2 January 2021

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का 8वां कार्यकाल शुरू हुआ

गैर-स्थाई सदस्य के रूप में 1 जनवरी, 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का 8वां कार्यकाल शुरू हुआ। हाल के चुनाव में, भारत ने 192 वैध वोटों में से 184 वोट हासिल किये थे। इससे पहले, भारत को सात कार्यकाल के लिए परिषद के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सबसे शक्तिशाली और संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण इसकी प्राथमिक ज़िम्मेदारी है। इसमें वीटो की शक्ति वाले पांच स्थायी देशों सहित 15 सदस्य होते हैं। पांच स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका हैं। 10 गैर-स्थायी सदस्य दो साल के लिए चुने जाते हैं।

पीएम मोदी 6 स्थानों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 1 जनवरी, 2021 को छह राज्यों में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज (जीएचटीसी)-इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स (एलएचपी) की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी Affordable Sustainable Housing Accelerators (ASHA)-India के अंतर्गत विजेताओं की घोषणा भी की और प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U) मिशन के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कार भी प्रदान किए। इस इवेंट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने NAVARITIH (New, Affordable, Validated, Research Innovation Technologies for Indian Housing) नामक नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों पर एक सर्टिफिकेट कोर्स को भी लांच किया। यह लाइट हाउस प्रोजेक्ट (LHPs) देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर निर्माण क्षेत्र में नए युग की प्रौद्योगिकियों, सामग्रियों और प्रक्रियाओं का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनका निर्माण GHTC-India के तहत किया जा रहा है, जो समग्र रूप से आवास निर्माण क्षेत्र में नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने की परिकल्पना करता है। इन लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का निर्माण मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के राजकोट, तमिलनाडु के चेन्नई, झारखंड के रांची, त्रिपुरा के अगरतला और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया जा रहा है। रांची में जर्मनी की थ्री डी निर्माण तकनीक इस्‍तेमाल की जा रही है, जबकि अगरतला में न्‍यूजीलैंड की स्‍टील फ्रेम टैक्‍नोलोजी का उपयोग किया जा रहा है। लखनऊ में कनाडा की निर्माण प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।

भारत सरकार ने लांच किया ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और एप्प

भारत सरकार ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और मोबाइल एप्प (Global Pravasi Rishta Portal and Mobile App) लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य दुनिया भर में फैले भारतीय प्रवासी समुदाय को जोड़ना है। इस एप्प को विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने लांच किया। ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और मोबाइल एप्प दुनिया भर में फैले 3.12 करोड़ भारतीय मूल के लोगों को जोड़ने में मदद करेंगे। यह भारतीय मिशनों (दूतावासों), विदेश मंत्रालय और भारतीय प्रवासियों के बीच तीन-तरफ़ा संचार में मदद करेगा। इस एप्लीकेशन का उपयोग भारतीय मूल के लोगों द्वारा किया जाएगा, जबकि पोर्टल का उपयोग विभिन्न मिशनों द्वारा किया जायेगा। यह पोर्टल भारतीय प्रवासी सदस्यों के पंजीकरण में सहायता करेगा।इसमें पीआईओ (Person of Indian Origin), अनिवासी भारतीय (Non-Resident Indians) और ओसीआई (Overseas Citizens of India) शामिल हैं।

सोमा मंडल बनीं स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (SAIL) की पहली महिला चेयरपर्सन

1 जनवरी, 2021 सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (SAIL) की पहली महिला चेयरपर्सन बन गयी हैं। उन्होंने अनिल कुमार चौधरी का स्थान लिया है, वे 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त हो गये थे। सोमा मंडल 2017 में स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया में शामिल हुई थीं। उससे पहले वे एक अन्य सरकारी कंपनी Nalco में कार्यरत्त थीं, दरअसल उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही Nalco के साथ की थी। सोमा मंडल ने नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, राउरकेला से 1984 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है। सोमा मंडल के सामने SAIL के प्रदर्शन में सुधार करने की बड़ी चुनौती है। उनके सामने SAIL के 50,000 करोड़ रुपये के ऋण को कम करने की विशालकाय चुनौती है। उन्हें अगले 10 वर्षों में स्टील उत्पादन को दोगुना करने की दिशा में कार्य करना होगा।

भारत और पाकिस्तान ने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान-प्रदान किया

