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21 February 2024

प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में 32,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू में 32,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, राष्ट्र को समर्पित किया और आधारशिला भी रखी। ये परियोजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल, सड़क, विमानन, पेट्रोलियम और नागरिक बुनियादी ढांचे सहित कई क्षेत्रों से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के लगभग 1500 नए सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति आदेश भी वितरित किए। उन्होंने 'विकसित भारत - विकसित जम्मू' कार्यक्रम के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत की। जम्मू-कश्मीर के लोगों को व्यापक, गुणवत्तापूर्ण और समग्र तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले एक कदम में, प्रधानमंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), विजयपुर (सांबा), जम्मू का उद्घाटन किया। इस संस्थान का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने फरवरी 2019 में किया था। इसकी स्थापना केंद्रीय क्षेत्र की योजना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत की जा रही है।

जापान सरकार ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में 9 परियोजनाओं के लिए विकास सहायता ऋण देने की घोषणा की

जापान सरकार ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में 9 परियोजनाओं के लिए लगभग 232 अरब 20 करोड़ जापानी येन की विकास सहायता ऋण देने की घोषणा की। आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव विकास शील और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी ने इस संबंध में एक समझौता किया गया। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सड़क परियोजनाओं का उद्देश्य देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार करना है। चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड परियोजना का उद्देश्य भीड़ को कम करना है। नागालैंड में एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्‍थापित किया जाएगा। तेलंगाना में महिलाओं और ग्रामीण लोगों को उद्यमशीलता कौशल प्रदान कर सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्योगों-एम.एस.एम.ई. का विस्तार किया जाएगा। हरियाणा में बागवानी और फसल विविधीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देकर किसानों की आय में बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा राजस्थान और उत्तराखंड में भी बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा।

महाराष्ट्र विधानमंडल में मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाला विधेयक पारित

महाराष्ट्र विधानमंडल ने मराठा आरक्षण बिल 2024 पारित कर दिया। विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह विधेयक रखा। इससे शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के पिछड़ेपन की जांच के लिए नियुक्त शुक्री आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। मुंबई में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई।

गोवा सरकार विश्व बैंक के साथ साझेदारी में नीतिगत विकास वित्त सुविधा शुरू करेगी

गोवा सरकार, विश्व बैंक के साथ साझेदारी में नीतिगत विकास वित्त सुविधा शुरू करेगी। यह अपनी तरह की पहली, जलवायु-केंद्रित, बहु-क्षेत्रीय सुविधा होगी। यह गोवा को कम कार्बन और जलवायु निवेश लागू करने के लिए वित्त जुटाने में मदद करेगी। वित्त सुविधा में सार्वजनिक, निजी, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू जलवायु वित्त शामिल है। इससे गोवा और तटीय राज्‍यों को जलवायु परिवर्तन से बचाने में मदद मिलेगी। इसकी घोषणा पणजी में विश्व बैंक की भारत जलवायु और विकास भागीदार सम्‍मेलन में की गई। संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी गोवा सरकार और विश्व बैंक कर रहे हैं।

गोवा सरकार और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जलवायु कार्रवाई के लिए उपराष्ट्रीय मिश्रित वित्त सुविधा का नेतृत्व करने के लिए एक समझौता किया है

अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी), बिजली क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) और भारत में सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा वित्त प्रबन्धक, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) ने गोवा राज्य की जलवायु महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रदान किया गया समर्थन विश्व बैंक के साथ साझेदारी में गोवा सरकार द्वारा स्थापित की जा रही मिश्रित वित्त सुविधा के अंतर्गत होगा। गोवा सरकार विश्व बैंक के साथ साझेदारी में उप-राष्ट्रीय मिश्रित वित्त सुविधा स्थापित कर रही है, जिसका लक्ष्य कम कार्बन उत्सर्जन, जलवायु-अनुकूल विकास को बढ़ावा देना है।

‘भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका’ ने स्थापित गरीबी और भूख उन्मूलन के लिए 10 लाख अमरीकी डॉलर का योगदान दिया

