोजना का उद्देश्य आंध्र प्रदेश राज्य में 50 लाख से अधिक छात्रों के लिए सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस परियोजना को निम्नलिखित को कवर करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था:

  1. 45,000 सरकारी स्कूलों में 6 से 14 वर्ष की आयु के 40 लाख छात्र
  2. आंगनबाड़ियों में नामांकित तीन से छह साल के 10 लाख बच्चे
  3. 1,90,000 शिक्षक
  4. 50,000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
इस परियोजना के तहत आदिवासी प्रखंडों के 3,500 स्कूलों में एक वर्षीय प्रीस्कूल स्तर का पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस परियोजना को 5 साल की सीमा के साथ शुरू किया गया है, जो 2021-22 से शुरू होगा।

अफ्रीकी देशों में कोरोना वायरस का नया वैरियेंट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे ओमिक्रॉन नाम दिया

कोरोना वायरस के नए रूप से चिन्तित कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिये हैं। इस वायरस के नए प्रकार B.1.1.529 का पता सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में चला और अब तक बोत्सवाना, बेल्जियम, इस्राइल और हांगकांग में इसके संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए कोरोना वायरस को ओमिक्रॉन नाम दिया है। संगठन के अनुसार, यह वायरस डेल्टा वायरस की तरह बहुत अधिक संक्रामक है। इसे देखते हुए यूरोपीय संघ के अलावा अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन, इस्राइल, जापान, केन्या, सिंगापुर में दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिये हैं।

स्‍वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री माग्‍दलिना ऑंद्रशॉन को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के कुछ घंटों बाद ही इस्‍तीफा देना पडा

स्‍वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री माग्‍दलिना ऑंद्रशॉन (Magdalena Andersson) को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के कुछ घंटों बाद ही संसद में बजट प्रस्ताव पर हार के बाद इस्‍तीफा देना पडा। उनकी गठबंधन साझीदार द ग्रीन पार्टी भी दो दलों के अल्‍पमत सरकार से अलग हो गई है। सरकार के अपने बजट प्रस्‍ताव को विपक्ष के 154 के मुकाबले 143 मतों से हार का सामना करना पडा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता माग्‍दलिना ऑंद्रशॉन ने पदभार सम्‍भालने के मात्र 7 घंटे के बाद ही इस्‍तीफा देने का निर्णय किया। उनका त्‍यागपत्र स्‍वीकार करने के बाद स्‍वीडन की संसद के अध्‍यक्ष ने कहा कि वे देश के आठ दलों के नेताओं से स्थिति पर विचार-विमर्श करेंगे और अगले निर्णय की घोषणा करेंगे।

मध्‍यप्रदेश के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 सौ मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी, ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया

मध्‍यप्रदेश के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विदयुत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर0 के0 सिंह ने शाजापुर और नीमच जिले में 15 सौ मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी। इस परियोजना की लागत पांच हजार 250 करोड रूपये होगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लिए निजी निवेशकों के साथ अनुबंध पर हस्‍ताक्षर किये। ऊर्जा संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के उददेश्‍य से ऊर्जा साक्षरता अभियान भी शुरू किया गया।

गुजरात में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत लगभग 20 हजार सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा

गुजरात में अगले पांच वर्ष में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत लगभग 20 हजार सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। इस परियोजना के कार्य योजना के लिए विश्व बैंक मिशन का दल गुजरात के चार दिवसीय दौरे पर है। विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने गांधीनगर में राज्य के शिक्षा मंत्री जीतूभाई वघानी से मुलाकात की। ये दल बनासकांठा और मेहसाणा जिलों का भी दौरा करेगा। इस परियोजना के तहत विश्व बैंक और एशियाई बुनियादी ढांचा विकास बैंक-एआईडीबी के माध्‍यम से आठ हजार करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराई जाएगी। इस परियोजना से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 90 प्रतिशत छात्र लाभान्वित होंगे।

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2030 तक पूरी तरह से शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बन जाएगा

दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2030 तक पूरी तरह से शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बन जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के 2050 तक निर्धारित समयसीमा से पहले ही यह लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड-डीआईएएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विदेह कुमार जयपुरियार ने सीओपी-26 के दौरान एक कार्यक्रम में एक वीडियो संदेश में इसकी घोषणा की थी। दिल्ली एयरपोर्ट एसीआई के हवाई अड्डा कार्बन प्रमाणन के अंतर्गत प्रमाणन हासिल करने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा है। डी आई ए एल ने हवाई अड्डे पर अक्षय ऊर्जा के उपयोग, हरित हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे का विकास, कई यात्री कनेक्टिविटी नेटवर्क, ऊर्जा संरक्षण और दक्षता में सुधार तथा हितधारक भागीदारी कार्यक्रमों जैसे विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया है। इसके अलावा, डी आई ए एल ने तकनीकी रूप से उन्नत इलेक्ट्रिक वाहनों और टैक्सीबॉट जैसे कई उपाय भी किए हैं। टैक्सीबॉट, एक अर्ध-रोबोटिक वाहन है, और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमानों को हवाई पट्टी तक ले जाने के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इस तरह की पहल करने वाला यह दुनिया का पहला हवाई अड्डा है। इससे ग्राउंड मूवमेंट के लिए विमानों द्वारा ईंधन की खपत में उल्लेखनीय कमी आई है।

आंध्र प्रदेश ने ‘3 राजधानी‘ अधिनियम को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया

आंध्र प्रदेश सरकार ने AP विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास अधिनियम को निरस्त करने और राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (CRDA) निरसन अधिनियम 2020 के लिए विधेयक पारित किया। विधेयक को वित्त और विधायी मामलों के मंत्री बुगना राजेंद्रनाथ रेड्डी ने प्रस्तुत किया था। राज्य के उच्च न्यायालय में किसानों द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं के बाद दो अधिनियमों को निरस्त किया गया। आंध्र प्रदेश ने राज्य के लिए 3 राजधानियों को पेश करने के लिए जुलाई 2020 में AP विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास अधिनियम, 2020 और AP राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (निरसन) अधिनियम, 2020 को अधिसूचित किया था। 3 राजधानियाँ हैं,

  1. अमरावती – विधायी राजधानी
  2. विशाखापत्तनम – कार्यकारी राजधानी
  3. करनूल – न्यायिक राजधानी
वर्तमान सरकार ने अमरावती में एक महत्वाकांक्षी विश्व स्तरीय राजधानी शहर बनाने के पिछली सरकार के फैसले को निरस्त करने का फैसला किया है, जो विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच स्थित है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुराने कानून में आवश्यक परिवर्तन करके, 3-राजधानियों के गठन के लिए एक समान कानून को फिर से पेश करने की घोषणा की है।

आयुष राज्य मंत्री मुंजपारा महेंद्रभाई ने आयुर्वेद पर्व का वर्चुअल उद्घाटन किया

केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री मुंजपारा महेंद्रभाई ने नई दिल्ली में आयुर्वेद पर्व-2021 का वर्चुअल माध्‍यम से उद्घाटन किया। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए यह तीन दिवसीय पर्व आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में 40 स्टाल लगाए गए हैं, जहां दवा निर्माता कम्पनियों की ओर से प्रदर्शनी आयोजित की गई है। यह पर्व आयुर्वेदिक पद्धति से स्वास्थ्य देखभाल को बढावा देने और आयुर्वेदिक अनुसंधान, शिक्षा तथा दवाओं के समन्वय और उनके बेहतर उपयोग के उद्देश्य से किया जा रहा है।

नई दिल्ली में भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू

आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया। यह पाठ्यक्रम विधि और न्याय मंत्रालय के कानूनी मामले विभाग ने राष्ट्रीय विधि अध्ययन और अनुसंधान अकादमी तथा विधि विश्वविद्यालय के सहयोग से प्रारंभ किया गया है।

