राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011
- प्रश्न 1 राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011, के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को पढ़ें और सही उत्तर चुनें-
1. प्रथम अपील और द्वितीय अपील के ज्ञापन के साथ कोई शूल्क देय नहीं होगा।
2. निर्धारित समय सीमा में सार्वजनिक अवकाश की गणना नहीं की जाएगी।
Junior Instructor (WCS) Exam 2024 -
- (अ) केवल 1 सही है।
- (ब) केवल 2 सही है।
- (स) 1 और 2 दोनों गलत हैं।
- (द) 1 और 2 दोनों सही हैं।
उत्तर : 1 और 2 दोनों सही हैं।
व्याख्या :
यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करता है। इसमें अपील प्रक्रिया मुफ्त होती है और समय-सीमा में अवकाश की गणना नहीं की जाती।
- प्रश्न 2 राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011, राजस्थान में किस महीने में लागू हुआ था -
Junior Instructor (MDE) Exam 2024 -
- (अ) नवम्बर 2011
- (ब) दिसम्बर 2012
- (स) अक्टूबर 2012
- (द) जनवरी 2011
उत्तर : नवम्बर 2011
व्याख्या :
राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, 14 नवम्बर 2011 को लागू किया गया था, जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाएँ समय पर उपलब्ध हो सकें।
- प्रश्न 3 राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है -
Junior Instructor ((ESR) Exam 2024 -
- (अ) 15 दिन
- (ब) 60 दिन
- (स) 30 दिन
- (द) 45 दिन
उत्तर : 60 दिन
व्याख्या :
राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत एक पीड़ित व्यक्ति दो बार अपील दायर कर सकता है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 60 दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है। राजस्थान पहला राज्य है जहां राज्य सरकार ने सेवा प्रदान करने में विफल रहने या देरी के लिए लगाए गए जुर्माने का प्रावधान संबंधित नामित अधिकारी के वेतन से किया जाएगा।
- प्रश्न 4 राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 के तहत एक पीड़ित व्यक्ति निर्धारित समयावधि के भीतर सेवा प्रदान न करने के लिए कितनी बार अपील दायर कर सकता है -
Junior Instructor ((ESR) Exam 2024 -
- (अ) चार बार
- (ब) तीन बार
- (स) एक बार
- (द) दो बार
उत्तर : दो बार
व्याख्या :
राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत एक पीड़ित व्यक्ति दो बार अपील दायर कर सकता है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 60 दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है। राजस्थान पहला राज्य है जहां राज्य सरकार ने सेवा प्रदान करने में विफल रहने या देरी के लिए लगाए गए जुर्माने का प्रावधान संबंधित नामित अधिकारी के वेतन से किया जाएगा।
- प्रश्न 5 राजस्थान लोक सेवा गारन्टी अधिनियम 2011 के तहत अपील दायर करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं -
कथन I : कोई भी व्यक्ति जिसका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है, अस्वीकृति के 30 दिनों के भीतर नामित अधिकारी के खिलाफ अपील कर सकता है।
कथन II : यह भी उल्लेख है कि प्रथम अपील अधिकारी तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद ही अपील स्वीकार कर सकता है।
Junior Instructor (ED) Exam 2024 -
- (अ) केवल कथन I सही है।
- (ब) केवल कथन II सही है।
- (स) दोनों कथन I और II सही हैं।
- (द) दोनों कथन I और II गलत हैं।
उत्तर : दोनों कथन I और II सही हैं।
व्याख्या :
यह अधिनियम नागरिकों को समयबद्ध सेवाएँ प्रदान करने की गारंटी देता है। यदि आवेदन अस्वीकृत हो जाता है, तो व्यक्ति 30 दिनों के भीतर अपील कर सकता है, और प्रथम अपील अधिकारी इस अवधि के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है।
- प्रश्न 6 राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 कब लागू हुआ -
Junior Instructor (EC) Exam 2024 -
- (अ) 14 नवंबर 2011
- (ब) 1 नवंबर 2011
- (स) 30 नवंबर 2011
- (द) 26 नवंबर 2011
उत्तर : 14 नवंबर 2011
व्याख्या :
यह अधिनियम 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ था।
- प्रश्न 7 राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें :
I. कोई व्यक्ति 30 दिवस के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील फाइल कर सकेगा।
II. सरकार ने सेवाएं न देने और विलम्ब करने पर दण्ड का प्रावधान किया।
III. दण्ड की राशि उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से वसूलने का प्रावधान।
उपरोक्त में से कौन-सा/से विधान सबसे उपयुक्त है/हैं -
Junior Instructor(CLIT) Exam 2024 -
- (अ) केवल II
- (ब) I और III
- (स) केवल I
- (द) I, II और III
उत्तर : I, II और III
व्याख्या :
यह अधिनियम विभिन्न सरकारी सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करता है।
अपील 30 दिनों के भीतर दायर की जा सकती है।
विलंब या सेवा न देने पर संबंधित अधिकारी पर दंड का प्रावधान है।
दंड की राशि अधिकारी के वेतन से काटी जाती है।
- प्रश्न 8 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था -
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- (अ) 1986
- (ब) 2005
- (स) 2009
- (द) 2013
उत्तर : 1986
व्याख्या :
पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में अधिनियमित किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ।
- प्रश्न 9 भारत में नागरिक अधिकार पत्र से संबंधित पहल पहली बार किस वर्ष हुई थी -
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- (अ) 1991
- (ब) 1996
- (स) 1997
- (द) 1993
उत्तर : 1996
व्याख्या :
भारत में प्रधानमंत्री ने प्रभावी और अनुक्रियाशील प्रशासन के लिए कार्यसूची पर आयोजित नवम्बर, 1996 ई. में मुख्य सचिवों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर इसकी निष्पक्षता एवं क्षमता में जनता के विश्वास को पुनरस्थापित करना था।
- प्रश्न 10 नागरिक अधिकार पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है -
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- (अ) नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
- (ब) सेवाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता, और जवाबदेही सुनिश्चित करना
- (स) सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण करना
- (द) प्रशासन में सुधार के लिए नई नीतियां बनाना
उत्तर : सेवाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता, और जवाबदेही सुनिश्चित करना
व्याख्या :
नागरिक अधिकार पत्र एक दस्तावेज है जो नागरिक के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर केन्द्रित एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है जो सेवाओं की गुणवत्ता, सूचना, विकल्प और परामर्श, गैर-भेद्भाव और पहुँच, शिकायत, निवारण, शिष्टाचार, धन का मूल्य से संबंधित होते हैं।
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