भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के दौसा में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को 'गोद भराई' समारोह के रूप में मनाने की नई पहल की सराहना की है। गर्भवती महिलाएँ इस उत्सव के लिये एकत्रित होती हैं, जहाँ उन्हें अपने बच्चों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु पोषण किट प्रदान की जाती है। अकेले राजस्थान में वर्ष 2022-23 में लगभग 3.5 लाख महिलाएँ इस योजना से लाभान्वित हुई हैं। ‘गोद भराई' एक बच्चे के आसन्न आगमन का जश्न मनाने के लिये एक पारंपरिक भारतीय समारोह है, जिसे अक्सर गोद भराई कहा जाता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भारत में एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है, इसके तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उनके स्वास्थ्य देखभाल एवं पोषण संबंधी ज़रूरतों के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह महिला तथा बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय में आयोजित चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में ‘When Climate Change Turns Violent’ नामक एक वृत्तचित्र ने ‘Health for All’ श्रेणी में एक विशेष पुरस्कार जीता है। डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन राजस्थान की वंदिता सहरिया ने किया है। वह विजेताओं में एकमात्र भारतीय थीं।
31 मई, 2023 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेशभर में तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में वर्ष 2022-23 में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले झालावाड़, बारां, डूंगरपुर, अलवर, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ एवं अजमेर ज़िलों की तंबाकू नियंत्रण इकाइयों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर तंबाकू निषेध विषय से जुड़े पोस्टर एवं ब्रोशर का भी विमोचन किया गया।
राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने अभियांत्रिकी विभाग के रसायनज्ञों की राज्य स्तरीय कार्यशाला में ‘स्टेट्स रिपोर्ट ऑन ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इन अरबन टाउंस ऑफ राजस्थान 2022-23’ रिलीज़ की। कार्यशाला में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 1 करोड़ 7 लाख घरों में नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध होने लगेगा। प्रदेश के 235 शहरी क्षेत्रों का सर्वे इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिये किया गया है। 89 कस्बों में पेयजल आपूर्ति सतही जल स्रोतों से, 70 में सतही एवं भूजल दोनों से तथा 76 कस्बों में सिर्फ भूजल आधारित है। राज्य की समस्त 33 प्रयोगशालाएँ एन.ए.बी.एल. मान्यता प्राप्त हैं। इन प्रयोगशालाओं के एन.ए.बी.एल. सर्टिफिकेशन की निरंतरता के लिये यूनिसेफ एवं नीरी के सहयोग से समय-समय पर रसायनज्ञों एवं अन्य कार्मिकों के लिये प्रशिक्षण आयोजित किये गए हैं। स्टेटस रिपोर्ट तैयार करने में यूनिसेफ की ओर से पीएचईडी को तकनीकी सहयोग दिया गया। जल जीवन मिशन के तहत समस्त परियोजनाएँ पूरी होने पर 2025 के अंत तक राजस्थान में 90 फीसदी पेयजल सतही स्रोतों से उपलब्ध होने लगेगा और भूजल पर निर्भरता 10 फीसदी रह जाएगी। प्रदेश में अभी 75 प्रतिशत योजनाओं में सतही स्रोतों की उपलब्धता है। जल जीवन मिशन के तहत मंज़ूर इन वृहद परियोजनाओं में राज्य सरकार की हिस्सा राशि 60 प्रतिशत जबकि केंद्र की 40 प्रतिशत होगी। इन परियोजनाओं के पूरी होने के बाद प्रदेश के 11 ज़िलों के 5739 गाँव भूजल से सतही जल आधारित योजनाओं पर आ जाएंगे। उल्लेखनीय है कि हाल ही में 23 हज़ार करोड़ रुपए की सतही जल आधारित पाँच बड़ी पेयजल परियोजनाओं को एसएलएसएससी की बैठक में मंज़ूरी मिली है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन एवं प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य कार्मिकों को स्पेशल इन्क्रीमेंट वैयक्तिक वेतन के रूप में देने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे कार्मिकों को खेलों के प्रति प्रोत्साहन मिलेगा। इसके लिये 1 अप्रैल, 2023 एवं इसके पश्चात् पात्र कार्मिकों को स्पेशल इन्क्रीमेंट के लिये खेल आयोजन के पूर्णता की दिनांक से 6 माह की अवधि में आवेदन करना होगा। कार्मिकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने (पदक जीतने) पर क्रमश: 1 एवं 2 स्पेशल इन्क्रीमेंट वैयक्तिक वेतन के रूप में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर दिये जाएंगे। कार्मिक को पूरे सेवाकाल में अधिकतम 5 स्पेशल इन्क्रीमेंट ही मिलेंगे। स्पेशल इन्क्रीमेंट का लाभ खेल प्रतियोगिता की समाप्ति वाले माह के अगले माह की प्रथम दिनांक से देय होगा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मिट्टी से लोक देवी-देवताओं की मूर्तियाँ बनाने में अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखने वाले राजसमंद ज़िले के खमनोर तहसील में स्थित मोलेला गाँव में शिल्पग्राम (शिल्पबाड़ी) की स्थापना व अन्य कार्यों के लिये 2.55 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। विदित है कि मोलेला गाँव के मृण शिल्पकार लोक देवी-देवताओं का माटी में रूपांकन करते हैं। इन्हें मेवाड़ के साथ ही गुजरात व मध्य प्रदेश की सीमाओं के आदिवासी गाँवों के लोग खरीदते हैं। वे गाँव के देवघरों में इन्हें विधि-विधान से स्थापित कर धार्मिक परंपरा का निर्वाह करते हैं। इनकी खरीद अब घरों में सजावट के लिये भी हो रही है। बदलते परिवेश में कला प्रेमियों की इच्छाओं के अनुसार कलाकारों ने आधुनिक कलाकृतियाँ गढ़ना शुरू कर दिया है। ज्ञातव्य है कि टेराकोटा कला राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है। लाल मिट्टी को पकाकर सजावटी सामान बनाने की कला टेराकोटा कला कहलाती है। मिट्टी की फड़ व मांदल नामक वाद्य यंत्र का निर्माण भी मोलेला गाँव में होता है।
राजस्थान के जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी ने बताया कि जल जीवन मिशन में अभी तक कुल कनेक्शन का आँकड़ा 42.14 लाख को पार कर राजस्थान देश में 12वें स्थान पर पहुँच गया है। जल जीवन मिशन में अभी तक 16 हज़ार 36 करोड़ रुपए खर्च कर व्यय के मामले में प्रदेश दूसरे स्थान पर पहुँच गया है। मिशन के तहत चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक कुल 1521 करोड़ रुपए व्यय किये जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के जल जीवन मिशन के तय लक्ष्यों को हासिल करने वाले श्रेष्ठ 5 ज़िलों में झालावाड़ ने 76 प्रतिशत, भीलवाड़ा ने 71, कोटा ने 69, चित्तौड़गढ़ ने 66 एवं उदयपुर ने 66 प्रतिशत प्रगति दर्ज की। प्रदेश में कुल 7 ज़िलों ने 50 फीसदी से अधिक जल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया है।
मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना (घरेलू अनुदान) का दायरा बढ़ाने के तहत अब 100 यूनिट्स प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य होने के साथ ही समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट्स प्रतिमाह से अधिक उपभोग होने पर भी पहले 100 यूनिट्स बिजली नि:शुल्क दी जाएगी। इसी प्रकार 200 यूनिट्स प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के पहले 100 यूनिट्स नि:शुल्क बिजली के साथ 200 यूनिट्स तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं अन्य सभी शुल्क भी माफ होंगे। जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक आर. एन. कुमावत ने बताया कि इस योजना का लाभ बिलिंग माह जून, 2023 से दिया जाना है, जिसके लिये बिलिंग सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किये जा रहे हैं। योजना के अनुसार बिलिंग सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव करने में 3 से 4 दिन का समय लगना संभावित है। इसके बाद ही घरेलू उपभोक्ताओं की माह जून, 2023 की बिलिंग शुरू कर दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि 2000 यूनिट्स तक के उपभोग वाले कृषि उपभोक्ताओं को नि:शुल्क बिजली हेतु बिलिंग सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव करवाए जा चुके हैं।
राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने राजस्थान उच्च न्यायालय और ज़िला न्यायपालिका के लिये नव विकसित e-RTI Portal का वीडियो कांफ्रेन्सिग के माध्यम से उद्घाटन किया। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन (सिविल) नंबर 1040/2019, प्रवासी लीगल सेल बनाम भारत संघ व अन्य मामले में सभी उच्च न्यायालयों व अधीनस्थ न्यायालयों के लिये सूचना के अधिकार के तहत ई-पोर्टल की क्रियान्विति के लिये निर्देश दिये थे, जिसकी अनुपालना में राजस्थान उच्च न्यायालय की तकनीकी टीम ने निर्देशों में दी गई अवधि से पूर्व ही ई-आर.टी.आई. पोर्टल और उससे संबंधित नियमों को मूर्त रुप प्रदान कर पोर्टल को लॉन्च किया है। ई-आर.टी.आई. पोर्टल का लिंक राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकारिक वेबसाईट के होम पेज पर सूचना के अधिकार के टेब में उपलब्ध कराया गया है।
भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमान ने राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सीमाओं पर ‘सुदर्शन शक्ति 2023’ अभ्यास किया। इसमें आर्मी के अलावा एयरफोर्स के जवानों ने हिस्सा लिया।
