भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 24 फरवरी 2021 को गुजरात के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का उद्घाटन किया है। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर बाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। यह स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया ह। भारत और इंग्लैंड के बीच 24 फरवरी को होने वाले पिंक-बॉल टेस्ट मैच की मेजबानी करके यह स्टेडियम इतिहास बनाने जा रहा है। इस नवनिर्मित स्टेडियम को सभी आधुनिक सुविधाओं और तकनीकों से लैस करके बनाया गया था जो वर्तमान क्रिकेट के लिए आवश्यक है। इसमें चार ड्रेसिंग रूम शामिल हैं जो आजकल 20-20 मैचों की मेजबानी के लिए आवश्यक हैं। यह स्टेडियम 63 एकड़ में बनाया गया है।मेलबर्न स्टेडियम में 90,000 लोगों के बैठने की क्षमता है, इसमें 10 लाख लोगों के बैठने की क्षमता है। इसे 800 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर बनाया गया है। इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो द्वारा किया गया है। स्टेडियम में 25 लोगों की बैठने की क्षमता के साथ 76 कॉर्पोरेट बॉक्स भी शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें एक इनडोर अकादमी, एक ओलंपिक स्तर का स्विमिंग पूल, एथलीटों के लिए चार ड्रेसिंग रूम, क्लबहाउस और फूड कोर्ट हैं। इस क्रिकेट स्टेडियम में, पांच काली मिट्टी और छह लाल मिट्टी की पिच बनाई गयी हैं।यह पहला स्टेडियम है जो अभ्यास और मुख्य पिचों के लिए रंगीन मिट्टी का उपयोग करता है। इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि, बारिश में पिच को केवल 30 मिनट में सुखाया जा सकता है।
उत्तराखंड सरकार ने पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को सह-स्वामित्व का अधिकार देने से संबंधित अध्यादेश जारी किया है। यह अध्यादेश राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से व्यापक पैमाने पर आजीविका की तलाश में पुरुषों के प्रवासन को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। अध्यादेश का उद्देश्य उन महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना है, जो प्रायः पुरुषों के प्रवासन के बाद पीछे छूट जाती हैं और उन्हें अपनी आजीविका के लिये कृषि पर निर्भर रहना पड़ता है। इस अध्यादेश के माध्यम से उत्तराखंड सरकार, अन्य राज्य सरकारों के लिये एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी, ताकि अन्य राज्य भी इस दिशा में कदम उठा सकें। भारतीय समाज के पारंपरिक ताने-बाने में पुरुष और महिला दोनों ही समान रूप से कृषि गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। हालाँकि महिलाओं की पूर्ण भागीदारी के बावजूद उन्हें संपत्ति में स्वामित्व नहीं दिया जाता है। स्वामित्व न होने के कारण प्रायः महिलाओं को कृषि संबंधी गतिविधियों के लिये ऋण भी नहीं मिल पाता है। निर्वाचन आयोग के आँकड़ों की मानें तो उत्तराखंड के कुल 78.15 लाख मतदाताओं में से तकरीबन 37.40 लाख महिलाएँ हैं और राज्य सरकार के इस निर्णय से काफी सहायता मिलेगी।
कर्नाटक सरकार का बागवानी विभाग जल्द ही राज्य में इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन बंगलूरू (IFAB) के सहयोग से न बिके हुए फूलों को विभिन्न उपयोगी उत्पादों में बदलने के लिये एक फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करेगा। यह केंद्र फूलों को प्रसंस्करित कर उन्हें प्राकृतिक रंगों, फूलों से निर्मित कागज़, अगरबत्ती, कॉस्मेटिक उपयोग हेतु पाउडर और पुष्प कला जैसे मूल्य-वर्द्धित उत्पादों में परिवर्तित कर देगा। यह केंद्र सभी प्रकार के फूलों को प्रसंस्करित करने में सक्षम होगा। यह केंद्र इस लिहाज से काफी महत्त्वपूर्ण है कि राज्य में फूलों का उत्पादन काफी अधिक होने अथवा किसी अन्य बाज़ार व्यवधान के कारण किसानों को नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। ज्ञात हो कि कोरोना वायरस महामारी और उसके कारण लागू लॉकडाउन के कारण फूल उत्पादकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था तथा हज़ारों टन चमेली, गेंदा, रजनीगंधा, कनकंबरा और गुलाब आदि को फेंकना पड़ा था। कर्नाटक जहाँ तकरीबन 18,000 हेक्टेयर भूमि पर फूलों का उत्पादन किया जाता है, भारत में फूलों के कुल उत्पादन हेतु प्रयोग किये जाने वाले क्षेत्र का कुल 14 प्रतिशत हिस्सा कवर करता है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विश्वास प्रस्ताव के बाद पुडुचेरी में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता से बाहर हो गयी थी। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि किसी भी पार्टी ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद पुडुचेरी में सरकार बनाने का दावा नहीं किया था। इस्तीफे के बाद, लेफ्टिनेंट जनरल ने पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी।