UNICEF और ओडिशा जल संसाधन विभाग ने जल प्रबंधन के लिए LoA पर हस्ताक्षर किए

जल संसाधन विभाग (DoWR), ओडिशा और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) ने विभाग के संचार और नीतिगत पहलों पर सहयोग करने के लिए एक समझौते पत्र (LoA) पर हस्ताक्षर किए। LoA का उद्देश्य उच्च प्रभाव वाली संचार सामग्री और जल नीति विकसित करना जो स्थायी जल उपयोग और संरक्षण पर बच्चों और महिलाओं के व्यवहार में बदलाव सुनिश्चित करने में मदद करे। समुदाय के साथ सतत जल प्रबंधन, विवेकपूर्ण जल उपयोग, जल वितरण में समानता, जल संरक्षण, जल प्रशासन में प्रमुख हितधारकों के रूप में महिलाओं और भागीदारी सिंचाई प्रबंधन पर समुदाय के साथ जुड़ना है। जल प्रशासन, जल संरक्षण और पानी को साफ रखने के मामलों में अधिक सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से जल संरक्षण के लिए ‘Youth4Water’ वेबसाइट शुरू की गई है। ’Youth4Water‘ और ‘मो नदी‘ अभियान राज्य जल नीति पर पुनर्विचार उत्कृष्टता केंद्र के रूप में जल और भूमि प्रबंधन संस्थान (WALMI) के विकास के लिए UNICEF के साथ सहयोग की प्रमुख विशेषताएं हैं।

भारत और ब्रिटेन ने हरित ऊर्जा सहयोग पर चर्चा की

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 25 नवंबर, 2021 को यूनाइटेड किंगडम के विज्ञान मंत्री जॉर्ज फ्रीमैन के साथ एक ऑनलाइन बैठक की। इस बैठक में दोनों मंत्रियों ने अन्य मुद्दों के अलावा दोनों देशों के बीच हरित ऊर्जा सहयोग पर चर्चा की। भारत-यूके विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है, जबकि दोनों देशों का संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम शून्य आधार से अब 300-400 मिलियन पाउंड हो गया है। भारतीय मंत्री के अनुसार, यूके भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और नवाचार भागीदार के रूप में उभरा है। स्वच्छ और हरित ऊर्जा क्षेत्रों में भारत-यूके के बीच अधिक से अधिक सहयोग का आह्वान करते हुए, माननीय मंत्री ने कहा, चार प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखलाएं कॉर्बन डाई ऑक्साइड बचत में लगभग आधा योगदान करती हैं: बिजली उपभोग वाले क्षेत्रों को व्यापक रूप से विद्युतीकृत करने के लिए प्रौद्योगिकियां (जैसे उन्नत बैटरी); कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (सीसीयूएस); हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आधारित ईंधन; और जैव ऊर्जा।

ग्लोबल केमिकल्स व पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब के दूसरे संस्करण का उद्घाटन

ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब (GCPMH) के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र के दौरान, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने कहा कि, सरकार की कड़ी मेहनत और दृढ़ता से भारत को एक वैश्विक रासायनिक और पेट्रो-रसायन निर्माण केंद्र में बदलने में मदद मिलेगी। वैश्विक रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विनिर्माण हब पर शिखर सम्मेल का आयोजन रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के सहयोग से हाइब्रिड प्रारूप में किया जा रहा है।

मनरेगा योजना (MGNREGA Scheme) के लिए ₹10,000 करोड़ आवंटित किये गये

केंद्र सरकार ने 25 नवंबर, 2021 को मनरेगा योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया। केंद्र सरकार ने फंड आवंटित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) एक मांग आधारित योजना है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान अब तक 240 करोड़ से अधिक व्यक्ति-दिवस उत्पन्न हुए हैं। इसके अलावा, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में योजना को लागू करने के लिए 68,568 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए गए। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए फंड आवंटन में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में बजट अनुमान के अनुसार 18% की वृद्धि की है। मंत्रालय ने अब तक बजट अनुमान से अधिक मनरेगा योजना के लिए 50,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि आवंटित की थी। हाल ही में, वित्त मंत्रालय ने अंतरिम उपाय के रूप में इस योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि आवंटित की।