राजस्थान के कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्त्व मंत्री डॉ. बीडी कल्ला की अध्यक्षता में ‘मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2023’ के सफल क्रियान्वयन के संबंध में बैठक आयोजित की गई, जिसमें योजना से संबंधित जानकारी दी गई। ‘मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2023’ के अंतर्गत राजस्थान के स्थानीय या देशज कला के कलाकारों को 100 दिन का रोज़गार दिया जाएगा। स्थानीय कलाकारों को 100 दिन का रोज़गार सुनिश्चित कराने वाला राजस्थान संभवत: देश में पहला प्रदेश है। ये कलाकार गायन, वादन, नृत्य, अभिनय या नाटक करने वाले होंगे जो राज्य सरकार के कार्यक्रमों, उत्सवों में 100 दिन के कला प्रदर्शन की मांग कर सकेंगे। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये राजस्थान संगीत नाटक अकादमी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। राजस्थान नाटक संगीत अकादमी की अध्यक्षा बिनाका जेश मालू ने बताया कि अकादमी योजना के माध्यम से लोक कलाकारों के कल्याण के लिये प्रतिबद्ध है। योजना के गाँव-ढाणी से कस्बों तक सफल क्रियान्वयन के लिये पूरी तैयारी कर ली गई है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सिंचाई तंत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु जल संसाधन विभाग से संबंधित 5 विकास कार्यों हेतु 156.13 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। इस राशि से झालावाड़ ज़िले में राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना में फव्वारा पद्धति के विकास कार्य, घुघवा लघु सिंचाई परियोजना में निर्माण कार्य तथा गागरीन सिंचाई परियोजना में आवश्यक सिंचाई सुविधा के कार्य कराए जाएंगे। इसके साथ ही बूंदी ज़िले में उतराना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना में निर्माण कार्य तथा बाँसवाड़ा ज़िले के कूपड़ा गाँव में अनास नदी पर एनिकट का निर्माण कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में इस संबंध में घोषणा की थी।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के बाँसवाड़ा ज़िले के लंकाई (बागीदौरा) में अपर हाई लेवल केनाल परियोजना के अंतर्गत अनास नदी पर साइफन निर्माण और मगरदा में 2500 करोड़ रुपए की अपर हाई लेवल केनाल परियोजना का शिलान्यास किया। अपर हाई लेवल केनाल परियोजना से ज़िले की 6 तहसीलों बाँसवाड़ा, बागीदौरा, गांगड़ तलाई, आनंदपुरी, कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ को जोड़ा गया है। इससे 338 गाँवों के 42 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। यहाँ माही परियोजना के बांध से 105 किमी. लंबी मुख्य नहर का निर्माण होगा। मुख्य नहर से वितरिका और माइनर निकालकर डिग्गी निर्माण कर फव्वारा पद्धति द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसका कार्य नवंबर, 2026 तक पूर्ण किया जाना है। इसमें 210 डिग्गियाँ और 4 किमी. लंबी टनल भी बनेगी। इस परियोजना में अनास नदी पर एक साइफन बनाया जा रहा है। यह गांगड़ तहसील के लंकाई गाँव में स्थित है। यह साइफन परियोजना की एक महत्त्वपूर्ण संरचना है। इसमें मुख्य नहर को अनास नदी के नीचे से प्रेशराइज पाइपलाइन द्वारा निकालना प्रस्तावित है।
जयपुर में स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय (एचजेयू) के प्रशासनिक परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में एचजेयू और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) ने मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों में स्वास्थ्य, जेंडर और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने के लिये एक एमओयू किया। यूएनएफपीए की कंट्री हेड एंड्रिया वोयनार और एचजेयू की कुलपति प्रो. सुधि राजीव ने एमओयू पर हस्ताक्षर किये। विदित है कि यूएनएफपीए संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो जेंडर, महिला एवं बाल अधिकारों और स्वास्थ्य के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में काम करती है। यह बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान स्थित अपने मुख्यालयों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर विकास कार्यों में सहभागिता निभाती है। समझौते के तहत विद्यार्थियों के लिये लैंगिक मुद्दों, जनसांख्यिकी और किशोरों के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये जाएंगे।
13 जून, 2023 को समाप्त हुए 66वें नेशनल स्कूल गेम्स की टीम और व्यक्तिगत खेल स्पर्धाओं में राजस्थान के खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से धूम मचाते हुए राजस्थान के लिये 6 स्वर्ण, 12 रजत और 15 काँस्य पदक जीते। 