भारत और पाकिस्तान ने 1 जनवरी, 2021 को अपने-अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया। यह आदान-प्रदान भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु ठिकानों पर हमले के विरुद्ध समझौते (Agreement on Prohibition of Attacks against Nuclear Installations and Facilities) के तहत किया गया। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान हर साल 1 जनवरी को अपने परमाणु ठिकानों की सूची एक-दूसरे के साथ साझा करते हैं। इसका उद्देश्य उन्हें एक-दूसरे के परमाणु संस्थानों पर हमले करने से रोकना है। इस समझौते पर भारत और पाकिस्तान ने 31 दिसम्बर, 1988 को हस्ताक्षर किये थे, यह 27 जनवरी, 1991 को लागु हुआ था।

भारत और पाकिस्‍तान ने जेलों में बंद एक-दूसरे के कैदियों की सूचियां राजनयिक माध्‍यम से एक-दूसरे को सौंपी

भारत और पाकिस्‍तान ने अपनी-अपनी जेलों में बंद एक-दूसरे के सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियां राजनयिक माध्‍यम से एक-दूसरे को सौंपी। यह कार्य दोनों देशों के बीच 2008 में हुए समझौते के तहत किया गया। भारत ने अपने यहां बंदी 263 सिविल कैदियों और 77 मछुआरों की सूची पाकिस्‍तान को सौंपी। इसी प्रकार पाकिस्‍तान ने अपने यहां हिरासत में लिए गये 49 सिविल कैदियों और 270 भारतीय मछुआरों के नाम भारत को सौंपे। भारत ने पाकिस्‍तान में बंदी सिविल कैदियों, लापता भारतीय रक्षाकर्मियों और नौकाओं सहित भारतीय मछुआरों को शीघ्र रिहा किए जाने की आवश्‍यकता पर बल दिया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फाइजर-बायोएनटेक के कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फाइजर और बायोएनटेक द्वारा विकसित कोरोनोवायरस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। इससे पहले यूरोपीय संघ ने भी इस वैक्सीन को मंज़ूरी दी थी। अब निर्धन देशों को भी यह वैक्सीन प्राप्त हो सकती है। फाइजर ने 43,538 प्रतिभागियों के बीच 94 से अधिक COVID-19 संक्रमणों का मूल्यांकन किया। फाइजर वैक्सीन mRNA तकनीक का उपयोग करता है। यह COVID-19 वैक्सीन के लिए यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा निर्धारित 50% प्रभावशीलता से अधिक हासिल करने में सफल रहा है।

2 जनवरी को COVID-19 टीकाकरण के लिए राष्ट्रव्यापी ड्राई रन शुरू किया जायेगा

COVID-19 वैक्सीन के लिए ड्राई रन 2 जनवरी, 2021 को पूरे देश में आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को वैक्सीन रोल आउट के लिए प्रभावी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए कहा है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों (स्वास्थ्य), एनएचएम एमडी और अन्य स्वास्थ्य प्रशासकों के साथ एक बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में COVID-19 के टीकाकरण के लिए तैयारियों की समीक्षा की गयी।

ऑक्सफ़ोर्ड-एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड की आपातकालीन उपयोग के लिए अनुशंसा की गयी

Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) की विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में ऑक्सफ़ोर्ड-एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड की अनुशंसा आपातकालीन उपयोग के लिए की है। यह ऐसा पहला वैक्सीन है जिसे भारत में मंज़ूरी दी गयी है। इस वैक्सीन का निर्माण भारत में ही सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। गौरतलब है कि भारत सरकार भी बड़े पैमाने पर टीकाकरण की योजना बना रही है। 2 जनवरी, 2020 को भारत में कोविड-19 वैक्सीन के लिए ड्राई रन शुरू किया जायेगा। इस दिन देश भर में वैक्सीन को कोल्ड स्टोरेज तक पहुँचाया जाएगा। सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया ने कोविशील्ड की 50 मिलियन खुराक तैयार की है।