भारत के द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित हालिया आँकड़ों के मुताबिक, चीन ने वर्ष 2020 में एक बार पुनः भारत के शीर्ष व्यापार भागीदार के रूप में अपना स्थान प्राप्त कर लिया है। भारत-चीन सीमा पर चल रहे संघर्ष के मद्देनज़र चीन के साथ वाणिज्यिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के भारत के प्रयासों के बावजूद आयातित मशीनों पर भारत की निर्भरता ने चीन को यह स्थान दिलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आँकड़ों के मुताबिक, एशिया की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच वर्ष 2020 में कुल 77.7 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। यद्यपि यह आँकड़ा वर्ष 2019 (85.5 बिलियन डॉलर) की तुलना में काफी कम है, किंतु यह चीन द्वारा प्रमुख वाणिज्यिक भागीदार के रूप में अमेरिका को विस्थापित करने के लिये पर्याप्त है, विदित हो कि वर्ष 2020 में भारत और अमेरिका के बीच कुल 75.9 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था।
फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें भारतीय सिनेमा, टेलीविजन, संगीत और OTT के बेस्ट सेलेब्रिटी को सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत 'क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर' के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2021 के पुरस्कार के विजेता इस प्रकार हैं:
इंग्लैंड की एक ब्रिटिश महिला, जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। यूके के नॉर्थ यॉर्कशायर के थर्स्क से 21 वर्षीय जैस्मिन, ने अटलांटिक अभियान द्वारा आयोजित 2020 तालिस्कर व्हिस्की अटलांटिक चैलेंज में शीर्ष स्थान हासिल करके यह उपलब्धि हासिल की। हैरिसन, जो पेशे से एक तैराकी प्रशिक्षक और बारटेंडर हैं, ने 70 दिन, 3 घंटे और 48 मिनट में अटलांटिक महासागर के पार 3,000 मील (4,828 किमी) की यात्रा की। हैरिसन ने 12 दिसंबर, 2020 को स्पेन के कैनरी द्वीप में अपनी यात्रा शुरू की और 20 फरवरी, 2021 को एंटीगुआ पहुंची।
भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता,अंजलि भारद्वाज, जो पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पर काम करती हैं, को “यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी-करप्शन चैंपियंस अवार्ड” के लिए चुना गया है, उनके साथ-साथ 11 अन्य लोगों को भी इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन नामों की घोषणा जो बाईडेन प्रशासन द्वारा की गई थी। वह एक 48 वर्षीय कार्यकर्ता हैं, जो ‘सतरक नागरिक संगठन (SNS)’ की संस्थापक भी हैं।एसएनएस एक नागरिक समूह है जो सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है।उन्होंने भारत में “सूचना का अधिकार आंदोलन” में एक सक्रिय सदस्य के रूप में भी काम किया है।वह लोगों की सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय अभियान की संयोजक हैं।इस अभियान के परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल और व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम की स्थापना हुई थी। अन्य विजेताओं में शामिल हैं- इक्वाडोर की डायना सालाजार, माइक्रोनेशिया की सोफिया प्रेट्रिक, अल्बानिया के अर्दियन डोरवानी, सिएरा लियोन के फ्रांसिस बेन कैफला, गिनी के इब्राहिमा कलिल गुए, इराक के दुआ ए मोहम्मद, ग्वाटेमाला के जुआन फ्रांसिस्को सैंडोवल अल्फारो, लीबिया के मुस्तफा अब्दुल्ला सनाबला, किर्गिज़ गणराज्य के बोलोट टेमीरोव, फिलीपींस के विक्टर सोतो और यूक्रेन के रुस्लान रयाबोशपका।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च से 4 मार्च, 2021 तक वर्चुअल मेरीटाइम इंडिया समिट (MIS) 2021 का उद्घाटन करेंगे। 