66वें नेशनल स्कूल गेम्स के अंतिम दिन नई दिल्ली में टेनिस में टीम इंवेंट में जयपुर की सानिया खान ने व्यक्तिगत स्पर्धा में भी रजत पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्ति किया। वहीं, भोपाल में जूडो में श्रीगंगानगर जिले की लावण्या अरोड़ा ने काँस्य पदक जीता, जो जूडो में राजस्थान का पाँचवाँ पदक था। नेशनल स्कूल गेम्स में प्रदेश ने पहली बार टीम स्पर्धा में देश में दूसरा स्थान प्राप्त करते हुए रजत पदक जीता। शतरंज में अपने-अपने बोर्ड पर व्यक्तिगत तौर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए उदयपुर के प्रणय चोर्डिया और बीकानेर की युक्ति हर्ष ने गोल्ड मेडल अपने नाम किये, ये दोनों मेडल प्रदेश को मिले 6 स्वर्ण पदकों के अलावा है। बीकानेर के केशव बिस्सा ने वेट लिफ्टिंग में प्रदेश के लिये गोल्ड मेडल दिलाने के साथ ही प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनने का भी श्रेय हासिल किया। राजस्थान के लिये नागौर की कविता डूडी ने 3000 मीटर रेसवॉक, चुरू की नीतू कुमारी एवं सुमित कुमार ने डिस्कस थ्रो, भीलवाड़ा की माया माली ने कुश्ती और जयपुर की ताश्री मेनारिया ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीते। इसके अलावा प्रदेश के खिलाड़ियों ने बैडमिंटन, हॉकी, वालीबॉल और ताइक्वांडो सहित अन्य खेलों में भी अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के साहित्यकारों को राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार से सुशोभित करने के संबंध में प्रक्रिया, मार्गदर्शिका एवं चयन समिति से संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। प्रोत्साहन में श्री कन्हैया लाल सेठिया, श्री कोमल कोठारी, डॉ. सीताराम लालस एवं श्री विजयदान देथा के नाम से पुरस्कार दिए जाएंगे। पद्य श्रेणी में श्री कन्हैया लाल सेठिया साहित्य पुरस्कार, लोक साहित्य/कला श्रेणी में श्री कोमल कोठारी लोक साहित्य पुरस्कार, भाषा/अनुसंधान श्रेणी में डॉ. सीताराम लालस भाषा एवं अनुसंधान पुरस्कार तथा गद्य श्रेणी में श्री विजयदान देथा साहित्य पुरस्कार दिए जाएंगे। राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर को इन पुरस्कारों के लिये नोडल एजेंसी बनाया गया है। कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग प्रशासनिक विभाग होगा। पुरस्कार में 11-11 लाख रुपए नकद राशि, प्रशस्ति–पत्र एवं शॉल प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किये जा सकेंगे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिक कल्याण कोष के तहत पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं चिन्हित स्ट्रीट वैंडर्स को अस्पताल में भर्ती होने के दौरान राहत पहुँचाने हेतु ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना-2023’ के प्रारूप को सहमति प्रदान की है। ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना-2023’ के तहत अब पंजीकृत श्रमिक व चिन्हित स्ट्रीट वैंडर्स और उनके परिवार के 25 से 60 वर्ष के सदस्य (पंजीकृत सक्रिय श्रमिक) को अस्पताल में भर्ती के दौरान अधिकतम 7 दिन की आर्थिक सहायता मिलेगी। योजना के तहत भर्ती के समय दैनिक मज़दूरी समाप्त होने की स्थिति में श्रमिक के खाते में ऑटो डीबीटी से भर्ती की अवधि या 7 दिवस (जो भी कम हो) के लिये प्रतिदिन 200 रुपए की सहायता पहुँचाई जाएगी। यह सहायता लाभार्थी के स्वयं या परिवार के सदस्य के अस्पताल में न्यूनतम 24 घंटे भर्ती होने की स्थिति में मिलेगी।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार गुरुवार, 15 जून, 2023 को नयी दिल्ली में एक दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से 15 जून को वैश्विक पवन दिवस पर विश्वव्यापी उत्सव में शामिल हुआ। भारत में पवन ऊर्जा अपनाने में तेजी लाने के संभावित तरीकों पर चर्चा करने के लिए इस कार्यक्रम का केंद्रीय विषय ‘पवन-ऊर्जा: पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया’ रखा गया था। इस कार्यक्रम में भारत में पवन ऊर्जा की प्रगति, तट से दूर पवन विकास, पवन ऊर्जा उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने और पवन ऊर्जा के लिए ‘हरित वित्त’ पर गहन चर्चा हुई। राजस्थान को उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए, गुजरात को खुली पहुंच के माध्यम से उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए और तमिलनाडु को पवन टर्बाइनों को पुन: शक्ति प्रदान करने की शुरुआत करने के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (एनआईडब्ल्यूई) द्वारा तैयार जमीनी स्तर से 150 मीटर ऊपर पवन एटलस का प्रक्षेपण भी देखा गया। देश की तटवर्ती पवन क्षमता अब 1,164 गीगावाट होने का अनुमान है।
18 जून, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में चल रहे तीनदिवसीय राजस्थान किसान महोत्सव का समापन किया। राजस्थान किसान महोत्सव जैसे आयोजनों से किसानों को खेती की नई तकनीकों और कृषि उपकरणों के बारे में जानकारी मिलेगी तथा उनके उत्पादों का व्यापक प्रचार-प्रसार होगा। इस अवसर पर ‘आत्मा योजना’के तहत कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार करने वाले प्रगतिशील 10 किसानों एवं पशुपालकों को राज्यस्तरीय कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रत्येक किसान को 50 हज़ार रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी गई। इनमें जयपुर ज़िले से रूकमा देवी, टोंक से भूरी देवी मीणा, बाड़मेर से धर्माराम, डूँगरपुर से नारायण, भीलवाड़ा से कमला देवी, श्रीगंगानगर से पुनीत चौधरी, जैसलमेर से खुशालाराम, राजसमंद से बालूसिंह, धौलपुर से नीरज कुमार त्यागी तथा टोंक से भरतराम शामिल रहे। इस दौरान ‘कृषक कल्याण को समर्पित 4 वर्ष’विषय तथा राजस्थान किसान ऐप पर आधारित लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया।