भारत ने ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर स्थापित गरीबी और भूख उन्मूलन निधि में 10 लाख अमरीकी डॉलर का योगदान दिया है। संयुक्‍त राष्‍ट्र में भारत की स्‍थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने दक्षिण-दक्षिण-सहयोग के लिए संयुक्‍त राष्‍ट्र के कार्यालय के निदेशक दिमा अल खातिब को इस राशि का चेक सौंपा। गरीबी और भूख उन्मूलन के लिए भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका निधि की स्‍थापना मार्च 2004 में संयुक्‍त रुप से की गई थी और इसने 2006 में कामकाज शुरु किया। इस निधि का उद्देश्‍य ऐसी अनुकरणीय और लक्ष्‍य आधारित परियोजनाओं की पहचान करना है, जिन्‍हें विकासशील देशों में मांग के आधार पर चलाया जा सके।

जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव और सोनिया गांधी सहित कई शीर्ष नेता राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जे पी नड्डा और पार्टी के 3 उम्मीदवारों को गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया। इसमें श्री नड्डा के अलावा गोविंद भाई ढोलकिया, जशवंतसिंह परमार और मयंक नायक शामिल हैं। मध्य प्रदेश की 5 राज्यसभा सीटों के लिए भाजपा के चार उम्‍मीदवारों में केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, बंसीलाल गुर्जर और श्रीमती माया नारोलिया तथा कांग्रेस के अशोक निर्विरोध चुने गए। राजस्‍थान से भारतीय जनता पार्टी के दो उम्‍मीदवार चुन्‍नीलाल गरासिया, मदन राठौर और कांग्रेस की सोनिया गांधी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और बीजू जनता दल के देबाशीष सामंत्रे और सुभाशीष खुंटिया को ओडिसा से निर्विरोध चुना गया है।

विशेष प्रजातियों के संरक्षण हेतु तमिलनाडु की योजना

तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2024-2025 राज्य बजट में तटीय संसाधनों को पुनर्जीवित करने एवं लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिये, TN-SHORE नामक एक नई योजना की घोषणा की है। TN-SHORE का उद्देश्य तटीय जैवविविधता एवं तटीय संरक्षण को बढ़ाने के साथ तटीय समुदायों की आजीविका में सुधार करना तथा तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण को नियंत्रित करना है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु सरकार ने लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के साथ-साथ 8 समुद्र तटों के लिये ब्लू फ्लैग प्रामाणीकरण की खोज के उद्देश्य से तमिलनाडु लुप्तप्राय प्रजाति संरक्षण कोष पर भी प्रकाश डाला।

जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण पर राष्ट्रीय सम्मेलन

पेयजल और स्वच्छता विभाग ने हाल ही में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण SBM-(G) पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य 'ग्रामीण WASH क्षेत्र में स्थाई समाधान की दिशा में एक एकीकृत दृष्टिकोण' सुनिश्चित करना था। प्रतिकृति और स्थिरता पर वार्ता को बढ़ावा देते हुए सम्मेलन में राज्यों ने अपनी प्रस्तुतियों में विभिन्न क्षेत्रों की पहलों और प्रगति पर अंतर्दृष्टि प्रदान की। संबद्ध क्षेत्र में राज्य के उल्लेखनीय प्रयासों में केरल की प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) पहल, तमिलनाडु की सड़क निर्माण में प्लास्टिक का उपयोग और बिहार का शौचालय क्लिनिक शामिल हैं। जल, स्वच्छता और हाइजीन (WASH) हस्तक्षेपों का उद्देश्य सुरक्षित जल तथा स्वच्छता तक मूलभूत, दीर्घकालिक एवं स्थाई पहुँच प्रदान करना है जो सकारात्मक स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देता है जिससे जल से संबंधित रोग संचरण का जोखिम कम होता है।

तेजस एमके1ए के लिए डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर का सफल उड़ान परीक्षण

तेजस एमके1ए कार्यक्रम से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर (डीएफसीसी) को प्रोटोटाइप एलएसपी7 में एकीकृत किया गया और उसका 19 फरवरी 2024 को सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। तेजस - एमके1ए के लिए डीएफसीसी को बंगलुरु स्थित वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (एडीई) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर में क्वाड्राप्लेक्स पावर पीसी आधारित प्रोसेसर, हाई स्पीड ऑटोनॉमस स्टेट मशीन आधारित आई/ओ नियंत्रक, उन्नत कम्प्यूटेशनल थ्रूपुट और डीओ178सी लेवल-ए सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप जटिल ऑन-बोर्ड सॉफ्टवेयर शामिल हैं। उड़ान नियंत्रण के सभी महत्वपूर्ण मानक और प्रदर्शन संतोषजनक पाए गए। पहली उड़ान का संचालन राष्ट्रीय उड़ान परीक्षण केंद्र के विंग कमांडर सिद्दार्थ सिंह केएमजे (सेवानिवृत्त) ने किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में वैमानिकी विकास एजेंसी ने सफलतापूर्वक प्रमाणित तेजस-हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) टाइप किया है। भारतीय वायु सेना पहले ही तेजस - एमके1ए का संचालन कर चुकी है।