'मैरीटाइम इंडिया समिट 2021' भारत सरकार के केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्रालय (Union Ministry of State for Ports, Shipping & Waterways-MoPSW) की प्रमुख पहल है। फिक्की शिखर सम्मेलन के लिए उद्योग भागीदार है। इस आयोजन का विषय है "भारतीय समुद्री क्षेत्र में व्यापार के संभावित अवसरों की खोज करना और आत्मनिर्भर भारत बनाना (Exploring the potential business opportunities in the Indian Maritime sector and making Aatmanirbhar Bharat)"। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों और समुद्री क्षेत्र में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों निवेशों को बढ़ावा देना है। शिखर सम्मेलन ज्ञान और अवसरों के पारस्परिक आदान-प्रदान के लिए भागीदार देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक शक्तिशाली मंच प्रदान करेगा। आयोजन में लगभग एक लाख प्रतिनिधियों और 40 भागीदार देशों के भाग लेने की उम्मीद है।
भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर दो प्रमुख हिंद महासागर क्षेत्र के देशों- मालदीव और मॉरीशस की आधिकारिक यात्रा पर थे। विदेश मंत्री (EAM) एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच व्यापक और महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए द्वीप राष्ट्र मॉरीशस का दौरा किया। भारत ने मॉरीशस के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) या (व्यापक आर्थिक सहयोग साझेदारी समझौता- (CECPA)) पर हस्ताक्षर किए। FTA या CECPA किसी भी अफ्रीकी देश के साथ ऐसा पहला समझौता है, और मॉरीशस को "अफ्रीका के हब (hub of Africa)" के रूप में उभरने में मदद करेगा। भारत ने मॉरीशस को रक्षा परिसंपत्तियों की खरीद की सुविधा प्रदान करने के लिए 100 मिलियन डॉलर की ऋण व्यवस्था (LoC) की भी पेशकश की है। इसके अलावा, दोनों देशों के बीच मॉरीशस को लीज पर 2 साल के लिए डोर्नियर एयरक्राफ्ट और एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर ध्रुव प्रदान करने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, ताकि देश गश्त गतिविधियों को अंजाम दे सके और इसकी विशाल समुद्री डोमेन अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी कर सके। भारत ने मेड इन इंडिया COVID-19 टीकों की 100,000 खुराक देश में पहुंचाई। इससे पहले 100,000 खुराक की आपूर्ति की गई थी। दोनों देशों ने उपभोक्ता संरक्षण और 8 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए एक अनुबंध पर समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए।
भारतीय सेना 556 ऑगमेंटेड रियलिटी हेड माउंटेड डिस्प्ले (ARHMD) सिस्टम प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। सेना इसे मेक-II श्रेणी के तहत खरीदेगी। ARHMD सिस्टम को भूमि आधारित वायु रक्षा हथियार प्रणालियों के लिए क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जा रहा है। भूमि पर आधारित वायु रक्षा हथियार प्रणालियों में ZU 23mm 2B AD गन सिस्टम और IGLA कंधे से संचालित इंफ्रा-रेड होमिंग एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम शामिल हैं।यह सिस्टम ऑपरेटर को रडार और थर्मल इमेजिंग (TI) आउटपुट प्रदान करेगा। वेंडर प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करने के बाद 22 फरवरी, 2021 को छह विक्रेताओं को प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए परियोजना स्वीकृति आदेश (पीएसओ) जारी किये गये थे। डीएपी 2020 के प्रावधानों के अनुसार प्रोटोटाइप को सफलतापूर्वक विकसित करने के बाद अनुबंध को किसी एक फर्म को प्रदान किया जाएगा।
बंगलूरू स्थित ‘जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च’ (Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research) के वैज्ञानिकों ने एक नए पदार्थ सिल्वर एंटिमनी टेल्युराइड (AgSbTe2) की खोज की है जो सभी प्रकार के घरेलू और औद्योगिक उपकरणों द्वारा उत्पादित अपशिष्ट ऊष्मा का दोहन करने में मदद कर सकता है और अन्य उपयोगी कार्यों को पूरा करने के लिये भी इसका उपयोग किया जा सकता है।