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएन) ने 14 जून, 2023 को आईआईटी जोधपुर (राजस्थान) में अपनी पहली रूफटॉप सौर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की है। एक मेगावाट ग्रिड से जुड़ी यह सौर परियोजना 25 साल के विद्युत खरीद समझौते की अवधि के लिये नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (आरईएससीओ) मॉडल के तहत एनवीवीएन द्वारा लागू की गई है। आरईएससीओ मॉडल के तहत रूफटॉप सौर संस्थापन की स्थापना के लिये एक नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (रेस्को) संपूर्ण सौर ऊर्जा संयंत्र (रूफ या ग्राउंड-माउंटेड) का डिज़ाइन, निर्माण, धन और संचालन करती है और उपभोक्ता प्रति किलोवाट विद्युत उत्पादन से सुनिश्चित मासिक यूनिटों के लिये विकासकर्त्ता को भुगतान करता है तथा डिस्कॉम उत्पादित विद्युत इकाइयों को उपभोगता के विद्युत बिल में समायोजित करता है। यह परियोजना आईआईटी जोधपुर के परिसर में 14 भवनों की छतों पर स्थापित की गई है। इस परियोजना से प्रति वर्ष लगभग 14.9 लाख यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा और इससे आईआईटी जोधपुर की 15 प्रतिशत बिजली की आवश्यकता पूरी होगी।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के शिल्पकारों तथा बुनकरों के उत्थान के लिये जोधपुर में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय खोले जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त इस हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय के पदेन निदेशक होंगे। निदेशालय हेतु अतिरिक्त निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य का एक नवीन पद सृजित किया जाएगा। निदेशालय के मार्केटिंग, ई-कॉमर्स एवं डिजाइन एक्सपर्ट के कार्यों के लिये विशेषज्ञों की सेवाएँ ली जा सकेंगी। निदेशालय हेतु अन्य अधिकारी-कर्मचारी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से पदस्थापित किये जाएंगे। हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय का मुख्य कार्य राज्य के हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्र का विकास करना होगा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को राहत देने के लिये ‘ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम’ के प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की है। ‘ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम’ के तहत कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं को भी अब घर से कॉलेज आने-जाने का बस किराया मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा कॉलेज में 10 किमी. से अधिक दूरी से आवागमन पर प्रति दिवस 20 रुपए का भुगतान किया जाएगा। यह राशि छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र में दिये गए बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। माह में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति वाली छात्राएँ ही स्कीम में पात्र होंगी। इसके लिये कॉलेज में आधार आधारित बायोमैट्रिक मशीन पर उपस्थिति होगी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत छात्राओं के लिये घर से 5 किमी. से अधिक दूरी से विद्यालय में आवागमन पर यह लाभ देय है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के लगभग 6 हज़ार शोधार्थियों को आर्थिक संबल एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये फैलोशिप देने हेतु 62.30 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। राजकीय महाविद्यालयों एवं राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के लगभग 2200 शोधार्थियों को 20 हज़ार रुपए प्रतिमाह की फैलोशिप दी जाएगी। इसके लिये 52.80 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। साथ ही राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत 3800 शोधार्थियों को देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों एवं शोध संस्थानों में इंटर्नशिप, सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस में सहभागिता के लिये 25 हज़ार रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके लिये 9.50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह फैलोशिप अधिकतम 2 वर्ष के लिये दी जाएगी। कॉलेज शिक्षा विभाग इसका नोडल विभाग होगा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में वन क्षेत्र विकास एवं पर्यावरण संरक्षण करने हेतु राज्य के पाली ज़िले के गोडवाड़ देसुरी में लेपर्ड कन्जर्वेशन रिजर्व विकसित करने तथा सिरोही के संरक्षित वन क्षेत्र वाडाखेड़ा में विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने इन कार्यों के लिये लगभग 5.15 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है तथा गोडवाड़ देसुरी में 2 करोड़ रुपए की लागत से लेपर्ड कन्जर्वेशन रिजर्व विकसित किये जाने के कार्य होंगे। साथ ही संरक्षित वन क्षेत्र वाडाखेड़ा में 3.15 करोड़ रुपए की लागत से विकास एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य कराए जाएंगे।
राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने राज्य में गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं एवं शिशुओं को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की ऑनलाईन ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग के लिये पीसीटीएस (Pregnancy, Child Tracking & Health Services Management System) मोबाइल एप लॉन्च किया साथ ही इससे संबंधित पोस्टर का विमोचन भी किया। पीसीटीएस मोबाइल एप के माध्यम से प्रदेश की 53 हज़ार से ज्यादा आशाएँ मोबाइल पर उनके क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं की डे-टू-डे रिपोर्टिंग कर सकेंगी और इस कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी।
प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसका मुख्यालय जयपुर में होगा। बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 5 गैर-सरकारी सदस्य होंगे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा।
‘द एशिया एचआरडी कॉन्ग्रेस’ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त पवन अरोड़ा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड के साथ मंडल द्वारा निर्मित कोचिंग हब, एआईएस रेजिडेंसी, जयपुर चौपाटी और मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लिये 4 पुरस्कारों से सम्मानित किया। पवन अरोड़ा को व्यक्तिगत पुरस्कारों की श्रेणी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ‘द एशिया एचआरडी कॉन्ग्रेस’ ने कोचिंग हब को इन्नोवेटिव प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर, एआईएस रेजिडेंसी को बेस्ट इनोवेशन इन प्रोडक्ट डिजाइन, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बन रहे फ्लैट्स को डेवलपर ऑफ द ईयर (एफोर्डिंग हाउसिंग) और जयपुर चौपाटी को डेवलपर ऑफ द ईयर (रिटेल) की श्रेणी में सम्मानित किया गया है।
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु, जो सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर हैं, ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में जयपुर स्थित जे.के. लोन अस्पताल में कार्यरत सीनियर नर्सिंग ऑफिसर नीरज तंबोलिया को नर्सिंग क्षेत्र में उनके समर्पण और उत्कृष्ट सेवाभाव के लिये ‘राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड-2022’ से सम्मानित किया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने समारोह में वर्ष 2022 एवं 2023 के लिये कुल 30 नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया है। विदित है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1973 में संस्थापित राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार नर्सों और नर्सिंग प्रोफेशनलों को समाज को प्रदान की गई उनकी सराहनीय सेवाओं के सम्मानस्वरूप दिया जाता है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की सीमा में अब राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर महिलाओं एवं बालिकाओं को 50 प्रतिशत की रियायत दिये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। अभी केवल साधारण श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर ही महिलाओं एवं बालिकाओं को 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही थी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट 2023-24 में रोडवेज की साधारण बसों में यात्रा करने पर महिलाओं को किराए में दी जा रही छूट को 30 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की घोषणा की थी।