ऑस्‍ट्रेलिया ने नववर्ष पर अपने राष्‍ट्रगान में एक शब्‍द बदला

ऑस्‍ट्रेलिया ने एकता की भावना और देश की स्‍थानीय जनसंख्‍या को महत्‍व देने के लिए नववर्ष पर अपने राष्‍ट्रगान में एक शब्‍द बदला है। जिसे प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने ‘‘ एकता की भावना’’ करार दिया। प्रधानमंत्री मॉरिसन ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर राष्ट्रगान ‘एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर’ की दूसरी पंक्ति ‘फॉर वी आर यंग एंड फ्री’ (हम युवा एंव स्वतंत्र हैं) को बदलकर ‘फॉर वी आर वन एंड फ्री’ (हम एक एवं स्वतंत्र हैं) करने की घोषणा की।

केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ केरल विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया

31 दिसंबर, 2020 को केरल विधानसभा ने तीन कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में तीनों कानूनों को खत्म करने की मांग की गई है। गौरतलब है कि उत्तरी भारत के कुछ एक राज्यों विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी सम्बन्ध में 30 दिसम्बर, 2020 को सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच छठे दौर की वार्ता हुई थी। इस वार्ता में सरकार ने पराली जलाने को अपराध न घोषित करने और बिजली से जुड़े कानूनों पर किसानों की मांगों को मानने के लिए सहमती प्रकट की है।

भारत और एडीबी ने असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 231 मिलियन डालर के ऋण पर हस्ताक्षर किए

भारत और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने असम में 120 मेगा वाट जलविद्युत संयंत्र के निर्माण के लिए 231 मिलियन डालर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, इस प्लांट से घरों में बिजली की उपलब्धता में वृद्धि होगी। इस ऋण समझौते पर वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव डॉ. सीएस महापात्रा और एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के प्रभारी अधिकारी हो यूं जोंग ने हस्ताक्षर किये। इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद डॉ. महापात्र ने कहा कि यह परियोजना स्वच्छ जल विद्युत स्रोतों से असम की बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगी और असम में बिजली की उपलब्धता में सुधार होगी। यह प्रस्तावित पनबिजली परियोजना कोपिली नदी पर निर्मित की जाएगी है। यह परियोजना 2025 तक 469 गीगावाट ऑवर की स्वच्छ ऊर्जा से आपूर्ति करेगी और इससे हर साल 3,60,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी।

रक्षा मंत्रालय ने 10 Lynx U2 Fire Control System की खरीद के लिए BEL के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किये

रक्षा मंत्रालय ने 1355 करोड़ रुपये की लागत से भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों के लिए 10 लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। लिंक्स प्रणाली को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत के विज़न को बल देगा। LYNX U2 GFCS एक नेवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम है, जो समुद्र की अव्यवस्था के बीच लक्ष्यों को ट्रैक करने और नष्ट करने के लिए बनाया गया है। यह हवा और सतह के लक्ष्यों को सटीक रूप से ट्रैक करने में सक्षम है। गन फायर कंट्रोल सिस्टम एक खुले और स्केलेबल आर्किटेक्चर के साथ डिज़ाइन किया गया है जो कई अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशन में सरल और लचीले कार्यान्वयन की अनुमति देता है। इस प्रणाली को लगातार अपग्रेड किया गया है और यह टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के साथ-साथ स्वदेशीकरण पर भी फोकस रहा है। इस सिस्टम के ट्रैकिंग रडार, सर्वो और हथियार नियंत्रण मॉड्यूल सहित पूरी प्रणाली को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।

राजस्थान में एवियन फ्लू की दस्तक

राजस्थान के झालावाड़ शहर में बर्ड फ्लू के कारण पचास कौवे मारे गये हैं, इस घटना के बाद एक किलो मीटर के दायरे में कर्फ्यू लगाया गया है। 25 दिसंबर, 2020 को झालावाड़ शहर के राडी के बालाजी मंदिर में लगभग पचास कौओं की मौत हो गई। पशुपालन विभाग और वन्यजीव विभाग ने इस क्षेत्र का निरीक्षण किया और भोपाल में राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला (National High Security Animal Disease Laboratory) में नमूने भेजे। इस प्रयोगशाला ने पता लगाया कि यह पक्षी एवियन फ्लू से प्रभावित थे। राडी के बालाजी मंदिर के आसपास एक किलोमीटर क्षेत्र में शून्य गतिशीलता क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। मनुष्यों में बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए यह कदम उठाये गये हैं।