मूल रूप से यह पदार्थ थर्मो-इलेक्ट्रिक प्रभाव के लाभों का उपयोग करेगा। थर्मो-इलेक्ट्रिक प्रभाव में वह प्रक्रिया शामिल होती है जिसके द्वारा ऊष्मा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईटी हार्डवेयर के लिए 24 फरवरी, 2021 को उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (Production-Linked Incentive Scheme) को मंजूरी दी है। पीएलआई योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी। यह आईटी हार्डवेयर के मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित करने का भी प्रस्ताव करती है। इस प्रस्तावित योजना में टैबलेट, लैपटॉप, ऑल-इन-वन पीसी और सर्वर जैसे सेक्टर शामिल हैं। इस प्रस्तावित योजना की कुल लागत 4 वर्षों के लिए लगभग 7,350 करोड़ रूपये है। बजट में 25 करोड़ रुपये के प्रशासनिक शुल्क के अलावा 725 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन परिव्यय भी शामिल है। इस योजना में 4 वर्षों में 1,80,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में 'हुनर हाट' के 26वें संस्करण का उद्घाटन किया। "हुनर हाट" 21 फरवरी से 01 मार्च, 2021 तक "वोकल फॉर लोकल" के विषय के साथ आयोजित किया जाएगा। 31 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 600 से अधिक कारीगर और शिल्पकार भाग ले रहे हैं। हुनर हाट के माध्यम से, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का लक्ष्य 2022 तक 75 हुनर हाट का आयोजन करके 7,50,000 कारीगरों को रोजगार और रोजगार के अवसर प्रदान करना है, जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 साल का जश्न मनाएगा।
तीन संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक समूह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है। विवरण जैव विविधता में प्रकाशित हुए थे: जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। पौधे की नई प्रजाति हिमालयन सूरजमुखी के परिवार से संबंधित है। इसे क्रेमनथोडियम इंडिकम (Cremanthodium indicum) नाम दिया गया है। पौधे की यह प्रजाति आमतौर पर जुलाई से अगस्त तक फूल देती है। यह तवांग जिले के पेंगा-टेंग त्सो झील के लिए स्थानिक है। IUCN दिशानिर्देश के अनुसार, इस प्रजाति को गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
24 फरवरी, 2021 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 2 साल पूरे हो गये हैं। इस योजना को किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से लांच किया गया था। इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।इस योजना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लांच किया था। इसका क्रियान्वयन केन्द्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। केंद्र सरकार छोटे व सीमान्त किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी।इस योजना से सरकार खजाने से 75,000 करोड़ रुपये व्यय किया जायेंगे।इस योजना का उद्देश्य उन किसानों की सहायता करना है जिन्हें ख़राब मौसम अथवा कम कीमत के कारण नुकसान होता है।यह 6000 रुपये की राशि 2000-2000 हज़ार की तीन किश्तों में सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित की जायेगी।इस योजना का लाभ वे किसान ले सकते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है।इस योजना से लगभग 12 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।
पूरे भारत में हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। देश के केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) की सेवा का सम्मान करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। यह दिन CBEC और उनकी सेवाओं से जुड़े अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह अधिकारियों को अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। अधिकारी, हर साल विनिर्माण क्षेत्र से माल में भ्रष्टाचार की जाँच करते हैं। यह दिन 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जाता है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के पूर्व अध्यक्ष राहुल खुल्लर का निधन हो गया है। वह 1975-बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी थे, जिन्हें मई 2012 में TRAI अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने तीन साल तक TRAI में सेवा की। TRAI अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने से पहले, वह वाणिज्य और व्यापार मंत्रालय के एक सचिव थे।
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