राजस्थान के युवा मामले, खेल तथा सूचना एवं जनसंपर्क राज्यमंत्री अशोक चांदना ने राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में बूंदी ज़िले को आगे बढ़ाने के क्रम में बूंदी के दलेलपुरा स्थित वन नाके से टाईगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य में पहली जंगल सफारी को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व में रवाना हुई जंगल सफारी में 4 विदेशी तथा 14 देशी सैलानियों को जिप्सी के माध्यम से जंगल की सैर कराई गई। जंगल सफारी का आनंद लेने के लिये देशी पर्यटकों को 780 रुपए प्रति पर्यटक तथा विदेशी पर्यटकों को प्रति पर्यटक 1150 रुपए की राशि तथा विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी 700 रुपए खर्च करने होंगे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के 13 शहरों में ‘ग्रीन लंग्स’ विकसित करने के लिये 19 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। स्वीकृति के अनुसार, अलवर के मूंगस्का, चूरू के राजगढ़, चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़, राजसमंद के नाथद्वारा व गणेश टेकड़ी एवं उदयपुर के रिसाला में 2-2 करोड़ रुपए तथा बारां के खैरखेड़ी, बांसवाड़ा के श्यामपुरा, चित्तौड़गढ़ के किला ब्लॉक, दौसा के नीलकंठ महादेव, जयपुर के कानोता बांध, राजसमंद के बांदरिया मगरा एवं टोंक के कच्चा बांध क्षेत्र में 1-1 करोड़ रुपए की लागत से वन क्षेत्रों का विकास कर आमजन के लिये खोला जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।
राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य पीठ (जोधपुर) में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति तथा आरएसएलएसए (रालसा) के मुख्य संरक्षक ऑगिस्टिन जार्ज मसीह की अध्यक्षता में रालसा की उपलब्धियाँ एवं गतिविधियों को समाहित करते हुए तैयार की गई पुस्तक ‘आरएसएलएसए एट ए ग्लांस’का विमोचन किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष, न्यायाधिपति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि ‘आरएसएलएसए एट ए ग्लांस’पुस्तक का विमोचन, दिव्यांग व्यक्तियों को यू.डी.आई.डी. सर्टिफिकेट व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिये योजना तथा प्रत्येक संभाग में दूरस्थ तालुका विधिक सेवा समिति में आदर्श विधिक सेवा केंद्र की योजना का शुभारंभ किया गया है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के 36 न्याय क्षेत्रों के मुख्यालयों पर वल्नरेबल विटनस डिपोजिशन सेंटर्स की स्थापना की स्वीकृति दी है। वल्नरेबल विटनस डिपोजिशन सेंटर्स की स्थापना से प्रदेश में बाल एवं यौन अपराधों के पीड़ितों एवं अन्य संवेदनशील गवाहों को सुरक्षित वातावरण में गवाही की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने सेंटर्स की स्थापना के लिये 9.56 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी।
राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही भावी पीढ़ी के सुनहरे भविष्य की राह तैयार करने के लिये एक अनूठी पहल करते हुए ‘डायल फ्यूचर’(भविष्य की राह) कार्यक्रम की शुरुआत की है। उल्लेखनीय है कि डायल फ्यूचर और फ्यूचर स्टेप्स (भविष्य की राह) इनीशिएटिव के तहत राज्य के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों से एक-एक शिक्षक का पथ प्रदर्शक के रूप में चयन किया गया है जो स्कूल में दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले बच्चों का संकाय चयन में मार्गदर्शन एवं करियर काउंसलिंग करेंगे। साथ ही, पूरे प्रदेश को 4 ज़ोन जयपुर ज़ोन (जयपुर एवं भरतपुर संभाग), कोटा ज़ोन (कोटा एवं उदयपुर संभाग), जोधपुर ज़ोन (जोधपुर एवं पाली संभाग), तथा बीकानेर ज़ोन (बीकानेर, चूरू एवं अजमेर संभाग) में बाँटकर 20 हेल्प डेस्क नंबर जारी किये गए हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर करियर काउंसलिंग से संबंधित एक विस्तृत वीडियो तैयार कर जारी किया गया है।
राजस्थान की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने राजस्थानी संघ के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर ज़िले में नवनिर्मित राजस्थानी संघ भवन का उद्घाटन किया। भवन निर्माण से शहर में रह रहे राजस्थानी प्रवासियों और यात्रा कर रहे राजस्थानियों को घर से दूर घर जैसा वातावरण मिल सकेगा। विदित है कि राजस्थान फाउंडेशन आयुक्त धीरज श्रीवास्तव निरंतर देश-विदेश में प्रवासी राजस्थानियों के लिये बेहतर कार्य कर रहे हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के जयपुर, जोधपुर एवं कोटा मेडिकल कॉलेजों में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है। प्रस्ताव के अनुसार, यह सेंटर चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सालय में उपलब्ध स्थान पर संचालित किये जाएंगे। प्रत्येक संस्थान के लिये 3 क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट, 6 काउंसलर्स, 4 वार्ड बॉय/सिक्योरिटी गार्ड/अटेंडेंट तथा 2 मशीन विद मैन की सेवाएँ अनुबंध पर लेने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में तटरक्षक मेडल से अलंकृत सैनिकों को भी राजस्थान शौर्य पुरस्कार (नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान) नियम 1966 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा देय सुविधाओं का लाभ देने के संबंध में आवश्यक स्वीकृति प्रदान की है। प्रस्ताव के अनुसार, राष्ट्रपति तटरक्षक मेडल (वीरता) धारकों को 6 लाख रुपए नकद एवं 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के एवज में 25 लाख रुपए नकद दिये जाएंगे। इसी प्रकार, तटरक्षक मेडल (वीरता) धारकों को 30 हज़ार रुपए नकद एवं 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के एवज में 25 लाख रुपए नकद राशि दी जाएगी। पदकधारकों को ये लाभ 26 जनवरी, 1990 से देय होंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी।
राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिव्यांगजनों के उत्पादों की वृहद स्तर पर ब्रांडिंग कर उनके हुनर और शिल्प कौशल को प्रोत्साहन देने के लिये केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। विदित है कि देश में 13 हज़ार शिविरों का आयोजन कर 25 लाख दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किये गए हैं। समाज से इन आयोजनों को मिल रहे समर्थन से दिव्यांगजनों में नई आशा और स्वावलंबन की भावना का संचार हो रहा है। दिव्यांगजनों के कल्याण के लिये भारत सरकार ने विशेष पहल की है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके हुनर को निखारकर उन्हें मुख्यधारा में लाने का कार्य किया जा रहा है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के भरतपुर ज़िले के डीग में संग्रहालय स्थापित करने के लिये 4.21 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। प्रस्ताव के अनुसार, भरतपुर राजवंश के इतिहास को प्रदर्शित करती गैलेरी, महाराजा सूरजमल गैलेरी, आर्म्स गैलेरी, मूर्ति गैलेरी, उत्खनन गैलेरी, कला एवं संस्कृति गैलेरी, ब्रजमंडल गैलेरी, पेंटिंग गैलेरी सहित कुल 8 गैलेरी का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पर्यटकों को डीग किले के साथ-साथ भरतपुर के राजवंश, ब्रज की कला एवं संस्कृति, प्राचीनकाल के हथियारों सहित विभिन्न जानकारियाँ एक ही स्थान पर मिल सकेंगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।
चित्तौड़गढ़ जिले में सत्यव्रत रावत चूण्डा पेनोरमा का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 4 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस पेनोरमा के माध्यम से रावत चूण्डा के महान् कृतित्व एवं व्यक्तित्व को दर्शाया जाएगा, जिससे लोगों को उनके अविस्मरणीय बलिदान, त्याग, साहस एवं स्वाभिमान की जानकारी मिलेगी। यह पेनोरमा आमजन तथा भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत साबित होगा। उल्लेखनीय है कि रावत चूण्डा मेवाड के महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र थे। पिता के आदेश को मानकर अपनी वरिष्ठता, राजगद्दी और यहां तक कि राज्य की सीमाओं का भी त्याग करने वाले रावत चूण्डा ‘कलयुग के भीष्म पितामह’ के नाम से प्रसिद्ध हुए।
राजस्थान किसान महोत्सव के सफलता पूर्ण आयोजन के बाद संभाग स्तरीय किसान महोत्सव का आयोजन 30 जून को जोधपुर में किया किया जा रहा हैं। महोत्सव का उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाने वाली नवीनतम तकनीकों की जानकारियों के प्रति जागरूक करना है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने बताया कि 30 जून और एक जुलाई को आयोजित दो-दिवसीय किसान महोत्सव का आयोजन कृषि विश्वविद्यालय मंडोर, जोधपुर में किया जा रहा हैं। इस महोत्सव में जोधपुर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, जालौर, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और नागौर जिलो से हजारों किसान सम्मिलित होंगे।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल मंत्री डा. महेश जोशी से गुरूवार को सिविल लाईन्स, जयपुर स्थित उनके आवास पर डेनमार्क से आये प्रतिनिधि मण्डल ने मुलाकात की। डा. जोशी से डेनमार्क के प्रतिनिधियों ने राजस्थान एवं डेनमार्क के आपसी सहयोग के लिए तैयार जॉइन्ट एक्शन प्लान पर चर्चा की। बैठक में बताया गया कि आपसी सहयोग के पहले चरण में पायलट बेसिस पर जयपुर, भीलवाड़ा एवं नवलगढ़ में पेयजल प्रबंधन, गैर राजस्व जल (छीजत) में कमी लाने तथा चुने हुए क्षेत्रों मे 24 घंटे पेयजल आपूर्ति पर कार्य होगा। इसकी सफलता के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जायेगा।
राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर की विरासत नगरी आमेर को आईकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। साथ ही, इसके लिए कुल 14.56 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार, आमेर में कार पार्किंग कार्य के लिए 1.25 करोड़ रुपए, म्यूजिकल फाउंटेन के लिए 4 करोड़, हेरिटेज वॉक-वे के लिए 2.70 करोड़, केम्पिंग साइट्स के लिए 6.24 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। आईकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होने से यहां आने वाले पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। पार्किंग, अतिरिक्त सुरक्षा, साफ-सफाई के साथ ही ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा।
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