मणिपुर-नागालैंड सीमा पर ज़ुको घाटी (Dzukou Valley) में बड़े पैमाने पर आग लगी

मणिपुर-नागालैंड सीमा पर स्थित जुको घाटी में एक विशाल जंगल की आग ने पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़, मिजोरम, मणिपुर, मध्य प्रदेश और ओडिशा के जंगल सबसे ज्यादा जंगल की आग की चपेट में हैं। जब भारत में MODIS और VIIRS उपकरणों (उपग्रहों पर स्थापित) द्वारा एक जंगल की आग का पता लगाया जाता है, तो इसकी सूचना भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) को दी जाती है। FSI डिजिटाइज्ड सीमाओं को ध्यान में रखते हुए डेटा का विश्लेषण करता है और सटीक जानकारी वन विभाग को देता है।

सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे को कोरिया गणराज्य के ग्‍येरयोंग में सेना मुख्‍यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया

सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे को कोरिया गणराज्य के ग्‍येरयोंग में सेना मुख्‍यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनरल नरवणे ने कोरिया सेना के चीफ ऑफ स्‍टॅाफ जनरल नाम येओंग शिन से मुलाकात की और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की। सेना प्रमुख ने उत्तर कोरिया से लगी सीमा के पास असैन्‍य क्षेत्र का दौरा किया। जनरल नरवणे ने अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान कोरिया गणराज्य के वरिष्ठ सैन्य और असैन्‍य नेतृत्व से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की।

बेंगलूरु के केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अब कैट आईआईआईबी स्तर का दक्षिणी रन-वे उपयोग के लिए उपलब्ध हो गया

बेंगलूरु के केंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अब कैट आईआईआईबी स्तर का दक्षिणी रन-वे उपयोग के लिए उपलब्ध हो गया है। इसका उपयोग खराब मौसम और कोहरे में भी किया जा सकेगा। कम दृश्यता की स्थिति में भी विमानों की सहज आवाजाही के लिए दक्षिणी हवाई पट्टी पर उन्नत इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग प्रणाली, एयरफील्ड ग्राउंड लाइट, मौसमविज्ञान संबंधी उपकरण, स्वचालित मौसम निरीक्षण केंद्र, सरफेस मूवमेंट रडार और अन्य उपकरण लगाए गए हैं। इस व्यवस्था से अब 50 मीटर तक की दृश्यता में भी विमान उतर सकेंगे और 125 मीटर तक की दृश्यता में उड़ान भर सकेंगे। इसके साथ ही बेंगलूरु हवाई अड्डा दक्षिण भारत का पहला और देश का ऐसा छठा हवाई अड्डा बन गया है जिसका रन-वे कैट-आईआईआईबी के अनुकूल है।

जम्‍मू-कश्‍मीर प्रशासन का नेफेड के साथ समझौता

जम्‍मू-कश्‍मीर प्रशासन ने बागवानी क्षेत्र में बड़े बदलाव के लिए राष्‍ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ- नेफेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए हैं। इसके जरिये केन्‍द्रशासित प्रदेश में सेब, अखरोट, चेरी और फूलों की खेती को बढावा देकर किसानों की आय तीन से चार गुना करने का लक्ष्‍य रखा गया है। समझौते की व्‍यवस्‍थाओं के अनुरूप नेफेड अगले पांच वर्षों में इन बागवानी उत्‍पादों की खेती को बढावा देने के लिए एक हजार सात सौ करोड रुपये खर्च करे गा। नेफेड प्रत्‍येक जिले में एक किसान उत्‍पादक संघ भी बनाएगा। उत्‍तरी कश्‍मीर, दक्षिणी कश्‍मीर और कठुआ में पांच सौ करोड रुपये की लागत से एक-एक कोल्‍ड स्‍टोरेज क्‍लस्‍टर भी बनाए जाएंगे।