अरुणाचल प्रदेशः ईटानगर में उप-मुख्यमंत्री चाउना मैन ने ‘भारत लोक संगीत-अरुणाचल उत्सव 2024’ का लोगो जारी किया

अरुणाचल प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री चाउना मैन ने ईटानगर में ‘भारत लोक संगीत-अरुणाचल उत्सव 2024’ के 'लोगो' का अनावरण किया। 'लोगो' को इस साल 28 फरवरी से 3 मार्च तक नामसाई में होने वाले राज्य स्तरीय लोक संगीत महोत्सव के पहले संस्करण के प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने 50 और अमृत भारत रेलगाड़ियाँ चलाने की मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने 50 और अमृत भारत रेलगाड़ियाँ चलाने की मंजूरी दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्‍णव ने बताया कि अमृत भारत रेलगाड़ियों की सफलता के बाद 50 और रेलगाड़ियाँ चलाने की अनुमति दी गई है। अमृत भारत रेलगाड़ी एक एलएचबी पुश रेलगाड़ी है, जिसमें गैर-वतानुकूलित डिब्‍बें हैं। इस रेलगाड़ी में बेहतर गति के लिए दोनों ओर लोको लगाए गए हैं। यह रेलगाड़ी यात्रियों के लिए सुंदर और आकर्षक डिजाइन की सीट, बेहतर सामान रखने के रैक, समुचित मोबाईल होल्‍डर के साथ मोबाईल चार्जिंग पाइंट, एलईडी लाइट, सीसी टीवी, सार्वजनिक सूचना प्रणाली तथा अन्‍य सुविधाएं भी हैं।

चांद के करीब पहुंचा ओडीसियस लैंडर

इंट्यूएटिव मिशन का ओडीसियस अंतरिक्ष यान, एक निजी नोवा-सी चंद्र लैंडर, फ्लोरिडा में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च होने के बाद चंद्रमा की ओर जा रहा है। पेरेग्रीन लैंडर की विफलता के बाद ओडीसियस दूसरा निजी प्रयास है। फाल्कन 9 एक दो चरणों वाला रॉकेट है जिसे स्पेसएक्स द्वारा लोगों के साथ-साथ पेलोड को पृथ्वी की कक्षा में ले जाने के लिये डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। अंतरिक्ष यान CLPS पहल के तहत नासा के लिये छह पेलोड ले जाता है, जो नई तकनीकों एवं वैज्ञानिक उपकरणों का परीक्षण करता है। परीक्षण की जा रही प्रमुख प्रौद्योगिकियों में एक LIDAR-आधारित सेंसर एवं स्पेससूट के लिये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक धूल हटाने वाली प्रणाली भी शामिल है। अंतरिक्ष यान 22 फरवरी 2024 को चंद्रमा पर उतरने वाला है। मिशन का लक्ष्य 50 से अधिक वर्षों में चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान बनना है। आखिरी बार कोई अमेरिकी अंतरिक्ष यान वर्ष 1972 में अपोलो 17 के साथ चंद्रमा पर उतरा था। यह मिशन नासा की कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज़ (CLPS) पहल और आर्टेमिस अभियान का हिस्सा है।

भारत का $57 बिलियन का भविष्यवादी टैंक विकास कार्यक्रम

भारतीय सेना ने 2030 के बाद अपने पुराने रूसी मूल के T-72 बेड़े को बदलने के लिए 57 अरब डॉलर की स्वदेशी परियोजना के तहत 1,770 तकनीकी रूप से उन्नत फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल (FRCVs) हासिल करने की योजना बनाई है। प्रस्ताव के लिए अनुरोध (RFP) इस वर्ष जारी होने की संभावना है। 50 टन के टैंक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन का एकीकरण, नेटवर्क-केंद्रित युद्ध क्षमताएं, सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल होंगे। मानवयुक्त-मानवरहित टीमिंग और संवर्धित क्रू विज़ुअलाइज़ेशन वैश्विक मानकों से मेल खाने वाले अन्य मुख्य आकर्षण हैं।