2020 में अदालतों में 99% POCSO मामले लंबित

प्रजा फाउंडेशन ने पोस्को मामलों पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि, बच्चों के खिलाफ अपराधों में कमी के बावजूद, यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों के संरक्षण (Protection of Children Against Sexual Offences – POCSO) के तहत दिसंबर 2020 तक 99 प्रतिशत मामलों की सुनवाई अभी भी लंबित थी। 2020 में कुल 1,197 मामलों में से 94% लड़कियां पीड़ित थीं। इन मामलों में से 721 बलात्कार के मामले थे जबकि 376 यौन उत्पीड़न के मामले थे। कुल बलात्कार के मामलों में से 42% 2020 में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ थे, जबकि 2018 में 47% मामले और 2019 में 45% मामले थे। बलात्कार पीड़ितों की सबसे अधिक संख्या (2020 में 721 में से 620) 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के थे। बलात्कार के कुल मामलों में से 95% मामलों में अपराधी पीड़ितों के परिचित थे। पॉक्सो एक्ट के तहत लड़कों के खिलाफ 67 मामलों में से 93% अप्राकृतिक अपराध थे।

NBFID शीघ्र ही कार्य करना शुरू करेगा

नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NBFID) सड़कों, रेलवे और ऊर्जा क्षेत्र में 190-200 बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ अपना ऋण संचालन (lending operations) शुरू करने जा रहा है। यह घोषणा NBFID के नवनियुक्त अध्यक्ष के.वी. कामथ ने की। केंद्र सरकार ने नव स्थापित NBFID के अध्यक्ष के रूप में के.वी. कामथ की नियुक्ति की घोषणा की थी। NBFID की स्थापना भारत में फंड की कमी वाले बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निवेश को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से की गई थी। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline – NIP) के तहत 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की 193 परियोजनाएं हैं। 1.5 ट्रिलियन अमरीकी डालर की महत्वाकांक्षा के साथ NIP में सड़क, मेट्रो, रेलवे और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। इसमें सिंचाई परियोजनाओं जैसी कुछ सामाजिक परियोजनाएं भी शामिल हैं।

अफ्रीकी देशों में कोरोना वायरस का नया वैरियेंट मिलने के बाद दक्षिण अफ्रीका में जूनियर महिला हॉकी विश्व कप स्थगित

दक्षिण अफ्रीका में जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन अफ्रीकी देशों में कोरोना वायरस का नया वैरियेंट मिलने के बाद स्थगित कर दिया गया है। यह टूर्नामेंट 5 से 16 दिसम्‍बर तक आयोजित होना था। विश्व की 16 शीर्ष टीमों को इस विश्‍व कप में भाग लेना था। इससे पहले वर्ष 2016 में अर्जेंटीना ने विश्‍व कप जीता था।

राष्‍ट्रीय दुग्‍ध दिवस

भारत की श्वेत क्रांति के जनक डॉ. वर्गीज कुरियन के जन्मदिन को 26 नवंबर 2014 से राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मिल्‍कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले और दुनिया के सबसे बड़े कृषि कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड के जनक डॉ. कुरियन का ये जन्म शताब्दी वर्ष भी है। डॉ. कुरियन ने विभिन्न किसानों और श्रमिकों द्वारा चलाए जा रहे कई संस्थानों की स्थापना के अतिरिक्‍त, लोकप्रिय डेयरी ब्रांड अमूल की स्थापना और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत 22 प्रतिशत वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और ब्राजील का नम्‍बर आता है। इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में केंद्र सरकार आनंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड परिसर में एक समारोह आयोजित कर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार वितरित करके राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मना रही है।

भारतीय संविधान दिवस 2021

भारत में, देश के संविधान को अपनाने की वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस (Constitution Day) मनाया जाता है। भारत में, 26 नवंबर को कान्स्टिटूशन डे या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1949 में आज ही के दिन संविधान को अपनाया गया था जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिससे भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई थी। इस दिन का उद्देश्य संविधान के महत्व को फैलाना और भारतीय संविधान के पिता बीआर अंबेडकर (BR Ambedkar) के विचारों और सुझाव को फैलाना है। 19 नवंबर 2015 को, डॉ बी आर अम्बेडकर की 125 वीं जयंती के वर्ष भर चलने वाले उत्सव के दौरान, भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। पहले इस दिन को कानून दिवस (Law Day) के रूप में मनाया जाता था। 26 नवंबर को संविधान के महत्व को फैलाने और अम्बेडकर के विचारों और सुझावों को फैलाने के लिए चुना गया था।

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