PFRDA ने NPS से बाहर निकलने के लिए ऑनलाइन विकल्प शुरू किया

पेंशन फंड नियामक ने हाल ही में घोषणा की कि सब्सक्राइबर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से बाहर निकलने के लिए ऑनलाइन मोड का उपयोग कर सकते हैं। वर्तमान में सब्सक्राइबर्स को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से बाहर निकलने के लिए पॉइंट ऑफ प्रेजेंस तक जाना पड़ता है। उन्हें इस सिस्टम से बाहर निकलने के लिए पॉइंट ऑफ प्रेजेंस द्वारा ऑथोराईजेशन के लिए फॉर्म के साथ सभी सहायक दस्तावेज सबमिट करने पड़ते है। ऑनलाइन प्रक्रिया में, नेशनल पेंशन सिस्टम के सब्सक्राइबर को सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सिस्टम में अनुरोध करना होगा। इसके लिए सब्सक्राइबर को लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना पड़ेगा। इसके बाद सब्सक्राइबर संबंधित निकासी दस्तावेज अपलोड करेंगे, जिसमें नो योर कस्टमर (KYC) भी शामिल है। PFRDA का अर्थ Pension Fund Regulatory and Development Authority है। PFRDA की स्थापना 2003 में की गयी थी।

15 फरवरी तक बढ़ाई गयी फास्टैग (FASTag) की डेडलाइन

केंद्र सरकार ने फास्टैग (FASTag) की डेडलाइन को 15 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले, परिवाहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जनवरी, 2021 से फास्टैग को देश भर में अनिवार्य रूप से लागू करने की घोषणा की थी। अब लोगों को टोल अदा करने के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की ज़रुरत नही पड़ेगी, फास्टैग के द्वारा टोल अपने आप ही कट जायेगा। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग में 80% टोल कलेक्शन फास्टैग के माध्यम से किया जा रहा है, सरकार इस आंकड़े को 100% तक ले जाने का प्रयास कर रही है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों में टोल संग्रहण प्रतिदिन 93 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है।

आयकर रिटर्न फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ाया गया

केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। करदाता अब 10 जनवरी, 2021 तक आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जबकि 2019-20 की अवधि के लिए कंपनियों के लिए कर फाइलिंग की तारीख को 15 फरवरी, 2021 तक बढ़ाया गया है। इससे पहले, आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2020 थी। आमतौर पर आयकर रीटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है। परन्तु इस साल कोविड​​-19 की वजह से यह समय सीमा बढ़ा दी गई है। आयकर विभाग के अनुसार 24 दिसंबर तक 3.97 करोड़ से अधिक करदाताओं ने 2019-20 के लिए अपना आयकर रीटर्न फाइल किया है।

सरकार ने रोडटेप का लाभ सभी निर्यात वस्तुओं पर देने का निर्णय लिया

सरकार ने निर्यात वाली वस्तुओं पर शुल्क और कर जमा करने की योजना-रोडटेप का लाभ सभी निर्यात वस्तुओं पर देने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है। अब इस योजना के अंतर्गत निर्यातकों से ली गई केंद्रीय, राज्य और स्थानीय कर की राशि लौटाई जाएगी। इन करों पर अब तक कोई रिबेट नहीं दी जा रही थी या उनका रिफंड नहीं हो रहा था। यह राशि सीमा-शुल्क विभाग के पास निर्यातक के लेजर खाते में लौटाई जाएगी और इसका उपयोग आयातित वस्तुओं पर बुनियादी सीमा-शुल्क के भुगतान के लिए किया जाएगा। यह राशि अन्य आयातकों को अंतरित भी की जा सकेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कर्नल नरेन्द्र बुल कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कर्नल नरेन्द्र बुल कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि श्री नरेन्द्र ने असाधारण शौर्य और लगन के साथ राष्ट्र की सेवा की। श्री मोदी ने कहा कि पहाड़ों के प्रति उनके विशेष लगाव को हमेशा याद रखा जाएगा। सेना ने भी सैन्य पर्वतारोही कर्नल नरेन्द्र बुल कुमार को श्रद्धांजलि दी है जिन्हें आने वाली पीढ़ियां स्मरण रखेंगी। उनकी रिपोर्ट पर ही सेना ने 13 अप्रैल, 1984 को ‘ऑपरेशन मेघदूत’ चलाकर सियाचिन पर कब्जा बरकरार रखा था। यह दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में पहली कार्रवाई थी। 1933 में रावलपिंडी में जन्मे कर्नल बुल को 1953 में कुमाऊं रेजिमेंट में कमीशन मिला। उनके तीन और भाई सेना में थे। कर्नल बुल ने 1977 में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने का पाकिस्तानी मंसूबा भांप लिया। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने सेना को ऑपरेशन मेघदूत चलाने की इजाजत दी। इसके बाद सेना पूरे सियाचिन पर कब्जा बरकरार रखा।