अनुवादिनी- एआई टूल

भारत सरकार ने देश भर के सभी स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों को 3 साल के भीतर प्रत्येक शैक्षणिक पाठ्यक्रम के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस नीति का उद्देश्य छात्रों को भारत की भाषाई विविधता के अनुरूप अपनी मूल भाषाओं में सीखने में सक्षम बनाना है। ‘अनुवादिनी’, स्वदेशी रूप से विकसित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित बहुभाषी अनुवाद एप्लिकेशन है, जो आधार के रूप में मशीन लर्निंग के माध्यम से मौजूदा अंग्रेजी सामग्रियों को कई भाषाओं में तेजी से परिवर्तित करने की सुविधा प्रदान करेगा, जिसके बाद सटीकता के लिए विशेषज्ञ मैनुअल समीक्षा की जाएगी।

अनुश अग्रवाल ने जीता पहला पेरिस ओलिम्पिक कोटा

एशियाई खेलों के पदक विजेता अनुश अग्रवाल ने देश के लिए ड्रेस अनुशासन का अब तक का सबसे पहला पेरिस ओलिम्पिक कोटा प्राप्‍त किया है। घुड़सवारी खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय महासंघ-एफ. ई. आई. ने पेरिस ओलिम्पिक कोटा प्राप्‍त करने की घोषणा की। अनुश अग्रवाल ने पिछले वर्ष एशियाई खेलों में घुड़सवारी में पहला कांस्‍य पदक जीता था।

20 फरवरी : अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस

20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम के लोगों को शुभकामनाएं दीं। मिजोरम की स्थापना के साथ मिज़ो नेशनल फ्रंट के संघर्ष का समापन हुआ, मिज़ो नेशनल फ्रंट की स्थापना 1961 में की गयी थी। इस संगठन ने ग्रेटर मिजोरम की स्वायत्त स्वतंत्रता की मांग के लिए हथियार उठाये और आइजोल, लुंगलेई, चान्गते, छिम्लुंग इत्यादि स्थानों में सरकारी संस्थानों को निशाना बनाया। 30 जून, 1986 को मिज़ो नेशनल फ्रंट तथा भारत सरकार ने समझौते पर हस्ताक्षर किये। इसके पश्चात् मिज़ो नेशनल फ्रंट ने हिंसा का मार्ग त्याग दिया और शीघ्र ही मिजोरम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। इसके इए मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 पारित किया गया था। 1972 में अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना। 1975 में अरुणाचल प्रदेश परिषद् को अस्थायी विधानसभा में परिवर्तित किया गया तथा इसमें अरुणाचल प्रदेश के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। 20 फरवरी, 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, इसके लिए संविधान में 55वां संशोधन किया गया था।

विश्व सामाजिक न्याय दिवस : 20 फरवरी

20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस (World Day of Social Justice) के रूप में मनाया जाता है, इसका उद्देश्य निर्धनता, बेरोज़गारी तथा परित्याग की समस्या का सामना करना है। सामाजिक न्याय के लिए लैंगिक समानता, सामाजिक सुरक्षा तथा प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा की जानी आवश्यक है। सामाजिक न्याय तभी सुनिश्चित हो सकता है जब लोगों को लिंग, आयु, नस्ल, धर्म अथवा संस्कृति के कारण समस्याओं का सामना न करना पड़े।

जेल में रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी की मौत

हाल ही में रूस के एक प्रमुख विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी की मृत्यु जेल में हो गई। एलेक्सी नवलनी एक प्रमुख रूसी विपक्षी राजनीतिज्ञ और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता थे। वह रशिया ऑफ द फ्यूचर पार्टी के नेता और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुखर आलोचक थे। 2017 में, नवलनी पर अज्ञात हमलावरों द्वारा हमला किया गया था, जिसे ज़ेल्योनका हमला कहा गया था। 2019 में, जब नवलनी को गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया, तो उनकी आंखों और त्वचा को गंभीर क्षति के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2020 में, नवलनी को नर्व एजेंट नोविचोक से जहर दिया गया था, लेकिन जर्मनी में इलाज के बाद वह बच गए। उन्हें 2021 में रूस लौटने पर गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल से अधिक जेल की सजा सुनाई गई। हिरासत में उनकी मौत से आक्रोश फैल गया है।

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